आता गरज पाचव्या स्तंभाची

आता गरज पाचव्या स्तंभाची
         सन २००९ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील शेतकर्‍यांसाठी सुमारे ७० हजार कोटीची कर्जमाफी जाहीर केली तेव्हा बुद्धिजीवी अर्थतज्ज्ञांनी एकच गलका केला होता. त्यांच्या मतानुसार ७० हजार कोटी एवढी प्रचंड रक्कम शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात घालवली तर हा देश बुडणार होता. दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटला पण अजून देश काही बुडला नाही. समुद्राच्या पाण्याखाली दक्षिण भारताचा काही भाग बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती पण ती त्सुनामीमुळे; कर्जमाफीमुळे नाही. बुद्धिप्रामाण्यवादी अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार ७० हजार कोटी एवढी प्रचंड रक्कम शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात घालवली तर या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडणार होती किंवा कोसळणार होती, नाहीतर ढासळणार तर नक्कीच होती. पण अर्थव्यवस्था कोसळून त्याखाली गुदमरून काही जीवितहानी किंवा कोणी दगावल्याची खबर निदान माझ्यापर्यंत तरी अजून पोचलेली नाही.
         खरं तर एकदा काहीतरी कोसळायलाच हवे. काहीच कोसळायला तयार नसेल तर निदान अर्थव्यवस्था तरी कोसळायला हवी आणि त्या ओझ्याखाली दबून व चेंगरून या देशातले भ्रष्टाचारी शासनकर्ते, संवेदनाहीन प्रशासनकर्ते व त्यांचे सल्लागार अर्थतज्ज्ञ नियोजनकर्ते नाहीच दगावले तरी हरकत नाही; पण निदान काही काळ तरी यांचे श्वास नक्कीच गुदमरायला हवे, असे आता मला मनोमन वाटायला लागले आहे. कारण अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचा नियोजनकर्त्यांनी कितीही आव आणला तरी आवश्यक त्या बिंदूवर ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दुर्बल आहे, याची आता माझ्यासारख्या अर्थशास्त्र विषयाचा लवलेशही नसलेल्यांना खात्री पटू लागली आहे. देशाच्या आरोग्याच्या सुदृढ आणि निकोप वाढीसाठी ही अर्थव्यवस्था कुचकामी व अत्यंत निरुपयोगी आहे. सर्वांना मोफत शिक्षण पुरविण्याची, सर्वांना आरोग्य पुरविण्याची, बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्याची, हाताला काम मिळण्यासाठी नवनवे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची, दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला दारिद्र्यरेषेच्यावर आणण्याची, शेतीची दुर्दशा घालविण्याची या अर्थव्यवस्थेत अजिबात इच्छाशक्ती उरलेली नाही. यापैकी एकही प्रश्न मार्गी लावायचा म्हटले तर त्यासाठी या अर्थव्यवस्थेच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे आणि तसा प्रयत्न करायची भाषा केल्याबरोबरच अर्थव्यवस्था कोसळायची भिती उत्पन्न व्हायला लागते, हेही नित्याचेच झाले आहे. 
        मात्र ही अर्थव्यवस्था नको तिथे आणि चुकीच्या बिंदूवर अत्यंत बळकट आहे. शासनाचे आणि प्रशासनाचे ऐषोआराम पूर्ण करायचे म्हटले की ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दणकट वाटायला लागते. आमदार-खासदार-मंत्र्यांची पगारवाढ किंवा भत्तेवाढ करताना किंवा सहावा-सातवा-आठवा वेतन आयोग लागू करताना अर्थव्यवस्था कोसळायचे बुजगावणेही कधीच उभे केले जात नाही आणि ते खरेही आहे कारण अर्थव्यवस्था बळकट केवळ याच बिंदूवर आहे. शिवाय सरकारी तिजोरीच्या चाब्याही नेमक्या अर्थव्यवस्थेच्या ह्याच बळकट बिंदूवर ज्यांची वर्दळ आहे, त्यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे साहजिकच आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीचा उगमही याच बिंदूपासून होतो, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. बहुतांश बुद्धिजीवी, विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ, शासक आणि प्रशासक हे या गंगोत्रीचे लाभधारक असल्याने ही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करीत असतात. यांचे चालणे, बोलणे, वागणे आणि लिहिणे प्रस्थापित व्यवस्थेला पूरक असेच असते. यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळे सत्य कधीच बाहेर येत नाही. याचा अर्थ एवढाच की शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी ७० हजार करोड खर्च केल्याने देश बुडला नाही, अर्थव्यवस्था कोसळली नाही किंवा याच कारणामुळे महागाईही वाढली नाही. पण खरेखुरे वास्तव जाणिवपूर्वक दडवून ठेवले जाते.                
