लेकीसूना घेऊन नाचासाठी या : नागपुरी तडका

लेकीसूना घेऊन नाचासाठी या : नागपुरी तडका

खाली करा शेतशिवार, इथून चालते व्हा
कुठं जाऊ पुसू नका, ढोड्यामंधी जा …॥

शूद्र तुम्ही शेतकरी, ध्यानी धरा पक्के
सरकाराचे बाप आम्ही, चार पानी एक्के
वाद फालतू घालू नका, उगाच काहीबाही
कोर्टामधी जाण्याची, तुम्हांस मुभा नाही
कायदा कडक वाटतो? तर तेल माखून घ्या …॥

घटनेमधले परिशिष्ट, नऊ वाचून पहा
शेतकऱ्यांनो तुम्ही तुमच्या, औकातीत राहा
मर्जीनुसार हिसकून घेऊ, तुमचा जमीनजुमला
कायद्यानंच बांधू तिथं, फाइव्ह स्टार बंगला
तुमच्या लेकीसूना घेऊन, नाचासाठी या …॥

इलंक्शनच्या टायमाले, थैल्या ढिल्या करतो
नाक लाजिम करण्यासाठी, चिमटीमध्ये धरतो
तवा कुठं भूमीग्रहण, कायदा येत असते
पैशाबिगर कोणालेच, ‘अभय’ मिळत नसते
उचला आता धोपटी-बिर्‍हाड, अन चालते व्हा …॥

– गंगाधर मुटे ‘अभय’
——————————————————

Advertisements

अच्छे दिन आनेवाले है – १


अच्छे दिन आनेवाले है – १

सारा देश म्हणतो, मोदी आलेत ना! अच्छे दिन आनेवाले है.

.
.
मात्र, अच्छे दिवस कुणाला येतील हे समजून घेण्यासाठी येणार्‍या पुढील दिवसाची वाट पाहण्याची गरज नाही. चित्र स्पष्टच आहे.
– कदाचित कांदा आणखी स्वस्त होईल. खाणारा खिदळणार आणि पिकवणारा बोंबलणार.
– आमच्या मायमाऊलीची चूल फ़ुंकायची स्थिती काही बदलणार नाहीये. गॅस वापरणाराला आणखी सबसिडी दिली जाईल पण …
.
आमच्या मायबहिनी सरपण गोळा करायला, डोईवर मोळी वाहायला आणि शेवटी चूल फ़ुंकायलाच जन्माला आल्या, असाच बुद्धीवाद्यांचा आणि राज्यकर्त्यांचा दृढ समज आहे. आणि यातून सुटका आणि यावर सबसिडी कालही नव्हती … उद्याही नसणार आहे.
.
आगामी काळात असेच काहिसे चित्र बघायला मिळेल. 
आणि ज्यांच्या हाती लेखनी, माईक ते म्हणतील……
अच्छे दिन आनेवाले है…..! 

*    *    *    *

विकास म्हणजे नेमके काय हो?
विकास म्हणजे औद्योगीक आणि तत्संबंधी विकासच ना?
कॉंग्रेसवाल्यांनी शेतीतील कच्चा माल लुटून औद्योगीक विकास केला.
नवे सरकार सुद्धा हेच करणार की वेगळे काही करणार?

*    *    *    *

 “पुरेशी मजुरी नसणे” आणि “अन्नधान्य स्वस्त असणे” यामुळे असंघटीत कामगार क्षेत्रात काम न करण्याची वृत्ती बळावत चालली व शेतीमध्ये मजूर मिळणे कठीण होत चालले. वेठबिगाराप्रमाणे किंवा कमी मोबदल्यात घाम गाळायला तयार न होणे, हे तसे चांगलेच लक्षण मानावे लागेल. ज्या दिवशी शेतकरी शेतीत काम करणे थांबवतील किंवा स्वत:पुरतेच पिकवेल, वरकड पिकवणार नाही, तो दिवस शेतीला सुबत्ता आणण्यासाठीचे पहिले पाऊल पडणारा पहिला दिवस ठरेल. तो दिवस लवकर यावा. (पण तसा दिवस कधिही येण्याची शक्यता नाहीये.)

*    *    *    *

सर्वांच्या जिभांचे चोचले पूर्ण करण्याची आणि सर्व भुकेल्या पोटांना भरपेट खाऊ घालण्याची जबाबदारी जर शेतकर्‍यांनी घ्यायची असेल तर शेतकर्‍यांच्या जीवनात दोन दिवस सुखाचे यावे, अशी सदिच्छा बाळगायला “खाणार्‍यांच्या” बापाचे काय जाते? निदान त्याच्या कमरेचे धडूते पळवायचे नाही, एवढी “अक्कल” तरी बिगरशेतकरी जनतेला केव्हा येणार?

दोन वर्षापूर्वी कांदा महाग झाला तेव्हा पाकिस्तान मधून कांदा आयात केला होता. तो राहूल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहनसिंग, अडवाणी, मोदी, मोहन भागवत, उद्धव ठाकरे आणि डावे-उजवे यांनी “सर्वानुमते” गोड मानून खाल्लाच होता ना?

निदान पाकिस्तानचा कांदा पाकनिष्ठ आहे म्हणून त्याला नाकारणारा या देशात एकसुद्धा स्वदेशीप्रेमी आणि राष्ट्रप्रेमी “मायचा लाल” जाहिररित्या पुढे का आला नसावा?

शेवटी “शेतकर्‍यांचे मरण हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण” हेच खरे असते ना?

                                                                                                                      – गंगाधर मुटे 
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
(तीन वर्षापूर्वीची एक गझल)

Onion

*    *    *    *

लोकशाहीचा सांगावा

लोकशाहीचा सांगावा

आली भूमाता घेऊन । लोकशाहीचा सांगावा ।
पाचावर्षाच्या बोलीन । गडी-चाकर नेमावा ॥

लोकप्रतिनिधी नको । म्हणा लोकांचे नोकर ।
जनतेच्या मतावर । यांची शिजते भाकर ॥

होऊ नका लोभापायी । कोण्या पालखीचे भोई ।
करा फक्त तेच ज्याने । सुखावेल काळीआई ॥

धन-द्रव्य घेतल्याने । होते कर्तृत्व गहाण ।
नको स्वत्वाचा व्यापार । राखा आत्म्याचा सन्मान ॥

नशापाणी फुकटाची । आणि खानावळी शाही ।
होते अशा करणीने । कलंकित लोकशाही ॥

धर्म-पंथ-जाती-पाती । यांना देऊ नये थारा ।
मतदान करताना । फक्त विवेकाला स्मरा ॥

पाच वर्ष जनतेची । करू शकेल का सेवा ।
पात्रता नी योग्यतेचा । नीट अदमास घ्यावा ॥

कुणी आला शुभ्रधारी । ढग पांघरुनी नवा ।
आत कलंक नाही ना । गतकाळ आठवावा ॥

कधी गाळला का घाम । त्याने मातीत राबून ।
स्वावलंबी की हरामी । थोडे घ्यावे विचारून ॥

पूर्ती केलेली नसेल । पूर्वी दिल्या वचनांची ।
द्यावे हाकलुनी त्यास । वाट दावा बाहेरची ॥

नको मिथ्या आश्वासने । बोला गंभीर म्हणावं ।
कशी संपेल गरिबी । याचं उत्तर मागावं ॥

कृषिप्रधान देशात । नाही शेतीचे ’धोरण’ ।
कच्च्या मालाच्या लुटीने । होते शेतीचे मरण ॥

शेती रक्षणाकरिता । नाही एकही कायदा ।
फुलतात घामावरी । ऐदी-बांडगुळे सदा ॥

शेतीमध्ये जातो जो जो । मातीमोल होतो तो तो ।
अशी अनीतीची नीती । कोण धोरणे आखतो? ॥

सत्ता लोभापायी होतो । हायकमांडचा नंदी ।
प्रश्न शेतीचे मांडेना । करा त्यास गावबंदी ॥

पाचावर्षातुनी येते । संधी एकदा चालुनी ।
करा मताचा वापर । अस्त्र-शस्त्र समजुनी ॥

स्थिर मनाला करून । ‘अभय’ व्हा निग्रहाने ।
मग नोंदवावे मत । सारासार निश्चयाने ॥

                                     – गंगाधर मुटे ‘अभय’
==‍^=0=‍^=0=‍^=0=^=0=‍^=0=‍^=0=^=0=‍^=0=‍^=0==

दिल्लीतील सत्तापालट म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात?

दिल्लीतील सत्तापालट म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात?

       अपेक्षेप्रमाणे दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन होऊन अरविंद केजरीवालांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. त्याचबरोबर विधानसभेच्या त्रिशंकू स्थितीमुळे दिल्लीत नव्याने निवडणुका होण्याची शक्यता काही काळापुरती का होईना पण संपल्याचे संकेत मिळत आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चांगले संकेत मानायला हवे. बदलती राजकीय स्थिती आणि प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव यामुळे देशात वारंवार त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होणे आता यापुढे नित्याचेच ठरणार आहे. त्यावर वारंवार निवडणुका हा काही पर्याय असू शकत नाही. विभिन्न विचाराचे आणि प्रचंड राजकीय वैचारिक विरोधाभास असला तरी काही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे, हाच यावर एकमेव इलाज आहे. अशा बिकट प्रसंगी जर अपरिहार्यतेने विरोधाभासी पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करत असेल तर याला संधीसाधूपणा म्हणता येणार नाही.

       केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्याने आता त्यांना जनतेला दिलेले महागाई व कांद्याचे भाव वगळता अन्य अभिवचन पूर्ण करणे फारसे कठीण नाही, कदाचित शंभर टक्के यश मिळणार नाही पण एक पारदर्शक आणि “लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य” असे म्हणण्याइतपत चांगले सरकार ते नक्कीच देऊ शकतात. त्यामुळे लोकाभिमुख राज्यकारभाराचा एक अत्यंत चांगला पायंडा पडण्यास सुरुवात होण्याची नक्कीच शक्यता आहे.

       मला अरविंद केजरीवालांच्या वागण्याच्या पद्धतीत, बोलण्यातील ढबीत आणि पेहरावाच्या स्टाइलमध्ये एक “महात्मा” दिसत होता. ही त्यांची नौटंकी की निसर्गदत्त गुणविषेशता हे काळाच्या ओघात स्पष्ट होईलच. पण सध्यातरी माझा भ्रमनिरासच झाला आहे कारण सत्तेच्या माध्यमातून लोकनेता होणे आजवर कुणालाच शक्य झाले नाही. केजरीवालांना शक्य होईल, हेही शक्य वाटत नाही त्यामुळे आता ’महात्मा’ व ’युगपुरुष’ होण्याची त्यांनी संधी गमावलीच आहे. मात्र त्यांना चांगला ’राजकारणी’ होता आले तर ती भारतीय लोकशाहीला कलाटणी देण्याची लोकाभिमुख सुरुवात ठरेल.

       केजरीवाल उत्साही आहे, मेहनती आहे आणि विषय समजून घेण्यासाठी अभ्यास करण्याची प्रवृत्ती आहे. सोबत साधी राहणी आणि निर्धोकपणा या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहे. देश घडवण्यासाठी लागणारी कळकळ आणि उद्दिष्ट गाठण्यासाठी परिणामास सामोरे जाण्याची तयारी आहे. मात्र त्यांचा धूर्तपणा यात सर्वात मोठा अडसर ठरेल असे मला वाटते. दिनांक १७/१२/२०१३ च्या फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये मी असे म्हटले होते की, “कोणाचा पाठिंबा घेणार नाही, कोणाला पाठिंबा देणार नाही” या डावपेचामागे भाजपाला सत्तेपासून अडवणे आणि विधानसभेच्या त्रिशंकू अवस्थेचे सर्व सूत्र संचलन आपल्या हातात घेणे, हा उद्देश केजरीवालांचा आहे, आणि नेमके तेच आज ते खरे झाले आहे. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर

       ’आप’ला २८ जागा मिळाल्याने देशातील जनतेच्या आशा पालवल्या होत्या. अरविंद केजरीवालांच्या रूपाने एक प्रामाणिक नेता देशाला मिळाल्याची भावना व्यक्त व्हायला लागली होती. दिल्लीतून सुसाट निघालेला अश्वमेघाचा घोडा आता भारताच्या खेड्यापाड्यापर्यंत घोडदौड करून भारतीय राजकारणाला एक खंबीर आणि स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून देईल, अशी शक्यता निर्माण व्हायला लागली होती. मात्र त्रिशंकू विधानसभेतून सत्तेचा मार्ग शोधण्यात केजरीवालांनी धूर्तपणाच्या ज्या तिरक्या चाली खेळल्यात, त्या चाली आणि कॉग्रेस व भाजपाच्या मुत्सद्देगिरीच्या तुलनेत धूर्तपणाच्या होत्या, यात मुत्सद्देगिरी खचितच नव्हती. त्रिशंकू विधानसभेत “आप” निर्णायक स्थितीत असताना आणि सरकार स्थापनेचे भवितव्य ’आप’च्या हातात एकवटले असताना ’आप’ची ही भूमिका लोकशाहीला पोषक नव्हती. आपची ही भूमिका प्रामाणिकपणाची नव्हती तर भाजपला रोखून स्वतःचे सरकार स्थापन करण्यायोग्य वातावरण निर्मिती करण्यासाठी खेळलेली ’आप’मतलबी व धूर्तपणाची खेळी होती, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

       निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजप सर्वात जास्त जागा जिंकून दिल्ली विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेला होता. प्रचलित व्याख्येनुसार जनादेश भाजपला मिळालेला होता. भाजपने सरकार स्थापन करणे व इतर पक्षांनी त्यांना पाठिंबा देणे, हा सरळसोपा आणि प्रामाणिकपणाचा मार्ग होता. मात्र कॉग्रेसच्या मुत्सद्देगिरीने आणि केजरीवालांच्या धूर्तपणाने हा डाव उधळला गेला. याच कारणाने माझ्या नजरेत केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा संशयाच्या भोवर्‍यात आला आहे. पण एवढ्याशा कारणाने त्यांच्या डोक्यावरील गांधीटोपीला गालबोट लागले, असे काही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या डोक्यावर गांधीटोपी काँग्रेसवाल्यांच्या डोक्यावरील टोपीपेक्षा जास्त उठावून दिसते, हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे.

       केजरीवालांना आणि भारतीय शोषित जनतेला अपेक्षित असलेले व्यवस्था परिवर्तन सत्ताप्राप्तीतून साध्य होण्याची शक्यता नाही. तरीही केजरीवाल सत्तेच्या मैदानात उतरले. आता सत्तेतूनही व्यवस्था परिवर्तन साध्य होऊ शकते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची आहे. नाहीतर भारतीय जनतेचा परिवर्तनवादी चळवळीवरीलच विश्वास डळमळीत होईल.

       सध्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापवण्यात केजरीवालांना आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला यश आल्यामुळे देशासमोरील एकमेव समस्या म्हणजे भ्रष्टाचार असे चित्र निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे. या गदारोळात शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न पार मागे ढकलला गेला आहे. दिड दशकापूर्वी जेव्हा व्ही.पी. सिंग यांनी बोफ़ोर्सच्या मुद्द्यावरून रान उठवले आणि देशात उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला तेव्हा देशात संतापाची लाट उसळली आणि सत्ताबदलाचे वारे वाहू लागले होते. तेव्हा शेतकरी संघटनेने कुशलतेने कर्जमुक्तीचा मुद्दा रेटून ऐरणीवर आणला होता. परिणामत: व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान होताच संपूर्ण देशातील शेतकर्‍यांना दहा हजारापर्यंतची कर्जमुक्ती मिळवून देण्यास शेतकरी संघटना यशस्वी झाली होती.

       सध्या देशात जे बदलाचे वारे वाहात आहे त्यात शेतीसाठी फ़ारसे आशादायक चित्र दिसत नाही. केजरीवालांचे विचार शेतीच्या अर्थकारणाच्याबाबतीत फ़ारसे उपयोगाचे नाही. कांदा दिल्लीकरांना स्वस्त मिळावा, अशी एकंदरीत मांडणी आहे. मात्र ते जसजसे भ्रष्टाचाराच्या आणि दिल्लीतील जनतेच्या सिमा ओलांडून देशातील शेतीबाबत विचार करायला लागतील तेव्हा शेतकरी संघटनेची शेतीविषयक विचारधारा समजून घेणे फ़ारसे कठीन जाणार नाही. सद्यस्थितीत राहूल गांधी, नरेंद्र मोदी आणि अण्णा हजारेंचा विचार केला तर तुलनेने अरविंद केजरीवाल जास्त उपयोगाचे ठरू शकतात. शेतकरी संघटनेचा अर्थवाद पुढे नेण्यासाठी व्ही.पी. सिंगांसारखा अरविंद केजरीवाल यांचा वापर शेतकरी संघटनेने करून घ्यायला हवा.

       सध्यातरी देशात केजरीवाल वगळता राष्ट्रीय पातळीवर दुसरा कोणताही अन्य आशेचा किरण उपलब्ध नाही, त्यामुळे परिवर्तनवादी घटकांनी अरविंद केजरीवालांना सक्रिय समर्थन देण्याची सक्त गरज निर्माण झाली आहे. ही ऐतिहासिक संधी आपण गमावता कामा नये. महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे.

                                                                                                                          – गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————–

“आप” चा धूर्तपणा अंगलट येतोय!

“आप” चा धूर्तपणा अंगलट येतोय!

            दिल्ली निवडणूकांचे निकाल जाहीर होऊन ’आप’ला २८ जागा मिळाल्याने देशातील जनतेच्या आशा पालवल्या होत्या. अरविंद केजरिवालांच्या रुपाने एक प्रामाणिक नेता देशाला मिळाल्याची भावना व्यक्त व्हायला लागली होती. दिल्लीतून सुसाट निघालेला अश्वमेघाचा घोडा आता भारताच्या खेड्यापाड्यापर्यंत घोडदौड करून भारतीय राजकारणला एक खंबीर आणि स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून देईल, अशी शक्यता निर्माण व्हायला लागली होती. मात्र त्रिशंकू विधानसभेतून सत्तेचा मार्ग शोधण्यात केजरिवालांनी धूर्तपणाच्या ज्या तिरक्या चाली खेळल्यात, त्या चाली आणि कॉग्रेस व भाजपाच्या मुत्सदेगिरीच्या तुलनेत केजरिवालांचा धूर्तपणा आता त्यांच्याच अंगलट येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

सत्तेच्या सारीपाटात कॉंग्रेस, भाजप आणि आप कडून मांडण्यात आलेल्या सोंगट्याचा अन्वयार्थ असा;

कॉंग्रेस : “केजरीवालांनी सरकार बनवावे, आम्ही त्यांना विनाशर्थ पाठींबा देऊ” :- सर्वात जास्त जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून भाजप सरकार स्थापन करू शकतो. भाजपला रोखण्यासाठी आणि केजरीवालांच्या मनात सत्तालोलुपता निर्माण करण्यासाठी कॉग्रेसकडून फ़ासा फ़ेकण्यात आला. दिल्लीत पुन्हा निवडणुका टाळणे आणि भाजपला सत्तेपासून दूर लोटणे, हा मुत्सदेगिरीचा डाव आहे.

