मुरली खैरनार : एक जिंदादील व्यक्तिमत्त्व

मुरली खैरनार : एक जिंदादील व्यक्तिमत्त्व

“मुरली खैरनार गेलेत” असा प्रा. सुरेशचंद्र म्हात्रे सरांकडून आलेला sms वाचताच माझ्याच मुखातून शब्द बाहेर पडले “हे राम!”
जीवन क्षणभंगुर असते आणि आयुष्याची दोरी ओढून घेण्याचा काळाचा अधिकार मान्य केला तरी काळाने एवढे निष्ठुर वागायला नको असे राहून राहून वाटत आहे. विश्वासच बसत नाही की मुरली खैरनार आपल्यात नाहीत आणि तशी नोंद लिहायला मेंदूसुद्धा तयारच होत नाही आहे. माझ्या व्यक्तीगत आयुष्यावर प्रभाव टाकणारी जी काही बोटावर मोजण्याइतकी नावे आहेत, त्यातील एक नाव म्हणजे जिंदादील व्यक्तिमत्त्व असलेले मुरली. माझ्या भाग्याने माझ्या दैनंदिनीत काही सोनेरी व कधीच न पुसली जाणारी पाने लिहून ठेवली त्यातला एक अध्याय म्हणजे मुरली खैरनारांचा मला लाभलेला सहवास.

            शेतकरी संघटनेचा विचार अधिक प्रभावीपणे बिगरशेतकरी आणि शहरी माणसांपर्यंत पोचला पाहिजे अशा व्यापक उद्देशाने १९८६-८७ च्या सुमारास नाशिक येथून ‘आठवड्याचा ग्यानबा’ हे साप्ताहिक सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याचे संपादकपद श्री मुरली खैरनारांकडे सोपवण्यात आले. त्यांच्या मदतीसाठी म्हणून त्यांनी माझी निवड केली आणि मला त्यांचे सहवासात सहकारी म्हणून काम करण्याचा योग जुळून आला. त्यांचे सोबत काही दिवस नाशिकला घालवता आले आणि मोटरसायकलवरून राज्याच्या काही निवडक भागाचा दौराही करता आला. ‘आठवड्याचा ग्यानबा’ची सुरुवात तर चांगली झाली, त्यांनी त्यासाठी कठोर परिश्रमही घेतले परंतू शेतकरी संघटनेमधील तत्कालीन नेत्यांच्या दुसर्‍याफ़ळीतील काही कार्यकर्त्याकडूनच त्यांना प्रचंड त्रास देण्यात आला. त्रासाचे रूपांतर वादात झाले आणि साप्ताहिक बाळशे धरायच्या आतच म्हणजे आठनऊ महिन्यातच बंद पडले आणि ‘आठवड्याचा ग्यानबा’चा मध्यांतर व्हायच्या आधीच पडदा पाडण्यात आला.

शेतकरी संघटनेवर आणि मा. शरद जोशींच्या विचारावर अपार श्रद्धा असलेले मुरली विनोदी होते, मिश्किल होते, हजरजबाबी होते आणि गंभीरही होते. उच्च दर्जाचे पत्रकार, उत्तम वक्ता आणि नाटयकलावंत, दिग्दर्शकही होते. मनमिळाऊ होते पण सहकार्‍यांकडून कार्यक्षमतेने काम करवून घेण्याची विशेष खुबी त्यांच्यामध्ये होती. ते कुशल संघटकही होते. स्वत:च हजरजबाबी असल्याने ते मिश्किलपणे इतरांवर शाब्दिक कोटी करायचे तर कधी कधी सहकार्‍यांची फिरकी घ्यायचे. स्वत:ची फिरकी घ्यायची संधी ते दुसर्‍याला कधीच मिळू देत नसत. त्यांच्यापेक्षा मी वयाने बराच लहान असूनही त्यांनी मला कायमच बरोबरीच्या मित्राइतका दर्जा दिला त्यावरून त्यांच्या विनयशीलतेचाही अंदाज येतो. कायम बोलत राहणे, नवनव्या छोट्यामोठ्या कथा, विनोदी चुटकूले रचून ऐकवत राहणे हा त्यांच्या स्वभावातला स्थायीभाव होता.

तेव्हा नाशिकच्या शरणपूर रोडवर कार्यालय होते. रात्री नऊ वाजेपर्यंत काम करायचे व नंतर जेवायला जायचे असा आमचा नित्यक्रम होता. आमच्या चमूमध्ये मिलिंद मुरुगकर, स्व. जीवन टिळक, धर्मेंद्र चव्हाण, वसंत विसपूते होते. नऊ वाजले की सर्व आपापल्या घरी जेवायला जायचे व मी भोजनालयात जायचो. एक दिवस मोठा मजेदार प्रसंग घडला. त्यांची फिरकी घ्यायची नामी संधी मला साधून आली आणि मी त्या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलला. त्यांची पत्नी सौ. मृणालिनी यांची एल.एल.बी ची परीक्षा सुरू असल्याने त्या सायंकाळी लवकरच आपला स्वयंपाक उरकून घ्यायच्या आणि अभ्यासाला लागायच्या. त्या दिवशी मुरलींना बहुतेक फारच कमी भूक असावी म्हणून त्यांनी विचार केला असेल की यालाही जर भूक कमी असेल तर एकाच्या डब्यात दोघांचे जेवण सहज होऊ शकते. याचा भोजनालयात जाऊन जेवणाचा खर्चही वाचेल. म्हणून त्यांनी मला सहजपणे विचारले.

“तुला आज किती भूक आहे?”
मला प्रश्नाचा रोखच कळला नाही म्हणून मी सुद्धा ठोकून दिले.
“आज मला भूकच नाहीये. फार तर एखादी पोळी. एखादी पोळी खूप झाले.”
त्यावर ते लगेच मला म्हणाले.
“अच्छा! मग चल माझ्यासोबत घरी जेवायला”

            आता मला “एक पोळी” मागच्या रहस्याचा उलगडा झाला होता आणि पंचाईतही झाली होती कारण मला भूक होती आणि नेहमी इतकेच जेवायला लागणार होते. इतक्यात माझ्यातला ’फिरकी’पटू जागा झाला आणि ठरवले की आज अनायासे संधी आलीच आहे तर मुरलीची मस्तपैकी फिरकी घ्यायची.

घरी पोचलो तेव्हा मृणालिनीताई अभ्यासात गर्क होत्या पण माझा आवाज ऐकताच बाहेर आल्या आणि मला स्मित करून लगेच स्वयंपाकगृहात गेल्या. मृणालिनीताई म्हणजे त्यावेळच्या शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीच्या धडाडीच्या नेत्या. त्यामुळे त्यांची माझी ओळख मुरलींच्याही आधीची. घरी पाहुणा जेवायला आला म्हटल्यावर त्यांनी लगेच वाढीव स्वयंपाक केला आणि झाली जेवणाला सुरुवात. आज मस्तपैकी नाटक वठवायचे आणि फिरकी घेऊन मुरलींची जेवढी करता येईल तेवढी फजिती करायची असा ठाम निश्चय करून  अत्यंत गंभीर मुद्रेने जेवायला बसलो.  पहिली पोळी संपताच मी म्हणालो,

“झाले माझे जेवण”
“अरेव्वा! एका पोळीत जेवण आटोपले? असं काय करताहात?” असे म्हणत मृणालताईंनी दुसरी पोळी ताटात घातली. मी दुसरी पोळी खायला सुरुवात केली आणि म्हणालो,
“त्याचं असं आहे की, माझं आणि मुरलीचं एक अ‍ॅग्रीमेंट झालंय. एकच पोळी खाण्याच्या करारावरच त्यांनी मला जेवायला बोलावले आहे”
ऐकताच मृणालताई जाम भडकल्या मुरलीवर. मुरली समजावण्याच्या स्वरात मृणालताईंना खूप समजावीत होते,
“अगं हा वात्रट आहे, तुला माहीत आहे ना? हा वात्रटपणा करतो आहे. माझ्या म्हणण्याचा उद्देश तसा नव्हता”

            पोळी संपली की नवीन पोळी घेताना मी दरवेळेस संपूर्ण ताकदीनिशी नको म्हणत होतो, मात्र ताटावर आडवा हात घालण्याऐवजी ताटाबाहेर हात आडवा करून मस्त नाटक वठवत होतो, त्यामुळे पोळी अलगदपणे ताटात पडत होती आणि पोळी ताटात पडली की मी अधाश्यासारखा पोळीवर तुटून पडत होतो आणि निरागसपणाची भावमुद्रा करून हळूच पुटपुटत होतो.

“जेवणात कुठे आलाय वात्रटपणा? तुला किती भूक आहे, असे कधी कुणाला विचारले जात असते काय? आमच्या विदर्भात नाही बुवा अशी पद्धत!”

            पाहुण्याला फार भूक लागली आहे मात्र मुरलीमुळे अर्धापोटीच पाहुणा जेवण संपवणार होता हे मृणालताई सारख्या अन्नपूर्णेला आणखी बेचैन करत होते आणि तो त्यांचा राग पुन्हापुन्हा मुरलीवर गारपिठीसारखा बरसत होता. त्या दिवशी मी चारपाच नव्हे तर चक्क दहाबारा तरी पोळ्या नक्कीच खाल्ल्या असतील.
            घराबाहेर पडताना मुरली आपली खरडपट्टी नक्कीच काढणार असा माझा कयास होता पण तसे काहीच झाले नाही. बाहेर पडल्यावर मुरलींनी माझ्या पाठीवर थाप मारली आणि म्हणाले की, तू तर पट्टीचा अभिनेता निघालास. आगामी नाटकात तुझ्यासाठी एखादी खास वात्रटाची भूमिका तयार करावी की काय, नक्कीच विचार करतो. मी उसने आव आणून हसायचा प्रयत्न  केला पण हसू मात्र फुटलेच नव्हते.

१९८७ च्या सुमारास ‘आठवड्याचा ग्यानबा’ बंद पडले आणि मुरलींशी संपर्क जवळजवळ तुटलाच आणि कधी पत्रव्यवहार तर कधी फोनवर बोलणे इतक्यापुरताच मर्यादित झाला.

            सात-आठ वर्षापूर्वीची गोष्ट. सकाळी नऊच्या सुमारास एक व्यक्ती माझ्या घरी आली. मी टेबलवर्क करत होतो. बसल्याबसल्याच मी नमस्कार केला. मी तसा राजकारणात आणि समाजकारणात असल्याने अनोळखी माणसे घरी येणे नित्याचेच आहे. मनुष्य अनोळखी असला तरी मी त्याच्याविषयी फारश्या ओळखीपाळखीच्या किंवा औपचारिक/अनौपचारिक चौकश्या करत बसत नाही. थेट मुद्द्याचेच बोलायला सुरुवात करत असतो. नित्याच्याच खाक्याप्रमाणे मी म्हणालो.

“बोला, कसं काय येणं केलंय? काय काम काढलंत?”
“तू मला आता ओळखणार नाहीस, आपण भेटून २० वर्षे…….”
आणि मी जागेवरच उडालो. डोळे विस्फारून आश्चर्यतिरेकाने किंचाळलोच
“मुरलीभौ ????”

            मला आश्चर्यतिरेकाचा बहुधा अटॅकच आला असावा. मुरलीसारखा ८०० किलोमीटरवरचा मनुष्य कुठलीही पूर्वसूचना न देताच खेड्यातील थेट माझ्या घरीच पोचू शकतो, याचा डोळ्यावर विश्वासच बसत नव्हता.
आमची उरभेट ५-६ मिनिटे तरी चालली असावी. काहीकेल्या मिठी सैल होतच नव्हती आणि डोळ्यातून ओघळणारे आनंदाश्रूही थांबायचे नाव घेत नव्हते.
“मुळीच अवघड नाही” ही लर्नालॉजीची कार्यशाळा घेण्यासाठी ते जिल्ह्यात आले होते. ते आम्ही दोन दिवस मजेत घालवले आणि……..
तीच आमची शेवटची भेट…!
            फेब्रुवारी २०१५ मध्ये संपन्न झालेल्या वर्ध्याच्या पहिल्या अ.भा.मराठी शेतकरी संमेलनातील परिसंवादात भाग घेण्यासाठी मी त्यांना आवर्जून बोलावले होते, त्यांनी आनंदाने स्वीकृतीही दिली होती पण प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते ऐनवेळेवर येऊ शकले नव्हते.
            त्यांनी लिहिलेली आणि याच वर्षी जुलै महिन्यात प्रकाशित झालेली शोध ही रहस्य कादंबरी खूप गाजली आणि वाचकप्रिय ठरली. एक महिन्यातच दुसरी आवृत्ती काढावी लागली, एवढे यश त्यांच्या लेखणीने मिळवले. त्यांनी चार व्यावसायिक नाटकांची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले. १८ माहितीपटांची निर्मिती केली. अशा या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा धनी असलेल्या मुरलीधर खैरनार यांचे दिनांक ६ डिसेंबर २०१५ ला दिर्घआजाराने निधन झाले.

आज मला पुन्हा माझ्याच काही ओळींची परत आठवण झाली.

काही संदेश नसतातच….. वाचण्यासारखे
काळजात जाऊन रुततात…. टाचण्यासारखे
सांत्वनाही जिथे ओशाळल्यागत होते….
सारेच घाव नसतात जेव्हा…. सोसण्यासारखे
काही जाऊन रुततात, आत खोलवर….
सारेच व्रण कुठे असतात…. दिसण्यासारखे?.
डोळे बधिर अन अश्रू मुके व्हायला लागतात…..
सारेच नसते शब्दात….. सांगण्यासारखे

टाळायचे म्हटले तरी काही टळत नाही……
घडते तेच नियतीला मंजूर…. असण्यासारखे
निश्चयाने झेलत जावा येणारा प्रत्येक क्षण…..
आणखी असतेच काय ‘अभय’ ….. असण्यासारखे?

भगवंत देवो तुम्हांस सुख आणि शांती
हेच शब्द माझे प्रार्थनेसारखे…….!

देव त्यांच्या आत्म्यास सुख आणि शांती प्रदान करो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हा आघात सोसण्याचे बळ देवो, एवढीच प्रभुचरणी प्रार्थना करतो.

– गंगाधर मुटे
                                                                                                   ranmewa@gmail.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

        यंदाचा दुष्काळ “न भूतो न भविष्यति” असाच म्हणावा लागेल. विदर्भात तर आतापासून चटके बसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून वृत्तपत्र उघडलं की, शेतकरी आत्महत्त्येच्या संदर्भातील निदान एकतरी बातमी दिसलीच समजायची. आता असा एकही दिवस जात नाही की, शेतकरी आत्महत्त्येची बातमी कानावर येऊन आदळत नाही. मात्र तरीही कोणत्याच पातळीवर काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. “रोजचे मढे त्याला कोण रडे” अशी एक म्हण आहे. भारतीय मानसिकता अधोरेखित करण्यासाठी ही एकच म्हण पुरेशी ठरावी.

जेवढे झुलायचे फ़ास लाऊन
तेवढे झुलत बसा
खायचे तितके जहर तुम्ही
खुशाल खात बसा

दहा-पाच करा किंवा शेकड्यांनी करा
हजारोंनी करा किंवा लाखोंनी करा
आम्ही सारे ढिम्म, आम्हाला काय त्याचे?
शेतामध्ये मरा नाहीतर घरामध्ये मरा

शिक्षित, सुजाण, वकील, डॉक्टर
नेता, तज्ज्ञ, सेवक, मास्तर
यांना तरीही ज्या देशामध्ये
निवांत झोप लागू शकते!
शासन-प्रशासन, पुजार्‍यांना
रंभा-परीचे स्वप्न पडू शकते!!
त्या देशाच्या पोशिंद्यांनो
एवढे तरी ध्यानी घ्या की;
हे फ़क्त इंडियातच घडू शकते!!!

संवेदनाशीलता मेली काय?

        माणूस संवेदनाक्षम वगैरे खरंच असतो काय, याबद्दल मला फार पूर्वीपासून संशय होता;  पण तो केवळ संशय होता. आता मात्र माझ्या मनातला कालचा संशय हळूहळू दृढतेत बदलायला लागला आहे. आता मनुष्याच्या संवेदनक्षमतेविषयी मी एवढेच म्हणू शकतो की माणसाच्या संवेदनशीलते मागे त्याचा निहित स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले असतात. स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसेल तर सभोवताली कितीही लाजिरवाण्या, क्रूर अथवा अमानुष घटना घडल्या तरीही मनुष्यप्राणी कळवळत नाही, हळहळत नाही आणि काळजाचे पाणी होण्याइतपत द्रवतही नाही. तो निगरगट्ट, ढिम्मच्या ढिम्म आणि निर्विकारच असतो.

