बत्तीस तारखेला

बत्तीस तारखेला

भलत्याच ऐनवेळी, हटकून तोल गेला
नादान सद्गुणांनी अवसानघात केला

जागून रात्र सारी, उपयोग काय झाला?
सावज रणात येता, कुत्रा पळून गेला

सांगू नकोस भलते सलतेच तू बहाणे
उरलाय शब्द केवळ, का ओल आटलेला?

नेमून लक्ष्य केले साधेपणास माझ्या
झालीय तीच राणी, माझा गुलाम केला

समजायला हवे ते, समजून आज आले
काही इलाज नाही, पोटातल्या भुकेला

लोंढेच घोषणांचे दिल्लीवरून आले
येणार वित्त आहे, बत्तीस तारखेला

त्याचे रडून झाले, रडतोय मी अजूनी
हिसकून का बरे मग, माझा रुमाल नेला?

राज्यात भेकडांच्या, जनतेस अभय नाही
सोकावलाय मृत्यू तो रक्त चाखलेला

                                     – गंगाधर मुटे
———————————————————
पिढ्यापिढ्याच्या अबोलतेला बोलते करण्याचा एक इवलासा प्रयत्न.
 बळीराजा डॉट कॉम

Advertisements

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

                   शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल आणि शेतकर्‍यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल असे रास्त भाव मिळाले पाहिजेत, असा जेव्हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा तेव्हा शेतीमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा एक युक्तिवाद वजा सल्ला दिला जातो. असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ, ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी, ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील “आईचा आ” सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री वगैरे हाच एकमेव मुद्दा रेटण्यात हिरिरीने आघाडीवर असतात. मात्र शारीरिक श्रमाच्या नव्हे तर आर्थिक भांडवलाच्या बळावर प्रक्रियाउद्योग उभे राहू शकतात. त्यासाठी शासकीय धोरणे शेतीव्यवसायाला अनुकूल असावी लागतात, वित्तियसंस्थांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असावा लागतो, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते. 

                   शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणीच्या कामामध्ये शेतकरी समाजाने आजपर्यंतच अनास्थाच दाखविलेली आहे कारण मुळातच शेती हा पूर्णवेळ व्यवसाय आहे. शेतीमध्ये जशी भांडवली बचत निर्माण होत नाही तसेच अतिरिक्त शिलकी वेळेची बचतही निर्माण होत नाही. शेतीव्यवसाय शेतकर्‍याला पूर्णवेळ गुंतवून ठेवणारा व्यवसाय आहे. शिलकी वेळ नाही, पूर्ण वेळ काबाडकष्टात खर्ची घालवूनही पदरात चार पैशाची बचत उरत नाही, बॅंका पीककर्जा व्यतिरिक्त अन्य उद्योग उभारायला गरज पडेल एवढे कर्ज द्यायला तयार नाहीत, अशी संपूर्ण भारतात शेतीची स्थिती असताना ही मंडळी शेतकर्‍यांना शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा सल्ला कसा काय देऊ शकतात, यांच्या जिभा अशा स्वैरभैर कशा काय चालू शकतात याचे मला नेहमीच अप्रूप वाटत आलेले आहे. एखाद्याच्या हातपायात बेड्या घालायच्या, डोळ्यावर झापड बांधायचे, कानात बोळे कोंबायचे एवढेच नव्हे तर त्याचा श्वास गुदमरेल अशी पुरेपूर व्यवस्था करून झाली की त्याला धावण्याच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा सल्ला देण्याइतका किळसवाणा प्रकार आहे हा.

                      शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी भांडवल आणि कौशल्य या दोन मूलभूत आवश्यक गरजा आहेत. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही, एवढे साधे सूत्र या मंडळींना कळत नाही कारण या मंडळींच्या सतरा पिढ्यांनी उद्योग कशाला म्हणतात हे नुसते डोळ्यांनी पाहिलेले असते, कानांनी ऐकलेले असते पण; स्वतः उद्योग-व्यापार करण्याचा कधी प्रयत्न केलेलाच नसतो. सर्वच विषयातील ज्ञानप्राप्ती केवळ पुस्तकाचे वाचन केल्याने होत नाही; त्याला अनुभवांची आणि अनुभूतीची जोड लागते, एवढे साधे सूत्रही या मंडळींना अजिबातच न कळल्याने ही मंडळी आपला आवाका न ओळखताच नको तिथे नाक खुपसतात आणि नको त्या प्रांतात नको ते बरळत सुटतात. त्याचे दुष्परिणाम मात्र संबंध शेतीव्यवसायाला भोगावे लागतात.

               स्वतःला कृषिप्रधान म्हणवणार्‍या या इंडियनांच्या इंडियात भारतीयाने एखादा प्रक्रिया उद्योग स्थापन करायचा ठरवले तर ती अशक्यप्राय बाब झाली आहे. कारण… 

भांडवल :  काही शेतकर्‍यांना एकत्र येऊन गट, संघ किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकेल पण त्यातून भाग भांडवल उभे राहू शकत नाही, कारण सर्वच शेतकरी मुळातच कर्जबाजारी असल्याने त्यांचेकडे भागभांडवल उभे करण्याइतकेही आर्थिक बळ नसतेच. पुढार्‍यांकडे चिक्कार पैसा असतो पण ते एकदा शेतकर्‍यांच्या गटामध्ये घुसले की व्यापाराच्या मूळ उद्देशाचे राजकियीकरण होत जाते आणि व्यवहारी दृष्टिकोनाची जागा “सहकारी” खावटेगिरीने घेतल्यामुळे पदाधिकारी व संचालक मंडळाचा “इंडिया” होतो आणि वर्षातून एकदा आमसभेत चहापाणी, नास्ता किंवा फारतर यथेच्छ भोजन देऊन उर्वरित सभासदांची बोळवण केली जाते. सभासदांच्या नशिबातला “भारत” जसाच्या तसाच कायम राहतो. “ज्याच्या हातात सर्वात जास्त पैशाची झारी, तोच उरलेल्यांचा पुढारी” अशीच आपल्या लोकशाहीला परंपरा लाभली असल्याने सामान्य शेतकर्‍याला संचालक मंडळावर कधीच जाता येत नाही.

                   पुढार्‍यांना टाळून काही होतकरू शेतकर्‍यांनी एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा म्हटले तर अमर्याद अधिकार लाभलेली लायसन्स-कोटा-परमिटप्रिय नोकरशाही जागोजागी आडवी येते. प्रकल्प उभारायला लागणारी जागा, ना हरकत प्रमाणपत्र, अकृषक प्रमाणपत्र, पाणी, वीज, प्रदूषणमुक्ततेचे प्रमाणपत्र वगैरे कायदेशीर बाजू निपटता-निपटताच सामान्य माणसांची अर्धी हयात खर्ची पडते.

                    एकदाचे एवढे सर्व जरी मार्गी लागले तरी मग प्रश्न उद्भवतो वित्तपुरवठ्याचा. प्रक्रिया उद्योगाला लागणार्‍या भांडवलाची रक्कम काही लक्ष रुपयात किंवा कोटीत असू शकते. भारतातील कोणतीच बॅंक किंवा वित्तीय संस्था शेतकर्‍याला कर्ज पुरवठा करायला तयार नाहीत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना पिककर्जाच्या नावाखाली काही हजार रुपये रकमेचे कर्ज दिले जाते कारण तसे सरकारी धोरण आहे. शेतकर्‍यांना दिलेल्या पिककर्जाची वारंवार बुडबाकी होऊनही वेळोवेळी थकित कर्जाची फ़ेररचना करून नव्याने कर्ज दिले जाते. पीककर्ज देण्यामागे शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हा उद्देश नसून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शेती करायला भाग पाडणे, असा शासनाचा उद्देश असतो. शेती करायला पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी जर शेती पडीत ठेवायला लागले तर आपण काय खायचे? असा सरळ हिशेब शासन आणि प्रशासनाचा असतो. परिणामत: शासन-प्रशासन खाऊन-पिऊन सुखी असते मात्र शेतकरी पुन्हा नव्याने कर्जाच्या गर्तेत ढकलला जातो. 