आप : “कोणाचा पाठींबा घेणार नाही, कोणाला पाठींबा देणार नाही” :- भाजपाला सत्तेपासून अडवणे आणि विधानसभेच्या त्रिशंकू अवस्थेचे सर्व सुत्र संचालन आपल्या हातात घेणे, हा उद्देश या डावपेचामागे आहे. हा धूर्तपणा आहे; मुत्सद्देगिरी खचितच नाही. त्रिशंकू विधानसभेत “आप” निर्णायक स्थितीत असताना आणि सरकार स्थापनेचे भवितव्य ’आप’च्या हातात एकवटले असताना ’आप’ची ही भुमिका लोकशाहीला पोषक नाही.

भाजप : कॉंग्रेस आणि आपच्या भूमिकेमुळे भाजपची गोची झाली आहे. आपच्या समर्थनाशिवाय भाजप सत्तेवर येऊ शकत नाही आणि आप तिरक्या चाली खेळत आहे, हे बघून भाजपने सरकार स्थापनेस नकार दिला. घोडाबाजार किंवा अन्य मार्गाने जाण्याऐवजी “थांबा आणि वाट पहा” ही भुमिका स्विकारली. ही मुत्सद्देगिरी आहे.

            आता दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट आल्यास किंवा विधानसभा विसर्जित होऊन पुन्हा निवडणुकांना सामोर जायची वेळ आल्यास त्याचे खापर केजरीवालांच्या माथ्यावर फ़ोडले जाईल. बदल आणि परिवर्तनापेक्षा लोकांची/मतदारांची प्राथमिकता राजकिय स्थैर्याला असते, हे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अनेकदा दिसून आले आहे. त्याचा फ़ायदा कॉंग्रेस/भाजप घेईल.
            केजरिवालांना अपेक्षित असलेले परिवर्तन सत्ताप्राप्तीतून साध्य होण्याची शक्यता नाही. तरीही केजरीवाल सत्तेच्या मैदानात उतरले. आता सत्तेतूनही परिवर्तन साध्य होऊ शकते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची आहे. आता यातून पळ काढणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही.

            प्रत्यक्ष राजकारणात उडी घेऊन केजरीवालांनी पहिली चूक केली. आता त्यांनी सरकार बनवावे किंवा बनण्याला मदत करून दुसरी चूक करावी. त्रिशंकूस्थितीत याखेरिज अन्य पर्याय केजरिवालांना उपलब्ध नाही. परिवर्तन झाले पाहिजे पण सोबतच लोकशाही सुद्धा मजबूत झाली पाहिजे, हे विसरता कामा नये.

केजरीवालांनी धूर्तपणापेक्षा प्रामाणिकपणाच्या मार्गाने जायला हवे, तरच देशाला काहीतरी उपयोग होईल.

                                                                                                         – गंगाधर मुटे
——————————————————————————————————————————–

नाटकी बोलतात साले!

नाटकी बोलतात साले!

कोणीतरी यांची आता, पडजीभ उपटली पाहिजे
नाटकी बोलतात साले, की गरिबी हटली पाहिजे

भुकेचा प्रश्न सुटणारा नाही, तुझ्या भाषणाने, पण;
तू वाचाळ नाहीस अशी, खात्री तर पटली पाहिजे!

राजसत्ताच कोपली बघ, तुझ्या श्रमाच्या कमाईवर
तुझी शक्ती मनगटात तू, पूर्ण एकवटली पाहिजे

रावणांच्या राज्यात पुन्हा, सीता एकाकी पडलीय
भूमीच्या मुक्तीसाठी, तुझी काया झटली पाहिजे

देच तुतारी फुंकून तू, इथेच, याच स्थळी, अशी की;
क्रिया येथे आणि प्रतिक्रिया, दिल्लीत उमटली पाहिजे

मामला तीन पद भूमीचा, तुझ्या सिंगावर घेच तू
त्या बटू वामनाची सत्ता, “अभय” पालटली पाहिजे

                                                   – गंगाधर मुटे
———————————————————————————————————-

बटू वामन – शेतकर्‍यांना आत्महत्तेस बाध्य करून पाताळात गाडणारे सर्व सत्ताधारी म्हणजे बटू वामनाचेच वारस होय.
बटू वामन हा हिंदूचा देव आणि त्यावरच मी फक्त टीका केली आहे असे समजून हिंदूव्देष्ट्यांनी निष्कारण हुरळून जाऊ नये. कारण सर्वच धर्मांनी शेतकर्‍याला पाताळात गाडण्यासाठी कुठलीही कसर बाकी ठेवलेली नाही, यावर माझा प्रगाढ विश्वास आहे. एका शेरात सर्वच धर्माच्या प्रेषितांचा उद्धार करणे मला शक्य नसल्याने अपरिहार्यतेपोटी मी ’दुधाची तहान ताकावर’ या न्यायाने केवळ वामनाचाच उल्लेख करू शकलो, याची मला जाणीव आहे.
तसा मी आस्तिक, बर्‍यापैकी धार्मिक आणि देवपूजकही आहे.
———————————————————————————————————–

गरिबी निर्मुलनाची क्षमता केवळ शेती व्यवसायातच

गरिबी निर्मुलनाची क्षमता केवळ शेती व्यवसायातच.

                 शेती व्यवसायातील गरिबी संपवायची असेल तर शेतीव्यवसायातून अतिरिक्त मनुष्यबळ कमी केले पाहिजे, असे वक्तव्य मागे एकदा एका शेतकरी मेळाव्यात बोलताना एका मंत्र्याने केले होते. त्याच दिवशी दुसर्‍या एका सभेत बोलताना शेतीव्यवसायाला बरकत येण्यासाठी शेतकर्‍यांनी जोडधंदे करायला हवेत, त्यासाठी शेतकर्‍यांना मदत करायला सरकार निधीची अजिबात कमतरता भासू देणार नाही, असेही जाहीर करून ते मोकळे झाले होते. दोन्ही वक्तव्यातून शेतीमध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या गरजेपेक्षा अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचे ध्वनित होते. 

              परंतु प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती याच्या अगदी उलट आहे. जे प्रत्यक्ष शेतीव्यवसायात आहेत किंवा ज्यांची नाळ प्रत्यक्ष शेतीव्यवसायाशी जुळलेली आहे त्यांना पक्के ठाऊक आहे की, शेतीमध्ये मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे. अनेकवेळा शेतीची कामे एकाच हंगामात एकाच वेळी येत असल्याने मजुरांचा प्रचंड तुटवडा जाणवतो. पेरणी, लागवड, खुरपणी किंवा पिक काढणी सारखी कामे योग्य त्या वेळी करणे शक्य होत नाही. शेतीतील कामाच्या वेळापत्रकाला अनन्य साधारण महत्त्व असल्याने व वेळची कामे वेळेत न आटोपल्याने मग उत्पन्नात जबरदस्त घट येते. उत्पादन वाढीसाठी जिवाचा आटापिटा करणे हा उत्पादकवर्गाचा मूलभूत पैलू असल्याने व शेतकरी हा उत्पादक वर्गामध्ये मोडत असल्याने वेळची कामे वेळेत उरकण्यासाठी प्रयत्न करणे हा गुण त्याच्या रक्तामांसातच भिनला असतो. उत्पादन वाढविण्यासाठी मजुरांची मदत घेणे क्रमप्राप्त ठरल्याने मग मजूर कमी आणि गरज जास्त अशी परिस्थिती उद्भवताच अकस्मात मजुरीच्या दरात प्रचंड उलथापालथ होते. शेतमजूरीची दरनिश्चिती सरकारच्या नियोजनामुळे ठरत नाही किंवा शेतमजुरांच्या युनियनने संप पुकारला म्हणून शेतमजुरीच्या दरात वाढ होत नाही तर शेतमजुरीच्या दरातील बदल मागणी-पुरवठ्याच्या सिद्धान्तानुरूप बदलत असते. 

          आजपर्यंत कामाच्या शोधात खेड्याकडून पावले शहराकडे धावायचीत. पण आता गेल्या काही वर्षापासून अकस्मातच काळ बदलला आहे. गंगा उलटी वाहायला लागून वळणीचे पाणी आड्यावर जायला सुरुवात झाली आहे. मोलमजुरी आणि कामधंदा शोधण्यासाठी शहरातील पावले गावाकडे वळायला लागली आहेत. आम्ही शाळा शिकत असताना आम्हाला सांगितले जायचे की, अमेरिकेतील मोलकरीण स्वतःच्या चारचाकी गाडीने भांडी घासायला मालकाच्या घरी जात असते, एवढा तो देश समृद्ध आहे. आम्हाला ते ऐकताना मोठे कुतूहल वाटायचे. एक दिवस भारतातील शेतमजूरही चारचाकी गाडीमध्ये बसून शेतावर काम करायला जाईल असे जर भाकीत त्याकाळी कुणी वर्तवले असते तर त्याची रवानगी थेट वेड्यांच्या इस्पितळात केली गेली असती मात्र; अगदी पंधरावीस वर्षाच्या काळातच इतिहासाला कलाटणी मिळाली असून शहरातील मजू्रवर्ग चारचाकी वाहनात बसून थेट खेड्यात येऊन शेतीच्या बांधावरच उतरायला लागला आहे. फरक एवढाच की अमेरिकेतील मोलकरीण भांडी घासायला मालकाच्या घरी स्वतःच्या चारचाकी गाडीने जात असते, आमचा मजूरवर्ग मात्र किरायाच्या गाडीने जातो. त्यासोबतच परप्रांतीयाचे लोंढेही आता गावामध्ये उतरायला लागले आहेत. 

         मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांना परप्रांतीयाचे लोंढे नकोनकोसे होत असताना आणि त्यांना हुसकावण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न होत असताना खेड्यात मात्र याच परप्रांतीयाचे दिलखुलासपणे स्वागत केले जात आहे. खेड्यातील शेतकरी परप्रांतात जाऊन तेथील कामगारांना आपल्या गावात येण्याचे निमंत्रण देऊ लागला आहे. गावामध्ये आल्यानंतर त्यांची निवासाची व्यवस्था राजीखुशीने करायला लागला आहे.

          शेतमजुरीचे सतत वाढते दर आणि शेतकरी वर्गाकडून परप्रांतीयांचे स्वागत ह्या दोनही बाबी शेतीव्यवसायात मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे, हे अधोरेखित करणार्‍या आहेत. पण आमच्या शासनकर्त्यांचे पाय जमिनीला लागत नसल्याने वास्तविक स्थितीपासून ते बरेच लांब असतात. १९९० मध्ये जे वाचले, पाहिले त्या आधाराने ते २०१० मध्ये बोलत असतात. काळाचा प्रवाह सतत बदलत असतो, याचाही त्यांना विसर पडायला लागतो. त्यामुळेच मग त्यांना शेतीमध्ये अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा साक्षात्कार व्हायला लागतो. 

             औद्योगिक विकासासाठी शेतीमध्ये तयार होणारा कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त भावाने उपलब्ध होईल अशाच तर्‍हेने स्वातंत्र्योत्तर काळात ध्येयधोरणे राबविली गेलीत तरीही बेरोजगारीचा प्रश्न सुटला नाही कारण भारतासारख्या प्रचंड जनसंख्या असलेल्या देशाला गरजे एवढा रोजगार पुरविण्याची क्षमता औद्योगिक क्षेत्राकडे कालही नव्हती, आजही नाही व उद्याही असणार नाही, हे जेवढे लवकर नियोजनकर्त्यांना कळेल तेवढे लवकर भारताच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने पाऊल पडण्यास सुरुवात होईल. शहरातील मनुष्य कामधंद्याच्या शोधात खेड्याकडे वळायला लागला, ही घटनाच मुळात शेतीव्यवसायामध्ये रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असल्याचे द्योतक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात खेड्यांतील श्रमशक्तीचे शोषण करून शहरे फ़ुलविणार्‍या धोरणात्मक नियोजनकर्त्यांच्या मुस्कटात काळाच्या महिमेने सणसणीतपणे हाणलेली ही चपराक आहे. 

                 स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीकडे जर अक्षम्य दुर्लक्ष झाले नसते तर आज देशात वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. शेतीमध्ये जर भांडवलीबचत निर्माण व्हायला लागली तर शेतीमध्ये रोजगाराचे अमाप दालन खुले होऊन देशाचा कायापालट होऊ शकतो. देशांतर्गत दूध आणि मांसाची आवश्यक गरज जरी पूर्ण करायची म्हटले तरी पशुपालन व्यवसायामध्ये प्रचंड रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. शेती करून किंवा शेतीशी निगडित व्यवसाय करून जर सन्मानजनक जीवन जगता आले तर सुशिक्षित बेरोजगारांची पावले एमआयडीसी ऐवजी रानमाळाकडे वळू शकतात. एका घरात दोन भाऊ असतील तर एक भाऊ शेती आणि दुसरा भाऊ पशुपालन अशी विभागणी होऊन एका घरात दोन स्वतंत्रपणे व्यवसाय उभे राहू शकतात. उद्योगात किंवा कारखान्यात एक रोजगार निर्माण करायला कोट्यवधीची गुंतवणूक करावी लागते त्याउलट शेतीनिगडीत व्यवसायात केवळ दोन तीन लक्ष रुपयाच्या भांडवली गुंतवणुकीत आठ-दहा लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. यातूनच ग्रामविकासाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. गरिबी आणि दारिद्र्याचा समूळ नायनाट होऊ शकतो. हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या भिकेच्या अनुदानात्मक योजना राबविण्याची गरजही संपुष्टात येऊ शकते.

                 आणि एवढे सगळे घडून येण्यासाठी शासनाला तिजोरीतून एक दमडीही खर्च करण्याची गरज नाही. एका दाण्यापासून हजार दाणे निर्माण करण्याचे सामर्थ्य मातीला आणि गवत-कडब्यापासून दूध निर्माण करण्याची कला गाई-म्हशीला निसर्गानेच दिलेली आहे. केवळ शेतीतून किंवा शेतीशी निगडित व्यवसायातून उत्पादित होणार्‍या मालावर शासनकर्त्यांनी निष्कारण निर्बंध लादणे तेवढे थांबवले पाहिजेत.
…. बस्स एवढेच पुरेसे ठरेल शेतीच्या आणि देशाच्या विकासासाठी. 

                                                                                                                 – गंगाधर मुटे
——————————————————————————————————————————————————–

कापूसप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा फ़िस्कटली

कापूसप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीत
शेतकरी संघटनेचा सरकारवर हल्लाबोल

                    कापसाच्या वाढीव हमी भावाच्या मुद्यावरून पेटलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला सरकारच्यावतिने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेसह उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषी-पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे, वित्तराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, विधानसभा उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड उपस्थित होते.

                       कापूस उत्पादक आंदोलनकर्त्यांच्यावतिने शेतकरी संघटनेतर्फ़े कैलास तवार व गंगाधर मुटे, प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, आमदार रवी राणा, समग्र विकास आघाडीचे प्रकाश पोहरे उपस्थित होते.

                      शेतकरी संघटनेचे कैलास तवार म्हणाले की, एकीकडे कृषिमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुल्हाटी कबूल करतात की महाराष्ट्रात कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे आणि दुसरीकडे मात्र कापसाचा उत्पादन खर्च वाढूनही कापसाला भाव द्यायला चालढकल करते. केंद्र सरकारने हातमाग उद्योगाला मदत केली, उद्या कापड उद्योगाला करेल पण नेमके कापूस उत्पादकाकडेच का दुर्लक्ष केले जाते? मुळाला चांगले पाणी न देता चांगल्या फ़ळाची अपेक्षा कशी करता? माझा स्वत:चा दहा हेक्टर कापूस आहे, आतापर्यंत खर्च झाला आहे एक लक्ष अंशी हजार रुपये आणि उत्पादन येईल बारा क्विंटल. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत येईल पन्नास हजार रुपये. मग मी एक लक्ष वीस हजार रुपयाचा तोटा कसा भरून काढायचा? मी कापूस पिकवला यात काय गुन्हा केला? आम्ही पुर्वीपासून उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भावाची मागणी केली आहे. कापसाला सहा हजार, सोयाबीनला तीन हजार, धानाला एक हजार सहाशे आणि तुरीला पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळालाच पाहिजे, अशी तवार यांनी जोरदार मागणी केली.

                     शेतकरी संघटनेचे गंगाधर मुटे म्हणाले की, कापसाचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणार्‍या निविष्ठांचे भाव दिड-दुपटीने वाढले आहेत. मजुरीचे दर, शेतीऔजार बनविण्यासाठी लागणारा लाकुडफ़ाटा, दोरदोरखंड, वखरफ़ास यांचेही भाव वाढले आहेत मात्र गेल्यावर्षी सात हजार रुपये प्रति क्विंटल असणारे भाव यावर्षी चार हजार रुपयावर घसरले आहेत. शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याची पद्धत सदोष असल्याने आणि शेतमालाला रास्त भाव देण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती सरकारकडे नसल्यानेच कापूस उत्पादकांची ससेहोलपट होत असून त्यांना नाईलाजाने आत्महत्या कराव्या लागत आहे. कापसाला यंदा सहा हजार रुपये भाव मिळाला नाही तर कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

                    शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढताना सदोष कार्यपद्धती आणि चुकीची आकडेवारी वापरून सरकार दुहेरी बदमाशी करत असल्याचा आरोप करून कृषि मुल्य आयोग ज्या सदोष पद्धतीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढते, त्याच तक्त्यात जर वस्तुनिष्ठ आकडे घातले तरी कापसाचा उत्पादन खर्च ७९६६/- रु. प्रति क्विंटल एवढा निघतो. कापसाच्या उत्पादन खर्चाच्या बाबतीत शासनासोबत जाहीर चर्चा करण्याची तयारी असून सरकारने आव्हान स्विकारावे, असेही मुटे म्हणाले आणि शेतकरी संघटनेने काढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तपशिलवार गोषवार्‍याच्या प्रती मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, कृषी-पणन मंत्री, रोजगार हमी मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, पर्यावरण मंत्री, वित्तराज्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांना सादर केल्या.

