शेतीची सबसिडी आणि “पगारी” अर्थतज्ज्ञ
सबसिडी कुठाय?
गेल्या अनेक वर्षापासून मी ऐकत आलोय की शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते. शाळा–कॉलेजात शिकत असताना पहिल्यांदा ‘शेतीची सबसिडी’ हा शब्द ऐकण्या–वाचण्यात आला. अगदी तेव्हापासून मी शेतीत सबसिडी कुठे आहे म्हणून शोधण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करत बसलोय; पण मला काहीकेल्या ही शेतीतली सबसिडी गवसतच नाहीये. बहुतेक तळहातावरच्या केसासारखीच ही ‘शेतीची सबसिडी’ सुद्धा अदृश्य स्वरूपात अस्तित्वात असते की काय, किंवा मीच तर अंधार्‍या खोलीत नसलेले काळे मांजर शोधत बसलो नाही ना? असा एक प्रश्न आजकाल माझा मलाच पडायला लागला आहे. शिवाय शेतीला सबसिडी आहे, ही बाब निखालस खोटी आहे, असे म्हणण्याचे धाडसही मी करू शकत नाही कारण ‘शेतीची सबसिडी’ हा शब्द उच्चारणारी माणसे सामान्य नसतात. सर्वसाधारण माणसे या शब्दाचे उच्चारणं करीत नाहीत.
‘शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते’ या विषयावर बोलणार्‍यांची नावे बहुधा नागडी नसतात. त्यांचे नावासमोर प्रा. डॉ. अ‍ॅड. बॅ. कॉ. मा. ना. यापैकी काहीना काही तरी लागलेले असतेच. आणि जर का यापैकी काहीही नसलेच तर त्या व्यक्तीची तज्ज्ञ, पत्रकार, लेखक किंवा थोर मानसेवी समाजसेवक म्हणून समाजाने ओळख तरी मान्य केलेली असतेच. ही माणसे जे काही बोलतात, तेच प्रमाण मानण्याची अनुकरणीय शिकवण आमच्यासारख्या दळभद्री सामान्यजनांना आमच्या पालकांकडून आणि शाळा-कॉलेजातील “पगारी” गुरुवर्यांकडून मिळालेली असल्याने “अगर तूम दिनको रात कहे, तो हम रात कहेंगे” असे म्हणण्याखेरीज अन्य काही पर्यायही आमच्यासमोर उपलब्ध नसतो.
आम्हाला जे काही शिकविले जाते, ते शिकविणार्‍याने पुस्तक वाचून शिकविलेले असते. पुस्तकात जे लिहिले आहे, ते वास्तवाला धरून आहे की निव्वळ कल्पनाविलासाचे मनोरे आहेत याची शहानिशा त्याने केलेली नसतेच किंबहुना त्याला तसा अधिकारही नसतोच. शिवाय ज्याने पुस्तक लिहिले ते त्या विषयातले अनुभवसमृद्ध व्यक्तिमत्त्व असतेच, असेही नाही. एखाद्या विषयाच्या अभ्यासाला अनुभूतीची जोड मिळविण्यासाठी वणवण भटकून, विषयाच्या खोलात शिरून, वास्तविक जीवनमानाशी ताळमेळ जुळविण्याकरिता आयुष्यातील पाचपंचेविस वर्ष खर्ची घातले आणि मग त्या अनुभव–अनुभूतीशी वैचारिक सांगड घालून पुस्तक लिहिले, असेही घडलेले नसते.
एखाद्या विषयाचे पुस्तक लिहायचे म्हणजे काय करायचे असते? तर त्या विषयाशी निगडित आधीच लिहिली गेलेली पुस्तके गोळा करायची. त्या पुस्तकातील उतारेच्या उतारे उचलून नव्याने मांडणी करायची. त्यावर लेखक म्हणून आपले नाव घालायचे आणि पुस्तक छापून मोकळे व्हायचे. पुस्तकात जे लिहिले आहे त्याचे स्पष्टीकरण करता आले नाही तर नाचक्की होऊ नये म्हणून “हे मी म्हणत नाही, दुसराच कोणीतरी म्हणतो” असे भासवण्यासाठी पुस्तकाच्या शेवटच्या पानावर संदर्भग्रंथसुची छापून मोकळे व्हायचे. ही असते पुस्तके लिहिण्याची सरळसोट पद्धत आणि अशा तर्‍हेने लिहिलेली पुस्तकेच शाळा–कॉलेजात अभ्यासक्रमासाठी आधारभूत पाठ्यपुस्तके म्हणून निवडली जातात. तेच आम्ही शिकतो आणि त्याच पुस्तकी ज्ञानाच्या आधारावर स्वत:ला विषयतज्ज्ञ म्हणून मिरवत असतो.