         स्वातंत्र्यानंतरच्या संपूर्ण काळात केंद्रशासनाने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी खर्च केलेल्या रकमांची एकत्रित बेरीज केली आणि या रकमेला शेतीवर जगणार्‍या लोकसंख्येच्या संख्येने भागीतले तर ही रक्कम काही केल्या दरडोई हजार-दीड हजार रुपयाच्यावर जात नाही. याचा स्पष्ट अर्थ एवढाच होतो की स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रदीर्घ काळात शेतकर्‍यांना कर्जमाफ़ म्हणून केवळ दरडोई हजार-दीड हजार रुपयेच मिळालेत. मग प्रश्न उरतो हजार-दीड हजार रुपयाचे मोल किती? ही रक्कम आमदार, खासदार यांच्या एका दिवसाच्या दरडोई भत्त्यापेक्षा कमी आहे. प्रथमश्रेणी कर्मचार्‍याच्या एका दिवसाच्या दरडोई पगारापेक्षा कमी आहे, चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍याच्या दरडोई दिवाळी बोनसपेक्षा कमी आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे वाममार्गाने सरकारी तिजोरीतून पैसे उकळून एक मंत्री दोन तासामध्ये पिण्यासाठी जेवढी रक्कम खर्च करतो, त्यापेक्षातर फारच कमी आहे. म्हणजे दरडोई मंत्र्याच्या पिण्यावर दोन तासासाठी सरकारी तिजोरीतून जेवढा खर्च होतो, त्यापेक्षाही कमी दरडोई खर्च शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी साठी गेल्या साठ वर्षातही झालेला नाही. पण हे कोणी विचारात घ्यायलाच तयार नाही.
       शेतकर्‍याला सरकारकडून अनुदान किंवा कर्जमाफीच्या स्वरूपात खूपच काही दिले जाते, असा एक भारतीय जनमानसात गैरसमज पोसला गेला आहे. काय दिले जाते? असा जर उलट सवाल केला तर वारंवार रासायनिक खतावर भरमसाठ सबसिडी दिली जाते, याचाच उद्‍घोष जाणकारांकडून केला जातो. एवढ्या एका उदाहरणाच्यापुढे त्यांच्याही मेंदूला पंख फुटत नाहीत आणि बुद्धीही फारशी फडफड करीत नाही.  ही रक्कम पन्नास हजार कोटीच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. पण ही रक्कम थेट शेतकर्‍यांना दिली जात नाही, खते उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते. संधी मिळेल तेथे-तेथे पार मुळासकट खाऊन टाकणार्‍यांच्या देशात पन्नास हजार कोटीपैकी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परस्पर किती रक्कम हडप केली जाते आणि शेतीतल्या मातीपर्यंत किती रक्कम पोचते, हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. या देशातल्या रासायनीक खते उत्पादन करणार्‍या कंपन्या आणि कंपन्यांना अनुदान वाटप करणारी प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत सज्जन, शीलवान व चारित्र्यवान आहेत. तेथे आर्थिक भ्रष्टाचाराला अजिबात थारा नाही, असे जरी गृहीत धरले तरी रक्कमही शेतकर्‍यासाठी दरडोई शे-पाचशे पेक्षा अधिक दिसत नाही. शिवाय ही रक्कम म्हणजे निलंबित केलेल्या कर्मचार्‍याला काहीच काम न करता निलंबन काळात फक्त रजिस्टरवर सही करण्यासाठी एक दिवसाच्या पगारावर शासकीय तिजोरीतून जेवढी रक्कम खर्च होते त्यापेक्षा कमीच आहे.
      या प्रचलित अर्थव्यवस्थेचे खेळच न्यारे आहेत. रासायनिक खतांच्या सबसिडीच्या नावाखाली कंपन्या आणि संबंधित शासक-प्रशासकांचे उखळ पांढरे होते. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या नावाखाली बॅंकाची कधीच वसूल होऊ शकणार नव्हती अशी बुडीत निघालेली कर्जे वसूल होतात. शेतीविषयक वेगवेगळ्या अनुदानावर राजकारणी डल्ला मारून जातात. नाव शेतकर्‍यांचे आणि चंगळ करतात इतरच. शेतकर्‍याची ओंजळ रिकामीच्या रिकामीच राहते. 
      हे खरे आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही शेतकर्‍याला काहीच मिळत नव्हते. पण शेतकर्‍याचे नाव घेऊन हजारो कोटी रुपये शासकीय तिजोरीतून उकळून त्यावर अवांतर बांडगुळे नक्कीच पोसली जात नव्हती. स्वातंत्र्य असो की पारतंत्र्य, राजेशाही असो की लोकशाही, व्यवस्था कोणतीही असो शेतकरी उपेक्षितच राहिला आहे. स्वातंत्र्य मिळूनही आणि लोकशाही शासनव्यवस्था येऊनही शेतकरी दुर्लक्षितच का राहिला, याची काही कारणे आहेत.  
     विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. पण शेतकर्‍यावाचून या चारही आधारस्तंभांचे काहीच अडत नाही. शेतकर्‍यांकडे अशी कोणतीच शक्ती वा अधिकार नाहीत की या चारही स्तंभांना शेतकर्‍यांची काही ना काही गरज पडावी आणि ज्याची कुठेच, काहीच गरज पडत नाही, तो अडगळीत जाणार हे उघड आहे. नाही म्हणायला शेतकर्‍याकडे काही अस्त्रे आहेत, पण ती त्याला वापरण्याइतपत त्याच्यात पक्वता आलेली नाही.
  