आतापर्यंत लाखोच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या झाल्यातरी मख्ख असणारा समाज दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून झाल्याबरोबर रस्त्यावर उतरतो, मेणबत्त्या पाजळतो, सर्वत्र हाहाकार माजेल इतपत निदर्शने करतो, प्रसारमाध्यमातही रात्रंदिवस एवढ्याच एका मुद्द्याभवती रेंगाळत बसण्याची जणूकाही चढाओढ लागते; तेव्हा त्यामागे सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाची संवेदनाशीलता नसते. असते ती केवळ त्यांच्या मनात निर्माण झालेली भिती. जी घटना आज त्या मुली संदर्भात घडली तीच घटना आपल्याही मुलीवर ओढवू शकते, या भितीपोटी उडालेला थरकाप!

शेतकरी आत्महत्यांशी सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाचे दूरान्वयानेही स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसतात. आज आत्महत्या करण्याची वेळ त्या शेतकर्‍यावर आली, उद्या माझ्यावरही येऊ शकते, अशी भिती उत्पन्न व्हायचेही कारण नसते. त्यामुळे शेतकरी कितीही आत्महत्या करोत, सहा लाख शेतकरी आत्महत्या करोत की साठ लाख शेतकरी आत्महत्या करोत; हळहळण्याचे कारणच संपुष्टात आलेले असते.

हुश्श! एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता. आता मात्र हळूहळू उत्तरावरील धुकं हटायला लागलं आहे. समाजाची संवेदनाशीलता मेली काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औचित्य दिसतच नाही कारण सामूहिक समाजमन संवेदनक्षम असते, हेच मुळात थोतांड आहे, अशी खात्री व्हायला लागली आहे.

बिनपाण्याने हजामत

        या विषयावर उहापोह करण्याचे कारण असे की, मला समोर भयाण वास्तव दिसत आहे. बंगालच्या उपसागरात चक्रीय कमी दाबाचा पट्टा निर्माण व्हायला लागला की जशी पाऊस पडण्याची शक्यता बळावत जाते तद्वतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकेल अशी अनुकूल स्थिती शेतकर्‍यांच्या अवतीभवती निर्माण व्हायला लागली आहे. वेळीच शासकीय स्तरावर वेगवान हालचाली होऊन युद्धस्तरावर उपाययोजना झाली नाही तर येणारे सहा-सात महिने अत्यंत वाईट बातम्या घेऊन येतील, हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट दिसायला लागले आहे.

यंदा विदर्भात नापिकीने कहर केला आहे. कापसाचे एकरी उत्पादन गत दोन वर्षाच्या तुलनेने फक्त ३०-३५ टक्केच होईल, असा अंदाज आहे. सोयाबीनची स्थिती तर सर्वाधिक खराब आहे. जिथे एकरी ९-१० क्विंटल सोयाबीन व्हावे तिथे १ ते २ क्विंटल होत आहे. अनेक शेतात तर एकरी १ क्विंटलापेक्षा कमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने व सोयाबीन कापणीसाठी लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याची शक्यता नसल्याने शेतकर्‍यांनी उभ्या पिकातच नांगरट सुरू केली आहे किंवा गुरे चरायला सोडली आहेत. यात जिरायती आणि बागायती असासुद्धा भेदाभेद करायला कारण नाही आहे, कारण एकाची पाणी लावून तर दुसर्‍याची बिनपाण्याने हजामत होत आहे. एकीकडे उत्पादनात आलेली प्रचंड घट आणि दुसरीकडे शेतमालाचे पडलेले बाजारभाव अशा दुहेरी जात्यात शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे.

राजा! ही तुझी बदमाषी आहे

        विदर्भातलाच शेतकरी जास्त प्रमाणात आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे उत्तरही कठीण नाही. कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९७१ साली मंजूर केला. पण महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत ‘भारतीय कापूस महामंडळा’ च्या धर्तीवर बाजारभावाप्रमाणे किंवा बाजारभावापेक्षा जास्त चढ्या दराने कापूस खरेदीचे धोरण राबविण्यात आले नाही. तुरळक अपवाद वगळले तर अन्य प्रांतातील शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारपेठेत जेवढे भाव कापसाला मिळालेत त्यापेक्षा कायमच कमी भाव एकाधिकाराच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकले गेले. अन्य प्रांतात चांगले भाव असूनही त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्‍यांना घेता आला नाही कारण प्रांतबंदी लादून अन्य राज्यामध्ये कापूस विक्रीस नेण्यास राज्यातील कापूस उत्पादकांना कायदेशीर मज्जाव करण्यात आला आणि “आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना” अशी गत खुद्द शासनानेच राज्यातील कापूस उत्पादकांची करून टाकली. कापूस एकाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली कापूस उत्पादकांचे जवळजवळ ३०-३५ वर्षे “कायदेशीर शोषण” झाल्याने राज्यातला कापूस उत्पादक आर्थिक स्थितीने एवढा नेस्तनाबूत झाला की त्याला पुन्हा डोके वर काढताच आले नाही.

मध्यंतरी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारंभालाच चांगली संधी आली होती. कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू शकेल एवढी तेजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आली होती. तेव्हा शासनाने फक्त गप्प बसण्याची गरज होती. मामला व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यामधला होता. सरकारवर आर्थिक भारही पडणार नव्हता. याउलट कापसाच्या निर्यातीतून परकीय चलनाची गंगाजळी शासकीय तिजोरीत येऊन साठणार होती पण; कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू देईल तर ते ’मायबाप’ सरकार कसलं? कापूस गिरणी मालकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने तातडीने सूत्रे हालवली. कापसावर निर्यातबंदी लादली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रति क्विंटल ९०००/- सहज मिळू शकणारे भाव प्रति क्विंटल ५०००/- पेक्षाही कमी आले.

जेव्हा चांगलं पिकलं व बाजारभावही चांगले मिळून कापूस उत्पादकांची आर्थिकबाजू सावरायची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा शेतकर्‍यांची लूट करायला कोणी व्यापारी आला नाही, दलाल आला नाही, चोर आला नाही किंवा दरोडेखोरसुद्धा आला नाही. कापूस उत्पादकांना सरकारने लुटलं, राजरोजसपणे लुटलं, कायदेशीरपणे लुटलं. कापूस उत्पादकांच्या अधोगतीला शासनाची बदमाषीच कारणीभूत आहे.

आत्महत्या नव्हे, शासकीय खून!

        ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी येते आणि शेतमालाचे भावही पडतात, त्या-त्या वर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो. शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येते ती त्याने आळशीपणा दाखवला म्हणून नव्हे, त्याने कर्तव्यात कसूर केला होता म्हणून नव्हे, त्याच्या व्यसनाधीनतेमुळे तर नव्हेच नव्हे! शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे, त्यावर निर्बंध लादण्याचे, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण ठरविण्याचे सर्वाधिकार शासनाकडेच असल्याने शेतीक्षेत्रातील सर्व बर्‍याबाईट परिणामांसाठी व प्रगती-अधोगतीसाठी थेट सरकारच जबाबदार ठरते. शासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आज शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्या आत्महत्या नसून ह्या आत्महत्यांना “शेतकर्‍यांचा शासकीय खून” असेच संबोधावे लागेल.

– गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————————-

भारतीय सणांचे अनर्थशास्त्र

भारतीय सणांचे अनर्थशास्त्र

                      त्या दिवशी भल्या पहाटेच चक्रधर माझ्याकडे आला होता. त्याला माझ्याकडून प्रवाशीबॅग हवी होती पंढरपूरला जायला. असा अचानक चक्रधर पंढरपूरला जायची तयारी करतोय हे ऐकून मी उडालोच. आदल्या दिवशीच माझे त्याच्याशी बोलणे झाले होते. एका खासगी कीटकनाशक कंपनीच्या कार्यक्रमाला चलतोस का म्हणून विचारले तर म्हणत होता की, त्याला निदान एक पंधरवडा तरी अजिबात फुरसत नाहीच. शेतीची आंतरमशागत करायचीय, फवारणी करायचीय, निंदन-खूरपण करायचेय. अर्थात तो खोटेही बोलत नव्हता. त्याचे शेत माझ्या शेतापासून थोड्याशाच अंतरावर असल्याने मला त्याच्या शेतीची आणि शेतीतील पिकांची इत्थंभूत माहिती होती.


                   चक्रधर शेती करायला लागल्यापासून पहिल्यांदाच त्याच्या शेतीत इतकी चांगली पिकपरिस्थिती होती. यंदा त्याने छातीला माती लावून सार्‍या गावाच्या आधीच कपाशीची धूळपेरणी उरकून टाकली होती. पावसानेही आपला नेहमीचा बेभरंवशाचा खाक्या सोडून चक्रधरला साथ दिली आणि त्याची कपाशीची लागवड एकदम जमून गेली. नशीब नेहमी धाडसी लोकांनाच दाद देत असते याची प्रचिती यावी असाच हा प्रसंग होता. त्यामुळे हुरूप आलेला चक्रधर दमछाक होईपर्यंत शेतीत राबायला लागला होता. त्याला विश्वास होता की, यंदा आपली “इडापिडा टळणार आणि सावकाराच्या पाशातून मुक्ती मिळणार”. भरघोस उत्पन्न आले आणि कर्मधर्म संयोगाने जर भावही चांगले मिळालेत तर ते अशक्यही नव्हते. त्यामुळे कीटकनाशक कंपनीच्या कार्यक्रमाला येत नाही म्हटल्यावर मलाही फारसे नवल वाटले नाही. 

                    पण चक्रधर आता असा अकस्मात पंढरपूरला जायची तयारी करतोय हे मला अनपेक्षित होते. नेमके काय गौडबंगाल आहे हे जाणून घ्यायची माझ्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली. मी प्रथम त्याच्या हातात प्रवाशी बॅग दिली, प्रवासाला शुभेच्छा दिल्या, येताना माझ्यासाठी पांडुरंगांचा प्रसाद घेऊन यावा, अशी विनंती केली आणि मग हळूच विचारले होते,

“काय चक्रधर, असा अचानक कसा काय बेत आखला बुवा पंढरपूरचा?”
“आरं, मी कसला काय बेत आखतो पंढरीचा? तो पांडुरंगच मला बोलवायला आलाय ना स्वतःहून” इति चक्रधर.
“स्वतःहून थेट पांडुरंगच आला तुला निमंत्रण द्यायला?” आश्चर्याने डोळे विस्फारून मी विचारले. 
“हं मग? इच्छा त्या पांडुरंगाची. दुसरं काय?” चक्रधर निर्विकारपणे सांगत होता.
“अरे, पण मी तर ऐकलंय की पांडुरंग निर्गुण-निराकार असतो. शिवाय तो बोलत पण नसतो” या विषयातील आपले तुटपुंजे ज्ञान उगाळत मी बोललो.
“तसं नाही रे, पंढरीचा विठोबा स्वप्नात आलाय तो त्या रावसाहेबांच्या” माझ्या प्रश्नाचा उबग आल्यागत चक्रधर बोलत होता. पण आता मला संवाद थांबवणे शक्य नव्हते. माझी उत्कंठा शिगेला पोचली होती.
“रावसाहेबांच्या स्वप्नात? रावसाहेब आणि तुला, दोघांनाही बोलावलं होय?” मी प्रश्न फेकलाच.
“आरं बाबा, तसं नाही रे. आत्ता पहाटेपहाटे विठोबा-रुक्मिणी दोघंबी रावसाहेबांच्या स्वप्नात आलेत आणि रावसाहेबांना आदेशच दिला की चक्रधरला तातडीने पंढरीला पाठवून दे. बिचारे रावसाहेब धावतपळत माझ्याकडे आलेत आणि म्हणालेत की, तू आताच्या आत्ता सकाळच्या गाडीने तातडीने पंढरपूरसाठी नीघ. मी पैशाची अडचण सांगायच्या आधीच रावसाहेबांनी माझ्या हातावर जाण्यायेण्याला पुरून उरतील एवढे पैसे पण ठेवलेत. लई मायाळू माणूस आहे बघा आपले रावसाहेब.” माझ्या प्रश्नाच्या सरबत्तीला वैतागलेल्या चक्रधरने एका दमात सगळे सांगून टाकले आणि झपाझप पावले टाकत निघून गेला.

                    पंढरीची वारी करून चक्रधर जेव्हा परतला तेव्हा सारेच काही बदललेले होते. फवारणी अभावी कपाशीची वाढ खुंटून झाड खुरटले होते. मशागत व खुरपणी अभावी तणांची बेसुमार वाढ झाली होती. आल्याआल्या मशागत सुरू करावी तर पाऊस सुरू झाला होता. पाऊस नुसताच सुरू झाला नव्हता तर ठाण मांडून बसला होता. आकाशातील ढग पांगायचे नावच घेईना. म्हणजे झाले असे की, जेव्हा उघाड होती आणि मशागत करण्यायोग्य स्थिती होती तेव्हा चक्रधर पंढरपुरात होता आणि आता चक्रधर शेतात होता तर पावसामुळे मशागतीचे काम करणे अशक्य झाले होते. शेवटी तणाची वाढ एवढी झाली की शेतात जिकडेतिकडे गवतच गवत दिसत होते. कपाशी गवताखाली पूर्णपणे दबून गेली होती. त्यामुळे जे व्हायचे तेच झाले. एकावर्षात सावकाराच्या म्हणजे रावसाहेबाच्या कर्जाच्या पाशातून मुक्त व्हायची गोष्ट दूर, उलट कर्जबाजारीपणाचा डोंगरच वाढत जाणार होता. 

                         रावसाहेब सावकार मात्र आनंदी होते. त्यांनी स्वप्न पडल्याची मारलेली थाप त्यांना मस्तपैकी कामी आली होती. ऋणको जर स्वयंपूर्ण झाला तर धनकोची दुकानदारी कशी चालेल? त्यासाठी ऋणको नेहमीच कर्जात बुडूनच राहावा, हीच धनकोची इच्छा असते. त्यासाठीच नाना तर्‍हेच्या कॢप्त्या लढविण्याचे कार्य धनकोद्वारा अव्याहतपणे चाललेले असते. 



                   मी जेव्हा ही गोष्ट अनेकांना सांगतो तेव्हा त्यांना सावकाराचाच राग येतो. कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याचीही भाषा केली जाते मात्र शेतीच्या ऐन हंगामातच पंढरपूरची यात्रा का भरते? याचे उत्तर कोणीच देत नाही. पंढरीच्या पांडुरंगाच्या भक्तवर्गामध्ये शेतकरी समाजच जास्त आहे. ज्या वेळी शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीतच पूर्णवेळ लक्ष द्यायची गरज असते, नेमकी तेव्हाच आषाढी किंवा कार्तिकीची महिमा का सुरू होते? याचा धार्मिक किंवा पुराणशास्त्रीय विचार करण्यापेक्षा तार्किक पातळीवर विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

                         संपूर्ण भारतवर्षात शेतीचा हंगाम सर्वसाधारणपणे जून महिन्यामध्ये सुरू होतो आणि डिसेंबर मध्ये मुख्य हंगाम म्हणजे खरीप हंगाम संपतो. विचित्र गोष्ट अशी की, भारतातील सर्व मुख्य सण याच काळात येतात. जून मध्ये हंगाम सुरू झाला की शेतीच्या मुख्य खर्चाला सुरुवात होते. आधीच कर्ज काढून शेती करणार्‍याला हे सण आणखीच कर्जात ढकलायला लागतात. या सणांच्या खर्चातून शेतकर्‍याला बाहेर पडताच येणार नाही, अशी पुरेपूर व्यवस्था झालेली आहे, हेही ठळकपणे जाणवते. या काळात येणार्‍या सर्व सणांचे त्या-त्या सणानुरूप करावयाच्या पक्वान्नाचे मेनू ठरलेले आहेत. नागपंचमीला करंजी, लाडू, चकल्या कराव्या लागतात. रक्षाबंधनाला राखी बांधायला भावाने बहिणीकडे किंवा बहिणीने भावाकडे जायचेच असते. मग एकाचा खर्च प्रवासात होतो तर दुसर्‍याचा पाहुणचार करण्यात. पोळा आला की बैलाला सजवावेच लागते. घरात गोडधड रांधावेच लागते. त्यातही एखाद्या चाणाक्ष काटकसरी शेतकर्‍याने पोळ्यानिमित्त घरात पंचपक्वान्न करून खाण्यापेक्षा तेवढ्याच पैशात शेतामध्ये दोन रासायनिक खताची पोती घालायचे ठरवले तरी ते शक्य होत नाही कारण या दिवशी शेतकर्‍याने आपल्या घरी गडीमाणूस जेवायला सांगणे, हा रितिरिवाज लावून दिल्या गेला आहे. परका माणूस घरात जेवायला येणार असल्याने पंचपक्वान्न करणे टाळताच येत नाही. अशा तर्‍हेने शेतकर्‍याला खर्चापासून परावृत्त होण्याचा मार्गच बंद करून टाकल्या गेला आहे. शिवाय पोळा हा तीन दिवसाचा असतो. वाढबैल, बैल आणि नंदीपोळा. हे तीन दिवस बैलाच्या खांद्यावर जू देता येत नाही. मग होते असे की जेव्हा उघाड असते आणि शेतात औतकाम करणे शक्य असते, त्यावेळेस पोळा असल्यामुळे काम करता येत नाही. पोळा संपला आणि जरका लगेच पाऊस सुरू झाला तर मग पावसामुळे काम करता येत नाही. कधी कधी या तर्‍हेने आठवडा किंवा चक्क पंधरवडा वाया जातो. मग त्याचे गंभीर परिणाम पिकांना भोगावे लागतात.