शेतीला सबसिडी
शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते. अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून शेतीला मोठ्या प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केले जाते, असा एक सरसकट सर्वांचा समज आहे. आणि हा समज दृढ होण्यामागे वास्तवापासून फ़ारकत घेतलेल्या पुस्तकीज्ञानाचा बडेजावच प्रामुख्याने कारणीभूत आहे, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
शेतीला सार्वत्रिक स्वरूपात कुठेही, कशातही आणि कोणत्याच मार्गाने थेट सबसिडी दिली जात नाही. या भारत देशाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात नव्याने शेती करण्यासाठी किंवा आहे त्या शेतीचा विस्तार करण्यासाठी किंवा अधिक उत्पन्न घेण्यासाठी उत्तेजन म्हणून उद्योगाला दिली जाते त्या धर्तीवर कुठलीच सबसिडी दिली जात नाही किंवा अशा तर्‍हेची शेतकर्‍यांना सरसकट सबसिडी देणारी, ज्यात देशातील एकूण शेतकरीसंख्येपैकी किमान नव्वद–पंचाण्णव टक्के शेतकर्‍यांना लाभ होईल अशा तर्‍हेची कोणतीही यंत्रणा अथवा ’योजना’ याआधीही अस्तित्वात नव्हती आणि आजही नाही.
सबसिडी कंपन्यांना
शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणून शेतकर्‍याला सबसिडी दिली जाते असे वारंवार म्हटले जाते. पण हे अर्धसत्य आहे. कारण शेतकर्‍याला किंवा शेतमालास प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जात नाही. शेतीसाठी लागणार्‍या काही निविष्ठा, औजारे यावर सबसिडी दिली जाते पण ती शेतकर्‍यांना नव्हे तर उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते, रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणून रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते. आणि या सबसिड्यांचा फायदा कंपन्यांना होतो, शेती किंवा शेतकर्‍यांना नाही.
अप्रत्यक्षपणे मिळणार्‍या आणखी काही सबसिडी आहेत, पण त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा इतर घटकांनाच जास्त होतो. जिल्हा परिषदेला काही शेतकी औजारे सबसिडीवर असतात त्याचा फायदा पुढारी आणी त्यांचे हस्तक यांनाच होतो. साधा स्प्रे पंप पाहिजे असेल तर त्यासाठी जि.प.सदस्याचे अलिखित शिफारसपत्र लागते. सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना किंवा गरजू शेतकर्‍यांना काहीही उपयोग होत नाही. शिवाय या अनुदानित औजारांची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश किंवा एक लक्षांश देखिल नसते त्यामुळे अशा सबसिडींचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो असे म्हणणे शुद्ध धूळफेक ठरते.
कृषी विभागाच्या काही योजना असतात उदा. मच्छीतलाव, सिंचन विहिरी, मोटारपंप वगैरे. पण यामध्ये आदिवाशी शेतकरी, भटके, विमुक्त जाती–जमातीचे शेतकरी, असे वर्गीकरण असते. म्हणजे या योजनेचे स्वरूप शेतकरीनिहाय नसून जातीनिहाय असते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये शेतकरी सोडून इतरांचीच गरिबी हटते. स्थानिक पुढारी अधिकार्‍यांशी संगनमत करून हात ओले करून घेतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतात विहीर नाही त्याला मोटारपंप मिळतो आणि ज्याच्या शेतीत फवारणीची गरज नाही त्याला स्प्रेपंप मिळतो. अशा अनावश्यक वस्तू फुकटात मिळाल्याने एक तर त्या जागच्या जागी गंजून जातात किंवा तो शेतकरी येईल त्या किमतीत विकून मोकळा होतो. अशा योजनांमध्ये सुद्धा लाभार्थी निवडायची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक लक्षांश देखिल नसते.
