भ्रष्टाचार संपला पाहिजे असे ज्यांना वाटते, त्यांच्यात भ्रष्टाचार संपविण्याविषयीचे प्रामुख्याने दोन मतप्रवाह आहेत.
कठोर जनलोकपाल : टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर जनलोकपाल विधेयक आणले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते. याव्यतिरिक्त इतर काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशा तर्‍हेच्या भूमिकेचे अजून तरी त्यांनी सूतोवाच केलेले नाही.
नैतिकतेची पातळी उंचावणे : लोकपाल वगैरे आणल्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण भ्रष्टाचाराची सुरुवात नैतिकतेची पातळी खालावल्याने झाली असे ज्यांना वाटते त्यांची लोकपालाने काहीही साध्य होणार नाही, अशी धारणा आहे. त्यासाठी जनजागरण करून जनतेत उच्च कोटीची नैतिकता रुजविली पाहिजे असे त्यांना वाटते.
मला मात्र तसे वाटत नाही. कठोर जनलोकपाल किंवा नैतिकतेची पातळी उंचावल्याने अंशतः भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतू आर्थिक भ्रष्टाचार पूर्णतः नियंत्रणात येऊच शकणार नाही. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मनुष्यस्वभावातच विविधता भरली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मनुष्यस्वभावाचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.
अ) काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो.
ब) काही व्यक्ती समाजाला व कायद्याला भीत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात.
क) काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात.
ड) व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.
अ आणि ब प्रकारातील व्यक्ती स्वमर्जीनेच वाम मार्गाने जाण्याचे टाळतात. त्यांचा स्वतःचा स्वतःवर ताबा असतो. त्यांना ऐहिक किंवा भौतिक सुखापेक्षा आत्मसुख महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यक्ती भ्रष्टाचाराशी दूरान्वयानेही आपला संबंध येऊ देत नाही. पण ह्या व्यक्ती राजकारणात किंवा प्रशासनात जायचे टाळतात. उच्च आदर्श घेऊन राजकारणात गेल्याच तर आजच्या काळात हमखास अयशस्वी होतात. उच्च आदर्श घेऊन प्रशासनात वावरताना अशा व्यक्तींची पुरेपूर दमछाक होते. प्रशासनात एकलकोंडी किंवा निरर्थक भूमिका वाट्याला येते. इतरांप्रमाणेच भ्रष्टाचारात सामील होता येत नसल्याने वारंवार प्रशासकीय बदल्यांना सामोरे जावे लागते. या व्यक्ती भ्रष्टाचारच करीत नसल्याने यांना कायदा किंवा नैतिकता शिकविण्याची गरज तरी कुठे उरते?
ब प्रकारातील व्यक्तींना नैतिकतेचे धडे देऊन किंवा कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टारापासून रोखले जाऊ शकते. मग नैतिकता कोणी कुणाला शिकवायची याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. ज्ञानदेव, तुकारामांचा काळ संपल्यानंतर गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे थोडेफार अपवाद वगळले तर नैतिकतेची शिकवण देणार्‍या “लोकशिक्षकांची” पिढीच लयास गेली आहे. शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नैतिकतेची शिकवण हा उद्देशच निकाली काढण्यात आला आहे. शासनाला किंवा निमशासकीय शिक्षण संस्थेला लाच दिल्याशिवाय शिक्षकाची किंवा प्राध्यापकाची नोकरीच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत आजच्या युगातील गुरू किंवा गुरुकुलाच्या स्थानी निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्था कोणत्या तोंडाने विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे देणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. अशा नीतिमत्ता गमविलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत शिकून बाहेर पडणारा ब प्रकारातील मनुष्यस्वभाव असलेला विद्यार्थी प्रशासनात गेला किंवा राजकारणात गेला तर तेथे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहील अशी कल्पनाच करणे मूर्खपणाचे ठरते. पण ब प्रकारच्या व्यक्ती कायद्याला घाबरणार्‍या असल्याने कठोर कायद्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीने वठणीवर येऊ शकतात. त्यांच्या साठी कठोर जनलोकपालासारखा कायदा रामबाण इलाज ठरू शकतो.
ड प्रकारातील व्यक्ती मात्र नैतिकता आणि कायदा दोहोंनाही घाबरत नाही. नैतिकता बासनात गुंडाळून कायद्याला हवे तसे वाकविण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. आज भ्रष्टाचाराने जे उग्र रूप धारण केले आहे त्याचे खरेखुरे कारण येथेच दडले आहे.
उच्च शिक्षण घेणे आणि प्रशासनात नोकरी मिळविणे, या दोन्ही प्रकारामध्ये पाय रोवण्याचा आधारच जर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिकप्रबळतेवर आधारलेला असेल तर तेथे नैतिकतेची भाषा केवळ दिखावाच ठरत असते, हे मान्य केलेच पाहिजे.
आज राजकारण देखील अत्यंत महागडे झाले आहे. तुरळक अपवाद वगळले तर खासदारकीची निवडणूक लढायला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. खर्च करण्याच्या बाबतीत एकएक उमेदवार आठ-नऊ-दहा अंकीसंख्या पार करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्याला राजकारणात जायचे असेल त्याला प्रथम बर्‍यापैकी माया जमविल्याखेरीज राजकारणात जाण्याचे स्वप्नही पाहता येत नाही. राजकारणात जाणे दूर; केवळ स्वप्न पाहायचे असेल तरी माया जमविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य झाले आहे.
लोकशाहीच्या मार्गाने देशातील सर्वच नागरिकांना निवडणुका लढण्याचे अधिकार आहेत, हे वाक्य उच्चारायला सोपे आहे. पण निवडणूक लढवायची झाल्यास भारतातील नव्वद टक्के जनतेकडे कोट्यवधी रुपये कुठे आहेत? राजकारण आणि सत्ताकारणावर कायमची मजबूत पकड ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रस्थापित व्यवस्थेकडे एवढे प्रचंड आर्थिक पाठबळ तयार झाले आहे की, आता देशातील नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचे राजकारणाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत.
म्हणून भ्रष्टाचार नियंत्रण किंवा भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शासन आणि प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवून असलेले सर्व प्रस्थापित हे “ड” या वर्गप्रकारातीलच आहे. यांना नैतिकतेचे धडे शिकवणे जसे उपयोगाचे नाही तसे कठोर कायदे करूनही फारसा उपयोग नाही, कारण कायदे बनविणारेही तेच, कायदे राबविणारेही तेच आणि सोयीनुसार कायद्याला हवे तसे वाकविणारेही तेच; असा एकंदरीत मामला आहे.
(क्रमशः) गंगाधर मुटे
मंत्रालय हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : लेखांक -१
देवीदेवतांपासूनच भ्रष्टाचाराचा उगम – लेखांक – २
रानमोगरा 