                          हरितालिका, ऋषिपंचमी, मंगळागौर, कान्होबा, महालक्ष्मी-गौरीपुजन, श्रावणमास याच काळात येतात. आखाडी व अखरपख(सर्व पितृदर्श अमावस्या) या सणांचा मारही खरीप हंगामालाच सोसावा लागतो. गणपती बाप्पा आले की ठाण मांडून बसतात. शारदादेवी, दुर्गादेवी यांचे नवरात्र पाळायचे नाही म्हटले तर त्यांचा प्रकोप होण्याची भिती मनात घर करून बसली असते शिवाय यांना यायला आणि जायला गाजावाजा व मिरवणूक लागते. बाप्पांना दहा-पंधरा दिवस मोदक पुरवावेच लागतात. बदाम, नारळ खारका द्याव्याच लागतात. दुर्गादेवीची ओटी भरावीच लागते. ते संपत नाही तोच दसरा येतो, दसर्‍याची नवलाई संपायच्या आधीच भुलोजी राणाच्या आठवणीने व्याकुळ झालेल्या भुलाबाई येतात. भोंडला, हादग्याला जुळूनच कोजागरी येते. 

                         शेतीचा हंगाम अगदी भरात असतो. ज्वारी हुरड्यावर, कपाशी बोंडावर आणि तुरी फ़ुलोर्‍यावर येण्याला सुरुवात झालेली असते. अजून पीक पक्व व्हायला, बाजारात जायला आणि शेतकर्‍याच्या घरात पैसा यायला अजून बराच अवकाश असतो आणि तरीही आतापर्यंत डबघाईस आलेल्या शेतकर्‍याचे कंबरडे मोडण्यासाठी मग आगमन होते एका नव्या प्रकाशपर्वाचे. दिव्यांची आरास आणि फटक्याच्या आतषबाजीचे. एकीकडे कर्ज काढून सण साजरे करू नये म्हणून शेतकर्‍याला वारंवार आवाहन करणार्‍या शहाण्यांचे पीक येते मात्र दुसरीकडे हे सर्व सण शेतकर्‍यांच्या दारासमोर दत्त म्हणून उभे ठाकत असते. दिवाळी जसा प्रकाश आणि आतषबाजीचा सण आहे तसाच पंचपक्वान्न व वेगवेगळे चवदार पदार्थ करून खाण्याचा सण आहे. शेतकर्‍याने जरी सण साजरा करायचे नाही असे ठरवले तर शेजार्‍याच्या घरातून खमंग वासाचे तरंग उठत असताना शेतकर्‍याच्या मुलांनी काय जिभल्या चाटत बसायचे? दिवाळीला नवे कापड परिधान करायचे असते. नवीन कापड खरेदीसाठी पुन्हा कर्ज काढायचे किंवा कापड दुकानातून उधारीवर खरेदी करायची. लक्ष्मीपूजनासाठी स्पेशल दिवस नेमला गेला आहे. शेतीत पिकविलेला कोणताच शेतमाल जर विक्रीस गेला नसेल तर शेतकर्‍याच्या घरात लक्ष्मी तरी कुठून येणार? मग लक्ष्मीपूजन तरी कोणत्या लक्ष्मीचे करायचे? शेतकरी ज्या लक्ष्मीचे पूजन करतो, ती लक्ष्मी उसणवारीची असून तिचे मालकीहक्क सावकार किंवा बॅंकेकडे असतात. त्याच्या घरावर झगमगणार्‍या आकाशदिव्यांचे कॉपीराईटस जनरल स्टोअरवाल्याच्या स्वाधीन आणि घरात तेवणार्‍या दिवावातीतील तेलाचे सर्वाधिकार किराणा दुकानदाराच्या ताब्यात असतात. शेतीचे खर्च आणि या सर्व सणांचे खर्च भागवण्यासाठी शेतातील उभे पीक शेतकर्‍याच्या घरात पोचायच्या आधीच गहाण झालेले असते. या सर्व सणांनी शेतकर्‍याला पुरेपूर कर्जबाजारी करून त्याच्या कमरेला धडूतही शिल्लक ठेवायचे नाही, असा निर्धारच केलेला दिसतो.

                          आणि सर्वात महत्त्वाची आणि उपराटी बाब अशी की डिसेंबरमध्ये माल बाजारात जायला लागला आणि शेतकर्‍याच्या घरात पैसा यायला लागला की अचानक सणांची मालिका खंडीत होते. गाढवाच्या सिंगाप्रमाणे सण नावाचा प्रकारच गायब होतो. डिसेंबर नंतर जे सण येतात ते निव्वळच बिनखर्चिक असतात. “तिळगूळ घ्या आणि गोड गोड बोला” असे म्हणत तिळगुळाच्या भुरक्यावरच तिळसंक्रांत पार पडते. बारा आण्याच्या रंगामध्ये होळीची बोळवण केली जाते. तांदळाची खीर केली की अक्षय तृतीया आटोपून जाते. खरीप हंगामात येणारी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी घराघरात साजरी केली जाते. मात्र उन्हाळ्यात येणारी रामनवमी व हनुमान जयंती केवळ मंदिरातच साजरी केली जाते आणि शेतकर्‍यांना पदरचा खडकूही न खर्च करता फुकटातच प्रसाद खायला मिळतो. म्हणजे असे की शेतकर्‍याच्या घरात जेव्हा त्याच्या कमाईचा पैसा येतो, तेव्हा त्याने त्या पैशाने सण वगैरे साजरे करण्याची अजिबात सोय नाही. स्वतः मिळविलेल्या मिळकतीतून नवीन कपडे खरेदी करायचे नाहीत. स्वत:च्या मिळकतीच्या पैशाने गोडधड-पंचपक्वान्ने करून मुलाबाळांना खाऊ घालायची नाहीत. बहिणीने भावाच्या घरी किंवा बापाने पोरीच्या घरी जायचे नाही. केवळ आणि केवळ माल विकून पैसा आला की त्याने किराणा, कापड दुकानाची उधारी फेडायची. बॅंका किंवा सावकाराची कर्जफेड किंवा व्याज फेड करायची आणि पुढील हंगामातील शेतीसाठी नव्याने कर्ज घ्यायला तयार व्हायचे. अजबच तर्‍हा आहे या कृषिप्रधान म्हणवणार्‍या देशातील सणांच्या संस्कृतीची.

                          सणांच्या निर्मितीमागचे ऐतिहासिक महत्त्व विशद करणारे पुराणशास्त्री काहीही म्हणोत, परंतु शेतीमधल्या मिळकतीचा संचय शेतकर्‍याच्या घरात होताच कामा नये, शेतकरी कायमच कर्जबाजारी राहावा हा उद्देश स्पष्टपणे डोळ्यासमोर ठेवूनच सणांची निर्मिती आणि रीतिरिवाज अगदी प्राचीन काळापासून नियोजनबद्धरितीने आखल्या गेले आहे, हे उघड आहे. ज्या हंगामात शेतीमध्ये शेतकर्‍याने स्वतःला झोकून देऊन कामे करायची असतात त्याच काळात इतक्या सणांचा बडेजाव शेतीव्यवसायाला उपयोगाचा नाही. उत्पादनासंबंधी आवश्यक तो खर्च करावयाच्या काळात सणासारख्या अनुत्पादक बाबीवर अनाठायी खर्च करणे, शेतीव्यवसायाला कधीच फायदेशीर ठरू शकणार नाही. सणांचे अनर्थशास्त्र शेतीच्या अर्थशास्त्राला अत्यंत मारक ठरले आहे, ही खूणगाठ मनाशी बांधूनच पुढील वाटचाल होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

                                                                                                                                    – गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————————————————-
(पूर्वप्रकाशित – देशोन्नती दिवाळी अंक-२०१२)

गरिबी निर्मुलनाची क्षमता केवळ शेती व्यवसायातच

गरिबी निर्मुलनाची क्षमता केवळ शेती व्यवसायातच.

                 शेती व्यवसायातील गरिबी संपवायची असेल तर शेतीव्यवसायातून अतिरिक्त मनुष्यबळ कमी केले पाहिजे, असे वक्तव्य मागे एकदा एका शेतकरी मेळाव्यात बोलताना एका मंत्र्याने केले होते. त्याच दिवशी दुसर्‍या एका सभेत बोलताना शेतीव्यवसायाला बरकत येण्यासाठी शेतकर्‍यांनी जोडधंदे करायला हवेत, त्यासाठी शेतकर्‍यांना मदत करायला सरकार निधीची अजिबात कमतरता भासू देणार नाही, असेही जाहीर करून ते मोकळे झाले होते. दोन्ही वक्तव्यातून शेतीमध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या गरजेपेक्षा अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचे ध्वनित होते. 

              परंतु प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती याच्या अगदी उलट आहे. जे प्रत्यक्ष शेतीव्यवसायात आहेत किंवा ज्यांची नाळ प्रत्यक्ष शेतीव्यवसायाशी जुळलेली आहे त्यांना पक्के ठाऊक आहे की, शेतीमध्ये मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे. अनेकवेळा शेतीची कामे एकाच हंगामात एकाच वेळी येत असल्याने मजुरांचा प्रचंड तुटवडा जाणवतो. पेरणी, लागवड, खुरपणी किंवा पिक काढणी सारखी कामे योग्य त्या वेळी करणे शक्य होत नाही. शेतीतील कामाच्या वेळापत्रकाला अनन्य साधारण महत्त्व असल्याने व वेळची कामे वेळेत न आटोपल्याने मग उत्पन्नात जबरदस्त घट येते. उत्पादन वाढीसाठी जिवाचा आटापिटा करणे हा उत्पादकवर्गाचा मूलभूत पैलू असल्याने व शेतकरी हा उत्पादक वर्गामध्ये मोडत असल्याने वेळची कामे वेळेत उरकण्यासाठी प्रयत्न करणे हा गुण त्याच्या रक्तामांसातच भिनला असतो. उत्पादन वाढविण्यासाठी मजुरांची मदत घेणे क्रमप्राप्त ठरल्याने मग मजूर कमी आणि गरज जास्त अशी परिस्थिती उद्भवताच अकस्मात मजुरीच्या दरात प्रचंड उलथापालथ होते. शेतमजूरीची दरनिश्चिती सरकारच्या नियोजनामुळे ठरत नाही किंवा शेतमजुरांच्या युनियनने संप पुकारला म्हणून शेतमजुरीच्या दरात वाढ होत नाही तर शेतमजुरीच्या दरातील बदल मागणी-पुरवठ्याच्या सिद्धान्तानुरूप बदलत असते. 

          आजपर्यंत कामाच्या शोधात खेड्याकडून पावले शहराकडे धावायचीत. पण आता गेल्या काही वर्षापासून अकस्मातच काळ बदलला आहे. गंगा उलटी वाहायला लागून वळणीचे पाणी आड्यावर जायला सुरुवात झाली आहे. मोलमजुरी आणि कामधंदा शोधण्यासाठी शहरातील पावले गावाकडे वळायला लागली आहेत. आम्ही शाळा शिकत असताना आम्हाला सांगितले जायचे की, अमेरिकेतील मोलकरीण स्वतःच्या चारचाकी गाडीने भांडी घासायला मालकाच्या घरी जात असते, एवढा तो देश समृद्ध आहे. आम्हाला ते ऐकताना मोठे कुतूहल वाटायचे. एक दिवस भारतातील शेतमजूरही चारचाकी गाडीमध्ये बसून शेतावर काम करायला जाईल असे जर भाकीत त्याकाळी कुणी वर्तवले असते तर त्याची रवानगी थेट वेड्यांच्या इस्पितळात केली गेली असती मात्र; अगदी पंधरावीस वर्षाच्या काळातच इतिहासाला कलाटणी मिळाली असून शहरातील मजू्रवर्ग चारचाकी वाहनात बसून थेट खेड्यात येऊन शेतीच्या बांधावरच उतरायला लागला आहे. फरक एवढाच की अमेरिकेतील मोलकरीण भांडी घासायला मालकाच्या घरी स्वतःच्या चारचाकी गाडीने जात असते, आमचा मजूरवर्ग मात्र किरायाच्या गाडीने जातो. त्यासोबतच परप्रांतीयाचे लोंढेही आता गावामध्ये उतरायला लागले आहेत. 

         मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांना परप्रांतीयाचे लोंढे नकोनकोसे होत असताना आणि त्यांना हुसकावण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न होत असताना खेड्यात मात्र याच परप्रांतीयाचे दिलखुलासपणे स्वागत केले जात आहे. खेड्यातील शेतकरी परप्रांतात जाऊन तेथील कामगारांना आपल्या गावात येण्याचे निमंत्रण देऊ लागला आहे. गावामध्ये आल्यानंतर त्यांची निवासाची व्यवस्था राजीखुशीने करायला लागला आहे.

          शेतमजुरीचे सतत वाढते दर आणि शेतकरी वर्गाकडून परप्रांतीयांचे स्वागत ह्या दोनही बाबी शेतीव्यवसायात मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे, हे अधोरेखित करणार्‍या आहेत. पण आमच्या शासनकर्त्यांचे पाय जमिनीला लागत नसल्याने वास्तविक स्थितीपासून ते बरेच लांब असतात. १९९० मध्ये जे वाचले, पाहिले त्या आधाराने ते २०१० मध्ये बोलत असतात. काळाचा प्रवाह सतत बदलत असतो, याचाही त्यांना विसर पडायला लागतो. त्यामुळेच मग त्यांना शेतीमध्ये अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा साक्षात्कार व्हायला लागतो. 

             औद्योगिक विकासासाठी शेतीमध्ये तयार होणारा कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त भावाने उपलब्ध होईल अशाच तर्‍हेने स्वातंत्र्योत्तर काळात ध्येयधोरणे राबविली गेलीत तरीही बेरोजगारीचा प्रश्न सुटला नाही कारण भारतासारख्या प्रचंड जनसंख्या असलेल्या देशाला गरजे एवढा रोजगार पुरविण्याची क्षमता औद्योगिक क्षेत्राकडे कालही नव्हती, आजही नाही व उद्याही असणार नाही, हे जेवढे लवकर नियोजनकर्त्यांना कळेल तेवढे लवकर भारताच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने पाऊल पडण्यास सुरुवात होईल. शहरातील मनुष्य कामधंद्याच्या शोधात खेड्याकडे वळायला लागला, ही घटनाच मुळात शेतीव्यवसायामध्ये रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असल्याचे द्योतक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात खेड्यांतील श्रमशक्तीचे शोषण करून शहरे फ़ुलविणार्‍या धोरणात्मक नियोजनकर्त्यांच्या मुस्कटात काळाच्या महिमेने सणसणीतपणे हाणलेली ही चपराक आहे. 

                 स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीकडे जर अक्षम्य दुर्लक्ष झाले नसते तर आज देशात वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. शेतीमध्ये जर भांडवलीबचत निर्माण व्हायला लागली तर शेतीमध्ये रोजगाराचे अमाप दालन खुले होऊन देशाचा कायापालट होऊ शकतो. देशांतर्गत दूध आणि मांसाची आवश्यक गरज जरी पूर्ण करायची म्हटले तरी पशुपालन व्यवसायामध्ये प्रचंड रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. शेती करून किंवा शेतीशी निगडित व्यवसाय करून जर सन्मानजनक जीवन जगता आले तर सुशिक्षित बेरोजगारांची पावले एमआयडीसी ऐवजी रानमाळाकडे वळू शकतात. एका घरात दोन भाऊ असतील तर एक भाऊ शेती आणि दुसरा भाऊ पशुपालन अशी विभागणी होऊन एका घरात दोन स्वतंत्रपणे व्यवसाय उभे राहू शकतात. उद्योगात किंवा कारखान्यात एक रोजगार निर्माण करायला कोट्यवधीची गुंतवणूक करावी लागते त्याउलट शेतीनिगडीत व्यवसायात केवळ दोन तीन लक्ष रुपयाच्या भांडवली गुंतवणुकीत आठ-दहा लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. यातूनच ग्रामविकासाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. गरिबी आणि दारिद्र्याचा समूळ नायनाट होऊ शकतो. हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या भिकेच्या अनुदानात्मक योजना राबविण्याची गरजही संपुष्टात येऊ शकते.