विधिमंडळ : लोकशाहीमध्ये मतपेटीच्या माध्यमातून विधिमंडळ अस्तित्वात येते. तेथे मताचा योग्य तर्‍हेने वापर करणे गरजेचे असते. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात उमेदवाराच्या योग्य-अयोग्यतेच्या आधारावर,  विकासकामांच्या आधारावर, अर्थविषयक धोरणांच्या आधारावर, प्रश्न सोडविण्याच्या पात्रतेच्या आधारावर मतदान करायचे असते, ही भावनाच अजूनपर्यंत रुजलेली नाही किंवा तसा कोणी प्रयत्नही करत नाही. या देशातला किमान सत्तर-अंशी टक्के मतदार तरी निव्वळ जाती-पाती, धर्म-पंथाच्या आधारावरच मतदान करतो, ही वास्तविकता आहे. जेथे सुसंस्कृत-असंस्कृत, सुशिक्षित-अशिक्षित, सुजाण-अजाण झाडून सर्वच वर्गातील माणसे मतदान करताना धर्मासाठी कर्म विकतात आणि जातीसाठी माती खातात, तेथे शेतकरी आपला हक्क मिळविण्यासाठी मतदानाच्या अधिकाराचा शस्त्रासारखा वापर करतील, हे कदापि घडणे शक्य नाही. कारण समाज हा नेहमीच अनुकरणप्रिय असतो. एकमेकांचे अनुकरण करीतच वाटचाल करीत असतो. त्यामुळे शेतकरी जात-पात-धर्म-पंथ सोडून न्याय्य हक्क मिळविण्याच्या आधारावर योग्य त्या व्यक्तीला किंवा पक्षालाच मतदान करेल, अशी शक्यता निर्माण होण्याचीही शक्यता नाही आणि त्यामुळे शेतकरी वर्गाची मते गमावण्याच्या भितीने विधिमंडळ धोरणात्मक निर्णय घेताना शेतकरीहीत प्रथमस्थानी ठेवतील, अशी दुरवरपर्यंत संभाव्यता दिसत नाही. 
        विधिमंडळात जायचे असेल तर निवडून यावे लागते आणि निवडून यायला प्रचंड प्रमाणावर पैसा लागतो, पक्षाचा आशीर्वाद लागतो. ज्याचा खर्च जास्त तो उमेदवार स्पर्धेत टिकतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी वापरला जाणारा पैसा उमेदवाराने किंवा त्याच्या पक्षाने कुदळ-फावडे हातात घेऊन रोजगार हमीची कामे करून मिळवलेला नसतोच त्यामुळे सढळ हस्ते दान करणार्‍या दानशुरांची सर्व उमेदवारांना व राजकीय पक्षांना गरज भासते. परिणामत: जिंकून येणार्‍या उमेदवारावर आणि पक्षावर निधी पुरविणार्‍यांचाच दरारा असतो. शेतकरी मात्र मुळातच कंगालपती असल्याने उमेदवारांना किंवा राजकीय पक्षांना आर्थिकदान देऊन त्यांच्यावर वचक ठेवण्याची संधी गमावून बसतो.  
शेतकरी म्हणून शेतकरी या लोकशाहीच्या पहिल्या “स्तंभाला” काहीच देऊ शकत नसल्याने, त्याच्या पदरातही मग काहीच पडत नाही.
 न्यायपालिका : स्वमर्जीने किंवा सत्य-असत्याच्या बळावर न्यायपालिका न्याय देऊ शकत नाही. विधिमंडळाने केलेले कायदे हाच न्यायपालिकेच्या न्यायदानाचा प्रमुख आधार असतो. संविधानातील परिशिष्ट नऊ हे शेतकर्‍यांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडविणारे कलम आहे, अशी न्यायपालिकेची खात्री झाली तरी काहीच उपयोग नाही. न्यायपालिका संविधानाशी बांधील असल्याने शेतकरी हीत जोपासण्यात हतबल आणि असमर्थ ठरत आहेत. शेतकर्‍यांना चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करू नये किंवा मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा व्याजाची रक्कम अधिक असू नये, असा दामदुपटीविषयीचा आदेश असूनही, कोणत्याही बॅंकेने आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली नाही. तरीही असा आदेश पायदळी तुडविणार्‍या बॅंकाना न्यायपालिका वठणीवर आणू शकल्या नाहीत.