               याचा सरळसरळ अर्थ असा की, पीककर्जाशिवाय अन्य कुठल्याही कारणासाठी या देशातल्या शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जपुरवठा केला जात नाही. गृहकर्ज, आकस्मिक कर्ज, मुलांच्या शिक्षणासाठीचे कर्ज, घरगुती साहित्य खरेदीसाठीचे कर्ज वगैरे जसे बिगरशेतकर्‍यांना मिळतात; तसेच कर्ज मात्र शेतकर्‍यांना नाकारले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीत शेतकर्‍यांना एखादा प्रोजेक्ट उभारायला वित्तीय संस्था कर्जपुरवठा करील, असे गृहीत धरणारे स्वप्नांच्या दुनियेत जगत असून ते वास्तविकते पासून फार लांब आहेत, असे म्हणावेच लागेल.

कौशल्य :   शिक्षण आणि अनुभवातून कौशल्य प्राप्त होत असते. पण केवळ शिक्षणातून येणार्‍या कौशल्यालाच “कौशल्य” मानण्याचा भयंकर महारोग आपल्या व्यवस्थेला जडला आहे. एखादी व्यक्ती एखाद्या क्षेत्रात कितीही पारंगत असली पण शालेय शिक्षण घेऊन पदवी मिळविली नसेल तर ती व्यक्ती अकुशल कारागीर ठरत असते. प्रमाणपत्राशिवाय कुठलीही मान्यता मिळत नसल्याने अशी कौशल्यनिपूण पारंगत व्यक्ती सुपरवायझरच्या हाताखाली रोजंदारी करण्याखेरीज काहीही करू शकत नाही. वेगवेगळ्या भागात स्थानिक शेतमालाची उपलब्धता आणि त्या भागातील लोकांची रुची लक्षात घेऊन छोटेमोठे प्रक्रिया उद्योग उभारणे सहज शक्य असताना देखिल केवळ शासकीय धोरणे अनुकूल आणि पूरक नसल्याने सामान्य शेतकर्‍याला काहीही करता येत नाही. 

लघुउद्योग :   नाशिवंत मालाचे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर उत्पादन आले तर त्या शेतमालाची अक्षरशः माती होते. वांगे, टमाटर व अन्य पालेभाज्या सडून जातात. अशावेळी नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया केली तर शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होऊ शकतो. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ती टेक्नॉलॉजीही प्रगत आहे. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हूनही अधिक ताजे असतात. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषिप्रधान वगैरे असूनही विकसित का करू शकला नाही? मागे बायोडिझेल निर्मिती बद्दल बरीच चर्चा झाली होती. बायोडिझेल निर्मिती हा अत्यंत सोपा आणि अत्यंत कमी भांडवली गुंतवणूक लागणारा प्रक्रिया उद्योग आहे. शेतकर्‍यांच्या घराघरात बायोडिझेलची निर्मिती होऊ शकते, पेट्रोलजन्य पदार्थावर अमाप खर्च होणारे परकीय चलन वाचू शकते. शेतीत जेट्रोपा लागवड करता आली तर शेतीसाठी आणखी एक पीकपर्याय उपलब्ध होऊ शकतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किंमती घसरून ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. धान्यापासून दारू तयार करण्याचे तंत्रज्ञान सुद्धा सोपे आणि बिनखर्ची आहे परंतू शासन यास मान्यता द्यायला तयार नाही कारण ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांच्या घराघरातच होणार असल्याने पुढार्‍यांना आणि नोकरशाहीला चरण्यासाठी कुरणे निर्माण होण्याची शक्यता नाही म्हणून यात सत्ताधार्‍यांना अजिबात रस नाही, असे म्हणावे लागते. 

              शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये लहान-लहान देश पुढे-पुढे जात असताना आमचा भल्ला मोठा देश मागे-मागे का पडतो? याचेही उत्तर शोधण्याची गरज आहे. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीज अन्य देशांत स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत असताना आम्ही या विषयात अजून पहिले पाऊल सुद्धा नीट टाकायला सुरुवात केलेली नाही. 

शिक्षण :     शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये जोरकसपणे पाऊल टाकायचे असेल आणि उच्चतंत्रज्ञान विकसित करून प्रक्रिया युनिट्स उभारायचे असेल तर त्यासाठी स्किल, कौशल्य, व्यावसायज्ञान, अनुभव, आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ लागेल. आमच्या देशाजवळ मनुष्यबळ सोडलं तर बाकी गोष्टींचा प्रचंड दुष्काळ आहे. मनुष्यबळ आहे पण त्यात बुद्धिबळ कमी आणि बाहूबळ जास्त आहे. जे काही बुद्धिबळ आहे त्यात व्यवहारज्ञान/व्यावसायिक ज्ञान कमी आणि पुस्तकी किंवा कारकुनी ज्ञान जास्त आहे. आमचे बुद्धिबळधारी विचारवंत आणि पुस्तकी ज्ञानधारी तज्ज्ञ मंडळी कारखाने काढायला कधीच पुढाकार घेत नाही. मात्र कारखाना निघणार आहे अशी बातमी ऐकल्याबरोबर नोकरी मिळावी म्हणून रांगा लावायला धावतात. याला आमची शिक्षणपद्धती जबाबदार आहे. आजची शिक्षण प्रणाली म्हणजे कारकून घडवणारे आणि बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने ठरले आहेत. शाळा कॉलेज किंवा उच्च शिक्षणाचे मुख्य सूत्र ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देईल एवढे ताकदवार असायला हवे पण दुर्दैवाने तेच घडत नाही. या देशावर वसाहतवादी राज्यसत्ता चालविण्यासाठी इंग्रजांना कारकुनांची गरज होती त्यानुरूप कारकून तयार करणारी शिक्षणप्रणाली त्यांनी स्थापित केली. आम्ही इंग्रजांना घालवले पण त्यांची शिक्षणपद्धती आजतागायत कवटाळून बसलोच आहोत.

                        शाळा कॉलेज शिकताना विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षण व्यवस्था या सर्वांचे मिळून अंतिम ध्येय काय असते? तर विद्यार्थ्याने शिकून सवरून या देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक हिस्सा होणे. अगदी कलेक्टर पासून चपराश्यापर्यंत कोणतीही नोकरी मिळाली तरी चालेल पण सरकारी कारकून व्हायचंय सर्वांना. नोकरी मिळवून सहाव्या-सातव्या-आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार उचलून स्वर्गमय जीवन जगायचे आहे सर्वांना. आहे याच आयुष्यात स्वर्गासारखे जीवन जगायला मिळाले तर मरणानंतर नरकवास मिळाला तरी चालेल पण भ्रष्टाचार घाऊकपणे करायचाच आहे सर्वांना.