शासनाच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी भरीव तरतूद केली म्हणून बराच गवगवा होतो. पण ती सर्व तरतूद कृषी विभागाचे कर्मचारी यांचे पगार, भत्ते, वाहनखर्च यातच खर्च होत असावी. शेतकर्‍यांपर्यंत पोचतच नाही. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी म्हणून केलेली संपूर्ण तरतूद कृषी विभाग व कृषिविद्यापिठे यांच्या व्यवस्थापनावरच खर्च होत असावी. या अर्थसंकल्पिय तरतुदींचा दुरान्वयानेही शेतकर्‍यांशी सबंध येत नाही.
दुभती जनावरे, कुक्कुटपालन, मेंढीपालन व ट्रॅक्टर साठी वगैरे कधीकधी थोडीफार सबसिडी दिली जाते, पण याला शेती म्हणता येणार नाही, हे शेती संबंधित व्यवसाय आहेत. त्यामुळे याला शेतीसंबधित व्यवसायाला सबसिडी असे म्हणावे लागेल. शेतीला सबसिडी कसे म्हणता येईल? शिवाय यातही लाभधारकाचे प्रमाण एक लक्षांश देखील नसते.
प्रत्यक्षात ‘शेतकरी घटक’ म्हणून या देशात सार्वत्रिक स्वरूपात शेतकर्‍याला फुकट काहीच मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सरसकट शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानित खायची सवय पडली म्हणून कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा समज करून घेण्यामागे किंवा असा समज करून देण्यामागे काय लॉजिक आहे? एकंदरीत शेतकी संबंधित सबसिडीचा विचार करता शेतकर्‍याला काही फायदा होतो, असे दिसत नसताना, त्या तुलनेत शेतकी सबसिडीचा ज्या तर्‍हेने डंका पिटला जातो, त्याला ढोंगीपणा म्हणू नये तर काय म्हणावे?
याउलट,
औद्योगिक क्षेत्राला मात्र भरमसाठ सबसिडी
याउलट औद्योगिक क्षेत्राला मात्र भरमसाठ सबसिडी दिली जाते. लघु उद्योगांना २५ ते ३५ टक्के रोख स्वरूपात सबसिडी दिली जाते. या साठी विविध शासकीय योजना आहेत. खादी ग्रामोद्योग, जिल्हा लघु उद्योग केंद्र किंवा यासारख्या अनेक शासकीय यंत्रणा आहेत. पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत लघु उद्योगासाठी २५ लाख रुपये कर्ज घेतल्यास त्यावर ३५ टक्के म्हणजे चक्क ८ लाख ७५ हजार एवढी सबसिडी दिली जाते. मोठ्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी करोडो रुपयांची सबसिडी दिली जाते.
वेतनधारक व जनप्रतिनिधींनाही सबसिडी
शासकीय वेतनधारकांना श्रमाचा मोबदला म्हणून वेतन दिले जाते. आमदार–खासदार, मंत्री, जनप्रतिनिधी यांना श्रमाचा मोबदला ’मानधन’ या स्वरूपात दिला जातो. वेगवेगळे भत्ते दिले जातात. वेतन, मानधन आणि भत्ते यांना सबसिडी किंवा अनुदान मानले जात नाही. पण येथे एक बाब महत्त्वाची ठरावी ती अशी कि यांना वेतन, मानधन आणि भत्ते या पोटी मिळणारी रक्कम “श्रमाच्या मोबदल्याच्या” तुलनेने शेकडो पटींनी जास्त असते. शासकीय कर्मचारी आणि जनप्रतिनिधींना वेतन, मानधन स्वरूपात मिळणारी प्रत्यक्ष रक्कम ही किमान वेतन कायद्यानुसार महिन्याचे एकूण कामाचे तास या हिशेबाने तयार होणार्‍या आकड्याच्या रकमेपेक्षा कैकपटींनी जास्त असते. ही वरकड रक्कम एका अर्थाने सबसिडी किंवा अनुदान याचेच अप्रत्यक्ष रूप असते. हे मान्य करायला जड का जात आहे?