शिवाय आता न्याय मिळविणे अतिमहागडे झाले असून न्याय मिळविण्यासाठी येणारा खर्च शेतकर्‍यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. 
प्रशासन : शेतकर्‍याविषयी प्रशासनाची भूमिका काय असते याविषयी न बोललेच बरे. शेतकर्‍याच्या मदतीसाठी प्रशासन कुठेच दिसत नाही. शेतीच्या भल्यासाठी प्रशासन राबताना कधीच दिसत नाही. खालच्या स्तरावरून वरच्यास्तरापर्यंत कोणत्याही कर्मचार्‍याला भेटायला जायचे असेल तर खिशात पैसे टाकल्याशिवाय घरून निघताच येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. ही मंडळी सर्व सरकारी योजना खाऊन टाकतात. आत्महत्याग्रस्त भागासाठी दिलेले पॅकेजही या मंडळींनी पार गिळंकृत करून टाकले.
अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडून शेतीच्या समस्या सुटतील असा आशावाद बाळगणे म्हणजे उंदराच्या विकासासाठी मांजरीची नेमणूक करण्यासारखेच ठरते.
प्रसारमाध्यमे : शेतीच्या दुर्दशेला थोडीफार वाचा फोडण्याचे नित्यनेमाने प्रयत्न प्रसारमाध्यमाकडूनच होत असतात. पण प्रसारमाध्यमांच्याही काही मर्यादा आहेच. माध्यम चालवायला आर्थिकस्त्रोत लागतात. जाहिरात आणि अंकविक्री किंवा सबस्क्रिप्शन हे माध्यमांचे प्रमुख आर्थिकस्त्रोत बनलेले आहेत. जाहिराती देणार्‍यांमध्ये खुद्द शासन, खाजगी कंपन्या, वेगवेगळ्या संस्था असतात. शेतकर्‍याला जाहिरात द्यायची गरजच नसते किंवा तसे आर्थिक पाठबळही नसते. अंक विकत घेण्यामध्ये किंवा पेड टीव्ही चॅनेल पाहण्यामध्येही शेतकरी फ़ारफ़ार मागे आहेत. स्वाभाविकपणे पेपर विकत घेऊन वाचणारा वृत्तपत्राचा वाचकवर्गही बिगरशेतकरीच असल्याने वृत्तपत्रातले शेतीचे स्थानही नगण्य होत जाते. मग कृषिप्रधान देशातल्या महत्त्वाच्या कृषिविषयक बातम्या आगपेटीच्या आकारात शेवटच्या पानावरील शेवटच्या रकान्यात आणि ऐश्वर्यारायच्या गर्भारशीपणाच्या बातम्या पहिल्या पानावर पहिल्या रकान्यात इस्टमनकलरमध्ये झळकायला लागतात.
       शेवटी हा सारा पैशाचा खेळ आहे. शेतकर्‍याकडे पैसा नाही म्हणून त्याची कोणी दखल घेत नाही. दखल घेत नाही म्हणून शेतीची दशा पालटत नाही आणि शेतीची दशा पालटत नाही म्हणून पुन्हा शेतीमध्ये पैसा येत नाही, असे दृष्टचक्र तयार होते आणि हे दृष्टचक्र एकदातरी खंडीत करून शेतीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याची ऐपत लोकशाहीच्या या चारही आधारस्तंभात किंचितही उरलेली नाही, हे पचायला जड असले तरी निर्विवाद सत्य आहे.
त्यामुळे शेतीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी आता पाचव्या स्तंभाची नितांत आवश्यकता आहे, असे म्हणावे लागते.
                                                                                                                       गंगाधर मुटे
Advertisements

