सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध
समाजाची जसजशी पुढे वाटचाल होत जाते तसतशी नैतिकता आणि भ्रष्टाचाराची परिमाणे बदलत जाणे अपरिहार्य असते. कालची अनैतिकता ही आजची नैतिकता व कालचा असंस्कृतपणा हा आजचा संस्कृतपणा ठरायला लागतो. आजीबाईला नातीच्या ड्रेसमध्ये असंस्कृतपणा दिसणे, नातवाला आजोबाचे विचार सनातन वाटायला लागणे किंवा सासू आणि सुनेच्या विचारात जनरेशन गॅप दिसायला लागणे, हा सामूहिक मानसिकतेतील बदल याच वाहत्या काळाच्या वाहत्या बदलातून आलेला असतो. काळानुरूप भ्रष्टाचाराच्या व्याख्याच बदलत गेल्याने कालच्या भ्रष्टाचाराची जागा आज शिष्टाचाराने घेतली असते. मात्र भ्रष्टाचार पूर्वापार काळापासून चालत आला असला तरी आजच्या एवढी अत्युच्च पातळी कधीच गाठलेली नव्हती, असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल. भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण सरकारच्या चुकीच्या धोरणातच दडलेले असल्याने, राज्यकर्ते हेच मुख्यत: भ्रष्टाचारात डुबलेले असल्यानेच भ्रष्टाचाराला राजमान्यता मिळाल्याचे अघोषित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भ्रष्टाचार एका निहीत मर्यादेपर्यंत खपवून घेतला जाऊ शकतो पण आज शासकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने मर्यादेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आवर घालणे ही काळाची गरज झाली आहे. नाकाला सुसह्य असणारा मोती दागिना ठरत असला तरी तोच मोती जर नाकापेक्षा जड व्हायला लागला तर ते असह्य व हानिकारक ठरत असते मग त्याला काढून फेकण्याशिवाय गत्यंतर उरत नसते. भ्रष्टाचाराने नैतिकता आणि सभ्यतेच्या पार व्याख्याच बदलून टाकल्या आहेत. धर्म-पंथाच्या शिकवणी व मूल्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत इतिहासजमा झालेली आहेत. धर्मपंथांवर किंवा पापपुण्यावर श्रद्धा बाळगणारे भ्रष्टाचारापासून दूर आहेत, असे काही आज चित्र राहिलेले नाही.
भ्रष्टाचारामुळे वैतागलेल्या जनतेला आता दाहक चटके बसू लागल्याने त्याविरोधात प्रचंड जनमानस तयार व्हायला लागले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयी त्यांच्यात एकमत असले तरी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात मात्र मतभिन्नता आढळते. भ्रष्टाचार संपला पाहिजे असे ज्यांना वाटते, त्यांच्यात भ्रष्टाचार संपविण्याविषयीचे प्रामुख्याने दोन मतप्रवाह आढळतात.
कठोर जनलोकपाल : टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर जनलोकपाल विधेयक आणले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते. याव्यतिरिक्त इतर काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशा तर्‍हेच्या भूमिकेचे अजून तरी त्यांनी सूतोवाच केलेले नाही किंवा यासंदर्भात त्यांना शास्त्रीय किंवा अधिक तार्किक विचार करण्याची फारशी गरज भासत आहे, असेही दिसत नाही.
नैतिकतेची पातळी उंचावणे : लोकपाल वगैरे आणल्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण भ्रष्टाचाराची सुरुवात नैतिकतेची पातळी खालावल्याने झाली असे ज्यांना वाटते त्यांची लोकपालाने काहीही साध्य होणार नाही, अशी धारणा आहे. त्यासाठी जनजागरण करून जनतेत उच्च कोटीची नैतिकता रुजविली पाहिजे असे त्यांना वाटते.
मला मात्र तसे वाटत नाही. कठोर जनलोकपाल आणल्याने किंवा नैतिकतेची पातळी उंचावल्याने अंशतः भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतू आर्थिक भ्रष्टाचार पूर्णतः नियंत्रणात येऊच शकणार नाही. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मनुष्यस्वभावातच विविधता भरली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मनुष्यस्वभावाचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.