                       पण मुख्य प्रश्न हा की ३ टक्के नोकरीच्या जागा असताना १०० टक्के विद्यार्थ्यांना आम्ही एकाच मार्गाने ढकलत आहोत? किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना तरी व्यावसायिक शिक्षण द्यायला काय हरकत आहे? याचे उत्तर कोणीच देत नाहीत.

                       डिग्री घेऊन १०० पदवीधर विद्यापिठाबाहेर आलेत की त्यापैकी ३ पदवीधरांना नोकरी मिळते, ते मार्गी लागतात. उरलेले ९७ पदवीधर नोकरीच्या शोधात भटकत फिरतात. कारण १५-२० वर्षे शाळा कॉलेजात घालवूनही व्यवसाय, स्वयंरोजगार वा अन्य उद्योग करण्यासाठी लागणारे कौशल्य, व्यावसायिक ज्ञान आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास यापैकी त्याच्याकडे काहीही आलेले नसते. उद्योग व्यवसाय करायचे म्हटले तर बँका कर्ज देत नाही कारण बँकेला माहीत असते हा शंभराचे साठच करणार. स्वतः डुबणार आणि सोबत बॅंकेलाही घेऊन डुबणार. म्हणून बँका टाळाटाळ करतात. जसे शेतकर्‍याला प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज देत नाकारले जाते तसेच बेरोजगारांनाही बॅंका कर्ज देण्यास अनुत्सुक असतात. कारण पदवी मिळवल्याने व्यवसायज्ञान मिळाले हे बँकेलाही मान्य नसते.

                     शेवटी एक दिवस घरात खायचे वांदे पडायला लागलेत किंवा लग्नाचे वय घसरायला लागले की मग मिळेल तो रोजगार करण्याशिवाय त्या बेरोजगारासमोर गत्यंतर नसते आणि मग अशा तर्‍हेने आमच्या तरुणाईचे खच्चीकरण होते. त्यासोबतच प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर काढण्याच्या कल्पना मग केवळ वल्गना सिद्ध व्हायला लागतात.

कौशल्य आणि राजा हरिश्चंद्र

                        यासंदर्भात ‘राजा हरिश्चंद्राचे’ उदाहरण फारच बोलके आहे. विश्वामित्री कारस्थानात राज्य गेल्यानंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीतरी कामधंदा करावा म्हणून राजा हरिश्चंद्र मजुरांच्या बाजारात जाऊन उभा राहिला. तुला काम काय करता येते? या प्रश्नावर हरिश्चंद्राचे उत्तर होते. “मला राज्य चालविता येते”. पण ज्यांना काम करण्यासाठी मजूर हवे होते त्यांच्याकडे ‘राज्य’ कुठे होते, याला चालवायला द्यायला? राजा हरिश्चंद्रास कामच मिळेना. शेवटी स्मशानात राहून प्रेताची रखवाली करण्याखेरीज राजा हरिश्चंद्राला दुसरे कामच मिळाले नाही. 

                  राज्य चालविण्याखेरीज इतर कसलेच कौशल्य नसलेला राजा हरिश्चंद्र आणि प्रशासन चालविण्या खेरीज अन्य कसलेच कौशल्य अवगत नसलेला पदवीधर यांच्यात फरक काय उरतो?

           कदाचित आज जर विश्वामित्र पुन्हा एकदा भूलोकात अवतरला आणि शासकीय व प्रशासकीय मंडळींच्या स्वप्नात जाऊन त्याने त्यांची पदे व नोकर्‍या दानात मागून घेतल्या तर अंगभूत कौशल्याच्या बळावर जगतांना या तमाम पुस्तकी ज्ञानाच्या महामेरूंची गत अत्यंत दयनीय होईल. राजा हरिश्चंद्राला स्मशानात जाऊन प्रेताची राखण तरी करता आली. पण आधुनिक काळातील “राजे हरिश्चंद्र” कायम पोलिसांच्या बंदोबस्तात फिरत असल्याने त्यांना केवळ स्मशानाचे नाव ऐकवले तरी भितीपोटी भुताच्या भयाने अर्धमेले होतील. ही मंडळी भीक मागून सुद्धा जगू शकणार नाहीत, कारण शेवटी भीक मागायलाही कौशल्य आणि अनुभव लागतोच लागतो.

                हे सगळे बदलायचे असेल तर आहे त्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील आणि या बदलासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल.. 

वरना कुछ नही बदलनेवाला…….. असंभव……!

                                                                                                          – गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————————————
मराठीत प्रतिसाद लिहिण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शेतकरी संघटक २१ सप्टेंबर २०११

cover

logo

अंतरंग

मुद्दा
अण्णा हजारेंचे डावे विरोधक- आपुले मरण पाहिले म्या डोळा
अजित नरदे / 3
———————————————————————————-
जागरण
सहकाराची साखर फक्त नेत्यांसाठी गोड
श्रीकृष्ण उमरीकर / 8
———————————————————————————-
आजकाल
कांद्याचा भडका, कितीदा पेटणार?, किती दिवस पेटणार?
ज्ञानेश्वर शेलार / 10
———————————————————————————-
मुद्दा
भू-संपादन बिलाचे मायाजाल- भाग 2
ऍड. अनंत उमरीकर / 13
———————————————————————————-
मधोमध
गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी थोडा उशीरा ये रे बाबा...
दत्ता जोशी / 16
———————————————————————————-
कॉमन नॉन सेन्स
आंदोलनाने उभे केलेले प्रश्र्न
सुधाकर जाधव / 19
———————————————————————————-
वाङ्‌मय शेती
सत्ता स्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वांत मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध
गंगाधर मुटे / 23
———————————————————————————-
(उ)संतवाणी
रोजचाल विधेयक
‘थंडा’ महाराज देगलूरकर / 26
———————————————————————————-
अभिजात वाङ्‌मय
गोदान
मूळ लेखक : मुन्शी प्रेमचंद, अनु. अनंत उमरीकर / 28
———————————————————————————-
शेतकरी संघटना वृत्त / 32

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

पीडीएफ PDF अंक वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध


सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध


                            समाजाची जसजशी पुढे वाटचाल होत जाते तसतशी नैतिकता आणि भ्रष्टाचाराची परिमाणे बदलत जाणे अपरिहार्य असते. कालची अनैतिकता ही आजची नैतिकता व कालचा असंस्कृतपणा हा आजचा संस्कृतपणा ठरायला लागतो. आजीबाईला नातीच्या ड्रेसमध्ये असंस्कृतपणा दिसणे, नातवाला आजोबाचे विचार सनातन वाटायला लागणे किंवा सासू आणि सुनेच्या विचारात जनरेशन गॅप दिसायला लागणे, हा सामूहिक मानसिकतेतील बदल याच वाहत्या काळाच्या वाहत्या बदलातून आलेला असतो. काळानुरूप भ्रष्टाचाराच्या व्याख्याच बदलत गेल्याने कालच्या भ्रष्टाचाराची जागा आज शिष्टाचाराने घेतली असते. मात्र भ्रष्टाचार पूर्वापार काळापासून चालत आला असला तरी आजच्या एवढी अत्युच्च पातळी कधीच गाठलेली नव्हती, असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल. भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण सरकारच्या चुकीच्या धोरणातच दडलेले असल्याने, राज्यकर्ते हेच मुख्यत: भ्रष्टाचारात डुबलेले असल्यानेच भ्रष्टाचाराला राजमान्यता मिळाल्याचे अघोषित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भ्रष्टाचार एका निहीत मर्यादेपर्यंत खपवून घेतला जाऊ शकतो पण आज शासकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने मर्यादेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आवर घालणे ही काळाची गरज झाली आहे. नाकाला सुसह्य असणारा मोती दागिना ठरत असला तरी तोच मोती जर नाकापेक्षा जड व्हायला लागला तर ते असह्य व हानिकारक ठरत असते मग त्याला काढून फेकण्याशिवाय गत्यंतर उरत नसते. भ्रष्टाचाराने नैतिकता आणि सभ्यतेच्या पार व्याख्याच बदलून टाकल्या आहेत. धर्म-पंथाच्या शिकवणी व मूल्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत इतिहासजमा झालेली आहेत. धर्मपंथांवर किंवा पापपुण्यावर श्रद्धा बाळगणारे भ्रष्टाचारापासून दूर आहेत, असे काही आज चित्र राहिलेले नाही.