शेतकरी संघटक

शेतकरी संघटक
अंक ५ ! वर्ष २८ ! ६ जून २०११

अंतरंग

आजकाल
प्रस्तावित भूसंपादनविरोधी प्रचंड संघर्ष
ज्ञानेश्वर शेलार 3

विशेष
वनखात्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारी ऐतिहासिक घटना
ऍड. सुभाष खंडागळे 7

कॉमन नॉन सेन्स
मनमोहना बडे झुटे
सुधाकर जाधव 10

कथा
दोन चेहरे
सुधीर सेवेकर 12

मधोमध
राष्ट्र‘वादी’ की राष्ट्र‘भेदी’?
दत्ता जोशी 16

मुद्दा
जमीन अधिग्रहणासाठी पाच उपाय
संघटक ब्युरो 19

वाङ्‌मय शेती
हत्या करायला शीक
गंगाधर मुटे 20

‘भारत’ की जुबानी
सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून या देश का बँटवारा
ऍड. दिनेश शर्मा 23

(उ)संतवाणी
नभाच्या कल्याणा द्रविडी विभूती
‘थंडा’ महाराज देगलूरकर 26

शेतकरी संघटना वृत्त 30

पत्र
सहभाग : ऍड. अशोक पटेल, मा. शरद जोशी,
ऍड. द. गं. गोदमगावकर 32

———————————————————-
शेतकरी संघटक ६ जून २०११ वाचण्यासाठी उपलब्ध आहे.
अंक ५ ! वर्ष २८ ! ६ जून २०११

———————————————————-

कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा….!

कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा….!

मा. कुलगुरू डॉ.व्यंकट मायंदे,
पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, अकोला.

स.न.वि.वि

दि. ६ जून २०११ च्या लोकसत्तामध्ये एक बातमी प्रकाशित झाली आहे. कृषी अधिकार्‍यांच्या तांत्रिक कार्यशाळेत “प्रकल्प आधारित शेती” या विषयावर मार्गदर्शन करताना “शेतकर्‍यांना फुकट काही देऊ नये, नुसते फुकट जर दिले तर शेतकरी फुकट घेण्यासाठीच बसलेले असतात, अशी शेतकर्‍यांची प्रवृत्तीच झाली आहे” अशा आशयाचे विधान केल्याचे प्रकाशित झाले आहे.

डॉ. मायंदे साहेब, आपण एका विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी विराजमान आहात आणि कुलगुरू या शब्दाची महतीसुद्धा फार मोठी आहे. पूर्वीच्या काळात गुरुकुल असायचे. त्या गुरुकुलात गुरू आपल्या शिष्यांना असे काही शिक्षण द्यायचे की शिष्य समग्र समाजाला नवी दिशा देऊन समाजप्रबोधनाचे कार्य करायचेत. त्या गुरुकुलातील गुरुही इतके प्रतिभावान व पारंगत असायचेत की राजाला देखिल आपला राज्यकारभार व्यवस्थित चालविण्यासाठी अशा गुरुंची गरज भासायची. त्यासाठी राजगुरूही नियुक्त केले जायचे.

आता गुरुकुल काय आणि कुलगुरू काय, दोन्ही शब्द सारखेच, अर्थही जवळपास सारखेच. नुसती अक्षरांची तेवढी हेराफ़ेरी. फरक एवढाच की, पूर्वीच्या काळी गुरू स्वसामर्थ्यावर आणि कठोर तपस्या करून मिळविलेल्या ज्ञानाच्या बळावर गुरुकुलाची स्थापना करून ते चालवायचे आणि नावलौकिक मिळवायचेत. आता मात्र आधीच अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठावर सेवा कार्यकाळ वरिष्ठता व राजकीय लागेबांधे या आधारावर आयत्या बिळात नागोबा बनून कृषिविद्यापीठात कुलगुरू या पदापर्यंत पोचले जात असावे. त्यात पात्रता, अभ्यास, शेतीविषयक सखोल ज्ञान, शेतीच्या उत्थानासाठी करावयाच्या प्रयत्नासाठी आवश्यक असणारी ऊर्मी वगैरे बाजू विचारात घेतल्या जातात की नाही, याबाबत तुमचे वरील विधान वाचल्यानंतर संशय घ्यायला खूप जागा निर्माण झाल्या आहेत.