                 आणि एवढे सगळे घडून येण्यासाठी शासनाला तिजोरीतून एक दमडीही खर्च करण्याची गरज नाही. एका दाण्यापासून हजार दाणे निर्माण करण्याचे सामर्थ्य मातीला आणि गवत-कडब्यापासून दूध निर्माण करण्याची कला गाई-म्हशीला निसर्गानेच दिलेली आहे. केवळ शेतीतून किंवा शेतीशी निगडित व्यवसायातून उत्पादित होणार्‍या मालावर शासनकर्त्यांनी निष्कारण निर्बंध लादणे तेवढे थांबवले पाहिजेत.
…. बस्स एवढेच पुरेसे ठरेल शेतीच्या आणि देशाच्या विकासासाठी. 

                                                                                                                 – गंगाधर मुटे
——————————————————————————————————————————————————–

असा आहे आमचा शेतकरी

असा आहे आमचा शेतकरी
          मुंबईतील ‘चतुरंग प्रतिष्ठान’ संस्थेचा या वर्षीचा सामाजिक क्षेत्रासाठी असलेला ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार शेतकरी संघटनेचे प्रणेते श्री. शरद जोशी यांना प्रदान करण्यात आला. मुलुंड, मुंबई येथील कालिदास नाट्यगृहात १८ डिसेंबर २०१२ रोजी संपन्न झालेल्या भव्य संमेलनात हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी उपस्थितांनी सुमारे पाच मिनिट उभे राहून प्रचंड टाळ्यांचा गगनभेदी कडकडाट करून मा. शरद जोशींना मानवंदना दिली. त्या क्षणापासून सतत एक विचार मनात घोळतोय, अनेक प्रश्न मनात निर्माण होतात ज्याची उत्तरे मिळत नाहीत. उत्तर मिळाल्यासारखे वाटत असतानाच पुन्हा एक नवीन प्रश्न निर्माण होतो.

           त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या सुमारे अडीच हजार उपस्थितांपैकी बहुतांश शहरी आणि मुख्यत्वेकरून मुंबईकरच होते. ज्यांचा कधीही शेती विषयाशी दूरान्वयानेही संबंध आलेला नव्हता. शेतीमालाला रास्त भाव मिळाले तर त्याचा त्यांना लाभ मिळण्याऐवजी फटकाच बसणार होता. दूध आंदोलनाने दुधाचे भाव वाढले तेव्हा त्यांच्याच खिशातून जास्तीची रक्कम खर्च झाली होती. उसाचे दर वाढून साखर महाग झाली तेव्हा त्यांच्याच घरगुती बजेटवर आघात झाला होता. शेतमालास उत्पादनखर्चानुसार रास्त भाव द्यायच्या प्रयत्नापोटी अन्नधान्याचे दर वाढले तर त्याचा तडाखाही त्यांनाच बसणार होता आणि तरीही ही शहरी मंडळी शरद जोशींच्या व्यक्तिमत्त्वासमोर नतमस्तक होऊन मानवंदना देण्यासाठी पाच मिनिटे उभे राहून टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट करीत होती. याचे कारणही स्पष्ट होते; की त्यांना शरद जोशी आणि त्यांचे कर्तृत्व कळले होते.

           मात्र याउलट स्थिती ग्रामीण महाराष्ट्रात पाहायला मिळते. शेतीमालाला रास्त भाव हा एककलमी कार्यक्रम घेऊन ज्यांच्या साठी शरद जोशींनी उभे आयुष्य खर्ची घातले, संसाराची राखरांगोळी होत असतानाही अविचल राहून ऋषितुल्य जीवन जगून नेटाने शेतकरी चळवळ पुढे नेली, अडगळीत पडलेला शेतीच्या अर्थवादाचा विषय कृतिशीलतेने केंद्रसरकारच्या अजेंड्यावर आणून ठेवला, त्या शरद जोशींविषयी ग्रामीण महाराष्ट्र उदासीनता का दाखवतो? असा प्रश्न वारंवार पडणे स्वाभाविक आहे. ज्या शेतकरी संघटनेने अनेकदा आंदोलने करून शेतमालाला भाव मिळवून दिले, शेतकर्‍याला स्वाभिमानाने जगायला शिकविले, दोनदा हजारो कोटी रकमेची कर्जमुक्ती मिळवून दिली त्या संघटनेला राजकीय यश मिळवून देताना शेतकरी समाज कंजूषी का दाखवतो, असाही प्रश्न उपस्थित होऊन मनात निराशा येणे स्वाभाविक आहे. मात्र ग्रामीण महाराष्ट्राला शरद जोशी आणि त्यांचे कर्तृत्व कळले नाही, असे म्हणता येत नाही. इतिहासातला एकमेव शेतकरी नेता म्हणून शरद जोशी यांचे नाव जनमान्यता पावून प्रत्येक शेतकर्‍यांच्या हृदयात कोरले गेले आहे. शेतकर्‍यांना संघटित करून “भीक नको हवे घामाचे दाम” असा मंत्र देऊन शेतकर्‍यांना सन्मानाने जगायला शिकविण्याचे त्यांचे योगदान वादातीत आहे. शेतकर्‍याच्या मरणाचे कारण सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामध्ये दडले आहे, याविषयी सुद्धा आता कुणाचेच दुमत राहिलेले नाही, पण; जातिभेदांचे अडथळे दूर सारून शरद जोशींच्या पाठीशी एकसंघ उभे राहण्याची ऊर्मी शेतकरी समाजामध्ये का निर्माण होत नाही, हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे शेतमालाला बरे भाव मिळालेत, असे खाजगीत मान्य करणारा शेतकरी जाहीरपणे तसे मान्य करेलच याची खात्री देता येत नाही. शरद जोशींमुळेच कर्जमुक्ती मिळाली असे चार भिंतीच्या आड बोलणारा शेतकरी चावडीवर बसल्यानंतर गावच्या राजकीय धेंडासमोर बोलताना कृषिमंत्र्यांनी कर्जमुक्ती केली असावी, असे कसे काय म्हणू शकतो, हाही चिंतनाचाच विषय ठरतो.

           मात्र शेतकरी समाजाविषयी माझी काहीही तक्रार नाही; आणि तक्रार असण्याचे कारणही नाही. हजारोवर्षे आर्थिक गुलामगिरीचे, लाचारीचे व अपमानास्पद जीवन जगता-जगता स्वाभिमान व सन्मानाचे जीवन जगण्याची प्रेरणा देणारी जनुकेच या शेतकरी समाजाच्या रक्त-मांस-पेशीतून हद्दपार झालेली असणार हे उघड आहे. आंदोलनाने शेतमालाचे भाव वाढून शेतकर्‍याच्या घरात स्वतःच्या हक्काचे वीस-पंचेविस हजार रुपये जास्त आले तरी त्याला ते महत्त्वाचे वाटत नाही व संघटनेचा झेंडा हातात घ्यावा, असेही वाटत नाही, मात्र; एखाद्या पुढार्‍याने कोंबडी-बकरी घेण्यासाठी हजार दोन हजार रुपयाची अनुदान स्वरूपातील भीक मिळवून दिली तर त्या शेतकर्‍याला त्या पुढार्‍याचा झेंडा हातात घेऊन नाचावेसे वाटते; एवढेच नव्हे तर आयुष्यभर त्या पुढार्‍याचे धोतर धूत बसावेसे वाटते, हा स्वाभिमान निर्माण करणारी जनुके निष्क्रिय किंवा नष्ट झाल्याचा पुरावाच मानावा लागेल. पन्नास रुपयाची तूर बियाणाची पिशवी अनुदानावर फुकटात मिळविण्यासाठी साठ-सत्तर रुपये बसचे तिकीट खर्च करून तालुक्याच्या ठिकाणी सोसायटीसमोर चार तास रांग लावणारी माणसे शेतकरी समाजात मुबलक आणि घाऊक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. शेतमालाचा उत्पादन खर्च दर्शविणार्‍या हिशेबाशी शेतकर्‍याचे हाडवैर आहे. ताळेबंद आणि अंदाजपत्रक या दोन शब्दांची त्याला ऍलर्जी आहे. वर्षभराचा शेतीचा खर्च एका वहीत लिहून नफा-तोटा याचा आढावा घेणारा शेतकरी लाखात एखादा मिळाला तर आश्चर्य वाटावे, अशी स्थिती आहे.

           शेतकर्‍यांची संघटना असावी असे त्याला वाटते, पण त्यात आपलेही योगदान असावे, हे त्याला मान्य नाही. शिवाजी जन्माला यावा; पण तो शेजार्‍याच्या घरात, आपल्या घरात नको, हीच त्याची मनोधारणा कायम आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपली लोकशाही प्रगल्भ झाल्याचा आपण कितीही दिंडोरा पिटत असलो तरी जात आणि धर्म बाजूला ठेवून विकास किंवा अर्थकारणाच्या आधारावर मतदान करून देशाला उज्ज्वल भविष्याकडे नेणार्‍या नेत्याला किंवा उमेदवाराला मतदान करायचे असते, या मूलभूत जाणीवेपासून आमची लोकशाही हजारो मैल दूर आहे. 

एका-एकुल्या ‘व्होटा’साठी, थैली-थैली नोटा
कुणी पिलवती इंग्लिश-देशी, कोणी हाणती सोटा
कोणी करिती लांगूलचालन, कोणी लोटांगण जाती
भले-शहाणे-सुविद्यही खाती, जातीसाठी माती

           ज्या लोकशाहीत सज्जन असो वा दुर्जन, पुढारी असो वा पत्रकार, वकील असो वा न्यायाधीश, शिक्षित असो वा अशिक्षित, श्रीमंत असो वा गरीब, थोर विचारवंत असो वा महान कलावंत; या सर्वांना जाती-पाती धर्म-पंथाच्या आधारावर मतदान करण्याचा रोगच जडला आहे, त्या लोकशाहीत केवळ शेतकरी तितुका एक-एक होऊन जाती-धर्माला तिलांजली देऊन पोटापाण्याच्या प्रश्नाच्या आधारावर मतदान करेल, ही कल्पनाच व्यर्थ ठरते. त्यामुळे मतपेटीतून प्रश्नाची उकल होण्याची शक्यता निकाली निघते. 

           लोकशाहीत दबावगटाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. शासकीय निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव पाडण्याची दबावगटाची क्षमता निर्विवाद असते पण तेथेही आमचा शेतकरी तोकडा पडतो. अन्यायाविरुद्ध शेतकरी पेटून उठत नाही, पूर्ण ताकतीनिशी संघटित शक्तीचे प्रदर्शन करीत नाही त्यामुळे कधीकधी संघटनेच्या कार्यकर्त्यामध्ये नैराश्य येते आणि संघटनेचे कार्य थांबवून द्यावे, अशी दबक्या आवाजात कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू होते. अडीच तपाएवढा प्रदीर्घ काळ शेतकरी चळवळीसाठी खर्ची घालूनही जर शेतकरी समाजामध्ये हव्या त्या प्रमाणात जनजागृती होत नसेल तर या समाजासाठी पुढील उर्वरित आयुष्य खर्ची घालून वेळ दवडायचे थांबवून द्यावे काय, असाही एक मतप्रवाह अधुनमधुन उचल खात असतो.

           अशावेळी सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, अनेक पिढ्या शेतकरी समाजाला शुद्रतेची वागणूक मिळाल्याने या समाजातून सन्मानाने जीवन जगण्याची प्रेरणाच लोप पावलेली आहे. “ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान” हाच त्याने जीवन जगण्याचा मूलभूत सिद्धांत म्हणून स्वीकारलेला आहे. देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने व सुखाने जगण्याचा आपलाही जन्मसिद्ध अधिकार आहे, याचा त्याला विसर पडलेला आहे. शेतीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रयत्न करण्याचा एक भाग म्हणून शेतकरी संघटना स्थापन झाली ती शरद जोशींना तशी आवश्यकता वाटली म्हणून; शेतकर्‍यांना संघटनेचे महत्त्व पटले होते म्हणून नव्हेच. शेतकर्‍यांना ना संघटनेची गरज होती ना शेतमालाच्या भावाची. लाखो शेतकरी एकत्र येऊन पहिल्यांदा संघटना स्थापन करण्यात आली आणि त्यांनी नंतर आपला नेता निवडला असे कधी घडले नाही. शरद जोशी परदेशात असताना भारतातल्या शेतकर्‍यांनी त्यांना पत्र लिहून भारतात येऊन संघटना स्थापन करण्याची विनंती केलेली नव्हती की “आदरणीय साहेब, भारतातील आम्हा शेतकर्‍यांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे, तेव्हा तुम्ही तातडीने भारतात या आणि आमच्यासाठी शेतकरी संघटना स्थापन करून या हलाखीच्या स्थितीतून आमची मुक्तता करा.” अगदी गावपातळीवर सुद्धा सर्व शेतकर्‍यांनी स्वयंप्रेरणेने एकत्र येवून बैठक घेतली आणि शेतीच्या मुक्तीसाठी शेतकरी समाजामध्ये एकोपा घडवून आणायचा प्रयत्न केल्याचा इतिहास सांगत नाही; निदान माझी तरी तशी माहिती नाही.

           शेतकरी समाजाची स्थिती अत्यंत दयनीय व हलाखीची आहे, यातून काहीतरी मार्ग निघायलाच हवा. त्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लागले तरी चालेल, अशातर्‍हेची मानसिक बैठक असणार्‍या काही मंडळींना तशी गरज वाटायला लागली आणि त्यातूनच शेतकरी संघटनेचा उदय झाला. शेतकर्‍यांचे लाचारीचे जिणे संपवून त्यांना देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने व सुखाने जगता यावे याकरिता पक्ष, धर्म, जात वा इतर कोणत्याही भेदाभेदांचा अडथळा न येऊ देता प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे ज्यांना-ज्यांना वाटले ते शेतकरी संघटनेचे पाईक झालेत.

           शरद जोशींनी मांडलेले विचार आणि भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे अर्थशास्त्र गावागावात जाऊन शेतकर्‍यांना समजावून सांगण्याचे कार्य गेली अनेकवर्षे संघटनेचे पाईक करत आहेत. त्यातून नव्या लढाईची बीजे रोवली जात आहे. शेतकरी समाजात पावलोपावली व्हिलेज-बॅरिस्टर असूनही “शेतमालास उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढेसुद्धा भाव मिळत नाही म्हणून शेतीत अठराविश्व दारिद्र्य आहे” एवढा साधा उलगडा देखील त्यांना आजवर झालेला नव्हता. शेतकर्‍याच्या घरात जन्माला येणे म्हणजे कर्जात जन्मणे, कर्जात जगणे आणि कर्जात मरणे, हे विधिलिखित असते, यावर शेतकर्‍याचा ठाम विश्वास होता. त्याला ’सुखाने व सन्मानाने’ जगण्याचे स्वप्नही अजून पडलेले नसावे. तसे नसते तर शेतकर्‍याने नक्कीच काही ना काही हालचाल करून उपाय शोधलेच असते. नाकतोंडांच्या वर पाणी आले तर तो आत्महत्या करून मरायला तयार आहे पण रणांगणात उतरून लढायला तयार नाही, यातच सारे काही आले.

           एवढ्या विपरित परिस्थितीत शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची बांधणी केली. शेतकर्‍यांना लढाऊ बाणा शिकवला. शेतीच्या अर्थशास्त्राची शास्त्रशुद्ध पायाभरणी केली. मोठमोठ्या अर्थशास्त्र्यांना झेपणार नाही असे अर्थशास्त्र शेतकर्‍यांच्या भाषेत शेतकर्‍यांना समजावून सांगितले. हे काम नक्कीच सोपे आणि सहजसाध्य नव्हते. महात्मा गांधींना स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करून स्वातंत्र्यचळवळ उभारणे सोपे गेले कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तर सत्तेची खुर्ची आपल्याच ताब्यात येईल याची खात्री बाळगणार्‍या व त्यासाठी गुढघ्याला बाशिंग बांधून तयार असणार्‍या पुढार्‍यांच्या फळीचा त्यांना भक्कम पाठिंबा लाभला होता. याउलट शरद जोशींचे तत्त्वज्ञान स्वीकारले तर शेतकर्‍याला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळून राजकीय सत्ताकेंद्रेच प्रभावहीन होण्याची भिती या राजकीय मंडळींना कायम वाटत आली आहे. शेतकर्‍यांची लाचारी संपून जर तो स्वावलंबी झाला तर राजकारणाचा पायाच ढासळेल म्हणून कोणताही मजबूत राजकीय नेता किंवा पक्ष कधीच शरद जोशींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिलेला नाही.

           डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दलित समाजात जागृती घडवून आणणे तुलनेने सोपे गेले कारण दलित समाजाचा सवर्णांकडून झालेला छळवाद याला दलीतसमाज आधीच कंटाळला होता आणि त्यातूनच त्या समाजात सन्मानाने जगण्याची प्रेरणा जागृत झालेली होती. शिवाय आंबेडकरांनी ज्या समाजासाठी कार्य केले तो समाज त्यांच्याच जातीचा होता. दलित समाज सर्वच जातीमध्ये विखुरलेला नव्हता. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीला वर्णसंघर्षाची धार प्राप्त झाली. मात्र शेतकरी चळवळीबाबत असे म्हणता येत नाही. शेतकरी समाज अनेक जाती-धर्मामध्ये विभागला असल्यामुळे या चळवळीला वर्गसंघर्ष किंवा वर्णसंघर्ष अशी जोडही मिळाली नाही. या अनुषंगाने विचार केला तर या जातिव्यवस्थेमुळे संघटनेला काही फायदा होण्याऐवजी नुकसानच अधिक झाले आहे. जातीच्या आधारावर संघटनेत फूट पाडण्याचे काही राजकीय पक्षांकडून वेळोवेळी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झालेले आहेत. त्या प्रयत्नांना प्रतिसाद देवून दुसर्‍या व तिसर्‍या फ़ळीतील नेते संघटनेला रामराम ठोकून अन्य पक्षात गेलेलेही आहेत. मात्र;  वैचारिक मतभेद झाल्याची सबब पुढे करून शरद जोशींना सोडून जाणारे तुरळक अपवाद वगळता बहुतेक सर्व थेट आपापल्या जातीच्या नेत्यांच्या कळपातच का जातात, हे सुद्धा एक न सुटणारे कोडेच ठरले आहे.

           या सर्व पार्श्वभूमीचा विचार केला तर शेतकरी समाजासाठी कार्य करणे हे तुलनेने अधिक कठीण काम असले तरी ऐतिहासिक आणि महानकार्य आहे, याची खूणगाठ मनाशी पक्की बांधून घेणे गरजेचे आहे. 

                                                                                                                             – गंगाधर मुटे
————————————————————————————————————————————–


कापसाचा उत्पादन खर्च.


कापसाची दशा, दिशा आणि दुर्दशा


            
यंदा पुन्हा एकदा कापसाच्या भावाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे आणि या निमित्ताने कापसाच्या उत्पादन खर्चाचा प्रश्न चव्हाट्यावर मांडला जात आहे. शेतमालास उत्पादन खर्चानुसार रास्त भाव मिळावेत, ही शेतकरी संघटनेची प्रारंभापासूनची भुमिका राहिली आहे. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी विदेशातील गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून भारतात आल्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारचा कृषि मुल्य आयोग चुकीच्या उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धती वापरून व त्या आधारे शेतमालाच्या किंमती कमी ठेऊन भारतीय शेतकर्‍यांचे कसे शोषण करतो, हे  पहिल्यांदाच शास्त्रशुद्ध पद्धतीने भारतीय शेतकर्‍यांना शिकविले.

            सरकार हे शेतकर्‍यांचे मायबाप असते मात्र शेतमालाला कमी भाव मिळण्याचे कारण व्यापारी असून व्यापारीच शेतकर्‍यांना लुबाडतात, असाच सार्वत्रीक समज शरद जोशी भारतात येईपर्यंत तरी प्रचलित होता. शरद जोशींनी या प्रचलित गृहितकालाच कलाटनी देऊन शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे अधिकृत धोरण असते, शेतमालालाला त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही एवढे कमी भाव देण्यासाठी सरकार नानाविध क्लुप्त्या वापरून शेतमालाचे भाव नियंत्रित करत असते, असे ठामपणे मांडले.

            तीस वर्षाच्या शेतकरी संघटनेच्या इतिहासाकडे मागे वळून पाहताना एक बाब अगदी स्पष्टपणे जाणवते की, शेतीच्या दुर्दशेला केवळ सरकार आणि सरकारची शेतीविरोधी धोरणेच कारणीभूत आहे, या शेतकरी संघटनेच्या विचाराला आता जनमान्यता मिळाली आहे. शेती विषयात वैचारिक क्रांती घडवून आणण्यात शेतकरी संघटनेला निर्भेळ यश प्राप्त झाले आहे.

कापसाचे उत्पादन मुल्य काढण्याची सदोष शासकीय पद्धत
 :

            खरीप २०१०-११ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि मुल्य निर्धारण समितीने कापसाचा उत्पादन खर्च जाहीर केला (तक्ता क्र.१) त्यात अनेक दोष आहेत. पुरुष शेतमजुरीचा दर ९२/- रुपये तर महिला शेतमजुरीचा दर ५६/- रू. हिशेबात धरला आहे. वास्तविकता शेतमजुरीचा दर निश्चित करताना पुरुष आणि महिला असा भेदभाव करण्याचे काहीच कारण नाही. शासकीय कर्मचार्‍याचे वेतन पुरुषांना वेगळे आणि महिलांना वेगळे देण्याची खुद्द शासनाची पद्धत नाही. 
केंद्र सरकारच्या १९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसारकिमान वेतन दरामधील दुरुस्ती १ऑक्टोबर २०१० रोजी करण्यात आलीराज्य सरकारी पातळीवर ह्यामधील दुरुस्त्या वेळोवेळी झाल्या आहेतअधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दरशेतीक्षेत्रासहितसर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू आहेतकेंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीचे किमान वेतनाचे दर केंद्रपातळीवर रु. १६३/- आणि महाराष्ट्र राज्य पातळीवर रु. १२०/- असताना आणि त्यात महिला व पुरुष असा भेदभाव केला नसताना कृषि मुल्य निर्धारण समितीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढताना किमान वेतन कायद्याने ठरवून दिलेल्या वेतनापेक्षा कमी धरणे हा कायदेशीर गुन्हाच ठरायला हवा.
तक्ता क्रं.
Apendix – L (I)
Per hectare item-wise cost of cultovation of kharif crop “Cotton (Long staple)” in Maharashtra for 2010-11 Marketing Season
Sr.
No.
Items
Units
Inputs
per
hectare
Cost per
unit of
inputs (Rs)
Total cost
per
hectare (Rs.)
1
2
3
4
5
6
1
Hired Human Labour                  Male
Days
  19.47
  92.00
 1,791.24
Female
Days
 92.71
 56.00
5,191.76
2
Bullock Labour
Pair Days
 19.62
 295.00
5,787.90
3
Machinery Charges
Rs
–  
            –  
 1,007.55
4
Seed
Kg
 1.62
1,518.00
2,459.16
5
Manure
Cartload
6.15
256.00
1,574.40
6
Fertilizers (In terms of nutrients)                            N
Kg
61.12
10.50
641.76
P
Kg
43.00
21.63
930.09
K
Kg
19.95
7.43
  148.23
Sub Total 6
Rs
1,720.08
1,720.08
7
Irrigation Charges
Rs
243.47
8
Insecticides
Rs
1,155.43
9
Insurance Charges
Rs
1,239.04
10
Incidental Charges
Rs
 242.55
Working Capital  (Item 1 to 10)
Rs
22,412.58
11
Interest on working capital
Rs
672.38
12
Land revenue, cess,& taxes
Rs
39.69
13
Depreciation on implements & farm buildings
Rs
441.73
Cost A1
Rs
23,566.38
Cost A2 (A1+rent paid for leased in land)
Rs
3,249.27
              –  
Cost A2F1 (A2+Family Labour)
Rs
26,815.65
14
Interest on Fixed capital
Rs
 770.24
Cost B1(A1+Interest on fixed capital)
Rs
24,336.62
15
Rental Value of Land
Rs
6,215.31
Cost B2(B1+Rental Value of Land+
rent paid for leased in land)
Rs
30,551.93
16
Family Human Labour                                        Male
Days
23.12
 92.00
2,127.04
Female
Days
20.04
 56.00
1,122.24
Cost ”C1″ (B1+Family labour)
Rs
27,585.90
Cost ”C2″ (B2+Family labour)
Rs
33,801.21
17
yield per hectare
Qtls
12.51
18
Per Quintal cost C2
Rs/Qtls
2,701.93
Per Quintal Marketing Charges
Rs/Qtls
 133.50
Per Quintal Transport Charges
Rs/Qtls
45.00
Cost C2 (Per Quintal)
Rs/Qtls
2,880.43
19
Cost C3 (C2+10% of C2)*
Rs/Qtls
3,168.48
20
Value Of main produce per hectare
Rs
39,637.66
21
Value Of bi-produce per hectare
Rs
              –  
22
Per Quintal cost of cultivation
Rs
3,168.48
* It is sugested that following additional amt (per Qtls cost) be consider other than price quoted
above for the benefit of farmer iterest on working capital (half yearely)
         53.79
53.75
15% Profit on cost of cultivation
       475.27
Per quintal praposed cost of cultivation
   3,697.54
Note : Transport Charges & Marketing Charges are included in cost C2 as recommonded by Alagh Committee.
            तक्ता क्रं – १ वरून वरवर नजर फ़िरविली तरी शासकीय उत्पादन खर्च काढतांना झालेल्या किंवा जाणूनबुजून केलेल्या चुका व तृटी सहजपणे लक्षात येईल. शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढताना सदोष कार्यपद्धती आणि चुकीची आकडेवारी वापरून सरकार दुहेरी बदमाशी करत असल्याचे ठळकपणे जाणवायला लागते. कृषि मुल्य आयोग किंवा कृषि मुल्य निर्धारण समिती ज्या सदोष पद्धतीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढतेत्याच तक्त्यात जर वस्तुनिष्ठ आकडे घातले तरी कापसाचा उत्पादन खर्च ७९६६/- रु. प्रति क्विंटल एवढा निघतो. (तक्ता क्रं.२)
तक्ता क्रं.२
Per Hectare cost of cultovation of kharif crop “Cotton” in Maharashtra for 2011-12 Marketing Season



Sr.
Items
Units
Inputs
per
hectare
Cost per
unit of
inputs (Rs)
Total cost
per
hectare (Rs.)
1
2
3
4
5
6
1
Hired Human
Labour          Male
Days
 19.47
 200.00
3,894.00
                                              Female
Days
 92.71
200.00
18,542.00
2
Bullock Labour
Pair Days
 19.62
 600.00
11,772.00
3
Machinery Charges
Rs
       –  
            –  
2,500.00
4
Seed
Kg
   1.62
1,518.00
2,459.16
5
Manure
Cartload
      10
 400.00
 4,000.00
6
Fertilizers (In terms
of nutrients)    DAP
 50 Kg/Bag
        3
 956.00
 2,868
                                              Urea
 50 Kg/Bag
        3
  281.00
    843
                                             
Potash
50 Kg/Bag
        1
  595.00
    595
Sub Total 6
 Rs
 4,306
4,306.00
7
Irrigation Charges
Rs
              –  
8
Insecticides
Rs
1,155.43
9
Insurance Charges
Rs
              –  
10
Incidental Charges
Rs
5,000.00
Working Capital  (Item 1 to 10)
Rs
53,634.59
11
Interest on working
capital
Rs
  2,896.27
12
Land revenue,
cess,& taxes
Rs
       39.69
13
Depreciation on
implements &
 farm buildings
Rs
   4,000.00
Cost A1
Rs
60,570.55
Cost A2 (A1+rent paid
for leased in land)
Rs
 3,249
              –  
Cost A2F1 (A2+Family
Labour)
Rs
63,819.82
14
Interest on Fixed
capital
Rs
     770.24
Cost B1(A1+Interest on
fixed capital)
Rs
61,340.79
15
Rental Value of Land
Rs
              –  
Cost B2(B1+Rental
Value of Land+
rent paid for leased in land)
Rs
61,340.79
16
Family Human
Labour                     Male
Days
 23.12
  200.00
4,624.00
                                                        Female
Days
 20.04
200.00
4,008.00
Cost ”C1″
(B1+Family labour)
Rs
69,972.79
Cost ”C2″
(B2+Family labour)
Rs
69,972.79
17
yield per hectare
Qtls
 12.00
18
Per Quintal cost C2
Rs/Qtls
 5,831.07
Per Quintal Marketing
Charges
Rs/Qtls
 133.50
Per Quintal Transport
Charges
Rs/Qtls
 150.00
Cost C2 (Per Quintal)
Rs/Qtls
 6,114.57
19
Cost C3 (C2+10% of
C2)*
Rs/Qtls
  6,726.02
20
Value Of main produce
per hectare
Rs
80,712.27
21
Value Of bi-produce
per hectare
Rs
              –  
22
Per Quintal cost of
cultivation
Rs
6,726.02


* It is sugested that following additional amt (per Qtls cost) be consider other than price quoted
above for the benefit of farmer iterest on working capital (half yearely)
              231.70
15% Profit on cost of cultivation
           1,008.90

Per quintal minimum cost of cultivation
7,966.63

Note :Marketing Charges are included in cost C2 as recommonded by Alagh Committee &
 Transport Charges as per market freight rates.
            तक्ता क्रमांक २ मध्ये कापसाचा उत्पादनखर्च प्रति क्विंटल ७९६६/- रुपये निघत असला तरी या उत्पादन खर्चाला शास्त्रशुद्ध उत्पादनखर्च म्हणता येणार नाही कारण यामध्ये अनेक लागवडी व अन्य खर्च सामाविष्ठ झालेले नाहीत. उदा. हिशेबामध्ये शेतीला ६ टक्के व्याजदराने वित्तपुरवठा केला जातो असे गृहित धरून सहामहिने खेळते भांडवल या तर्‍हेने ३ टक्के व्याज धरले गेले आहे. परंतु बॅंका शेतकर्‍याच्या घरात नसतात, तालुक्याच्या ठिकाणी असतात. बॅंकेपर्यंत जायला प्रवासखर्च येतो, नोड्यू काढायला अवांतर बँकाकडे रितसर पैसे भरायला लागतात. शेतगहाण करायला स्टँम्पड्युटी लागते, अन्य कागदपत्रे गोळा करायला खर्च येतो याकडे साफ़ दुर्लक्ष केले गेले आहे.
शास्त्रशुद्ध उत्पादन खर्च कसा असेल?
कापसाचा उत्पादन खर्च.  
प्रमाण : १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च १० एकर कापूस पिकाचा खालील प्रमाणे:
अ] भांडवली खर्च :
१) शेती औजारे-खरेदी/दुरुस्ती :                           २०,०००.००
२) बैल जोडी :                                                    ८०,०००.००
३) बैलांसाठी गोठा :                                        ,००,०००.००
४) साठवणूक शेड :                                          ,००,०००.००
————————————————-———-—————-
अ] एकूण भांडवली खर्च :                                   ,००,०००.००    
———————————————-————–—————
ब] चालू खर्च (खेळता भांडवली खर्च)
१) शेण खत :                                                   १,२०,००० रु
२) नांगरट करणे :                                                 ८,००० रु
३) ढेकळे फ़ोडणेसपाटीकरण :                             ४,००० रु.
४) काडीकचरा वेचणे :                                           ८,००० रु.
५) बियाणे :                                                        १८,६०० रु.
६) लागवड खर्च :                                                  ८,००० रु.
७) खांडण्या भरणे :                                               २,००० रु.
८) निंदणी/खुरपणी खर्च (दोन वेळा) :                   १५,००० रु.
९) रासायणीक खत मात्रा                                    २४,००० रु.
१०) रासायणीक खत मात्रा-मजूरी खर्च :                ८,००० रु.
११) सुक्ष्म अन्नद्रव्य :                                          ७,००० रु.
१२) किटकनाशके :                                             ३०,००० रु.
१३) फ़वारणी मजूरी :                                           ६,००० रु.
१४) कापूस वेचणी (६० क्विंटल) :                        ५२,००० रु.
१५) वाहतूक/विक्री खर्च :                                       ५,००० रु.
१६) बैलाची ढेप/पेंड :                                             ३,००० रु.
१७) बांधबंदिस्ती/सपाटीकरण खर्च :                    २०,००० रु.
————————————————————————–
ब] एकूण खेळते भांडवली खर्च  :                      ३,३८,६००.००
————————————————————————–
.
१) भांडवली खर्चावरील व्याज :                       ३२,०००.००
२) चालु गुंतवणुकीवरील व्याज :                      ३०,०००.००
३) भांडवली साहित्यावरील घसारा :                ३२,०००.००
—————————————————————————
क] एकूण खर्च १+२+३      :                         ९४,०००.००
—————————————————————————
अ] खेळत्या भांडवली खर्चावरील व्याज :                             ६६,०००.००
ब] एकूण खेळते भांडवली खर्च  :                                    ३,३८,६००.००
क] एकूण उत्पादन खर्च १+२+३                                        ९४,०००.००
———————————————————————————————-
एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क   :                                    ४,९८,६००.००   
———————————————————————————————-
निष्कर्ष :
१) १० एकरात ६० क्विंटल कापूस पिकविण्याचा खर्च :             ४,९८,६००.०० 
२) १  एकरात ६  क्विंटल कापूस पिकविण्याचा खर्च :                  ४९,८६०.००
                                             म्हणजेच
प्रती क्विंटल कापसाचा किमान उत्पादनखर्च  :  ८३१०.०० रु.   एवढा निघतो.
टीप :
१) दर चार वर्षांतून एकदा शेतीमध्ये ओला किंवा कोरडा दुष्काळ हमखास पडतच असतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च काढताना चार वर्षाच्या लागवडीचा खर्च तीन वर्षाच्या उत्पादनावर/पीकावर लावणे गरजेचे आहे.  अशा तर्‍हेचा निकष औद्योगीक उत्पादनाचे मुल्य ठरविताना लावले जातच असते. त्या हिशेबाने प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च १०,४००/- रुपयावर जातो.    
२) लागवडी खर्चामध्ये किरकोळ खर्चबैलांचा चाराबैलांचा इंन्शुरन्स धरला तर प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च ११,५००/- रुपयावर जातो.    
३) दुष्काळामुळेमहापुरामुळे किंवा अवर्षणामुळे होणारी हानी तसेच माकडडुक्कर व वन्य श्वापदापासून होणारे नुकसान हिशेबात धरल्यास प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च १३०००/- रुपयावर जातो.    
   