                भ्रष्टाचारामुळे वैतागलेल्या जनतेला आता दाहक चटके बसू लागल्याने त्याविरोधात प्रचंड जनमानस तयार व्हायला लागले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयी त्यांच्यात एकमत असले तरी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात मात्र मतभिन्नता आढळते. भ्रष्टाचार संपला पाहिजे असे ज्यांना वाटते, त्यांच्यात भ्रष्टाचार संपविण्याविषयीचे प्रामुख्याने दोन मतप्रवाह आढळतात.

कठोर जनलोकपाल : टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर जनलोकपाल विधेयक आणले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते. याव्यतिरिक्त इतर काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशा तर्‍हेच्या भूमिकेचे अजून तरी त्यांनी सूतोवाच केलेले नाही किंवा यासंदर्भात त्यांना शास्त्रीय किंवा अधिक तार्किक विचार करण्याची फारशी गरज भासत आहे, असेही दिसत नाही.

नैतिकतेची पातळी उंचावणे : लोकपाल वगैरे आणल्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण भ्रष्टाचाराची सुरुवात नैतिकतेची पातळी खालावल्याने झाली असे ज्यांना वाटते त्यांची लोकपालाने काहीही साध्य होणार नाही, अशी धारणा आहे. त्यासाठी जनजागरण करून जनतेत उच्च कोटीची नैतिकता रुजविली पाहिजे असे त्यांना वाटते.

              मला मात्र तसे वाटत नाही. कठोर जनलोकपाल आणल्याने किंवा नैतिकतेची पातळी उंचावल्याने अंशतः भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतू आर्थिक भ्रष्टाचार पूर्णतः नियंत्रणात येऊच शकणार नाही. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मनुष्यस्वभावातच विविधता भरली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मनुष्यस्वभावाचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.

अ) काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो.

ब) काही व्यक्ती समाजाला व कायद्याला भीत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात.

क) काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात.

ड) मात्र व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.

           अ आणि ब वर्गप्रकारातील व्यक्ती स्वमर्जीनेच वाम मार्गाने जाण्याचे टाळतात. त्यांचा स्वतःचा स्वतःवर ताबा असतो. त्यांना ऐहिक किंवा भौतिक सुखापेक्षा आत्मसुख महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यक्ती भ्रष्टाचाराशी दूरान्वयानेही आपला संबंध येऊ देत नाही. पण ह्या व्यक्ती राजकारणात किंवा प्रशासनात जायचे टाळतात. उच्च आदर्श घेऊन राजकारणात गेल्याच तर आजच्या काळात हमखास अयशस्वी होऊन अडगळीत फेकल्या जातात. उच्च आदर्श घेऊन प्रशासनात वावरताना अशा व्यक्तींची पुरेपूर दमछाक होते. प्रशासनात एकलकोंडी किंवा निरर्थक भूमिका वाट्याला येते. इतरांप्रमाणेच भ्रष्टाचारात सामील होता येत नसल्याने वारंवार प्रशासकीय बदल्यांना सामोरे जावे लागते. या व्यक्ती स्वतःहूनच भ्रष्टाचार करीत नसल्याने यांना कायदा किंवा नैतिकता शिकविण्याची गरजही उरत नाही.

                  ब वर्गप्रकारातील व्यक्तींना नैतिकतेचे धडे देऊन किंवा कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टारापासून रोखले जाऊ शकते. मग नैतिकता कोणी कुणाला शिकवायची याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. ज्ञानदेव, तुकारामांचा काळ संपल्यानंतर गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे थोडेफार अपवाद वगळले तर नैतिकतेची शिकवण देणार्‍या “लोकशिक्षकांची” पिढीच लयास गेली आहे. शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नैतिकतेची शिकवण हा उद्देशच निकाली काढण्यात आला आहे. शासकीय किंवा निमशासकीय शिक्षण संस्थेला लाच दिल्याशिवाय शिक्षकाची किंवा प्राध्यापकाची नोकरीच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत आजच्या युगातील गुरू किंवा गुरुकुलाच्या स्थानी निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्था कोणत्या तोंडाने विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे देणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. अशा नीतिमत्ता गमविलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत शिकून बाहेर पडणारा ब प्रकारातील मनुष्यस्वभाव असलेला विद्यार्थी प्रशासनात गेला किंवा राजकारणात गेला तर तेथे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहील अशी कल्पनाच करणे मूर्खपणाचे ठरते. पण ब प्रकारच्या व्यक्ती कायद्याला घाबरणार्‍या असल्याने कठोर कायद्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीने वठणीवर येऊ शकतात. त्यांच्या साठी कठोर जनलोकपालासारखा कायदा रामबाण इलाज ठरू शकतो.

                 ड प्रकारातील व्यक्ती मात्र नैतिकता आणि कायदा दोहोंनाही घाबरत नाही. नैतिकता बासनात गुंडाळून कायद्याला हवे तसे वाकविण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. आज भ्रष्टाचाराने जे उग्र रूप धारण केले आहे त्याचे खरेखुरे कारण येथेच दडले आहे.

                     उच्च शिक्षण घेणे आणि प्रशासनात नोकरी मिळविणे, या दोन्ही प्रकारामध्ये पाय रोवण्याचा आधारच जर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिकप्रबळतेवर आधारलेला असेल तर तेथे नैतिकतेची भाषा केवळ दिखावाच ठरत असते, हे मान्य केलेच पाहिजे.

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता

                   आज राजकारण देखील अत्यंत महागडे झाले आहे. तुरळक अपवाद वगळले तर खासदारकीची निवडणूक लढायला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. खर्च करण्याच्या बाबतीत एकएक उमेदवार आठ-नऊ-दहा अंकीसंख्या पार करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्याला राजकारणात जायचे असेल त्याला प्रथम बर्‍यापैकी माया जमविल्याखेरीज राजकारणात जाण्याचे स्वप्नही पाहता येत नाही. राजकारणात जाणे दूर; केवळ स्वप्न पाहायचे असेल तरी माया जमविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य झाले आहे.

                लोकशाहीच्या मार्गाने देशातील सर्वच नागरिकांना निवडणुका लढण्याचे अधिकार आहेत, हे वाक्य उच्चारायला सोपे आहे. पण निवडणूक लढवायची झाल्यास भारतातील नव्वद टक्के जनतेकडे कोट्यवधी रुपये आहेत कुठे? राजकारण आणि सत्ताकारणावर कायमची मजबूत पकड ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रस्थापित व्यवस्थेकडे एवढे प्रचंड आर्थिक पाठबळ तयार झाले आहे की, आता देशातील नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचे राजकारणाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत.