शेतकर्‍यांना फुकटचे खायची सवय पडली आहे, असे म्हणणारे जगाच्या इतिहासातले तुम्ही पहिले नाहीत, हे मी मान्य करतो. अशा तर्‍हेची विधाने अधुनमधुन ऐकायला-वाचायला मिळतच असतात. पण ऐरे गैरे नथ्थू खैरे यांनी तसे म्हटले तर ती गंभीर बाब खचितच नसते. कारण ही माणसे काही शेतीविषयातली खूप मोठी अभ्यासक नसतात. शेती विषयाशी त्यांची बांधीलकी असतेच असेही नाही. पण जेव्हा एखाद्या कृषी विद्यापीठाचा थेट कुलगुरूच अशा तर्‍हेचे अशास्त्रीय आणि बिनबुडाचे निवेदन करते तेव्हा ती बाब नक्कीच गंभीर आणि क्लेशदायक ठरत असते.

मायंदे साहेब, माझे तुम्हाला थेट प्रश्न आहेत की, सरसकट सर्व महाराष्ट्रीय शेतकर्‍याला फुकटात काय मिळते? ते कोण देते? विद्यापीठ देते की कुलगुरू देते? शासन देते की शासनकर्ते देतात? किती देतात? कोणत्या स्वरूपात देतात? निदान चालू आर्थिक वर्षात शेतकर्‍यांना फुकट वाटलेल्या रकमेचा आकडा सांगा. त्या रकमेच्या आकड्याशी महाराष्ट्रातील एकूण शेतकरी संख्येचा भागाकार करा. दरडोई मिळणारी रक्कम किती, रुपयात की नव्या पैशात तेही जाहीर करा.

तुम्ही उत्तरेच देणार नाहीत कारण तुम्हाला उत्तरे माहीत असती तर वास्तविकतेचे नक्कीच भान असते आणि वास्तविकतेचे भान असलेला मनुष्य अशी मुक्ताफळे उधळू शकत नाही. वास्तविकता ही आहे की, महाराष्ट्रच काय संपूर्ण भारत देशाच्या कोणत्याच कोपर्‍यात सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना फुकटात काहीच मिळत नाही.

मायंदे साहेब, शेतकर्‍यांना सल्ला देण्याइतके सर्वात सोपे काम दुसरे कुठलेच नाही. त्याला अनुभवसंपन्नता लागत नाही, सखोल ज्ञानाची गरज पडत नाही, बुद्धीला फारसा ताण द्यावा लागत नाही. कारण आधीच कोणीतरी पुस्तकात जे काही लिहून ठेवलेले असते त्याचीच घोकमपट्टी करून तशीच री ओढायची असते. शेतीविषयक सल्ला देणे म्हणजे यापलीकडे काय असते? “आधी केले, मग सांगितले” या म्हणीप्रमाणे वागावे लागत नाही. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी ३ क्विंटल कापूस पिकवून दाखवता आला नाही ते एकरी १२ क्विंटल कापूस पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला सल्ला द्यायला उतावीळ असतात. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी १५ क्विंटल सोयाबीन पिकवून दाखवता आले नाही, ते स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणून मिरवत असतात. तसे नसते आणि शेतीमध्ये जर भरमसाठ मिळकत मिळवता आली असती तर तुमच्यासारखी सर्व शेतीतज्ज्ञ मंडळी शेतीकरून मालक बनण्याऐवजी चाकर बनून “बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात” कशाला वाटत फिरले असते”? स्वत: शेती करून आणि शेतीमध्ये कापूस, तूर, मूग, उडीद, गहू, बाजरा, भात, सोयाबीन किंवा हरबरा पेरून, शेतीत मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या बळावर शेतकर्‍याला क्लासवन किंवा सुपरक्लासवन जीवन जगता येऊ शकते, याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून दाखविणारा एखादा तरी शेतीतज्ज्ञ निर्माण का होत नाही? याचे तरी समर्पक उत्तर देणार काय?