                    फ़ेब्रुवारी २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेजी असताना शासनाने निर्यातबंदी जाहीर केली त्यामुळे कापसाचे भाव सात हजार रुपयावरून तीन हजार रुपयावर घसरले आणि कापूस उत्पादकांचे नुकसान केले. तेजी असेल तेव्हा कापसावर निर्यातबंदी लावायची आणि मंदी असेल तेव्हा कापूस उत्पादकांना वार्‍यावर सोडून द्यायचे ही सरकारची शेतकरीविरोधी नीती यापुढे शेतकरी संघटना खपवून घेणार नाही. कापसाला किमान ६०००/- रु. भाव मिळण्याची व्यवस्था करणे ही महाराष्ट्र सरकारची नैतिक जबाबदारी असून आता कोणत्याही स्थितीत विदर्भ-मराठवाड्यातला कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाला प्रति क्विंटल ६०००/- भाव मिळवल्याखेरीज शांत बसणार नाही, बर्‍या बोलाने सरकार ऐकणार नसेल तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारला शेतकरीविरोधी भुमिका बदलण्यास भाग पाडेल, असा खणखणित इशारा शेतकरी संघटना प्रतिनिधिंनी दिला.

                    प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू म्हणाले की, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळावेत म्हणून ३० वर्षापासून लढा देत आहे पण सरकार लक्ष देत नाही. ही अन्यायकारक बाब असून कापसाला सहा हजार आणि सोयाबीनला तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळणे गरजेचे आहे.

                    प्रकाश पोहरे यांनी बहुतांश वेळ आत्मस्तुतीचे पोवाडे गाण्यातच खर्ची घातला. पोहरे म्हणाले की मी गेली अनेकवर्षे शेतकरी समाजासाठी काम करतो आहे. मी शेतकरी संघटनेतही बरीच वर्षे काम केले आहे. मी शेती विषयावर लेख लिहित असतो. मुख्यमंत्री साहेब ते तुम्ही वाचतच असता. मी एक आवाज दिला की हजारो लोक रस्त्यावर उतरतात. लोक माझे कट-आऊटस हातात घेऊन आंदोलने करतात, वगैरे वगैरे. आत्मस्तुती करण्याच्या नादात कापसाच्या भावाचा मुद्दा बाजुला पडत आहे हे बघून इतर प्रतिनिधींनी अहो, मुद्याचं बोला-कापसाच्या भावाविषयी बोला असा आग्रह केला तेव्हा सोन्याचे भाव सतत वाढत आहे म्हणून कापसाचेही भाव वाढून कापसालाही पाच हजार रुपये भाव मिळाले पाहिजेत, अशा तर्‍हेचा घासूनपुसून गुळगुळीत झालेला मुद्दा त्यांनी मांडला आणि अ‍ॅग्रोवनमध्ये प्रकाशित झालेला तुलनात्मक तक्ता वाचून दाखवला.

                उपोषणफ़ेम आमदार रवी राणा कापसाच्या प्रश्नावर फ़ारसे बोललेच नाहीत. ते म्हणाले उपोषणामुळे माझी प्रकृती खूप खालावली होती. किडनीवर कशी सूज आली होती आणि त्यांना किती सलाईन लावाव्या लागल्या हे त्यांनी तपशिलवारपणे कथन केले. सरकारला पाठींबा दिला असूनही उपोषणकाळात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची फ़ारशी दखल न घेतल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

                                                                                                                     – शेतकरी संघटक प्रतिनिधी

———————————————————————————————————————————————————————-
                  शेतकरी प्रतिनिधी सोबत चर्चा केल्यानंतर  मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी कापूस-धान-सोयाबिन उत्पादकांना प्रति क्विंटल ऐवजी प्रति हेक्टरी मदत देण्यात येईल, असे जाहीर केले पण आचार संहिता असल्याने प्रति हेक्टरी किती मदत करणार ते मात्र जाहीर केले नाही.
                यासंबंधात IBN-Lokmat आणि Star majha या वृत्तवाहिन्यांनी शेतकरी प्रतिनिधी कैलास तवार व गंगाधर मुटे यांच्या Live मुलाखती प्रसारीत केल्या.
———————————————————————————————————————————————————————-

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

                   शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल आणि शेतकर्‍यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल असे रास्त भाव मिळाले पाहिजेत, असा जेव्हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा तेव्हा शेतीमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा एक युक्तिवाद वजा सल्ला दिला जातो. असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ, ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी, ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील “आईचा आ” सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री वगैरे हाच एकमेव मुद्दा रेटण्यात हिरिरीने आघाडीवर असतात. मात्र शारीरिक श्रमाच्या नव्हे तर आर्थिक भांडवलाच्या बळावर प्रक्रियाउद्योग उभे राहू शकतात. त्यासाठी शासकीय धोरणे शेतीव्यवसायाला अनुकूल असावी लागतात, वित्तियसंस्थांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असावा लागतो, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते. 

                   शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणीच्या कामामध्ये शेतकरी समाजाने आजपर्यंतच अनास्थाच दाखविलेली आहे कारण मुळातच शेती हा पूर्णवेळ व्यवसाय आहे. शेतीमध्ये जशी भांडवली बचत निर्माण होत नाही तसेच अतिरिक्त शिलकी वेळेची बचतही निर्माण होत नाही. शेतीव्यवसाय शेतकर्‍याला पूर्णवेळ गुंतवून ठेवणारा व्यवसाय आहे. शिलकी वेळ नाही, पूर्ण वेळ काबाडकष्टात खर्ची घालवूनही पदरात चार पैशाची बचत उरत नाही, बॅंका पीककर्जा व्यतिरिक्त अन्य उद्योग उभारायला गरज पडेल एवढे कर्ज द्यायला तयार नाहीत, अशी संपूर्ण भारतात शेतीची स्थिती असताना ही मंडळी शेतकर्‍यांना शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा सल्ला कसा काय देऊ शकतात, यांच्या जिभा अशा स्वैरभैर कशा काय चालू शकतात याचे मला नेहमीच अप्रूप वाटत आलेले आहे. एखाद्याच्या हातपायात बेड्या घालायच्या, डोळ्यावर झापड बांधायचे, कानात बोळे कोंबायचे एवढेच नव्हे तर त्याचा श्वास गुदमरेल अशी पुरेपूर व्यवस्था करून झाली की त्याला धावण्याच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा सल्ला देण्याइतका किळसवाणा प्रकार आहे हा.

                      शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी भांडवल आणि कौशल्य या दोन मूलभूत आवश्यक गरजा आहेत. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही, एवढे साधे सूत्र या मंडळींना कळत नाही कारण या मंडळींच्या सतरा पिढ्यांनी उद्योग कशाला म्हणतात हे नुसते डोळ्यांनी पाहिलेले असते, कानांनी ऐकलेले असते पण; स्वतः उद्योग-व्यापार करण्याचा कधी प्रयत्न केलेलाच नसतो. सर्वच विषयातील ज्ञानप्राप्ती केवळ पुस्तकाचे वाचन केल्याने होत नाही; त्याला अनुभवांची आणि अनुभूतीची जोड लागते, एवढे साधे सूत्रही या मंडळींना अजिबातच न कळल्याने ही मंडळी आपला आवाका न ओळखताच नको तिथे नाक खुपसतात आणि नको त्या प्रांतात नको ते बरळत सुटतात. त्याचे दुष्परिणाम मात्र संबंध शेतीव्यवसायाला भोगावे लागतात.

               स्वतःला कृषिप्रधान म्हणवणार्‍या या इंडियनांच्या इंडियात भारतीयाने एखादा प्रक्रिया उद्योग स्थापन करायचा ठरवले तर ती अशक्यप्राय बाब झाली आहे. कारण… 

भांडवल :  काही शेतकर्‍यांना एकत्र येऊन गट, संघ किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकेल पण त्यातून भाग भांडवल उभे राहू शकत नाही, कारण सर्वच शेतकरी मुळातच कर्जबाजारी असल्याने त्यांचेकडे भागभांडवल उभे करण्याइतकेही आर्थिक बळ नसतेच. पुढार्‍यांकडे चिक्कार पैसा असतो पण ते एकदा शेतकर्‍यांच्या गटामध्ये घुसले की व्यापाराच्या मूळ उद्देशाचे राजकियीकरण होत जाते आणि व्यवहारी दृष्टिकोनाची जागा “सहकारी” खावटेगिरीने घेतल्यामुळे पदाधिकारी व संचालक मंडळाचा “इंडिया” होतो आणि वर्षातून एकदा आमसभेत चहापाणी, नास्ता किंवा फारतर यथेच्छ भोजन देऊन उर्वरित सभासदांची बोळवण केली जाते. सभासदांच्या नशिबातला “भारत” जसाच्या तसाच कायम राहतो. “ज्याच्या हातात सर्वात जास्त पैशाची झारी, तोच उरलेल्यांचा पुढारी” अशीच आपल्या लोकशाहीला परंपरा लाभली असल्याने सामान्य शेतकर्‍याला संचालक मंडळावर कधीच जाता येत नाही.

                   पुढार्‍यांना टाळून काही होतकरू शेतकर्‍यांनी एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा म्हटले तर अमर्याद अधिकार लाभलेली लायसन्स-कोटा-परमिटप्रिय नोकरशाही जागोजागी आडवी येते. प्रकल्प उभारायला लागणारी जागा, ना हरकत प्रमाणपत्र, अकृषक प्रमाणपत्र, पाणी, वीज, प्रदूषणमुक्ततेचे प्रमाणपत्र वगैरे कायदेशीर बाजू निपटता-निपटताच सामान्य माणसांची अर्धी हयात खर्ची पडते.