                 म्हणून भ्रष्टाचार नियंत्रण किंवा भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शासन आणि प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवून असलेले सर्व प्रस्थापित हे “ड” या वर्गप्रकारातीलच आहे. यांना नैतिकतेचे धडे शिकवणे जसे उपयोगाचे नाही तसे कठोर कायदे करूनही फारसा उपयोग नाही, कारण कायदे बनविणारेही तेच, कायदे राबविणारेही तेच आणि सोयीनुसार कायद्याला हवे तसे वाकविणारेही तेच; असा एकंदरीत मामला आहे.

नेता तस्कर, गुंडा अफ़सर

                 सर्व बाजूंनी विचार करता एक मुद्दा सहज उलगडत जातो की, केवळ नैतिकतेची शिकवण देऊन किंवा कठोर कायदे केल्याने भ्रष्टाचार आटोक्यात येण्याची शक्यता नाही. नैतिकता आणि कायदे यांनाही काही मर्यादा आहेत, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्योत्तर काळात म. गांधींचा स्वदेशी-गांधीवाद बासनात गुंडाळून नेहरूनितीचे या देशाच्या शासकीय व्यवस्थेवर रोपण करण्यात आले. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी सत्तेच्या केंद्रीकरणाला चालना देण्यात आली. लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य प्रस्थापित करण्यात आले. देशातल्या ९०-९५ टक्के लोकांना अजिबात अक्कल नाही, असे गृहीत धरून या ९०-९५ टक्के सामान्य जनतेवर पुढारी आणि सरकारी नोकरांचे पावलोपावली नियंत्रण लादण्यात आले. त्यातूनच देशाला विकासाकडे नेण्याची आणि देशाचा गाढा सक्षमपणे चालविण्याची पात्रतेसहित अक्कल केवळ पुढारी व नोकरशहा यांनाच आहे; उर्वरित ९०-९५ टक्के आम जनता म्हणजे केवळ निर्बुद्ध, देशबुडवी, तंटेखोर, करबुडवी आहे, अशा तर्‍हेचे विचित्र जनमानस या देशात तयार झाले. पुढारी किंवा नोकरशाही यांची रीतसर परवानगी मिळविल्याशिवाय ९०-९५ टक्के आम जनतेला काहीही करता येत नाही, असे चित्र तयार झाले. आम जनता दुर्बल आणि मूठभर राज्यकर्ते-नोकरशाही प्रचंड शक्तिशाली असे समीकरण निर्माण झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात सारे अधिकार नोकरशाहीच्या अखत्यारीत गेलेले आहेत. काहीही करण्यासाठी पुढे पाऊल टाकायचे म्हटले तर पावलोपावली नोकरशाही आडवी येते. शेती करायची असो की व्यापार, उद्योग करायचा असो की स्वयंरोजगार, ही नोकरशाही जागोजाग अडवणुकीसाठी ठाण मांडून बसलेली आढळते. अगदी स्वतःचे मकान स्वतःचे जागेवर बांधायचे ठरवले तरी कागदोपत्रांच्या जंजाळाला तोंड द्यावे लागते. ही नोकरशाही कधीच कोणाला कसलीच मदत करीत नाही. उलट आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सांत्वन करण्याऐवजी पॅकेजवर डल्ला मारून जाते. वाहन कसे चालवायचे याचे शिक्षण देत नाही मात्र लायसंस देण्यासाठी उकळता येईल तेवढा निधी उकळते. नोकरशाहीचा प्रत्येक विभाग याच तर्‍हेने चालतो. आमदार-खासदार-मंत्री दर पाच वर्षाने बदलत राहतात. त्यांच्या मालमत्तेचे आकारमान व घनता दोन्ही बदलत जाते पण आम जनतेचे नशीब काही केल्या बदलत नाही. सरकारे बदलतात पण सरकारी धेय्यधोरणे आहे तीच कायम राहतात. सत्ताधारी बदलतात पण सत्ता बदलत नाही म्हणून आमजनतेचे प्रश्नही निकाली निघत नाही. सत्तेकडे जाणारी पावले जनसेवा करण्याच्या उद्देशाने नव्हे तर सत्तेत असलेल्या मलिद्यांच्या आकर्षणाने सत्तेकडे आकर्षित होतात, हे मूलभूत तत्त्व मान्य केल्याखेरीज आणि त्या अनुरूप उपाययोजना केल्याखेरीज भ्रष्टाचाराचा प्रश्न निकाली निघणे केवळ अशक्य आहे.

Govt resolve no problem, govt is the Problem.

                    लायसन्स-कोटा-परमिटच्या अतिरेकामुळे राजकारणी आणि प्रशासकीय मंडळींना चरण्यासाठी मोठे कुरण उपलब्ध झाले आहे. टप्प्याटप्प्यावर निर्माण झालेल्या शासकीय चारा केंद्रांवर अंकुश लावण्यासाठी जोपर्यंत धोरणात्मक पावले उचलण्यात येत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे. अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचाराविरोधातील आणि जनलोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ सुरू असलेले आंदोलन या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे एवढेच म्हणता येईल. टीम अण्णाला जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याखेरीज करावयाच्या अन्य उपाययोजनांबद्दल अजूनही नीटशी मांडणी करता आलेली नाही. गरजेनुसार वेळोवेळी टीम अण्णा वेगवेगळे विचार मांडतात, त्यांच्या विचारात एकजिनसीपणा फारसा आढळत नाही, हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. दर वर्षाला चाळीस हजार कोटीपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार असलेल्या राशनव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात त्यांना स्वारस्य नाही, हेही दिसून आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनमानस तापविण्याचे मोठे कार्य अण्णांनी केले आहे, हे जरी खरे असले तरी केवळ जनलोकपाल विधेयकामुळे भ्रष्टाचार आटोक्यात येईल, हा केवळ कल्पनाविलास आहे. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी प्रथम लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य संपवणे गरजेचे आहे. पण नेमका हाच मुद्दा सोडून बाकी अवांतर मुद्द्यावरच चर्चा केली जात आहे. घरभर गूळ आणि साखर अस्ताव्यस्त पसरवून द्यायची, मग मुंग्यांना साखर खाण्यापासून रोखण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करायची. माशांना हाकलण्यासाठी दुसरी यंत्रणा निर्माण करायची. माकोडे अडवण्यासाठी तिसरी यंत्रणा निर्माण करायची. या यंत्रणांना मुंग्या-माशां-माकोड्यांना अडवण्यात यश येत नाही असे दिसले की चवथी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करायची, असा सारा हा प्रकार चाललेला आहे. गूळ किंवा साखर हवाबंद डब्यात ठेवली की मुंग्या-माशांना सहज चरण्यासाठी उपलब्ध असणारे केंद्र आपोआप नष्ट होते आणि प्रश्न सहजगत्या निकाली निघतो. अगदी त्याच धर्तीवर भ्रष्टाचार नियंत्रित करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा उगम आणि शक्तिशाली केंद्रे शोधून ती नष्ट केली पाहिजेत. तरच भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. पण माशा-माकोडे हाकलण्याच्या नावाखाली या यंत्रणांनाच गुळासाखरेवर डल्ला मारायचा असल्याने ते सहजासहजी कोणत्याही व्यवस्थाबदलाला राजी होतील, अशी शक्यता आज तरी दिसत नाही. 

(समाप्त)                                                                                                     – गंगाधर मुटे

मी मराठी – स्पर्धा विजेती कविता

कुठे लुप्त झाले फुले-भीम-बापू?