अ) काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो.
ब) काही व्यक्ती समाजाला व कायद्याला भीत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात.
क) काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात.
ड) मात्र व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.
अ आणि ब वर्गप्रकारातील व्यक्ती स्वमर्जीनेच वाम मार्गाने जाण्याचे टाळतात. त्यांचा स्वतःचा स्वतःवर ताबा असतो. त्यांना ऐहिक किंवा भौतिक सुखापेक्षा आत्मसुख महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यक्ती भ्रष्टाचाराशी दूरान्वयानेही आपला संबंध येऊ देत नाही. पण ह्या व्यक्ती राजकारणात किंवा प्रशासनात जायचे टाळतात. उच्च आदर्श घेऊन राजकारणात गेल्याच तर आजच्या काळात हमखास अयशस्वी होऊन अडगळीत फेकल्या जातात. उच्च आदर्श घेऊन प्रशासनात वावरताना अशा व्यक्तींची पुरेपूर दमछाक होते. प्रशासनात एकलकोंडी किंवा निरर्थक भूमिका वाट्याला येते. इतरांप्रमाणेच भ्रष्टाचारात सामील होता येत नसल्याने वारंवार प्रशासकीय बदल्यांना सामोरे जावे लागते. या व्यक्ती स्वतःहूनच भ्रष्टाचार करीत नसल्याने यांना कायदा किंवा नैतिकता शिकविण्याची गरजही उरत नाही.
ब वर्गप्रकारातील व्यक्तींना नैतिकतेचे धडे देऊन किंवा कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टारापासून रोखले जाऊ शकते. मग नैतिकता कोणी कुणाला शिकवायची याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. ज्ञानदेव, तुकारामांचा काळ संपल्यानंतर गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे थोडेफार अपवाद वगळले तर नैतिकतेची शिकवण देणार्‍या “लोकशिक्षकांची” पिढीच लयास गेली आहे. शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नैतिकतेची शिकवण हा उद्देशच निकाली काढण्यात आला आहे. शासकीय किंवा निमशासकीय शिक्षण संस्थेला लाच दिल्याशिवाय शिक्षकाची किंवा प्राध्यापकाची नोकरीच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत आजच्या युगातील गुरू किंवा गुरुकुलाच्या स्थानी निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्था कोणत्या तोंडाने विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे देणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. अशा नीतिमत्ता गमविलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत शिकून बाहेर पडणारा ब प्रकारातील मनुष्यस्वभाव असलेला विद्यार्थी प्रशासनात गेला किंवा राजकारणात गेला तर तेथे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहील अशी कल्पनाच करणे मूर्खपणाचे ठरते. पण ब प्रकारच्या व्यक्ती कायद्याला घाबरणार्‍या असल्याने कठोर कायद्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीने वठणीवर येऊ शकतात. त्यांच्या साठी कठोर जनलोकपालासारखा कायदा रामबाण इलाज ठरू शकतो.
ड प्रकारातील व्यक्ती मात्र नैतिकता आणि कायदा दोहोंनाही घाबरत नाही. नैतिकता बासनात गुंडाळून कायद्याला हवे तसे वाकविण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. आज भ्रष्टाचाराने जे उग्र रूप धारण केले आहे त्याचे खरेखुरे कारण येथेच दडले आहे.
उच्च शिक्षण घेणे आणि प्रशासनात नोकरी मिळविणे, या दोन्ही प्रकारामध्ये पाय रोवण्याचा आधारच जर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिकप्रबळतेवर आधारलेला असेल तर तेथे नैतिकतेची भाषा केवळ दिखावाच ठरत असते, हे मान्य केलेच पाहिजे.
प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता
आज राजकारण देखील अत्यंत महागडे झाले आहे. तुरळक अपवाद वगळले तर खासदारकीची निवडणूक लढायला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. खर्च करण्याच्या बाबतीत एकएक उमेदवार आठ-नऊ-दहा अंकीसंख्या पार करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्याला राजकारणात जायचे असेल त्याला प्रथम बर्‍यापैकी माया जमविल्याखेरीज राजकारणात जाण्याचे स्वप्नही पाहता येत नाही. राजकारणात जाणे दूर; केवळ स्वप्न पाहायचे असेल तरी माया जमविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य झाले आहे.