                    एकदाचे एवढे सर्व जरी मार्गी लागले तरी मग प्रश्न उद्भवतो वित्तपुरवठ्याचा. प्रक्रिया उद्योगाला लागणार्‍या भांडवलाची रक्कम काही लक्ष रुपयात किंवा कोटीत असू शकते. भारतातील कोणतीच बॅंक किंवा वित्तीय संस्था शेतकर्‍याला कर्ज पुरवठा करायला तयार नाहीत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना पिककर्जाच्या नावाखाली काही हजार रुपये रकमेचे कर्ज दिले जाते कारण तसे सरकारी धोरण आहे. शेतकर्‍यांना दिलेल्या पिककर्जाची वारंवार बुडबाकी होऊनही वेळोवेळी थकित कर्जाची फ़ेररचना करून नव्याने कर्ज दिले जाते. पीककर्ज देण्यामागे शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हा उद्देश नसून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शेती करायला भाग पाडणे, असा शासनाचा उद्देश असतो. शेती करायला पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी जर शेती पडीत ठेवायला लागले तर आपण काय खायचे? असा सरळ हिशेब शासन आणि प्रशासनाचा असतो. परिणामत: शासन-प्रशासन खाऊन-पिऊन सुखी असते मात्र शेतकरी पुन्हा नव्याने कर्जाच्या गर्तेत ढकलला जातो. 

               याचा सरळसरळ अर्थ असा की, पीककर्जाशिवाय अन्य कुठल्याही कारणासाठी या देशातल्या शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जपुरवठा केला जात नाही. गृहकर्ज, आकस्मिक कर्ज, मुलांच्या शिक्षणासाठीचे कर्ज, घरगुती साहित्य खरेदीसाठीचे कर्ज वगैरे जसे बिगरशेतकर्‍यांना मिळतात; तसेच कर्ज मात्र शेतकर्‍यांना नाकारले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीत शेतकर्‍यांना एखादा प्रोजेक्ट उभारायला वित्तीय संस्था कर्जपुरवठा करील, असे गृहीत धरणारे स्वप्नांच्या दुनियेत जगत असून ते वास्तविकते पासून फार लांब आहेत, असे म्हणावेच लागेल.

कौशल्य :   शिक्षण आणि अनुभवातून कौशल्य प्राप्त होत असते. पण केवळ शिक्षणातून येणार्‍या कौशल्यालाच “कौशल्य” मानण्याचा भयंकर महारोग आपल्या व्यवस्थेला जडला आहे. एखादी व्यक्ती एखाद्या क्षेत्रात कितीही पारंगत असली पण शालेय शिक्षण घेऊन पदवी मिळविली नसेल तर ती व्यक्ती अकुशल कारागीर ठरत असते. प्रमाणपत्राशिवाय कुठलीही मान्यता मिळत नसल्याने अशी कौशल्यनिपूण पारंगत व्यक्ती सुपरवायझरच्या हाताखाली रोजंदारी करण्याखेरीज काहीही करू शकत नाही. वेगवेगळ्या भागात स्थानिक शेतमालाची उपलब्धता आणि त्या भागातील लोकांची रुची लक्षात घेऊन छोटेमोठे प्रक्रिया उद्योग उभारणे सहज शक्य असताना देखिल केवळ शासकीय धोरणे अनुकूल आणि पूरक नसल्याने सामान्य शेतकर्‍याला काहीही करता येत नाही. 

लघुउद्योग :   नाशिवंत मालाचे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर उत्पादन आले तर त्या शेतमालाची अक्षरशः माती होते. वांगे, टमाटर व अन्य पालेभाज्या सडून जातात. अशावेळी नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया केली तर शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होऊ शकतो. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ती टेक्नॉलॉजीही प्रगत आहे. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हूनही अधिक ताजे असतात. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषिप्रधान वगैरे असूनही विकसित का करू शकला नाही? मागे बायोडिझेल निर्मिती बद्दल बरीच चर्चा झाली होती. बायोडिझेल निर्मिती हा अत्यंत सोपा आणि अत्यंत कमी भांडवली गुंतवणूक लागणारा प्रक्रिया उद्योग आहे. शेतकर्‍यांच्या घराघरात बायोडिझेलची निर्मिती होऊ शकते, पेट्रोलजन्य पदार्थावर अमाप खर्च होणारे परकीय चलन वाचू शकते. शेतीत जेट्रोपा लागवड करता आली तर शेतीसाठी आणखी एक पीकपर्याय उपलब्ध होऊ शकतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किंमती घसरून ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. धान्यापासून दारू तयार करण्याचे तंत्रज्ञान सुद्धा सोपे आणि बिनखर्ची आहे परंतू शासन यास मान्यता द्यायला तयार नाही कारण ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांच्या घराघरातच होणार असल्याने पुढार्‍यांना आणि नोकरशाहीला चरण्यासाठी कुरणे निर्माण होण्याची शक्यता नाही म्हणून यात सत्ताधार्‍यांना अजिबात रस नाही, असे म्हणावे लागते. 

              शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये लहान-लहान देश पुढे-पुढे जात असताना आमचा भल्ला मोठा देश मागे-मागे का पडतो? याचेही उत्तर शोधण्याची गरज आहे. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीज अन्य देशांत स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत असताना आम्ही या विषयात अजून पहिले पाऊल सुद्धा नीट टाकायला सुरुवात केलेली नाही. 

शिक्षण :     शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये जोरकसपणे पाऊल टाकायचे असेल आणि उच्चतंत्रज्ञान विकसित करून प्रक्रिया युनिट्स उभारायचे असेल तर त्यासाठी स्किल, कौशल्य, व्यावसायज्ञान, अनुभव, आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ लागेल. आमच्या देशाजवळ मनुष्यबळ सोडलं तर बाकी गोष्टींचा प्रचंड दुष्काळ आहे. मनुष्यबळ आहे पण त्यात बुद्धिबळ कमी आणि बाहूबळ जास्त आहे. जे काही बुद्धिबळ आहे त्यात व्यवहारज्ञान/व्यावसायिक ज्ञान कमी आणि पुस्तकी किंवा कारकुनी ज्ञान जास्त आहे. आमचे बुद्धिबळधारी विचारवंत आणि पुस्तकी ज्ञानधारी तज्ज्ञ मंडळी कारखाने काढायला कधीच पुढाकार घेत नाही. मात्र कारखाना निघणार आहे अशी बातमी ऐकल्याबरोबर नोकरी मिळावी म्हणून रांगा लावायला धावतात. याला आमची शिक्षणपद्धती जबाबदार आहे. आजची शिक्षण प्रणाली म्हणजे कारकून घडवणारे आणि बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने ठरले आहेत. शाळा कॉलेज किंवा उच्च शिक्षणाचे मुख्य सूत्र ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देईल एवढे ताकदवार असायला हवे पण दुर्दैवाने तेच घडत नाही. या देशावर वसाहतवादी राज्यसत्ता चालविण्यासाठी इंग्रजांना कारकुनांची गरज होती त्यानुरूप कारकून तयार करणारी शिक्षणप्रणाली त्यांनी स्थापित केली. आम्ही इंग्रजांना घालवले पण त्यांची शिक्षणपद्धती आजतागायत कवटाळून बसलोच आहोत.

                        शाळा कॉलेज शिकताना विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षण व्यवस्था या सर्वांचे मिळून अंतिम ध्येय काय असते? तर विद्यार्थ्याने शिकून सवरून या देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक हिस्सा होणे. अगदी कलेक्टर पासून चपराश्यापर्यंत कोणतीही नोकरी मिळाली तरी चालेल पण सरकारी कारकून व्हायचंय सर्वांना. नोकरी मिळवून सहाव्या-सातव्या-आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार उचलून स्वर्गमय जीवन जगायचे आहे सर्वांना. आहे याच आयुष्यात स्वर्गासारखे जीवन जगायला मिळाले तर मरणानंतर नरकवास मिळाला तरी चालेल पण भ्रष्टाचार घाऊकपणे करायचाच आहे सर्वांना.

                       पण मुख्य प्रश्न हा की ३ टक्के नोकरीच्या जागा असताना १०० टक्के विद्यार्थ्यांना आम्ही एकाच मार्गाने ढकलत आहोत? किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना तरी व्यावसायिक शिक्षण द्यायला काय हरकत आहे? याचे उत्तर कोणीच देत नाहीत.

                       डिग्री घेऊन १०० पदवीधर विद्यापिठाबाहेर आलेत की त्यापैकी ३ पदवीधरांना नोकरी मिळते, ते मार्गी लागतात. उरलेले ९७ पदवीधर नोकरीच्या शोधात भटकत फिरतात. कारण १५-२० वर्षे शाळा कॉलेजात घालवूनही व्यवसाय, स्वयंरोजगार वा अन्य उद्योग करण्यासाठी लागणारे कौशल्य, व्यावसायिक ज्ञान आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास यापैकी त्याच्याकडे काहीही आलेले नसते. उद्योग व्यवसाय करायचे म्हटले तर बँका कर्ज देत नाही कारण बँकेला माहीत असते हा शंभराचे साठच करणार. स्वतः डुबणार आणि सोबत बॅंकेलाही घेऊन डुबणार. म्हणून बँका टाळाटाळ करतात. जसे शेतकर्‍याला प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज देत नाकारले जाते तसेच बेरोजगारांनाही बॅंका कर्ज देण्यास अनुत्सुक असतात. कारण पदवी मिळवल्याने व्यवसायज्ञान मिळाले हे बँकेलाही मान्य नसते.