पंजाबराव कृषी विद्यापीठाकडे सर्वदूर विदर्भात असलेली सर्व कृषीसंशोधन केंद्रेमिळून एकूण शेतजमीन किती? त्यापैकी पडीक किती? जिरायती किती? बागायती किती? प्रत्यक्षात पिकाखाली किती? खरीप व रबी हंगाम-२०१० मध्ये झालेले एकूण उत्पादन किती? एकूण उत्पादनाला एकूण पिकाखालील क्षेत्राने भागाकार करून तुमच्या विद्यापीठाने एकरी कोणत्या पिकाचे किती उत्पादन घेतले, ते तरी सांगणार का? उत्पादनाच्या विक्रीपोटी मिळालेली रक्कम वजा उत्पादन घेण्यासाठी आलेला खर्च बरोबर मिळालेला नफा किती? एवढे तरी जाहीर करणार काय?

विद्यापीठाच्या शेतीत एकरी उत्पन्न किती निघते, असा जेव्हा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा विद्यापीठात उत्पन्नासाठी नव्हे तर संशोधनासाठी शेती केली जाते, असे विद्यापीठाच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यापासून ते कुलगुरू पर्यंत सर्वांकडून एवढे एकच छापील उत्तर दिले जाते. या प्रश्नाचे उत्तर देताना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि कुलगुरू यांची बौद्धिकपातळी समानपातळीवरच खेळत असावी, असे दिसते. कारण विद्यापीठात संशोधन करून आपण काय दिवे लावलेत याचा आढावा घेण्याची गरज दोघांनाही वाटत नाही. तसे नसेल तर पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने गेल्या २० वर्षात शेतकर्‍यांना उपयोगी पडेल किंवा त्यांच्या शेतीत चमत्कारिक बदल घडून येईल असे कोणते संशोधन केले आहे, ते तरी सांगा.

आज विदर्भात कपाशीच्या लागवडीसाठी खाजगी कंपन्यांनी संशोधित केलेल्या कपाशीच्या वाणांचा मोठ्याप्रमाणावर वापर केला जातो. पंकृवी द्वारे संशोधित AHH-468, PKV-Hy4 या वाणाकडे शेतकरी ढुंकूनदेखील पाहत नाहीत. सद्यस्थितीत तुरीमध्ये ICPL-87119, BSMR-736 किंवा मारुती या जातीची मोठ्याप्रमाणावर लागवड केली जाते आणि हे संशोधन पंकृवीचे नाही. सोयाबीन मध्ये JS-335 या जातीने सोयाबीन क्षेत्र व्यापून टाकले आहे, तेही संशोधन पंकृवीचे नाही. ऊसामध्ये तेच, केळीमध्ये तेच, भाजीपालावर्गीय पिकामध्ये तेच. मग पिकेव्हीचे संशोधन आहे कुठे?

नांगर, कुळव, वखर, डवरणी यंत्र, मळणीयंत्र, पेरणीयंत्र यातले संशोधन पंकृवीचे नाही. कीटकनाशके किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती असलेले जनुकीय बियाण्यातील संशोधन पंकृवीचे नाही. शेतीमध्ये ज्या-ज्या गरजा आहेत, त्यापैकी कुठल्याही क्षेत्रात पंकृवीचे नाव घेण्यासारखे संशोधन नाहीच. मग तुम्ही संशोधन करता म्हणजे नेमके काय करता? याचे तरी उत्तर देणार की नाही?

मायंदे साहेब, मंत्र्याची आणि शासन-प्रशासनाची गाढाभर कागदपत्रांच्या दस्तावेजाच्या आधारे दिशाभूल करणे फारच सोपे काम आहे. पण तुम्ही शेतकर्‍यांची दिशाभूल करू शकत नाही, हेही ध्यानात घ्या. शेतकरी आर्थिकस्थितीने परावलंबी झाल्याने तो कोणाच्याही समोर फारसे बोलत नाही म्हणून तुमच्यासारख्यांचे फावते, हेही लक्षात घ्या. कागदोपत्री संशोधनाच्या आधारे पीएचडी, डी लिट वगैरे मिळू शकते, पण शेती पिकवायसाठी बियाणे-खते-कीटकनाशके यांची गरज असते, कागदपत्री दस्तावेज हे काही पिकांचे खाद्य नाही. शिवाय या दस्तावेजांचे सेंद्रिय खतात रूपांतर केले आणि पिकाला खाऊ घातले तर जास्तीत जास्त क्विंटल-दोन क्विंटल अधिक अन्नधान्य पिकू शकेल, पिकाच्या भाषेत या दस्तावेजाला यापेक्षा जास्त काही अर्थ उरत नाही. मुलांची भाषा ज्याला चांगली कळते तोच चांगला पालक. ज्याला विद्यार्थ्याची भाषा कळत नाही तो शिक्षक विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणू शकत नाही, अगदी तसेच, ज्याला पिकांची भाषा कळत नाही तो शेतीमध्ये चांगले संशोधन करूच शकत नाही. तुम्हीसुद्धा विद्यापीठात नोकरी करताय ती पगार मिळविण्यासाठी की शेतीचे भले करण्यासाठी, याचेही प्रामाणिक उत्तर स्वत:च स्वत:ला विचारून पहा. तुमच्यामुळे शेतकरी समाजाचे काही भले होणार नसेल तर नसू द्या, पण शेतकर्‍यांना डिवचण्याचे व त्यांचा उपहास, उपमर्द करण्याचे उपद्व्याप तर बंद करा.