किती ज्येष्ठ आहे, किती श्रेष्ठ आहे, किती सभ्य आहेत ही माणसे
परी माणसासारखी वागताहे, असे चित्र नाही दिसे फारसे

कधी भाट होई सख्या चेहर्‍यांची, कधी घोटती लाळ द्रव्यापुढे
खरे रूप दावी असे धैर्य नाही, किती भ्रष्ट झालेत हे आरसे?

“घराणे” उभे राहिले गावगावी, कुठे लोकशाहीस नेतो अम्ही?
सग्यासोयर्‍यांचे अता राज्य आले, पदे भोगण्याला नवी वारसे

जरा गंध नाही मुळी झोपडीला, नव्या इंडियाच्या युगाचा नव्या
कुठे लुप्त झाले फुले-भीम-बापू, मिटवले कुणी पावलांचे ठसे?

कुणी एक वेडा म्हणे जागवावी, अभय झोपलेली इथे माणसे
परी घेतले सोंग ज्याने निजेचे, कळेना तया जागवावे कसे…!

                                                                               गंगाधर मुटे
—————————————————————————-
कविता/गझल                                                    वृत्त – सुमंदारमाला
लगावली – लगागा लगागा लगागा लगागा, लगागा लगागा लगागा लगा
—————————————————————————-

                   १ एप्रिल २०११ ते १५ मे २०११ या कालावधीत मी मराठी.नेट (http://www.mimarathi.net) ने कविता स्पर्धा २०११ ही स्पर्धा आयोजित केली होती. या स्पर्धेमध्ये तब्बल १५७ स्पर्धकांनी प्रवेशिका भाग घेतला होता.
                  या स्पर्धेचा आज दि. १० सप्टेंबर २०११ रोजी निकाल जाहीर झाला असून या स्पर्धेत माझी वरील कुठे लुप्त झाले फुले-भीम-बापू? ही  कविता प्रथम क्रमांक विजेता ठरली आहे.
             दुरवर ग्रामीण भागात अडगळीत पडलेल्या माझ्यासारख्या  एका शेतकरी माणसाची कविता पुरस्कृत करून माझ्यामध्ये या स्पर्धेने एक नवा आत्मविश्वास जागविला आहे.
             त्याबद्दल  माझ्या कवितेला व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार्‍या या आंतरजालीय विश्वाच्या निर्मात्याला, संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी मराठीचे मालक या नात्याने राज जैन यांना,  ज्येष्ठ पत्रकार-लेखक-गझलकार असलेले परीक्षक श्री प्रदीप निफाडकर यांना,  तसेच
            माझ्या कवितेला फुलविण्यात मोलाचा हातभार लावणार्‍या तमाम आंतरजालावरील प्रतिसादकांना
मी मन:पूर्वक अभिवादन करतो. 🙂
                                                                                                                         – गंगाधर मुटे

———————————————————————————————————————–

शेतकरी संघटक-६ सप्टेंबर २०११


cover

logo

वर्ष 28 । अंक 11 । 6सप्टेंबर 2011

अंतरंग

सरकारी खत लय भारी

श्रीकृष्ण उमरीकर  …..3
————————————————————————————-
साखर उद्योग 3जी ते 8जी

ज्ञानेश्वर शेलार ……..6
————————————————————————————–
भू-संपादन बिलाचे मायाजाल

ऍड. अनंत उमरीकर ……..8

————————————————————————————-
संसदेची प्रतिष्ठा राखण्याचा मार्ग : नवा जनादेश

सुधाकर जाधव …………12

————————————————————————————–
अण्णांच्या आंदोलनाला आता सरकारी ‘प्रतिआंदोलनाचा’ धोका!

दत्ता जोशी …………..16

————————————————————————————–
सत्ता स्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वांत मोठे तीर्थक्षेत्र : पूर्वार्ध

गंगाधर मुटे ………….19
————————————————————————————–
शेती, शेतकरी आणि शिक्षण

अमर हबीब …………22

 ————————————————————————————–
 बैलांचाही जागो पुरुषार्थ

‘थंडा’ महाराज देगलूरकर ……..24

—————————————————————————————-
गोदान

मूळ लेखक : मुन्शी प्रेमचंद, अनु. अनंत उमरीकर ……..26
—————————————————————————-————

शेतकरी संघटना वृत्त 30
—————————————–
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

पिडीएफ PDF अंक वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

///////////////////////////////////////////////////////////////////

बरं झालं देवाबाप्पा

बरं झालं देवाबाप्पा…..!

                        दोन दिवसापूर्वी मी एका वृत्तपत्राच्या कार्यालयात गेलो होतो. तिथे काही अनोळखी राजकीय मंडळी बसली होती. माझ्या छातीवरचा बिल्ला बघून चर्चेला तोंड फुटले. तसा हा नेहमीचाच प्रकार आहे. बिल्ला बघितल्याबरोबर काही विशिष्ट लोकांच्या टाळक्यात प्रसुतीवेदनेच्या कळा उठायला लागतात आणि शेतकरी संघटना व शरद जोशी यांच्याविषयी काहीतरी खोचक वाक्य प्रसवल्याशिवाय त्यांचे मन काही शांत होत नाही. लालबिल्लेवालेसुद्धा शरद जोशी नावाच्या जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठाचे विद्यार्थी असल्याने तितक्याच ताकदीने त्यांचे वार परतवून लावत असतात. विषय आर्थिक असो की सामाजिक, मुद्दा धोरणात्मक असो की तार्किक, शेतकरी संघटनेच्या पाईकाजवळ शेतीच्या अर्थकारणाची जेवढी खोलवर जाणीव आहे तेवढी क्वचितच कुणाकडे असेल. चार वर्ग शिकलेले शेतकरी संघटनेचे पाईक मोठमोठ्या अर्थतज्ज्ञांना निरुत्तर करू शकतात, हे जवळजवळ सर्वमान्य झाले आहे.


                              तर झाले असे की, चर्चेला सुरवात झाली. खरं तर या चर्चेला चर्चेपेक्षा वादविवाद स्पर्धेचे नाव देणे अधिक योग्य राहील. केंद्रसरकारची धोरणं कशी शेतकरी हिताची आहे, कापूस निर्यातबंदीचा निर्णय कसा ग्राहकांच्या हिताचा आहे, हे तो माझ्यावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत होता. परंतु त्या समर्थनार्थ तो ज्या मुद्द्याचा आधार घेत होता ते मुद्दे एवढे तकलादू होते की माझ्या एकाच उत्तराने तो गारद व्हायचा. त्या उत्तरावर प्रतिप्रश्न करण्यासाठी त्याच्या जवळ काहीच उरत नसल्याने मग तो लगेच दुसरा मुद्दा पुढे रेटायचा. सरतेशेवटी केंद्रसरकारच्या धोरणांची बाजू घेऊन आपला टिकाव लागणार नाही हे लक्षात आल्यावर मग चक्क वैयक्तिक पातळीवर घसरणे आणि शरद जोशींवर टीका करणे ही बहुतेकांना सवयच असते तसाच तोही घसरला. पण इथेही त्याचा टिकाव काही लागला नाही. शेवटी युद्धात हार पत्करल्याच्या मानसिकतेने शस्त्र खाली ठेवावीत, अशा हावभावाने त्याने कान पाडले आणि चर्चा संपली. 