              वरिलप्रमाणे मी काढलेला कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यासतृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारणा करता येईल.    
उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.    
१) १ शेतकरी व १ बैलजोडी १० एकर कापसाची शेती करु शकतोअसे गृहित धरले आहे.    
२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.    
३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.    
४) शेण खतनांगरटबियाणेरासायनीक खतेकिटकनाशकेसुक्ष्मखते आणि फवारणी यांच्या मात्रा कृषि विद्यापीठे यांच्या शिफारशीवर आधारीत आहेत किंवा त्यापेक्षाही कमी खर्च हिशेबात धरला आहे.    
५) शेतमजुरीचा दर २००/- रू. धरलेला आहे.      
६) कपाशीच्या दुबारपेरणीचे संकट निर्माण झाल्यास त्यापोटी वाढणारा बियाणाचा खर्च हिशेबात धरलेला नाही. ७) शेत जमीनीची किंमत आणि त्या भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज हिशेबात धरलेले नाही. त्यामुळे वडिलोपार्जीत शेतजमीन ज्यांच्याकडे नाहीत्यांनी शेतजमीन खरेदी करून कापसाची शेती करायची म्हटले तर उत्पादन खर्च आणखी वाढेल. 
८) वरील उत्पादनखर्चात काटकसर आणि बचत करायचा प्रयत्न केल्यास उत्पादन घटत जाते. तसेच खर्च वाढवायचा प्रयत्न केल्यास उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता बळावत जाते.
९) शेतीमधील खेळत्या भांडवल तुटवड्याचा पहिला मार जमीनीच्या पोत सुधारणीच्या कामावर पडतो. उदा. शेणखताचा खर्च हिशेबात १,२०,०००/- धरला आहे. जमिनीचा पोत कायम राहण्यासाठी एकरी १० गाड्या शेणखत घालणे गरजेचे आहे पण आर्थिक टंचाईमुळे शेणखत किंवा सेंद्रियखताचा वापर टाळला किंवा कमी केला जातो. त्यामुळे जमीनीचा पोत घसरतो. कालांतराने जमीन नापिक होऊन अपेक्षित उत्पन्न येत नाही. शेणखत किंवा सेंद्रीय खतावरील खर्च टाळल्याने लागवडीचा खर्च कमी होतो पण उत्पन्नातही घट येते.  सेंद्रीय खर्चात बचत केल्याने लागवडीखर्च कमी होतो पण उत्पन्नातही घट आल्याने उत्पादन खर्च कमी होत नाही.
९) बागायती शेतीत उत्पन्नात वाढ होत असली तरी ओलिताची सुविधा निर्माण करण्यास लागणारी भांडवली गुंतवणूकओलितासाठी लागणारा मजुरी खर्च आणि विद्युत/डिझेलचा खर्च वाढत जातो म्हणून शेवटी जिरायती शेती असो की बागायती शेतीउत्पादनखर्च सारखाच निघतो.
तोट्याच्या शेतीचे दुष्परिणाम :
१) शेतीत येणारी तुट भरून काढताना शेतकर्‍याचे कुपोषण होतेम्हणून शेतकरी शरीराने कृश दिसतो. शेतकर्‍याचे सरसरी आयुष्यमान कमी होते.
२) सुखाचे व सन्मानाचे जीवन जगता येत नाही.
३) मुलभूत गरजा पूर्ण करता येत नाही.
४) ग्रामीण भाग ओसाड आणि भकास होतो.
५) शेतीत येणारी तुट भरून निघत नाही म्हणून शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होतो.
६) कापसाची शेती करताना कधीच भरुन निघणार नाही एवढी तूट आली आणि सातजन्मात फ़ेडता येणार नाही एवढ्या कर्जाचा डोंगर उभा  राहिला कीशेतकर्‍यात नैराश्य येते.
७) आयुष्य जगण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले कीतो मग नाईलाजाने विषाची बाटली किंवा गळफ़ासाशी सोयरीक साधून तुम्हा-आम्हा-सर्वांना सोडचिठ्ठी देतो.
    
                                                                                                                  –  गंगाधर मुटे    
————————————————————————–—————————–————-

शेतकरी संघटक ६ नोव्हेंबर २०११

शेतकरी संघटक ६ नोव्हेंबर २०११

वर्ष 28 । अंक 15 । 6 नोव्हेंबर 2011

अंतरंग
जागरण
परिशिष्ट 9 हेच भ्रष्टाचाराच्या राजवटीचे उगमस्थान

सुभाष खंडागळे 3 

————————————————————————–
आजकाल
पोशिंद्यांच्या घरावर तुळशीपत्र

ज्ञानेश्वर शेलार 6 

————————————————————————–
विचार
व्यक्तीकेंद्रीत समाज आणि राष्ट्रीयत्व

संजय कोले 8

————————————————————————–
कॉमन नॉन सेन्स
अण्णा आंदोलनाची छोटी जीत मोठी हार

सुधाकर जाधव 11 

————————————————————————–
स्वातंत्र्य
स्वच्छ समृद्ध जीवन- उत्तरार्ध

विनय हर्डीकर 13 

————————————————————————–
वाङ्‌मय शेती
सणांचे अनर्थशास्त्र

गंगाधर मुटे 21 

————————————————————————–
मिरचीचे खळे
लागले मिठू मिठू बोलायला

बाबू सोंगाड्या 24 

————————————————————————–
अभिजात वाङ्‌मय
गोदान

मूळ लेखक : मुन्शी प्रेमचंद, अनु. अनंत उमरीकर 26 

————————————————————————–
शेतकरी संघटना वृत्त 30

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

पीडीएफ अंक वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

                   शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल आणि शेतकर्‍यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल असे रास्त भाव मिळाले पाहिजेत, असा जेव्हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा तेव्हा शेतीमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा एक युक्तिवाद वजा सल्ला दिला जातो. असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ, ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी, ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील “आईचा आ” सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री वगैरे हाच एकमेव मुद्दा रेटण्यात हिरिरीने आघाडीवर असतात. मात्र शारीरिक श्रमाच्या नव्हे तर आर्थिक भांडवलाच्या बळावर प्रक्रियाउद्योग उभे राहू शकतात. त्यासाठी शासकीय धोरणे शेतीव्यवसायाला अनुकूल असावी लागतात, वित्तियसंस्थांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असावा लागतो, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते. 

                   शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणीच्या कामामध्ये शेतकरी समाजाने आजपर्यंतच अनास्थाच दाखविलेली आहे कारण मुळातच शेती हा पूर्णवेळ व्यवसाय आहे. शेतीमध्ये जशी भांडवली बचत निर्माण होत नाही तसेच अतिरिक्त शिलकी वेळेची बचतही निर्माण होत नाही. शेतीव्यवसाय शेतकर्‍याला पूर्णवेळ गुंतवून ठेवणारा व्यवसाय आहे. शिलकी वेळ नाही, पूर्ण वेळ काबाडकष्टात खर्ची घालवूनही पदरात चार पैशाची बचत उरत नाही, बॅंका पीककर्जा व्यतिरिक्त अन्य उद्योग उभारायला गरज पडेल एवढे कर्ज द्यायला तयार नाहीत, अशी संपूर्ण भारतात शेतीची स्थिती असताना ही मंडळी शेतकर्‍यांना शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा सल्ला कसा काय देऊ शकतात, यांच्या जिभा अशा स्वैरभैर कशा काय चालू शकतात याचे मला नेहमीच अप्रूप वाटत आलेले आहे. एखाद्याच्या हातपायात बेड्या घालायच्या, डोळ्यावर झापड बांधायचे, कानात बोळे कोंबायचे एवढेच नव्हे तर त्याचा श्वास गुदमरेल अशी पुरेपूर व्यवस्था करून झाली की त्याला धावण्याच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा सल्ला देण्याइतका किळसवाणा प्रकार आहे हा.

                      शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी भांडवल आणि कौशल्य या दोन मूलभूत आवश्यक गरजा आहेत. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही, एवढे साधे सूत्र या मंडळींना कळत नाही कारण या मंडळींच्या सतरा पिढ्यांनी उद्योग कशाला म्हणतात हे नुसते डोळ्यांनी पाहिलेले असते, कानांनी ऐकलेले असते पण; स्वतः उद्योग-व्यापार करण्याचा कधी प्रयत्न केलेलाच नसतो. सर्वच विषयातील ज्ञानप्राप्ती केवळ पुस्तकाचे वाचन केल्याने होत नाही; त्याला अनुभवांची आणि अनुभूतीची जोड लागते, एवढे साधे सूत्रही या मंडळींना अजिबातच न कळल्याने ही मंडळी आपला आवाका न ओळखताच नको तिथे नाक खुपसतात आणि नको त्या प्रांतात नको ते बरळत सुटतात. त्याचे दुष्परिणाम मात्र संबंध शेतीव्यवसायाला भोगावे लागतात.

               स्वतःला कृषिप्रधान म्हणवणार्‍या या इंडियनांच्या इंडियात भारतीयाने एखादा प्रक्रिया उद्योग स्थापन करायचा ठरवले तर ती अशक्यप्राय बाब झाली आहे. कारण… 

भांडवल :  काही शेतकर्‍यांना एकत्र येऊन गट, संघ किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकेल पण त्यातून भाग भांडवल उभे राहू शकत नाही, कारण सर्वच शेतकरी मुळातच कर्जबाजारी असल्याने त्यांचेकडे भागभांडवल उभे करण्याइतकेही आर्थिक बळ नसतेच. पुढार्‍यांकडे चिक्कार पैसा असतो पण ते एकदा शेतकर्‍यांच्या गटामध्ये घुसले की व्यापाराच्या मूळ उद्देशाचे राजकियीकरण होत जाते आणि व्यवहारी दृष्टिकोनाची जागा “सहकारी” खावटेगिरीने घेतल्यामुळे पदाधिकारी व संचालक मंडळाचा “इंडिया” होतो आणि वर्षातून एकदा आमसभेत चहापाणी, नास्ता किंवा फारतर यथेच्छ भोजन देऊन उर्वरित सभासदांची बोळवण केली जाते. सभासदांच्या नशिबातला “भारत” जसाच्या तसाच कायम राहतो. “ज्याच्या हातात सर्वात जास्त पैशाची झारी, तोच उरलेल्यांचा पुढारी” अशीच आपल्या लोकशाहीला परंपरा लाभली असल्याने सामान्य शेतकर्‍याला संचालक मंडळावर कधीच जाता येत नाही.

                   पुढार्‍यांना टाळून काही होतकरू शेतकर्‍यांनी एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा म्हटले तर अमर्याद अधिकार लाभलेली लायसन्स-कोटा-परमिटप्रिय नोकरशाही जागोजागी आडवी येते. प्रकल्प उभारायला लागणारी जागा, ना हरकत प्रमाणपत्र, अकृषक प्रमाणपत्र, पाणी, वीज, प्रदूषणमुक्ततेचे प्रमाणपत्र वगैरे कायदेशीर बाजू निपटता-निपटताच सामान्य माणसांची अर्धी हयात खर्ची पडते.

                    एकदाचे एवढे सर्व जरी मार्गी लागले तरी मग प्रश्न उद्भवतो वित्तपुरवठ्याचा. प्रक्रिया उद्योगाला लागणार्‍या भांडवलाची रक्कम काही लक्ष रुपयात किंवा कोटीत असू शकते. भारतातील कोणतीच बॅंक किंवा वित्तीय संस्था शेतकर्‍याला कर्ज पुरवठा करायला तयार नाहीत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना पिककर्जाच्या नावाखाली काही हजार रुपये रकमेचे कर्ज दिले जाते कारण तसे सरकारी धोरण आहे. शेतकर्‍यांना दिलेल्या पिककर्जाची वारंवार बुडबाकी होऊनही वेळोवेळी थकित कर्जाची फ़ेररचना करून नव्याने कर्ज दिले जाते. पीककर्ज देण्यामागे शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हा उद्देश नसून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शेती करायला भाग पाडणे, असा शासनाचा उद्देश असतो. शेती करायला पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी जर शेती पडीत ठेवायला लागले तर आपण काय खायचे? असा सरळ हिशेब शासन आणि प्रशासनाचा असतो. परिणामत: शासन-प्रशासन खाऊन-पिऊन सुखी असते मात्र शेतकरी पुन्हा नव्याने कर्जाच्या गर्तेत ढकलला जातो. 

               याचा सरळसरळ अर्थ असा की, पीककर्जाशिवाय अन्य कुठल्याही कारणासाठी या देशातल्या शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जपुरवठा केला जात नाही. गृहकर्ज, आकस्मिक कर्ज, मुलांच्या शिक्षणासाठीचे कर्ज, घरगुती साहित्य खरेदीसाठीचे कर्ज वगैरे जसे बिगरशेतकर्‍यांना मिळतात; तसेच कर्ज मात्र शेतकर्‍यांना नाकारले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीत शेतकर्‍यांना एखादा प्रोजेक्ट उभारायला वित्तीय संस्था कर्जपुरवठा करील, असे गृहीत धरणारे स्वप्नांच्या दुनियेत जगत असून ते वास्तविकते पासून फार लांब आहेत, असे म्हणावेच लागेल.

कौशल्य :   शिक्षण आणि अनुभवातून कौशल्य प्राप्त होत असते. पण केवळ शिक्षणातून येणार्‍या कौशल्यालाच “कौशल्य” मानण्याचा भयंकर महारोग आपल्या व्यवस्थेला जडला आहे. एखादी व्यक्ती एखाद्या क्षेत्रात कितीही पारंगत असली पण शालेय शिक्षण घेऊन पदवी मिळविली नसेल तर ती व्यक्ती अकुशल कारागीर ठरत असते. प्रमाणपत्राशिवाय कुठलीही मान्यता मिळत नसल्याने अशी कौशल्यनिपूण पारंगत व्यक्ती सुपरवायझरच्या हाताखाली रोजंदारी करण्याखेरीज काहीही करू शकत नाही. वेगवेगळ्या भागात स्थानिक शेतमालाची उपलब्धता आणि त्या भागातील लोकांची रुची लक्षात घेऊन छोटेमोठे प्रक्रिया उद्योग उभारणे सहज शक्य असताना देखिल केवळ शासकीय धोरणे अनुकूल आणि पूरक नसल्याने सामान्य शेतकर्‍याला काहीही करता येत नाही. 

लघुउद्योग :   नाशिवंत मालाचे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर उत्पादन आले तर त्या शेतमालाची अक्षरशः माती होते. वांगे, टमाटर व अन्य पालेभाज्या सडून जातात. अशावेळी नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया केली तर शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होऊ शकतो. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ती टेक्नॉलॉजीही प्रगत आहे. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हूनही अधिक ताजे असतात. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषिप्रधान वगैरे असूनही विकसित का करू शकला नाही? मागे बायोडिझेल निर्मिती बद्दल बरीच चर्चा झाली होती. बायोडिझेल निर्मिती हा अत्यंत सोपा आणि अत्यंत कमी भांडवली गुंतवणूक लागणारा प्रक्रिया उद्योग आहे. शेतकर्‍यांच्या घराघरात बायोडिझेलची निर्मिती होऊ शकते, पेट्रोलजन्य पदार्थावर अमाप खर्च होणारे परकीय चलन वाचू शकते. शेतीत जेट्रोपा लागवड करता आली तर शेतीसाठी आणखी एक पीकपर्याय उपलब्ध होऊ शकतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किंमती घसरून ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. धान्यापासून दारू तयार करण्याचे तंत्रज्ञान सुद्धा सोपे आणि बिनखर्ची आहे परंतू शासन यास मान्यता द्यायला तयार नाही कारण ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांच्या घराघरातच होणार असल्याने पुढार्‍यांना आणि नोकरशाहीला चरण्यासाठी कुरणे निर्माण होण्याची शक्यता नाही म्हणून यात सत्ताधार्‍यांना अजिबात रस नाही, असे म्हणावे लागते. 

              शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये लहान-लहान देश पुढे-पुढे जात असताना आमचा भल्ला मोठा देश मागे-मागे का पडतो? याचेही उत्तर शोधण्याची गरज आहे. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीज अन्य देशांत स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत असताना आम्ही या विषयात अजून पहिले पाऊल सुद्धा नीट टाकायला सुरुवात केलेली नाही. 

शिक्षण :     शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये जोरकसपणे पाऊल टाकायचे असेल आणि उच्चतंत्रज्ञान विकसित करून प्रक्रिया युनिट्स उभारायचे असेल तर त्यासाठी स्किल, कौशल्य, व्यावसायज्ञान, अनुभव, आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ लागेल. आमच्या देशाजवळ मनुष्यबळ सोडलं तर बाकी गोष्टींचा प्रचंड दुष्काळ आहे. मनुष्यबळ आहे पण त्यात बुद्धिबळ कमी आणि बाहूबळ जास्त आहे. जे काही बुद्धिबळ आहे त्यात व्यवहारज्ञान/व्यावसायिक ज्ञान कमी आणि पुस्तकी किंवा कारकुनी ज्ञान जास्त आहे. आमचे बुद्धिबळधारी विचारवंत आणि पुस्तकी ज्ञानधारी तज्ज्ञ मंडळी कारखाने काढायला कधीच पुढाकार घेत नाही. मात्र कारखाना निघणार आहे अशी बातमी ऐकल्याबरोबर नोकरी मिळावी म्हणून रांगा लावायला धावतात. याला आमची शिक्षणपद्धती जबाबदार आहे. आजची शिक्षण प्रणाली म्हणजे कारकून घडवणारे आणि बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने ठरले आहेत. शाळा कॉलेज किंवा उच्च शिक्षणाचे मुख्य सूत्र ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देईल एवढे ताकदवार असायला हवे पण दुर्दैवाने तेच घडत नाही. या देशावर वसाहतवादी राज्यसत्ता चालविण्यासाठी इंग्रजांना कारकुनांची गरज होती त्यानुरूप कारकून तयार करणारी शिक्षणप्रणाली त्यांनी स्थापित केली. आम्ही इंग्रजांना घालवले पण त्यांची शिक्षणपद्धती आजतागायत कवटाळून बसलोच आहोत.

                        शाळा कॉलेज शिकताना विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षण व्यवस्था या सर्वांचे मिळून अंतिम ध्येय काय असते? तर विद्यार्थ्याने शिकून सवरून या देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक हिस्सा होणे. अगदी कलेक्टर पासून चपराश्यापर्यंत कोणतीही नोकरी मिळाली तरी चालेल पण सरकारी कारकून व्हायचंय सर्वांना. नोकरी मिळवून सहाव्या-सातव्या-आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार उचलून स्वर्गमय जीवन जगायचे आहे सर्वांना. आहे याच आयुष्यात स्वर्गासारखे जीवन जगायला मिळाले तर मरणानंतर नरकवास मिळाला तरी चालेल पण भ्रष्टाचार घाऊकपणे करायचाच आहे सर्वांना.

                       पण मुख्य प्रश्न हा की ३ टक्के नोकरीच्या जागा असताना १०० टक्के विद्यार्थ्यांना आम्ही एकाच मार्गाने ढकलत आहोत? किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना तरी व्यावसायिक शिक्षण द्यायला काय हरकत आहे? याचे उत्तर कोणीच देत नाहीत.

                       डिग्री घेऊन १०० पदवीधर विद्यापिठाबाहेर आलेत की त्यापैकी ३ पदवीधरांना नोकरी मिळते, ते मार्गी लागतात. उरलेले ९७ पदवीधर नोकरीच्या शोधात भटकत फिरतात. कारण १५-२० वर्षे शाळा कॉलेजात घालवूनही व्यवसाय, स्वयंरोजगार वा अन्य उद्योग करण्यासाठी लागणारे कौशल्य, व्यावसायिक ज्ञान आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास यापैकी त्याच्याकडे काहीही आलेले नसते. उद्योग व्यवसाय करायचे म्हटले तर बँका कर्ज देत नाही कारण बँकेला माहीत असते हा शंभराचे साठच करणार. स्वतः डुबणार आणि सोबत बॅंकेलाही घेऊन डुबणार. म्हणून बँका टाळाटाळ करतात. जसे शेतकर्‍याला प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज देत नाकारले जाते तसेच बेरोजगारांनाही बॅंका कर्ज देण्यास अनुत्सुक असतात. कारण पदवी मिळवल्याने व्यवसायज्ञान मिळाले हे बँकेलाही मान्य नसते.

                     शेवटी एक दिवस घरात खायचे वांदे पडायला लागलेत किंवा लग्नाचे वय घसरायला लागले की मग मिळेल तो रोजगार करण्याशिवाय त्या बेरोजगारासमोर गत्यंतर नसते आणि मग अशा तर्‍हेने आमच्या तरुणाईचे खच्चीकरण होते. त्यासोबतच प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर काढण्याच्या कल्पना मग केवळ वल्गना सिद्ध व्हायला लागतात.

कौशल्य आणि राजा हरिश्चंद्र

                        यासंदर्भात ‘राजा हरिश्चंद्राचे’ उदाहरण फारच बोलके आहे. विश्वामित्री कारस्थानात राज्य गेल्यानंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीतरी कामधंदा करावा म्हणून राजा हरिश्चंद्र मजुरांच्या बाजारात जाऊन उभा राहिला. तुला काम काय करता येते? या प्रश्नावर हरिश्चंद्राचे उत्तर होते. “मला राज्य चालविता येते”. पण ज्यांना काम करण्यासाठी मजूर हवे होते त्यांच्याकडे ‘राज्य’ कुठे होते, याला चालवायला द्यायला? राजा हरिश्चंद्रास कामच मिळेना. शेवटी स्मशानात राहून प्रेताची रखवाली करण्याखेरीज राजा हरिश्चंद्राला दुसरे कामच मिळाले नाही. 

                  राज्य चालविण्याखेरीज इतर कसलेच कौशल्य नसलेला राजा हरिश्चंद्र आणि प्रशासन चालविण्या खेरीज अन्य कसलेच कौशल्य अवगत नसलेला पदवीधर यांच्यात फरक काय उरतो?

           कदाचित आज जर विश्वामित्र पुन्हा एकदा भूलोकात अवतरला आणि शासकीय व प्रशासकीय मंडळींच्या स्वप्नात जाऊन त्याने त्यांची पदे व नोकर्‍या दानात मागून घेतल्या तर अंगभूत कौशल्याच्या बळावर जगतांना या तमाम पुस्तकी ज्ञानाच्या महामेरूंची गत अत्यंत दयनीय होईल. राजा हरिश्चंद्राला स्मशानात जाऊन प्रेताची राखण तरी करता आली. पण आधुनिक काळातील “राजे हरिश्चंद्र” कायम पोलिसांच्या बंदोबस्तात फिरत असल्याने त्यांना केवळ स्मशानाचे नाव ऐकवले तरी भितीपोटी भुताच्या भयाने अर्धमेले होतील. ही मंडळी भीक मागून सुद्धा जगू शकणार नाहीत, कारण शेवटी भीक मागायलाही कौशल्य आणि अनुभव लागतोच लागतो.

                हे सगळे बदलायचे असेल तर आहे त्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील आणि या बदलासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल.. 

वरना कुछ नही बदलनेवाला…….. असंभव……!

                                                                                                          – गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————————————
मराठीत प्रतिसाद लिहिण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बरं झालं देवाबाप्पा

बरं झालं देवाबाप्पा…..!

                        दोन दिवसापूर्वी मी एका वृत्तपत्राच्या कार्यालयात गेलो होतो. तिथे काही अनोळखी राजकीय मंडळी बसली होती. माझ्या छातीवरचा बिल्ला बघून चर्चेला तोंड फुटले. तसा हा नेहमीचाच प्रकार आहे. बिल्ला बघितल्याबरोबर काही विशिष्ट लोकांच्या टाळक्यात प्रसुतीवेदनेच्या कळा उठायला लागतात आणि शेतकरी संघटना व शरद जोशी यांच्याविषयी काहीतरी खोचक वाक्य प्रसवल्याशिवाय त्यांचे मन काही शांत होत नाही. लालबिल्लेवालेसुद्धा शरद जोशी नावाच्या जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठाचे विद्यार्थी असल्याने तितक्याच ताकदीने त्यांचे वार परतवून लावत असतात. विषय आर्थिक असो की सामाजिक, मुद्दा धोरणात्मक असो की तार्किक, शेतकरी संघटनेच्या पाईकाजवळ शेतीच्या अर्थकारणाची जेवढी खोलवर जाणीव आहे तेवढी क्वचितच कुणाकडे असेल. चार वर्ग शिकलेले शेतकरी संघटनेचे पाईक मोठमोठ्या अर्थतज्ज्ञांना निरुत्तर करू शकतात, हे जवळजवळ सर्वमान्य झाले आहे.


                              तर झाले असे की, चर्चेला सुरवात झाली. खरं तर या चर्चेला चर्चेपेक्षा वादविवाद स्पर्धेचे नाव देणे अधिक योग्य राहील. केंद्रसरकारची धोरणं कशी शेतकरी हिताची आहे, कापूस निर्यातबंदीचा निर्णय कसा ग्राहकांच्या हिताचा आहे, हे तो माझ्यावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत होता. परंतु त्या समर्थनार्थ तो ज्या मुद्द्याचा आधार घेत होता ते मुद्दे एवढे तकलादू होते की माझ्या एकाच उत्तराने तो गारद व्हायचा. त्या उत्तरावर प्रतिप्रश्न करण्यासाठी त्याच्या जवळ काहीच उरत नसल्याने मग तो लगेच दुसरा मुद्दा पुढे रेटायचा. सरतेशेवटी केंद्रसरकारच्या धोरणांची बाजू घेऊन आपला टिकाव लागणार नाही हे लक्षात आल्यावर मग चक्क वैयक्तिक पातळीवर घसरणे आणि शरद जोशींवर टीका करणे ही बहुतेकांना सवयच असते तसाच तोही घसरला. पण इथेही त्याचा टिकाव काही लागला नाही. शेवटी युद्धात हार पत्करल्याच्या मानसिकतेने शस्त्र खाली ठेवावीत, अशा हावभावाने त्याने कान पाडले आणि चर्चा संपली. 

                           विचारांचे आदानप्रदान करण्यासाठी चर्चा करावयाची असते. चर्चेतून जे सकस, चांगले, अधिक तार्किक असेल ते स्वीकारायचे असते. आपल्या मनातील अर्धवट किंवा कोणत्याही निष्कर्षाप्रत न पोचलेल्या विचारांना अधिक तर्कसंगत करण्यासाठी किंवा एखाद्या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी चर्चा हे प्रात्यक्षिकासारखे माध्यम ठरू शकते. वादविवादातून आपण जोपासलेल्या विचारांची खोली पडताळण्याची संधी निर्माण होते. चर्चा ही समुद्रमंथनासारखी असते. प्रचंड समुद्रमंथनानंतर जे काही विष किंवा अमृत निघेल तेव्हा त्यातील काय स्वीकारायचे आणि काय अव्हेरायचे, याचा विवेकाच्या आधाराने सारासार विचार करून मग त्यापुढील निर्णय घ्यायचे असतात.

                         परंतु, दुर्दैवाने असे फारसे घडताना दिसत नाही. बहुतांश चर्चा एकतर जिंकण्याच्या, फड गाजवण्याच्या किंवा आपापले घोडे दामटण्याच्या उद्देशानेच केल्या जातात. विधानभवन आणि संसदही याला अपवाद नाही. एखाद्या विधेयकावर किंवा धोरणात्मक मसुद्यावर सांगोपांग चर्चा झाली आणि त्या चर्चेला अनुरूप असे धोरण आखले गेले, असेही फारसे घडत नाही. संसदेतील चर्चा रंगणे म्हणजे आखाड्यात दोन पहिलवानांची कुस्ती रंगावी, अशासारखाच प्रकार असतो. सत्ताधारी पक्ष एका बाजूने तर विरोधी पक्ष दुसर्‍या बाजूने तावातावाने आपापले घोडे दामटत असतात. त्यात विषयाचे मूळ गांभीर्य कुठेच दिसत नाही किंवा उकल करण्याच्या उद्देशाने मुद्देसूद उहापोह होत आहे, असेही दिसत नाही. चर्चेच्या माध्यमातून एखादा जटिल किंवा सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनमरणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, असे फारसे कधीच घडत नाही आणि मग,

असे म्हणायची वेळ येते.

                             त्या दिवशी माझ्यावरही तीच वेळ आली होती. त्यामुळे मी केवळ उत्तरे तेवढे देत होतो. तो निरुत्तर होत असला तरी त्याला मात्र माझे म्हणणे पटवून घ्यायचेच नव्हते. त्याला त्याचे विचार, चर्चेच्या नावाखाली माझ्यावर लादायचे होते. विषय शेती आणि शेतकरी असला तरी शेतीचे बरे किंवा वाईट यापैकी काहीतरी व्हावे हा त्याचा उद्देशच नव्हता, केवळ मला हरवून जिंकायच्या ईर्ष्येनेच तो तावातावाने माझ्यावर तुटून पडत होता.

                           फळाच्या अपेक्षेने केलेले कर्म म्हणजे सकाम कर्म आणि फळाची अपेक्षा न बाळगता केलेले कर्म म्हणजे निष्काम कर्म. भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत दोनच कर्मयोग सांगितलेत. पण काही माणसं अशीही असतात की “कुठल्याही स्थितीत फळ मिळताच कामा नये, असा पक्का निर्धार करूनच कर्म करतात” त्याला कोणता कर्मयोग म्हणावे, याचा उलगडा बहुतेक भगवान श्रीकृष्णाला सुद्धा झाला नसावा, म्हणून तर त्याने एवढी मोठी गीता कथन करूनही त्यात अशा कर्मयोग्याबद्दल अवाक्षर सुद्धा उच्चारले नाही.

                            वृत्तपत्राच्या कार्यालयातील माझे काम आटोपून मी जेव्हा बाहेर पडत होतो. तेव्हा त्याने परत एकदा उचल खाल्ली अन म्हणाला, “तू शरद जोशींचा आंधळा समर्थक आहेस.” मी मागे वळून पाहिले, स्मित केले, अन पुढे निघून आलो.

                            शरद जोशींचे शिष्य, बगलबच्चे, पित्तू, चमचे ही विशेषणे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसाठी कुणी ना कुणी यापूर्वी वापरलेलीच आहेत. शेतकरी संघटनेचा मी पाईक आहे, हे प्रत्येक कार्यकर्ता अभिमानाने सांगतच असतो. पण आंधळा समर्थक हे विशेषण माझ्यासाठी नवीन होते. शेतकरी संघटनेच्या विचारांवर माझी श्रद्धा आहे, शरद जोशींनी दिलेल्या “शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव” या एककलमी कार्यक्रमाचा मी समर्थक आहे. मात्र डोळस समर्थक की आंधळा समर्थक, याचा मी कधी विचारच केला नव्हता. गावाच्या गरिबीचे शाळेतील गुरुजनांनी सांगितलेले कारण, महाविद्यालयात प्राध्यापकांनी आणि लायब्ररीतील पुस्तकांनी वर्णन केलेले कारण यापेक्षा शरद जोशींनी सांगितलेले कारण हे अधिक प्रामाणिक, तर्कशुद्ध आणि वास्तवाच्या जवळ जाणारे असल्याने ते मला पटले होते. याच कारणाने मी अल्पवयातच शेतकरी संघटनेकडे खेचल्या गेलो, हे मला माहीत होते. तरीही मी आंधळा समर्थक तर नाहीना? या विचाराने मला ग्रासायला सुरुवात केली होती. श्रद्धा की अंधश्रद्धा, आंधळा समर्थक की डोळस समर्थक हे सिद्ध करण्यासाठी काही शास्त्रशुद्ध फूटपट्ट्याही उपलब्ध नाहीत. आपापल्या सोयीनुसार, कुवतीनुसार व आकलनशक्तीनुसार प्रत्येकजण यासंबंधात वेगवेगळ्या फूटपट्ट्या ठरवीत असतो. या फूटपट्ट्यांचे निकषही व्यक्तीसापेक्ष किंवा समूहासापेक्ष असतात. त्यामुळे या अशास्त्रीय फूटपट्ट्यांनी माझ्या गोंधळात आणखीच भर घातली. मग त्या रात्री काही केल्या झोपच येईना. 