                     शेवटी एक दिवस घरात खायचे वांदे पडायला लागलेत किंवा लग्नाचे वय घसरायला लागले की मग मिळेल तो रोजगार करण्याशिवाय त्या बेरोजगारासमोर गत्यंतर नसते आणि मग अशा तर्‍हेने आमच्या तरुणाईचे खच्चीकरण होते. त्यासोबतच प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर काढण्याच्या कल्पना मग केवळ वल्गना सिद्ध व्हायला लागतात.

कौशल्य आणि राजा हरिश्चंद्र

                        यासंदर्भात ‘राजा हरिश्चंद्राचे’ उदाहरण फारच बोलके आहे. विश्वामित्री कारस्थानात राज्य गेल्यानंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीतरी कामधंदा करावा म्हणून राजा हरिश्चंद्र मजुरांच्या बाजारात जाऊन उभा राहिला. तुला काम काय करता येते? या प्रश्नावर हरिश्चंद्राचे उत्तर होते. “मला राज्य चालविता येते”. पण ज्यांना काम करण्यासाठी मजूर हवे होते त्यांच्याकडे ‘राज्य’ कुठे होते, याला चालवायला द्यायला? राजा हरिश्चंद्रास कामच मिळेना. शेवटी स्मशानात राहून प्रेताची रखवाली करण्याखेरीज राजा हरिश्चंद्राला दुसरे कामच मिळाले नाही. 

                  राज्य चालविण्याखेरीज इतर कसलेच कौशल्य नसलेला राजा हरिश्चंद्र आणि प्रशासन चालविण्या खेरीज अन्य कसलेच कौशल्य अवगत नसलेला पदवीधर यांच्यात फरक काय उरतो?

           कदाचित आज जर विश्वामित्र पुन्हा एकदा भूलोकात अवतरला आणि शासकीय व प्रशासकीय मंडळींच्या स्वप्नात जाऊन त्याने त्यांची पदे व नोकर्‍या दानात मागून घेतल्या तर अंगभूत कौशल्याच्या बळावर जगतांना या तमाम पुस्तकी ज्ञानाच्या महामेरूंची गत अत्यंत दयनीय होईल. राजा हरिश्चंद्राला स्मशानात जाऊन प्रेताची राखण तरी करता आली. पण आधुनिक काळातील “राजे हरिश्चंद्र” कायम पोलिसांच्या बंदोबस्तात फिरत असल्याने त्यांना केवळ स्मशानाचे नाव ऐकवले तरी भितीपोटी भुताच्या भयाने अर्धमेले होतील. ही मंडळी भीक मागून सुद्धा जगू शकणार नाहीत, कारण शेवटी भीक मागायलाही कौशल्य आणि अनुभव लागतोच लागतो.

                हे सगळे बदलायचे असेल तर आहे त्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील आणि या बदलासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल.. 

वरना कुछ नही बदलनेवाला…….. असंभव……!

                                                                                                          – गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————————————
मराठीत प्रतिसाद लिहिण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध


सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध


                            समाजाची जसजशी पुढे वाटचाल होत जाते तसतशी नैतिकता आणि भ्रष्टाचाराची परिमाणे बदलत जाणे अपरिहार्य असते. कालची अनैतिकता ही आजची नैतिकता व कालचा असंस्कृतपणा हा आजचा संस्कृतपणा ठरायला लागतो. आजीबाईला नातीच्या ड्रेसमध्ये असंस्कृतपणा दिसणे, नातवाला आजोबाचे विचार सनातन वाटायला लागणे किंवा सासू आणि सुनेच्या विचारात जनरेशन गॅप दिसायला लागणे, हा सामूहिक मानसिकतेतील बदल याच वाहत्या काळाच्या वाहत्या बदलातून आलेला असतो. काळानुरूप भ्रष्टाचाराच्या व्याख्याच बदलत गेल्याने कालच्या भ्रष्टाचाराची जागा आज शिष्टाचाराने घेतली असते. मात्र भ्रष्टाचार पूर्वापार काळापासून चालत आला असला तरी आजच्या एवढी अत्युच्च पातळी कधीच गाठलेली नव्हती, असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल. भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण सरकारच्या चुकीच्या धोरणातच दडलेले असल्याने, राज्यकर्ते हेच मुख्यत: भ्रष्टाचारात डुबलेले असल्यानेच भ्रष्टाचाराला राजमान्यता मिळाल्याचे अघोषित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भ्रष्टाचार एका निहीत मर्यादेपर्यंत खपवून घेतला जाऊ शकतो पण आज शासकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने मर्यादेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आवर घालणे ही काळाची गरज झाली आहे. नाकाला सुसह्य असणारा मोती दागिना ठरत असला तरी तोच मोती जर नाकापेक्षा जड व्हायला लागला तर ते असह्य व हानिकारक ठरत असते मग त्याला काढून फेकण्याशिवाय गत्यंतर उरत नसते. भ्रष्टाचाराने नैतिकता आणि सभ्यतेच्या पार व्याख्याच बदलून टाकल्या आहेत. धर्म-पंथाच्या शिकवणी व मूल्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत इतिहासजमा झालेली आहेत. धर्मपंथांवर किंवा पापपुण्यावर श्रद्धा बाळगणारे भ्रष्टाचारापासून दूर आहेत, असे काही आज चित्र राहिलेले नाही.

                भ्रष्टाचारामुळे वैतागलेल्या जनतेला आता दाहक चटके बसू लागल्याने त्याविरोधात प्रचंड जनमानस तयार व्हायला लागले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयी त्यांच्यात एकमत असले तरी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात मात्र मतभिन्नता आढळते. भ्रष्टाचार संपला पाहिजे असे ज्यांना वाटते, त्यांच्यात भ्रष्टाचार संपविण्याविषयीचे प्रामुख्याने दोन मतप्रवाह आढळतात.

कठोर जनलोकपाल : टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर जनलोकपाल विधेयक आणले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते. याव्यतिरिक्त इतर काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशा तर्‍हेच्या भूमिकेचे अजून तरी त्यांनी सूतोवाच केलेले नाही किंवा यासंदर्भात त्यांना शास्त्रीय किंवा अधिक तार्किक विचार करण्याची फारशी गरज भासत आहे, असेही दिसत नाही.

नैतिकतेची पातळी उंचावणे : लोकपाल वगैरे आणल्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण भ्रष्टाचाराची सुरुवात नैतिकतेची पातळी खालावल्याने झाली असे ज्यांना वाटते त्यांची लोकपालाने काहीही साध्य होणार नाही, अशी धारणा आहे. त्यासाठी जनजागरण करून जनतेत उच्च कोटीची नैतिकता रुजविली पाहिजे असे त्यांना वाटते.

              मला मात्र तसे वाटत नाही. कठोर जनलोकपाल आणल्याने किंवा नैतिकतेची पातळी उंचावल्याने अंशतः भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतू आर्थिक भ्रष्टाचार पूर्णतः नियंत्रणात येऊच शकणार नाही. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मनुष्यस्वभावातच विविधता भरली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मनुष्यस्वभावाचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.

अ) काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो.

ब) काही व्यक्ती समाजाला व कायद्याला भीत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात.

क) काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात.

ड) मात्र व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.

           अ आणि ब वर्गप्रकारातील व्यक्ती स्वमर्जीनेच वाम मार्गाने जाण्याचे टाळतात. त्यांचा स्वतःचा स्वतःवर ताबा असतो. त्यांना ऐहिक किंवा भौतिक सुखापेक्षा आत्मसुख महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यक्ती भ्रष्टाचाराशी दूरान्वयानेही आपला संबंध येऊ देत नाही. पण ह्या व्यक्ती राजकारणात किंवा प्रशासनात जायचे टाळतात. उच्च आदर्श घेऊन राजकारणात गेल्याच तर आजच्या काळात हमखास अयशस्वी होऊन अडगळीत फेकल्या जातात. उच्च आदर्श घेऊन प्रशासनात वावरताना अशा व्यक्तींची पुरेपूर दमछाक होते. प्रशासनात एकलकोंडी किंवा निरर्थक भूमिका वाट्याला येते. इतरांप्रमाणेच भ्रष्टाचारात सामील होता येत नसल्याने वारंवार प्रशासकीय बदल्यांना सामोरे जावे लागते. या व्यक्ती स्वतःहूनच भ्रष्टाचार करीत नसल्याने यांना कायदा किंवा नैतिकता शिकविण्याची गरजही उरत नाही.

                  ब वर्गप्रकारातील व्यक्तींना नैतिकतेचे धडे देऊन किंवा कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टारापासून रोखले जाऊ शकते. मग नैतिकता कोणी कुणाला शिकवायची याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. ज्ञानदेव, तुकारामांचा काळ संपल्यानंतर गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे थोडेफार अपवाद वगळले तर नैतिकतेची शिकवण देणार्‍या “लोकशिक्षकांची” पिढीच लयास गेली आहे. शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नैतिकतेची शिकवण हा उद्देशच निकाली काढण्यात आला आहे. शासकीय किंवा निमशासकीय शिक्षण संस्थेला लाच दिल्याशिवाय शिक्षकाची किंवा प्राध्यापकाची नोकरीच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत आजच्या युगातील गुरू किंवा गुरुकुलाच्या स्थानी निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्था कोणत्या तोंडाने विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे देणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. अशा नीतिमत्ता गमविलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत शिकून बाहेर पडणारा ब प्रकारातील मनुष्यस्वभाव असलेला विद्यार्थी प्रशासनात गेला किंवा राजकारणात गेला तर तेथे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहील अशी कल्पनाच करणे मूर्खपणाचे ठरते. पण ब प्रकारच्या व्यक्ती कायद्याला घाबरणार्‍या असल्याने कठोर कायद्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीने वठणीवर येऊ शकतात. त्यांच्या साठी कठोर जनलोकपालासारखा कायदा रामबाण इलाज ठरू शकतो.

