कापूस परिषद, हिंगणघाट
हिंगणघाट येथे ७ नोव्हेंबरला
विदर्भ विभागीय कापूस व धान उत्पादक परिषदचे आयोजन
कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांना आळा घालायचा असेल तर कापसाला प्रती क्विंटल किमान ६०००/- रुपये भाव मिळणे अत्यंत गरजेचे असून त्यासाठी केंद्रसरकारने कापसाची आधारभूत किंमत कापूस पणन महासंघाच्या शिफारशीप्रमाणे रु. ६०००/- जाहीर करून कापूस उत्पादकांना त्यांचा न्यायोचित हक्क मिळणे आवश्यक आहे
दिवसेंदिवस सरकारी धोरणामुळे डुबत चाललेला कापूस व धान उत्पादक शेतकरी, या पिकांचा भरून न निघणारा उत्पादन खर्च, दिवसेंदिवस या शेतकर्‍यांवरील वाढत चाललेला कर्जाचा बोजा, खुल्या अर्थव्यवस्थेत निर्यातबंदी ही संकल्पना बसत नसतानाही जागतिक बाजारपेठेतील तेजीचा फायदा शेतकर्‍यांना मिळू नये या दृष्ट हेतूने बगरबासमती (एचएमटी, सोनम, जयश्रीराम इत्यादी) धानाच्या जातीवरील असलेली निर्यातबंदी तसेच कापसाचा देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील व्यापार नियंत्रणमुक्त व्हावा म्हणून कापसावर निर्यातबंदी लावण्यात येऊ नये.
आज सरकारच्या या निर्यातबंदी, रास्त भाव मिळू न देणे या धोरणामुळे कापूस व धान उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण, शेतकर्‍यांमध्ये वाढत चाललेले नैराश्य, नियोजन आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार ४० टक्के शेतकर्‍यांनी शेती या व्यवसायातून बाहेर पडण्याची व्यक्त केलेली इच्छा, शेतकर्‍यांवरील दिवसेंदिवस वाढत चाललेला कर्जाचा डोंगर, या सर्व समस्येतून शेतकर्‍यांला बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने कापूस, धान व कर्जमुक्ती या प्रश्नावर व्यापक चर्चा होऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्याच्या दृष्टीने सोमवार दिनांक ७ नोव्हेंबर २०११ ला गोकुलधाम मैदानावर दुपारी १२ वाजता, हिंगणघाट (जि. वर्धा) येथे विदर्भ विभागीय कापूस व धान उत्पादक परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे.
तरी शेतकर्‍यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या दृष्टीने, शेतीव्यवसाय नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने, शेतकर्‍यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या दृष्टीने व त्याला माणूस म्हणून सन्मानाने व सुखाने जगता यावे तसेच त्याची बाजारात पत वाढावी यासाठी या परिषदेतील खालील मागण्यांची परिपूर्ती करून घेण्याच्या दृष्टीने हजारोंच्या संख्येने सामील होऊन ही परिषद यशस्वी करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
प्रमुख मागण्या
१) कापूस निर्यातीवरील सर्व बंधने हटवावी व कापूस बाजार नियंत्रणमुक्त करावा.
२) कापसाची आधारभूत किंमत कापूस पणण महासंघाच्या शिफारशीप्रमाणे रु. ६०००/- जाहीर करावी.
३) बिगरबासमती तांदळावरील निर्यातबंदी कायमस्वरुपी हटविण्यात यावी.
४) संपूर्ण शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती
५) सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा.
६) ग्रामिण भागातील लोडशेडींग बंद करण्यात यावे.
७) आघाडी सरकारच्या जाहिरनाम्यातील आश्वासनाप्रमाणे वीज बिलातून शेतकर्‍यांची संपूर्ण मुक्तता करण्यात यावी.
परिषदेला शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी मार्गदर्शन करणार असून परिषदेमध्ये शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवीभाऊ देवांग, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रांताध्यक्ष अ‍ॅड वामनराव चटप, स्वतंत्र भारत पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रांताध्यक्षा सौ. सरोजताई काशीकर, शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडी प्रमुख सौ. शैलजाताई देशपांडे, शेतकरी संघटना युवा आघाडी प्रमुख संजय कोले, बळीराज्य विदर्भ प्रमुख जगदिशनाना बोंडे, स्वभापच्या युवा आघाडीचे प्रमुख अ‍ॅड दिनेश शर्मा इत्यादी नेते प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
गंगाधर मुटे
आयोजक, कापूस व धान उत्पादक परिषद
तथा जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, वर्धा.
———————————————————————————————————————–
रानमोगरा 