दिल्लीतील सत्तापालट म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात?
अपेक्षेप्रमाणे दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन होऊन अरविंद केजरीवालांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. त्याचबरोबर विधानसभेच्या त्रिशंकू स्थितीमुळे दिल्लीत नव्याने निवडणुका होण्याची शक्यता काही काळापुरती का होईना पण संपल्याचे संकेत मिळत आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चांगले संकेत मानायला हवे. बदलती राजकीय स्थिती आणि प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव यामुळे देशात वारंवार त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होणे आता यापुढे नित्याचेच ठरणार आहे. त्यावर वारंवार निवडणुका हा काही पर्याय असू शकत नाही. विभिन्न विचाराचे आणि प्रचंड राजकीय वैचारिक विरोधाभास असला तरी काही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे, हाच यावर एकमेव इलाज आहे. अशा बिकट प्रसंगी जर अपरिहार्यतेने विरोधाभासी पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करत असेल तर याला संधीसाधूपणा म्हणता येणार नाही.
केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्याने आता त्यांना जनतेला दिलेले महागाई व कांद्याचे भाव वगळता अन्य अभिवचन पूर्ण करणे फारसे कठीण नाही, कदाचित शंभर टक्के यश मिळणार नाही पण एक पारदर्शक आणि “लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य” असे म्हणण्याइतपत चांगले सरकार ते नक्कीच देऊ शकतात. त्यामुळे लोकाभिमुख राज्यकारभाराचा एक अत्यंत चांगला पायंडा पडण्यास सुरुवात होण्याची नक्कीच शक्यता आहे.
मला अरविंद केजरीवालांच्या वागण्याच्या पद्धतीत, बोलण्यातील ढबीत आणि पेहरावाच्या स्टाइलमध्ये एक “महात्मा” दिसत होता. ही त्यांची नौटंकी की निसर्गदत्त गुणविषेशता हे काळाच्या ओघात स्पष्ट होईलच. पण सध्यातरी माझा भ्रमनिरासच झाला आहे कारण सत्तेच्या माध्यमातून लोकनेता होणे आजवर कुणालाच शक्य झाले नाही. केजरीवालांना शक्य होईल, हेही शक्य वाटत नाही त्यामुळे आता ’महात्मा’ व ’युगपुरुष’ होण्याची त्यांनी संधी गमावलीच आहे. मात्र त्यांना चांगला ’राजकारणी’ होता आले तर ती भारतीय लोकशाहीला कलाटणी देण्याची लोकाभिमुख सुरुवात ठरेल.
केजरीवाल उत्साही आहे, मेहनती आहे आणि विषय समजून घेण्यासाठी अभ्यास करण्याची प्रवृत्ती आहे. सोबत साधी राहणी आणि निर्धोकपणा या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहे. देश घडवण्यासाठी लागणारी कळकळ आणि उद्दिष्ट गाठण्यासाठी परिणामास सामोरे जाण्याची तयारी आहे. मात्र त्यांचा धूर्तपणा यात सर्वात मोठा अडसर ठरेल असे मला वाटते. दिनांक १७/१२/२०१३ च्या फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये मी असे म्हटले होते की, “कोणाचा पाठिंबा घेणार नाही, कोणाला पाठिंबा देणार नाही” या डावपेचामागे भाजपाला सत्तेपासून अडवणे आणि विधानसभेच्या त्रिशंकू अवस्थेचे सर्व सूत्र संचलन आपल्या हातात घेणे, हा उद्देश केजरीवालांचा आहे, आणि नेमके तेच आज ते खरे झाले आहे. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर
’आप’ला २८ जागा मिळाल्याने देशातील जनतेच्या आशा पालवल्या होत्या. अरविंद केजरीवालांच्या रूपाने एक प्रामाणिक नेता देशाला मिळाल्याची भावना व्यक्त व्हायला लागली होती. दिल्लीतून सुसाट निघालेला अश्वमेघाचा घोडा आता भारताच्या खेड्यापाड्यापर्यंत घोडदौड करून भारतीय राजकारणाला एक खंबीर आणि स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून देईल, अशी शक्यता निर्माण व्हायला लागली होती. मात्र त्रिशंकू विधानसभेतून सत्तेचा मार्ग शोधण्यात केजरीवालांनी धूर्तपणाच्या ज्या तिरक्या चाली खेळल्यात, त्या चाली आणि कॉग्रेस व भाजपाच्या मुत्सद्देगिरीच्या तुलनेत धूर्तपणाच्या होत्या, यात मुत्सद्देगिरी खचितच नव्हती. त्रिशंकू विधानसभेत “आप” निर्णायक स्थितीत असताना आणि सरकार स्थापनेचे भवितव्य ’आप’च्या हातात एकवटले असताना ’आप’ची ही भूमिका लोकशाहीला पोषक नव्हती. आपची ही भूमिका प्रामाणिकपणाची नव्हती तर भाजपला रोखून स्वतःचे सरकार स्थापन करण्यायोग्य वातावरण निर्मिती करण्यासाठी खेळलेली ’आप’मतलबी व धूर्तपणाची खेळी होती, असे माझे स्पष्ट मत आहे.
निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजप सर्वात जास्त जागा जिंकून दिल्ली विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेला होता. प्रचलित व्याख्येनुसार जनादेश भाजपला मिळालेला होता. भाजपने सरकार स्थापन करणे व इतर पक्षांनी त्यांना पाठिंबा देणे, हा सरळसोपा आणि प्रामाणिकपणाचा मार्ग होता. मात्र कॉग्रेसच्या मुत्सद्देगिरीने आणि केजरीवालांच्या धूर्तपणाने हा डाव उधळला गेला. याच कारणाने माझ्या नजरेत केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा संशयाच्या भोवर्‍यात आला आहे. पण एवढ्याशा कारणाने त्यांच्या डोक्यावरील गांधीटोपीला गालबोट लागले, असे काही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या डोक्यावर गांधीटोपी काँग्रेसवाल्यांच्या डोक्यावरील टोपीपेक्षा जास्त उठावून दिसते, हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे.
केजरीवालांना आणि भारतीय शोषित जनतेला अपेक्षित असलेले व्यवस्था परिवर्तन सत्ताप्राप्तीतून साध्य होण्याची शक्यता नाही. तरीही केजरीवाल सत्तेच्या मैदानात उतरले. आता सत्तेतूनही व्यवस्था परिवर्तन साध्य होऊ शकते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची आहे. नाहीतर भारतीय जनतेचा परिवर्तनवादी चळवळीवरीलच विश्वास डळमळीत होईल.
सध्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापवण्यात केजरीवालांना आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला यश आल्यामुळे देशासमोरील एकमेव समस्या म्हणजे भ्रष्टाचार असे चित्र निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे. या गदारोळात शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न पार मागे ढकलला गेला आहे. दिड दशकापूर्वी जेव्हा व्ही.पी. सिंग यांनी बोफ़ोर्सच्या मुद्द्यावरून रान उठवले आणि देशात उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला तेव्हा देशात संतापाची लाट उसळली आणि सत्ताबदलाचे वारे वाहू लागले होते. तेव्हा शेतकरी संघटनेने कुशलतेने कर्जमुक्तीचा मुद्दा रेटून ऐरणीवर आणला होता. परिणामत: व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान होताच संपूर्ण देशातील शेतकर्‍यांना दहा हजारापर्यंतची कर्जमुक्ती मिळवून देण्यास शेतकरी संघटना यशस्वी झाली होती.
सध्या देशात जे बदलाचे वारे वाहात आहे त्यात शेतीसाठी फ़ारसे आशादायक चित्र दिसत नाही. केजरीवालांचे विचार शेतीच्या अर्थकारणाच्याबाबतीत फ़ारसे उपयोगाचे नाही. कांदा दिल्लीकरांना स्वस्त मिळावा, अशी एकंदरीत मांडणी आहे. मात्र ते जसजसे भ्रष्टाचाराच्या आणि दिल्लीतील जनतेच्या सिमा ओलांडून देशातील शेतीबाबत विचार करायला लागतील तेव्हा शेतकरी संघटनेची शेतीविषयक विचारधारा समजून घेणे फ़ारसे कठीन जाणार नाही. सद्यस्थितीत राहूल गांधी, नरेंद्र मोदी आणि अण्णा हजारेंचा विचार केला तर तुलनेने अरविंद केजरीवाल जास्त उपयोगाचे ठरू शकतात. शेतकरी संघटनेचा अर्थवाद पुढे नेण्यासाठी व्ही.पी. सिंगांसारखा अरविंद केजरीवाल यांचा वापर शेतकरी संघटनेने करून घ्यायला हवा.
सध्यातरी देशात केजरीवाल वगळता राष्ट्रीय पातळीवर दुसरा कोणताही अन्य आशेचा किरण उपलब्ध नाही, त्यामुळे परिवर्तनवादी घटकांनी अरविंद केजरीवालांना सक्रिय समर्थन देण्याची सक्त गरज निर्माण झाली आहे. ही ऐतिहासिक संधी आपण गमावता कामा नये. महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे.
– गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————–
रानमोगरा 