आज दुर्दैवाने विद्यापीठीय शेतीसंशोधक आणि प्रत्यक्ष शेती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंधच राहिलेला नाही. शेतीचे अर्थशास्त्र तुमच्यासारख्या उच्चशिक्षित पंडितांना कळत नाही. थोडेफार देखिल अर्थशास्त्र कळले असते तर कांद्याचे भाव २ रू. प्रतीकिलो, कापसाचे भाव रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा खाली कोसळल्यावर कृषिविद्यापीठाचे कुलगुरू या नात्याने तुम्ही शासनाला दोन खडे बोल नसते का सुनावले? किंवा दोन खडे बोल सुनावण्याचे धारिष्ट्य नसेल तर अगदी प्रेमळ भाषेतही शासनापर्यंत शेतीच्या व्यथा पोचवायला काय हरकत होती? शेतमालाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडू शकते आणि शेतकरी देशोधडीस लागू शकतो, एवढी तरी बाब शासनाच्या कानावर घालायला काय हरकत आहे? पण तुम्हाला त्याची गरज भासत नाही कारण शेती किंवा शेतीसंशोधन याऐवजी शासकीय अनुदानावर तुमचे प्रपंच चालतात. शेतमालाचे भाव कोसळल्याचे फटके तुम्हाला बसत नाहीत. तुमचे पगार, भत्ते अगदी शाबूत असतात. निसर्गाचा लहरीपणा, हवामान, पाऊसपाणी किंवा ओला-कोरडा दुष्काळ यांचेशी शासकीय अनुदानाचा काहीही संबंध नसतो. अनुदान व पगार हे हमखास पीक असते. असेच ना?

पंजाबराव कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. सिंचनाची व्यवस्था आहे, तुम्हीच गेल्या पन्नास वर्षात केलेल्या संशोधनाची शिदोरी आहे. मग कृषी विद्यापीठाला अनुदानाची गरज का पडावी? विद्यापीठात काम करणार्‍या तज्ज्ञांना शासनाकडून पगार घेण्याची गरज का भासावी? आता निव्वळ सल्ले देणे खूप झाले, या विद्यापीठाच्या हजारो एकरावर तुमच्याच संशोधनाच्या आधारे आता शेती करून किमान पाच वर्ष तरी जगून दाखवा, प्रपंच चालवून दाखवा आणि शेती करून होणार्‍या मिळकतीवर विद्यापीठाचे सर्व कारभार अनुदान अथवा पगार न घेता चालवून दाखवा. “आधी केले मग सांगितले” यासारखा दुसरा चांगला मार्ग नाही. स्वीकारणार का आव्हान?

आज कापसाचे बाजारभाव प्रती क्विंटल रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव प्रती क्विंटल रू. २०००/- एवढे खाली घसरलेत. २५००/- रुपयात क्विंटलभर कापूस आणि २०००/- रुपयात क्विंटलभर तूर कसा पिकवला जाऊ शकतो, याचे विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिक तरी करून दाखवायला काय हरकत आहे? दाखवणार का प्रात्यक्षिक करून? स्वीकारणार का आव्हान?

या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देणे तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. नैतिकतेची चाड नसेल तर निदान तुम्ही तरी फुकटाचा पगार खात नाहीत, हे सिद्ध करण्यासाठी उत्तरे दिली पाहिजेत. महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी समाज तुमच्याकडून या सर्व प्रश्नाची उत्तरे मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहे.

गंगाधर मुटे
—————————————————————-
मराठीत प्रतिसाद लिहिण्यासाठी क्लिक करा.

रामदेवबाबांना पाठींबा

रामदेवबाबांना पाठींबा

——————————————–

एक वेळ अवश्य भेट द्या, सदस्य व्हा

बळीराजा डॉट कॉम

www.baliraja.com
——————————————–