                          आणि अचानकच मला एक फूटपट्टी गवसली. आंधळे की डोळस याचा हमखास निकाल लावून देणारे सूत्र गवसले.

                               गेल्या तीस-बत्तीस वर्षातील शेतकरी संघटनेची वाटचाल ही एकखांबी तंबूसारखीच राहिली आहे. शेतकरी संघटना म्हणजे शरद जोशी आणि शरद जोशींचे विचार म्हणजेच शेतकरी संघटनेचे विचार. जेव्हा जेव्हा शेतकरी संघटनेला राजकीय स्वरूपाचे किंवा अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घ्यायची वेळ आली तेव्हा तेव्हा शेतकरी संघटनेने अधिवेशन बोलावून खुलेपणाने चर्चा घडवून आणली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच सत्रात शरद जोशींनी बीजभाषण करायचे आणि मग त्यावर प्रतिनिधींनी चर्चा करायची. शरद जोशींनी केलेले बीजभाषण शेतकरी प्रतिनिधींना खूप रुचायचे, शरद जोशींच्या शब्दामध्ये शेतीची दशा पालटवण्याचे सामर्थ्य दिसायचे आणि मग त्या बीजभाषणाला एवढे समर्थन मिळायचे की शरद जोशींचे वाक्य हेच ब्रह्मवाक्य ठरायचे. शेतकरी संघटनेच्या पहिल्या/दुसर्‍या फळीतील काही नेते मंडळी वेगळाच किंवा अगदीच उलट सूर काढायचीत पण त्याला अजिबातच समर्थन न मिळाल्याने ते मुद्दे आपोआपच बाजूला पडायचे. विचार शरद जोशींचेच पण त्याला लोकमान्यता मिळाल्याने ते विचार शेतकरी संघटनेचे विचार ठरायचे. महत्त्वाचे निर्णय शरद जोशींचेच असले तरी ते अधिवेशनाच्या माध्यमातून जनमान्यता पावल्याने त्याला लोकशाही प्रक्रियेचे अधिष्ठान प्राप्त व्हायचे आणि म्हणूनच अधिवेशनात घेतलेले सर्व निर्णय शेतकरी संघटनेच्या पाईकांनीच घेतले होते, असे म्हणावे लागेल.

                              आंधळे की डोळस याचा हमखास निकाल लावून देणारे मला गवसलेले सूत्र असे की, आजपर्यंतच्या शेतकरी संघटनेच्या प्रवासात जेवढे काही निर्णय घ्यायची वेळ आली आणि निर्णय घेतले गेले, ते निर्णय जर मला अजिबात चुकीचे वाटत नसेल किंवा योग्यच वाटत असेल तर मला ते योग्यच का वाटतात, याचा शोध घेणे गरजेचे ठरते. ते मला मनोमन पटले म्हणून मी समर्थन केले की केवळ शरद जोशींवर नितांत श्रद्धा आहे म्हणून मी डोळे मिटून समर्थन केले? याचा जर शोध घ्यायचा असेल तर “शरद जोशी ऐवजी जर मी असतो तर काय निर्णय घेतले असते, असा विचार करून शक्यता पडताळून पाहणे” यापेक्षा अधिक चांगला दुसरा मार्ग असू शकत नाही. मी जेव्हा असा विचार करतो तेव्हा असे दिसते की, अनेक निर्णय मी तसेच घेतले असते, जसे शरद जोशींनी घेतले आहेत. त्यात मला आजवर कुठलाच विरोधाभास आढळला नाही. मला असा एकही निर्णय दिसत नाही की येथे शरद जोशींचे चुकले, असे मी म्हणू शकेन. मात्र असे काही निर्णय आहेत की, मी अगदी त्याच्या उलट निर्णय घेतले असते, असे मला वाटते. जसे की, जर अभ्यास आणि आकलन शक्तीच्या बळावर निर्णय घ्यायची माझ्यावर निर्णय घ्यायची वेळ आली असती तर मी डंकेल प्रस्तावाला, गॅट कराराला, बिटी तंत्रज्ञानाला, मुक्तअर्थव्यवस्थेला कडाडून विरोध केला असता.

                        मी नक्की असेच केले असते कारण की मी आयुष्यातले १६-१७ वर्ष शाळा-कॉलेजात शिक्षण घेण्यात खर्ची घालवले, अवांतर साहित्याची पुस्तके वाचून डोळेफ़ोड केली, पुढार्‍यांची भाषणे मन लावून कानात तेल ओतून ऐकलीत; त्याबदल्यात या सर्वांनी मिळून त्यांना ऐदीने जीवन जगता यावे यासाठी शेतीला लुटून आपापले ऐश्वर्य वाढविण्यासाठी त्यांचा एक हस्तक/दलाल म्हणून मला घडविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. सरकार हे शेतकर्‍यांसाठी मायबाप असते व व्यापारी मात्र लुटारू असून ते पावलोपावली शेतकर्‍यांची लूट करतात, असेच माझ्या मनावर ठसविण्यात या शिक्षणप्रणालीने कुठलीच कसर बाकी ठेवली नव्हती. शरद जोशी जर भारतात आले नसते आणि या शेतीच्या लुटीच्या रहस्याचा सप्रमाण भेद जर शेतकरी समाजासमोर खुला केला नसता तर आमच्या सारख्या शेतकरीपुत्रांना मुक्तअर्थव्यवस्थेतच शेतकर्‍यांचे हित आहे हे कधी कळलेच नसते.

                       शेतकरी संघटनेचा विचार कानात पडला आणि माझ्या आयुष्याची दिशा बदलली. हे गमक ज्याक्षणी मला कळले त्याच क्षणी मुखातून शब्द बाहेर पडले होते,

                       संघटना शेतकर्‍यांची असली तरी या संघटनेचा विचार केवळ शेतकर्‍यांचे हित साधण्यापुरताच मर्यादित नाही. शेतकरी संघटनेने देश वाचविण्याचा विचार मांडला आहे. हा विचार म्हणजे अनेक तुकडे एकत्र करून बांधलेल्या गोधड्यांचे गाठोडे नसून एकाच धाग्याने विणलेले महावस्त्र आहे. बेरोजगारी पासून महागाईपर्यंत सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याची ताकद या विचारसरणीत आहे. संघटनेचा विचार म्हणजे एक मार्ग आहे. ज्याला ज्याला संघटना कळली त्या सर्वांची वाटचाल ह्याच मार्गावरून व्हायला हवी. विचारधारेतच दिशानिर्देशन करायचे सामर्थ्य असेल तर त्या विचाराशी बांधिलकी जोपासणारे एकाच मार्गाने जात आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यात कुणी कुणाचे अंधानुकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 
                १९८० च्या सुमारास संघटना, चळवळ आणि संप-आंदोलनाचे पेवच फुटले होते. शिक्षकांचा संप, कामगारांचा संप, आसामचे आंदोलन, कर्मचार्‍यांच्या संघटना, हमालांच्या संघटना, उग्रवादी चळवळीमध्ये बोडोलॅन्ड, नागालॅन्ड, काश्मीर, खलिस्तान वगैरे. कुणाच्याच पदरात काहीच न पडताच या सर्व चळवळी संपून गेल्यात. फक्त शेतकरी संघटनाच एवढा प्रचंड काळ टिकून आहे त्याचे कारण विचारांची ताकद हेच आहे. शरद जोशी नावाचा विचार शेतकर्‍याच्या घराघरात पोहचला आहे. शेतीतील दारिद्र्याचा नायनाट करण्याची क्षमता केवळ शरद जोशींनी दाखविलेल्या मार्गात आहे, याची सर्वांना खात्री पटली आहे.

                मुक्तअर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करण्यासाठी जेव्हा या देशातले मोठमोठे उद्योगपती, नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक जेव्हा कचखाऊ वृत्ती बाळगून आहे, तेव्हा या देशातला अनपढ-अनाडी शेतकरी मात्र मुक्तअर्थव्यवस्थेच्या बाजूने खंबीरपणे उभा ठाकला आहे. जे भल्याभल्यांना समजत नाही ते अर्थशास्त्र शेतकर्‍यांना कळलेले आहे आणि हा चमत्कार शरद जोशी नावाच्या वादळाने घडवून आणला आहे.

                  अडीच तपा एवढा प्रदीर्घ काळ कोटी कोटी शेतकर्‍यांच्या हृदयात अनभिषिक्त अधिराज्य गाजवणारे वादळ ३ सप्टेंबरला वयाचे ७६ टप्पे पूर्ण करून ७७ व्या  टप्प्यात पदार्पण करीत आहे, त्यानिमित्ताने त्यांना उदंड आयुष्य लाभावे म्हणून समस्त शेतकरी बांधवातर्फे माझ्या त्यांना लाखलाख शुभेच्छा…! 

                                                                                                                                          – गंगाधर मुटे
————————————————————————————————————————————–

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता : लेखांक – ३

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता : लेखांक – ३

              समाज जसजसा पुढे जातो तसतशी नैतिकता आणि भ्रष्टाचाराची परिमाणे बदलत जाणे अपरिहार्य असते. कालची अनैतिकता ही आजची नैतिकता व कालचा असंस्कृतपणा हा आजचा संस्कृतपणा ठरत असतो. आजीबाईला नातीच्या ड्रेसमध्ये असंस्कृतपणा दिसणे किंवा देवाला दिलेले दान यात लाचलुचपतखोरी न आढळणे, ही मानसिकता याच वाहत्या काळाच्या वाहत्या बदलातून आलेली असते. भ्रष्टाचार पूर्वापार काळापासून चालत आला असला तरी आजच्या एवढी अत्युच्च पातळी नक्कीच गाठलेली नव्हती. नाकाला सुसह्य असणारा मोती दागिना ठरतो पण नाकापेक्षा मोती जड झाला तर ते असह्य व हानिकारक ठरत असते आणि त्याला काढून फेकण्याशिवाय गत्यंतर उरत नसते. आज शासकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने मर्यादेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आवर घालणे ही काळाची गरज झाली आहे. भ्रष्टाचाराने नैतिकता आणि सभ्यतेच्या पार व्याख्याच बदलून टाकल्या आहेत. धर्म-पंथाच्या शिकवणी व मूल्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत इतिहासजमा झालेली आहेत.

              भ्रष्टाचार संपला पाहिजे असे ज्यांना वाटते, त्यांच्यात भ्रष्टाचार संपविण्याविषयीचे प्रामुख्याने दोन मतप्रवाह आहेत.


कठोर जनलोकपाल :
टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर जनलोकपाल विधेयक आणले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते. याव्यतिरिक्त इतर काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशा तर्‍हेच्या भूमिकेचे अजून तरी त्यांनी सूतोवाच केलेले नाही.

नैतिकतेची पातळी उंचावणे :
लोकपाल वगैरे आणल्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण भ्रष्टाचाराची सुरुवात नैतिकतेची पातळी खालावल्याने झाली असे ज्यांना वाटते त्यांची लोकपालाने काहीही साध्य होणार नाही, अशी धारणा आहे. त्यासाठी जनजागरण करून जनतेत उच्च कोटीची नैतिकता रुजविली पाहिजे असे त्यांना वाटते.

                मला मात्र तसे वाटत नाही. कठोर जनलोकपाल किंवा नैतिकतेची पातळी उंचावल्याने अंशतः भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतू आर्थिक भ्रष्टाचार पूर्णतः नियंत्रणात येऊच शकणार नाही. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मनुष्यस्वभावातच विविधता भरली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मनुष्यस्वभावाचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.

अ) काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो. 

ब) काही व्यक्ती समाजाला व कायद्याला भीत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात. 

क) काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात.

ड) व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.

                 अ आणि ब प्रकारातील व्यक्ती स्वमर्जीनेच वाम मार्गाने जाण्याचे टाळतात. त्यांचा स्वतःचा स्वतःवर ताबा असतो. त्यांना ऐहिक किंवा भौतिक सुखापेक्षा आत्मसुख महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यक्ती भ्रष्टाचाराशी दूरान्वयानेही आपला संबंध येऊ देत नाही. पण ह्या व्यक्ती राजकारणात किंवा प्रशासनात जायचे टाळतात. उच्च आदर्श घेऊन राजकारणात गेल्याच तर आजच्या काळात हमखास अयशस्वी होतात. उच्च आदर्श घेऊन प्रशासनात वावरताना अशा व्यक्तींची पुरेपूर दमछाक होते. प्रशासनात एकलकोंडी किंवा निरर्थक भूमिका वाट्याला येते. इतरांप्रमाणेच भ्रष्टाचारात सामील होता येत नसल्याने वारंवार प्रशासकीय बदल्यांना सामोरे जावे लागते. या व्यक्ती भ्रष्टाचारच करीत नसल्याने यांना कायदा किंवा नैतिकता शिकविण्याची गरज तरी कुठे उरते?

            ब प्रकारातील व्यक्तींना नैतिकतेचे धडे देऊन किंवा कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टारापासून रोखले जाऊ शकते. मग नैतिकता कोणी कुणाला शिकवायची याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. ज्ञानदेव, तुकारामांचा काळ संपल्यानंतर गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे थोडेफार अपवाद वगळले तर नैतिकतेची शिकवण देणार्‍या “लोकशिक्षकांची” पिढीच लयास गेली आहे. शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नैतिकतेची शिकवण हा उद्देशच निकाली काढण्यात आला आहे. शासनाला किंवा निमशासकीय शिक्षण संस्थेला लाच दिल्याशिवाय शिक्षकाची किंवा प्राध्यापकाची नोकरीच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत आजच्या युगातील गुरू किंवा गुरुकुलाच्या स्थानी निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्था कोणत्या तोंडाने विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे देणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. अशा नीतिमत्ता गमविलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत शिकून बाहेर पडणारा ब प्रकारातील मनुष्यस्वभाव असलेला विद्यार्थी प्रशासनात गेला किंवा राजकारणात गेला तर तेथे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहील अशी कल्पनाच करणे मूर्खपणाचे ठरते. पण ब प्रकारच्या व्यक्ती कायद्याला घाबरणार्‍या असल्याने कठोर कायद्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीने वठणीवर येऊ शकतात. त्यांच्या साठी कठोर जनलोकपालासारखा कायदा रामबाण इलाज ठरू शकतो. 

                 ड प्रकारातील व्यक्ती मात्र नैतिकता आणि कायदा दोहोंनाही घाबरत नाही. नैतिकता बासनात गुंडाळून कायद्याला हवे तसे वाकविण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. आज भ्रष्टाचाराने जे उग्र रूप धारण केले आहे त्याचे खरेखुरे कारण येथेच दडले आहे. 

               उच्च शिक्षण घेणे आणि प्रशासनात नोकरी मिळविणे, या दोन्ही प्रकारामध्ये पाय रोवण्याचा आधारच जर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिकप्रबळतेवर आधारलेला असेल तर तेथे नैतिकतेची भाषा केवळ दिखावाच ठरत असते, हे मान्य केलेच पाहिजे.

                  आज राजकारण देखील अत्यंत महागडे झाले आहे. तुरळक अपवाद वगळले तर खासदारकीची निवडणूक लढायला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. खर्च करण्याच्या बाबतीत एकएक उमेदवार आठ-नऊ-दहा अंकीसंख्या पार करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्याला राजकारणात जायचे असेल त्याला प्रथम बर्‍यापैकी माया जमविल्याखेरीज राजकारणात जाण्याचे स्वप्नही पाहता येत नाही. राजकारणात जाणे दूर; केवळ स्वप्न पाहायचे असेल तरी माया जमविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य झाले आहे.

                 लोकशाहीच्या मार्गाने देशातील सर्वच नागरिकांना निवडणुका लढण्याचे अधिकार आहेत, हे वाक्य उच्चारायला सोपे आहे. पण निवडणूक लढवायची झाल्यास भारतातील नव्वद टक्के जनतेकडे कोट्यवधी रुपये कुठे आहेत? राजकारण आणि सत्ताकारणावर कायमची मजबूत पकड ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रस्थापित व्यवस्थेकडे एवढे प्रचंड आर्थिक पाठबळ तयार झाले आहे की, आता देशातील नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचे राजकारणाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत. 

                     म्हणून भ्रष्टाचार नियंत्रण किंवा भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शासन आणि प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवून असलेले सर्व प्रस्थापित हे “ड” या वर्गप्रकारातीलच आहे. यांना नैतिकतेचे धडे शिकवणे जसे उपयोगाचे नाही तसे कठोर कायदे करूनही फारसा उपयोग नाही, कारण कायदे बनविणारेही तेच, कायदे राबविणारेही तेच आणि सोयीनुसार कायद्याला हवे तसे वाकविणारेही तेच; असा एकंदरीत मामला आहे.

(क्रमशः)                                                                                                                          गंगाधर मुटे 

————————————————————————————————————————————

मंत्रालय हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : लेखांक -१
देवीदेवतांपासूनच भ्रष्टाचाराचा उगम – लेखांक – २