लोकशाहीच्या मार्गाने देशातील सर्वच नागरिकांना निवडणुका लढण्याचे अधिकार आहेत, हे वाक्य उच्चारायला सोपे आहे. पण निवडणूक लढवायची झाल्यास भारतातील नव्वद टक्के जनतेकडे कोट्यवधी रुपये आहेत कुठे? राजकारण आणि सत्ताकारणावर कायमची मजबूत पकड ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रस्थापित व्यवस्थेकडे एवढे प्रचंड आर्थिक पाठबळ तयार झाले आहे की, आता देशातील नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचे राजकारणाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत.
म्हणून भ्रष्टाचार नियंत्रण किंवा भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शासन आणि प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवून असलेले सर्व प्रस्थापित हे “ड” या वर्गप्रकारातीलच आहे. यांना नैतिकतेचे धडे शिकवणे जसे उपयोगाचे नाही तसे कठोर कायदे करूनही फारसा उपयोग नाही, कारण कायदे बनविणारेही तेच, कायदे राबविणारेही तेच आणि सोयीनुसार कायद्याला हवे तसे वाकविणारेही तेच; असा एकंदरीत मामला आहे.
नेता तस्कर, गुंडा अफ़सर
सर्व बाजूंनी विचार करता एक मुद्दा सहज उलगडत जातो की, केवळ नैतिकतेची शिकवण देऊन किंवा कठोर कायदे केल्याने भ्रष्टाचार आटोक्यात येण्याची शक्यता नाही. नैतिकता आणि कायदे यांनाही काही मर्यादा आहेत, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्योत्तर काळात म. गांधींचा स्वदेशी-गांधीवाद बासनात गुंडाळून नेहरूनितीचे या देशाच्या शासकीय व्यवस्थेवर रोपण करण्यात आले. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी सत्तेच्या केंद्रीकरणाला चालना देण्यात आली. लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य प्रस्थापित करण्यात आले. देशातल्या ९०-९५ टक्के लोकांना अजिबात अक्कल नाही, असे गृहीत धरून या ९०-९५ टक्के सामान्य जनतेवर पुढारी आणि सरकारी नोकरांचे पावलोपावली नियंत्रण लादण्यात आले. त्यातूनच देशाला विकासाकडे नेण्याची आणि देशाचा गाढा सक्षमपणे चालविण्याची पात्रतेसहित अक्कल केवळ पुढारी व नोकरशहा यांनाच आहे; उर्वरित ९०-९५ टक्के आम जनता म्हणजे केवळ निर्बुद्ध, देशबुडवी, तंटेखोर, करबुडवी आहे, अशा तर्‍हेचे विचित्र जनमानस या देशात तयार झाले. पुढारी किंवा नोकरशाही यांची रीतसर परवानगी मिळविल्याशिवाय ९०-९५ टक्के आम जनतेला काहीही करता येत नाही, असे चित्र तयार झाले. आम जनता दुर्बल आणि मूठभर राज्यकर्ते-नोकरशाही प्रचंड शक्तिशाली असे समीकरण निर्माण झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात सारे अधिकार नोकरशाहीच्या अखत्यारीत गेलेले आहेत. काहीही करण्यासाठी पुढे पाऊल टाकायचे म्हटले तर पावलोपावली नोकरशाही आडवी येते. शेती करायची असो की व्यापार, उद्योग करायचा असो की स्वयंरोजगार, ही नोकरशाही जागोजाग अडवणुकीसाठी ठाण मांडून बसलेली आढळते. अगदी स्वतःचे मकान स्वतःचे जागेवर बांधायचे ठरवले तरी कागदोपत्रांच्या जंजाळाला तोंड द्यावे लागते. ही नोकरशाही कधीच कोणाला कसलीच मदत करीत नाही. उलट आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सांत्वन करण्याऐवजी पॅकेजवर डल्ला मारून जाते. वाहन कसे चालवायचे याचे शिक्षण देत नाही मात्र लायसंस देण्यासाठी उकळता येईल तेवढा निधी उकळते. नोकरशाहीचा प्रत्येक विभाग याच तर्‍हेने चालतो. आमदार-खासदार-मंत्री दर पाच वर्षाने बदलत राहतात. त्यांच्या मालमत्तेचे आकारमान व घनता दोन्ही बदलत जाते पण आम जनतेचे नशीब काही केल्या बदलत नाही. सरकारे बदलतात पण सरकारी धेय्यधोरणे आहे तीच कायम राहतात. सत्ताधारी बदलतात पण सत्ता बदलत नाही म्हणून आमजनतेचे प्रश्नही निकाली निघत नाही. सत्तेकडे जाणारी पावले जनसेवा करण्याच्या उद्देशाने नव्हे तर सत्तेत असलेल्या मलिद्यांच्या आकर्षणाने सत्तेकडे आकर्षित होतात, हे मूलभूत तत्त्व मान्य केल्याखेरीज आणि त्या अनुरूप उपाययोजना केल्याखेरीज भ्रष्टाचाराचा प्रश्न निकाली निघणे केवळ अशक्य आहे.