                           विचारांचे आदानप्रदान करण्यासाठी चर्चा करावयाची असते. चर्चेतून जे सकस, चांगले, अधिक तार्किक असेल ते स्वीकारायचे असते. आपल्या मनातील अर्धवट किंवा कोणत्याही निष्कर्षाप्रत न पोचलेल्या विचारांना अधिक तर्कसंगत करण्यासाठी किंवा एखाद्या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी चर्चा हे प्रात्यक्षिकासारखे माध्यम ठरू शकते. वादविवादातून आपण जोपासलेल्या विचारांची खोली पडताळण्याची संधी निर्माण होते. चर्चा ही समुद्रमंथनासारखी असते. प्रचंड समुद्रमंथनानंतर जे काही विष किंवा अमृत निघेल तेव्हा त्यातील काय स्वीकारायचे आणि काय अव्हेरायचे, याचा विवेकाच्या आधाराने सारासार विचार करून मग त्यापुढील निर्णय घ्यायचे असतात.

                         परंतु, दुर्दैवाने असे फारसे घडताना दिसत नाही. बहुतांश चर्चा एकतर जिंकण्याच्या, फड गाजवण्याच्या किंवा आपापले घोडे दामटण्याच्या उद्देशानेच केल्या जातात. विधानभवन आणि संसदही याला अपवाद नाही. एखाद्या विधेयकावर किंवा धोरणात्मक मसुद्यावर सांगोपांग चर्चा झाली आणि त्या चर्चेला अनुरूप असे धोरण आखले गेले, असेही फारसे घडत नाही. संसदेतील चर्चा रंगणे म्हणजे आखाड्यात दोन पहिलवानांची कुस्ती रंगावी, अशासारखाच प्रकार असतो. सत्ताधारी पक्ष एका बाजूने तर विरोधी पक्ष दुसर्‍या बाजूने तावातावाने आपापले घोडे दामटत असतात. त्यात विषयाचे मूळ गांभीर्य कुठेच दिसत नाही किंवा उकल करण्याच्या उद्देशाने मुद्देसूद उहापोह होत आहे, असेही दिसत नाही. चर्चेच्या माध्यमातून एखादा जटिल किंवा सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनमरणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, असे फारसे कधीच घडत नाही आणि मग,

असे म्हणायची वेळ येते.

                             त्या दिवशी माझ्यावरही तीच वेळ आली होती. त्यामुळे मी केवळ उत्तरे तेवढे देत होतो. तो निरुत्तर होत असला तरी त्याला मात्र माझे म्हणणे पटवून घ्यायचेच नव्हते. त्याला त्याचे विचार, चर्चेच्या नावाखाली माझ्यावर लादायचे होते. विषय शेती आणि शेतकरी असला तरी शेतीचे बरे किंवा वाईट यापैकी काहीतरी व्हावे हा त्याचा उद्देशच नव्हता, केवळ मला हरवून जिंकायच्या ईर्ष्येनेच तो तावातावाने माझ्यावर तुटून पडत होता.

                           फळाच्या अपेक्षेने केलेले कर्म म्हणजे सकाम कर्म आणि फळाची अपेक्षा न बाळगता केलेले कर्म म्हणजे निष्काम कर्म. भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत दोनच कर्मयोग सांगितलेत. पण काही माणसं अशीही असतात की “कुठल्याही स्थितीत फळ मिळताच कामा नये, असा पक्का निर्धार करूनच कर्म करतात” त्याला कोणता कर्मयोग म्हणावे, याचा उलगडा बहुतेक भगवान श्रीकृष्णाला सुद्धा झाला नसावा, म्हणून तर त्याने एवढी मोठी गीता कथन करूनही त्यात अशा कर्मयोग्याबद्दल अवाक्षर सुद्धा उच्चारले नाही.

                            वृत्तपत्राच्या कार्यालयातील माझे काम आटोपून मी जेव्हा बाहेर पडत होतो. तेव्हा त्याने परत एकदा उचल खाल्ली अन म्हणाला, “तू शरद जोशींचा आंधळा समर्थक आहेस.” मी मागे वळून पाहिले, स्मित केले, अन पुढे निघून आलो.

                            शरद जोशींचे शिष्य, बगलबच्चे, पित्तू, चमचे ही विशेषणे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसाठी कुणी ना कुणी यापूर्वी वापरलेलीच आहेत. शेतकरी संघटनेचा मी पाईक आहे, हे प्रत्येक कार्यकर्ता अभिमानाने सांगतच असतो. पण आंधळा समर्थक हे विशेषण माझ्यासाठी नवीन होते. शेतकरी संघटनेच्या विचारांवर माझी श्रद्धा आहे, शरद जोशींनी दिलेल्या “शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव” या एककलमी कार्यक्रमाचा मी समर्थक आहे. मात्र डोळस समर्थक की आंधळा समर्थक, याचा मी कधी विचारच केला नव्हता. गावाच्या गरिबीचे शाळेतील गुरुजनांनी सांगितलेले कारण, महाविद्यालयात प्राध्यापकांनी आणि लायब्ररीतील पुस्तकांनी वर्णन केलेले कारण यापेक्षा शरद जोशींनी सांगितलेले कारण हे अधिक प्रामाणिक, तर्कशुद्ध आणि वास्तवाच्या जवळ जाणारे असल्याने ते मला पटले होते. याच कारणाने मी अल्पवयातच शेतकरी संघटनेकडे खेचल्या गेलो, हे मला माहीत होते. तरीही मी आंधळा समर्थक तर नाहीना? या विचाराने मला ग्रासायला सुरुवात केली होती. श्रद्धा की अंधश्रद्धा, आंधळा समर्थक की डोळस समर्थक हे सिद्ध करण्यासाठी काही शास्त्रशुद्ध फूटपट्ट्याही उपलब्ध नाहीत. आपापल्या सोयीनुसार, कुवतीनुसार व आकलनशक्तीनुसार प्रत्येकजण यासंबंधात वेगवेगळ्या फूटपट्ट्या ठरवीत असतो. या फूटपट्ट्यांचे निकषही व्यक्तीसापेक्ष किंवा समूहासापेक्ष असतात. त्यामुळे या अशास्त्रीय फूटपट्ट्यांनी माझ्या गोंधळात आणखीच भर घातली. मग त्या रात्री काही केल्या झोपच येईना. 

                          आणि अचानकच मला एक फूटपट्टी गवसली. आंधळे की डोळस याचा हमखास निकाल लावून देणारे सूत्र गवसले.

                               गेल्या तीस-बत्तीस वर्षातील शेतकरी संघटनेची वाटचाल ही एकखांबी तंबूसारखीच राहिली आहे. शेतकरी संघटना म्हणजे शरद जोशी आणि शरद जोशींचे विचार म्हणजेच शेतकरी संघटनेचे विचार. जेव्हा जेव्हा शेतकरी संघटनेला राजकीय स्वरूपाचे किंवा अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घ्यायची वेळ आली तेव्हा तेव्हा शेतकरी संघटनेने अधिवेशन बोलावून खुलेपणाने चर्चा घडवून आणली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच सत्रात शरद जोशींनी बीजभाषण करायचे आणि मग त्यावर प्रतिनिधींनी चर्चा करायची. शरद जोशींनी केलेले बीजभाषण शेतकरी प्रतिनिधींना खूप रुचायचे, शरद जोशींच्या शब्दामध्ये शेतीची दशा पालटवण्याचे सामर्थ्य दिसायचे आणि मग त्या बीजभाषणाला एवढे समर्थन मिळायचे की शरद जोशींचे वाक्य हेच ब्रह्मवाक्य ठरायचे. शेतकरी संघटनेच्या पहिल्या/दुसर्‍या फळीतील काही नेते मंडळी वेगळाच किंवा अगदीच उलट सूर काढायचीत पण त्याला अजिबातच समर्थन न मिळाल्याने ते मुद्दे आपोआपच बाजूला पडायचे. विचार शरद जोशींचेच पण त्याला लोकमान्यता मिळाल्याने ते विचार शेतकरी संघटनेचे विचार ठरायचे. महत्त्वाचे निर्णय शरद जोशींचेच असले तरी ते अधिवेशनाच्या माध्यमातून जनमान्यता पावल्याने त्याला लोकशाही प्रक्रियेचे अधिष्ठान प्राप्त व्हायचे आणि म्हणूनच अधिवेशनात घेतलेले सर्व निर्णय शेतकरी संघटनेच्या पाईकांनीच घेतले होते, असे म्हणावे लागेल.