                 ड प्रकारातील व्यक्ती मात्र नैतिकता आणि कायदा दोहोंनाही घाबरत नाही. नैतिकता बासनात गुंडाळून कायद्याला हवे तसे वाकविण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. आज भ्रष्टाचाराने जे उग्र रूप धारण केले आहे त्याचे खरेखुरे कारण येथेच दडले आहे.

                     उच्च शिक्षण घेणे आणि प्रशासनात नोकरी मिळविणे, या दोन्ही प्रकारामध्ये पाय रोवण्याचा आधारच जर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिकप्रबळतेवर आधारलेला असेल तर तेथे नैतिकतेची भाषा केवळ दिखावाच ठरत असते, हे मान्य केलेच पाहिजे.

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता

                   आज राजकारण देखील अत्यंत महागडे झाले आहे. तुरळक अपवाद वगळले तर खासदारकीची निवडणूक लढायला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. खर्च करण्याच्या बाबतीत एकएक उमेदवार आठ-नऊ-दहा अंकीसंख्या पार करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्याला राजकारणात जायचे असेल त्याला प्रथम बर्‍यापैकी माया जमविल्याखेरीज राजकारणात जाण्याचे स्वप्नही पाहता येत नाही. राजकारणात जाणे दूर; केवळ स्वप्न पाहायचे असेल तरी माया जमविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य झाले आहे.

                लोकशाहीच्या मार्गाने देशातील सर्वच नागरिकांना निवडणुका लढण्याचे अधिकार आहेत, हे वाक्य उच्चारायला सोपे आहे. पण निवडणूक लढवायची झाल्यास भारतातील नव्वद टक्के जनतेकडे कोट्यवधी रुपये आहेत कुठे? राजकारण आणि सत्ताकारणावर कायमची मजबूत पकड ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रस्थापित व्यवस्थेकडे एवढे प्रचंड आर्थिक पाठबळ तयार झाले आहे की, आता देशातील नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचे राजकारणाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत.

                 म्हणून भ्रष्टाचार नियंत्रण किंवा भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शासन आणि प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवून असलेले सर्व प्रस्थापित हे “ड” या वर्गप्रकारातीलच आहे. यांना नैतिकतेचे धडे शिकवणे जसे उपयोगाचे नाही तसे कठोर कायदे करूनही फारसा उपयोग नाही, कारण कायदे बनविणारेही तेच, कायदे राबविणारेही तेच आणि सोयीनुसार कायद्याला हवे तसे वाकविणारेही तेच; असा एकंदरीत मामला आहे.

नेता तस्कर, गुंडा अफ़सर

                 सर्व बाजूंनी विचार करता एक मुद्दा सहज उलगडत जातो की, केवळ नैतिकतेची शिकवण देऊन किंवा कठोर कायदे केल्याने भ्रष्टाचार आटोक्यात येण्याची शक्यता नाही. नैतिकता आणि कायदे यांनाही काही मर्यादा आहेत, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्योत्तर काळात म. गांधींचा स्वदेशी-गांधीवाद बासनात गुंडाळून नेहरूनितीचे या देशाच्या शासकीय व्यवस्थेवर रोपण करण्यात आले. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी सत्तेच्या केंद्रीकरणाला चालना देण्यात आली. लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य प्रस्थापित करण्यात आले. देशातल्या ९०-९५ टक्के लोकांना अजिबात अक्कल नाही, असे गृहीत धरून या ९०-९५ टक्के सामान्य जनतेवर पुढारी आणि सरकारी नोकरांचे पावलोपावली नियंत्रण लादण्यात आले. त्यातूनच देशाला विकासाकडे नेण्याची आणि देशाचा गाढा सक्षमपणे चालविण्याची पात्रतेसहित अक्कल केवळ पुढारी व नोकरशहा यांनाच आहे; उर्वरित ९०-९५ टक्के आम जनता म्हणजे केवळ निर्बुद्ध, देशबुडवी, तंटेखोर, करबुडवी आहे, अशा तर्‍हेचे विचित्र जनमानस या देशात तयार झाले. पुढारी किंवा नोकरशाही यांची रीतसर परवानगी मिळविल्याशिवाय ९०-९५ टक्के आम जनतेला काहीही करता येत नाही, असे चित्र तयार झाले. आम जनता दुर्बल आणि मूठभर राज्यकर्ते-नोकरशाही प्रचंड शक्तिशाली असे समीकरण निर्माण झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात सारे अधिकार नोकरशाहीच्या अखत्यारीत गेलेले आहेत. काहीही करण्यासाठी पुढे पाऊल टाकायचे म्हटले तर पावलोपावली नोकरशाही आडवी येते. शेती करायची असो की व्यापार, उद्योग करायचा असो की स्वयंरोजगार, ही नोकरशाही जागोजाग अडवणुकीसाठी ठाण मांडून बसलेली आढळते. अगदी स्वतःचे मकान स्वतःचे जागेवर बांधायचे ठरवले तरी कागदोपत्रांच्या जंजाळाला तोंड द्यावे लागते. ही नोकरशाही कधीच कोणाला कसलीच मदत करीत नाही. उलट आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सांत्वन करण्याऐवजी पॅकेजवर डल्ला मारून जाते. वाहन कसे चालवायचे याचे शिक्षण देत नाही मात्र लायसंस देण्यासाठी उकळता येईल तेवढा निधी उकळते. नोकरशाहीचा प्रत्येक विभाग याच तर्‍हेने चालतो. आमदार-खासदार-मंत्री दर पाच वर्षाने बदलत राहतात. त्यांच्या मालमत्तेचे आकारमान व घनता दोन्ही बदलत जाते पण आम जनतेचे नशीब काही केल्या बदलत नाही. सरकारे बदलतात पण सरकारी धेय्यधोरणे आहे तीच कायम राहतात. सत्ताधारी बदलतात पण सत्ता बदलत नाही म्हणून आमजनतेचे प्रश्नही निकाली निघत नाही. सत्तेकडे जाणारी पावले जनसेवा करण्याच्या उद्देशाने नव्हे तर सत्तेत असलेल्या मलिद्यांच्या आकर्षणाने सत्तेकडे आकर्षित होतात, हे मूलभूत तत्त्व मान्य केल्याखेरीज आणि त्या अनुरूप उपाययोजना केल्याखेरीज भ्रष्टाचाराचा प्रश्न निकाली निघणे केवळ अशक्य आहे.

Govt resolve no problem, govt is the Problem.

                    लायसन्स-कोटा-परमिटच्या अतिरेकामुळे राजकारणी आणि प्रशासकीय मंडळींना चरण्यासाठी मोठे कुरण उपलब्ध झाले आहे. टप्प्याटप्प्यावर निर्माण झालेल्या शासकीय चारा केंद्रांवर अंकुश लावण्यासाठी जोपर्यंत धोरणात्मक पावले उचलण्यात येत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे. अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचाराविरोधातील आणि जनलोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ सुरू असलेले आंदोलन या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे एवढेच म्हणता येईल. टीम अण्णाला जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याखेरीज करावयाच्या अन्य उपाययोजनांबद्दल अजूनही नीटशी मांडणी करता आलेली नाही. गरजेनुसार वेळोवेळी टीम अण्णा वेगवेगळे विचार मांडतात, त्यांच्या विचारात एकजिनसीपणा फारसा आढळत नाही, हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. दर वर्षाला चाळीस हजार कोटीपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार असलेल्या राशनव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात त्यांना स्वारस्य नाही, हेही दिसून आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनमानस तापविण्याचे मोठे कार्य अण्णांनी केले आहे, हे जरी खरे असले तरी केवळ जनलोकपाल विधेयकामुळे भ्रष्टाचार आटोक्यात येईल, हा केवळ कल्पनाविलास आहे. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी प्रथम लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य संपवणे गरजेचे आहे. पण नेमका हाच मुद्दा सोडून बाकी अवांतर मुद्द्यावरच चर्चा केली जात आहे. घरभर गूळ आणि साखर अस्ताव्यस्त पसरवून द्यायची, मग मुंग्यांना साखर खाण्यापासून रोखण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करायची. माशांना हाकलण्यासाठी दुसरी यंत्रणा निर्माण करायची. माकोडे अडवण्यासाठी तिसरी यंत्रणा निर्माण करायची. या यंत्रणांना मुंग्या-माशां-माकोड्यांना अडवण्यात यश येत नाही असे दिसले की चवथी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करायची, असा सारा हा प्रकार चाललेला आहे. गूळ किंवा साखर हवाबंद डब्यात ठेवली की मुंग्या-माशांना सहज चरण्यासाठी उपलब्ध असणारे केंद्र आपोआप नष्ट होते आणि प्रश्न सहजगत्या निकाली निघतो. अगदी त्याच धर्तीवर भ्रष्टाचार नियंत्रित करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा उगम आणि शक्तिशाली केंद्रे शोधून ती नष्ट केली पाहिजेत. तरच भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. पण माशा-माकोडे हाकलण्याच्या नावाखाली या यंत्रणांनाच गुळासाखरेवर डल्ला मारायचा असल्याने ते सहजासहजी कोणत्याही व्यवस्थाबदलाला राजी होतील, अशी शक्यता आज तरी दिसत नाही. 

(समाप्त)                                                                                                     – गंगाधर मुटे