Govt resolve no problem, govt is the Problem.
लायसन्स-कोटा-परमिटच्या अतिरेकामुळे राजकारणी आणि प्रशासकीय मंडळींना चरण्यासाठी मोठे कुरण उपलब्ध झाले आहे. टप्प्याटप्प्यावर निर्माण झालेल्या शासकीय चारा केंद्रांवर अंकुश लावण्यासाठी जोपर्यंत धोरणात्मक पावले उचलण्यात येत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे. अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचाराविरोधातील आणि जनलोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ सुरू असलेले आंदोलन या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे एवढेच म्हणता येईल. टीम अण्णाला जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याखेरीज करावयाच्या अन्य उपाययोजनांबद्दल अजूनही नीटशी मांडणी करता आलेली नाही. गरजेनुसार वेळोवेळी टीम अण्णा वेगवेगळे विचार मांडतात, त्यांच्या विचारात एकजिनसीपणा फारसा आढळत नाही, हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. दर वर्षाला चाळीस हजार कोटीपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार असलेल्या राशनव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात त्यांना स्वारस्य नाही, हेही दिसून आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनमानस तापविण्याचे मोठे कार्य अण्णांनी केले आहे, हे जरी खरे असले तरी केवळ जनलोकपाल विधेयकामुळे भ्रष्टाचार आटोक्यात येईल, हा केवळ कल्पनाविलास आहे. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी प्रथम लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य संपवणे गरजेचे आहे. पण नेमका हाच मुद्दा सोडून बाकी अवांतर मुद्द्यावरच चर्चा केली जात आहे. घरभर गूळ आणि साखर अस्ताव्यस्त पसरवून द्यायची, मग मुंग्यांना साखर खाण्यापासून रोखण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करायची. माशांना हाकलण्यासाठी दुसरी यंत्रणा निर्माण करायची. माकोडे अडवण्यासाठी तिसरी यंत्रणा निर्माण करायची. या यंत्रणांना मुंग्या-माशां-माकोड्यांना अडवण्यात यश येत नाही असे दिसले की चवथी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करायची, असा सारा हा प्रकार चाललेला आहे. गूळ किंवा साखर हवाबंद डब्यात ठेवली की मुंग्या-माशांना सहज चरण्यासाठी उपलब्ध असणारे केंद्र आपोआप नष्ट होते आणि प्रश्न सहजगत्या निकाली निघतो. अगदी त्याच धर्तीवर भ्रष्टाचार नियंत्रित करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा उगम आणि शक्तिशाली केंद्रे शोधून ती नष्ट केली पाहिजेत. तरच भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. पण माशा-माकोडे हाकलण्याच्या नावाखाली या यंत्रणांनाच गुळासाखरेवर डल्ला मारायचा असल्याने ते सहजासहजी कोणत्याही व्यवस्थाबदलाला राजी होतील, अशी शक्यता आज तरी दिसत नाही.
(समाप्त) – गंगाधर मुटे
रानमोगरा 