शहरी नागरिकानंही सबसिडी
शेतीचे ओलीत करण्यासाठी शेतकरी शेतात स्वश्रमाने किंवा बॅंकेकडून वा खाजगी सावकाराकडून व्याजाने कर्ज घेऊन विहीर खणतो. या कामात शेतकर्‍याला कसलीच सबसिडी किंवा अनुदान मिळत नाही. त्यावर बॅंका कायदा बासनात गुंडाळून चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करते. थकबाकीदार झाला की त्याच्या शेतीचा लिलाव करून त्याला भूमिहीन करते. शेतकर्‍याला पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीरही स्वखर्चानेच किंवा लोकवर्गणी करूनच करावी लागते. आणि जर का दुष्काळ पडून त्या विहिरी आटल्या तर आमच्या मायबहिनिंना कित्येक किलोमीटर अंतरावरून डोक्यावर पाण्याच्या घागरी घेऊन पाणी आणावे लागते.
याउलट शहरी माणसाला पिण्याच्या पाण्याची सोय करताना शारीरिक श्रम करून विहीर खोदावी लागत नाही. बॅंकेकडून कर्ज काढून नजिकच्या नदीवरून पाईपलाईन टाकून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागत नाही. मायबाप सरकारच सरकारी तिजोरीतूनच अब्जावधी रुपये खर्च करून “पाणीपूरवठा योजना” राबवते. शहरी माणसाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था जर स्वत:लाच करावी लागली असती तर त्याला त्याच्या कुटुंबापुरते पाणी नदीवरून आणायला काही लाख किंवा काही करोड रुपये खर्च आला असता. शिवाय पाणी शुद्धीकरणासाठी खर्च आला असता तो खर्च वेगळाच. बिगर शेतकरी वर्गाला विशेषतः शहरी नागरीकाला शासन जेवढ्या सुखसुविधा पुरविते ती एका अर्थाने अप्रत्यक्ष सबसिडीच असते. या तुलनेने शेतकर्‍याला काहीही फुकट किंवा सवलतीच्या दराने पुरवले जात नाही. उदा. बिगर शेतकरी माणसाला स्वयंपाकाचा गॅस सवलतीच्या दराने पुरवला जातो. शेतकर्‍याला स्वयंपाकासाठी लाकूड-इंधन-सरपण गोळा करायला खर्च येतो, घरात सरपण काही फुकट येत नाही, त्याला फोडायलाही खर्च येतो. त्यावर कुठे सबसिडी दिली जाते?
म्हणजे ज्यांना बराच काही लाभ होतो, त्याची साधी चर्चा देखील होत नाही. अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तकात वस्तुस्थिती विशद करणारे प्रतिबिंब उमटले जात नाही. आणि ज्याला काहीच दिले जात नाही, त्याला खूप काही देत आहोत, असा डांगोरा पिटला जातो.
धन्य आहेत ते विद्वान महापंडित आणि आमचे “पगारी” अर्थतज्ज्ञ…….!!
काय करावे या “पगारी” अर्थतज्ज्ञांचे? यांचे पाय धुऊन तीर्थ प्यावे की शेतकर्‍यांनी आपल्या चामडीचे पादत्राणे बनवून यांच्या पायात घालावे? शेतकर्‍यांनी नेमके काय करावे म्हणजे या “पगारी” अर्थतज्ज्ञांचे पाय वास्तववादी जमिनीला लागतील?
* * *
ताजा कलम :- माफ करा, मी विसरलो होतो, एक गोष्ट मात्र शेतकर्‍याला अगदी फुकटात मिळते.
पीळदार मिशी बाळगणार्‍या शेतकर्‍याच्या घरात जर त्याची बायको गर्भवती असेल तर तिच्या गर्भसंवर्धनासाठी तो पीळदार मिशी बाळगणारा शेतकरी अपात्र आहे असे गृहीत धरून आमचे मायबाप राज्यकर्ते फुकटात मूठभर लोहाच्या लाल गोळ्या तिच्यासाठी घरपोच पाठवतात, अगदी दर महिन्याला, न चुकता ………!
आणि
आमची लुळी, लंगडी, पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ….!
…… तुम्ही पण टाळ्या वाजवा….!!
….. बजाओ तालियां….!!!
…… Once more, Take a big hand…..!!!!
गंगाधर मुटे
……………………………………………………………………..
20.556141
78.838242
रानमोगरा 