                              आंधळे की डोळस याचा हमखास निकाल लावून देणारे मला गवसलेले सूत्र असे की, आजपर्यंतच्या शेतकरी संघटनेच्या प्रवासात जेवढे काही निर्णय घ्यायची वेळ आली आणि निर्णय घेतले गेले, ते निर्णय जर मला अजिबात चुकीचे वाटत नसेल किंवा योग्यच वाटत असेल तर मला ते योग्यच का वाटतात, याचा शोध घेणे गरजेचे ठरते. ते मला मनोमन पटले म्हणून मी समर्थन केले की केवळ शरद जोशींवर नितांत श्रद्धा आहे म्हणून मी डोळे मिटून समर्थन केले? याचा जर शोध घ्यायचा असेल तर “शरद जोशी ऐवजी जर मी असतो तर काय निर्णय घेतले असते, असा विचार करून शक्यता पडताळून पाहणे” यापेक्षा अधिक चांगला दुसरा मार्ग असू शकत नाही. मी जेव्हा असा विचार करतो तेव्हा असे दिसते की, अनेक निर्णय मी तसेच घेतले असते, जसे शरद जोशींनी घेतले आहेत. त्यात मला आजवर कुठलाच विरोधाभास आढळला नाही. मला असा एकही निर्णय दिसत नाही की येथे शरद जोशींचे चुकले, असे मी म्हणू शकेन. मात्र असे काही निर्णय आहेत की, मी अगदी त्याच्या उलट निर्णय घेतले असते, असे मला वाटते. जसे की, जर अभ्यास आणि आकलन शक्तीच्या बळावर निर्णय घ्यायची माझ्यावर निर्णय घ्यायची वेळ आली असती तर मी डंकेल प्रस्तावाला, गॅट कराराला, बिटी तंत्रज्ञानाला, मुक्तअर्थव्यवस्थेला कडाडून विरोध केला असता.

                        मी नक्की असेच केले असते कारण की मी आयुष्यातले १६-१७ वर्ष शाळा-कॉलेजात शिक्षण घेण्यात खर्ची घालवले, अवांतर साहित्याची पुस्तके वाचून डोळेफ़ोड केली, पुढार्‍यांची भाषणे मन लावून कानात तेल ओतून ऐकलीत; त्याबदल्यात या सर्वांनी मिळून त्यांना ऐदीने जीवन जगता यावे यासाठी शेतीला लुटून आपापले ऐश्वर्य वाढविण्यासाठी त्यांचा एक हस्तक/दलाल म्हणून मला घडविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. सरकार हे शेतकर्‍यांसाठी मायबाप असते व व्यापारी मात्र लुटारू असून ते पावलोपावली शेतकर्‍यांची लूट करतात, असेच माझ्या मनावर ठसविण्यात या शिक्षणप्रणालीने कुठलीच कसर बाकी ठेवली नव्हती. शरद जोशी जर भारतात आले नसते आणि या शेतीच्या लुटीच्या रहस्याचा सप्रमाण भेद जर शेतकरी समाजासमोर खुला केला नसता तर आमच्या सारख्या शेतकरीपुत्रांना मुक्तअर्थव्यवस्थेतच शेतकर्‍यांचे हित आहे हे कधी कळलेच नसते.

                       शेतकरी संघटनेचा विचार कानात पडला आणि माझ्या आयुष्याची दिशा बदलली. हे गमक ज्याक्षणी मला कळले त्याच क्षणी मुखातून शब्द बाहेर पडले होते,

                       संघटना शेतकर्‍यांची असली तरी या संघटनेचा विचार केवळ शेतकर्‍यांचे हित साधण्यापुरताच मर्यादित नाही. शेतकरी संघटनेने देश वाचविण्याचा विचार मांडला आहे. हा विचार म्हणजे अनेक तुकडे एकत्र करून बांधलेल्या गोधड्यांचे गाठोडे नसून एकाच धाग्याने विणलेले महावस्त्र आहे. बेरोजगारी पासून महागाईपर्यंत सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याची ताकद या विचारसरणीत आहे. संघटनेचा विचार म्हणजे एक मार्ग आहे. ज्याला ज्याला संघटना कळली त्या सर्वांची वाटचाल ह्याच मार्गावरून व्हायला हवी. विचारधारेतच दिशानिर्देशन करायचे सामर्थ्य असेल तर त्या विचाराशी बांधिलकी जोपासणारे एकाच मार्गाने जात आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यात कुणी कुणाचे अंधानुकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 
                १९८० च्या सुमारास संघटना, चळवळ आणि संप-आंदोलनाचे पेवच फुटले होते. शिक्षकांचा संप, कामगारांचा संप, आसामचे आंदोलन, कर्मचार्‍यांच्या संघटना, हमालांच्या संघटना, उग्रवादी चळवळीमध्ये बोडोलॅन्ड, नागालॅन्ड, काश्मीर, खलिस्तान वगैरे. कुणाच्याच पदरात काहीच न पडताच या सर्व चळवळी संपून गेल्यात. फक्त शेतकरी संघटनाच एवढा प्रचंड काळ टिकून आहे त्याचे कारण विचारांची ताकद हेच आहे. शरद जोशी नावाचा विचार शेतकर्‍याच्या घराघरात पोहचला आहे. शेतीतील दारिद्र्याचा नायनाट करण्याची क्षमता केवळ शरद जोशींनी दाखविलेल्या मार्गात आहे, याची सर्वांना खात्री पटली आहे.

                मुक्तअर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करण्यासाठी जेव्हा या देशातले मोठमोठे उद्योगपती, नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक जेव्हा कचखाऊ वृत्ती बाळगून आहे, तेव्हा या देशातला अनपढ-अनाडी शेतकरी मात्र मुक्तअर्थव्यवस्थेच्या बाजूने खंबीरपणे उभा ठाकला आहे. जे भल्याभल्यांना समजत नाही ते अर्थशास्त्र शेतकर्‍यांना कळलेले आहे आणि हा चमत्कार शरद जोशी नावाच्या वादळाने घडवून आणला आहे.

                  अडीच तपा एवढा प्रदीर्घ काळ कोटी कोटी शेतकर्‍यांच्या हृदयात अनभिषिक्त अधिराज्य गाजवणारे वादळ ३ सप्टेंबरला वयाचे ७६ टप्पे पूर्ण करून ७७ व्या  टप्प्यात पदार्पण करीत आहे, त्यानिमित्ताने त्यांना उदंड आयुष्य लाभावे म्हणून समस्त शेतकरी बांधवातर्फे माझ्या त्यांना लाखलाख शुभेच्छा…! 

                                                                                                                                          – गंगाधर मुटे
————————————————————————————————————————————–