संघाच्या तावडीतून मोदींना सोडवणे गरजेचे – शरद जोशी

संघाच्या तावडीतून मोदींना सोडवणे गरजेचे
                                                                                      – शरद जोशी

 
             आज पिंपळगावला या बैठकीसमोर बोलताना माझ्या मनात दोन विचार येतात. पहिला विचार हा की ज्यांच्याबरोबर सगळं आंदोलन उभं राहिलं ते माधवराव मोरे जर का आज इथे हजर असते तर मोठी मजा आली असती. त्यांची प्रकृती बरी नाही, ते अगदी आजाराने झोपून असल्यामुळे ते इथे येऊ शकले नाही. त्यांच्या वतीने मी तुमची सगळ्यांची माफी मागतो. शेतकरी संघटनेचे आंदोलन चाकण येथे १९७८ साली सुरू झालं आणि तेव्हाच्या आंदोलनाची तत्त्व फार सोपी होती. सगळ्या शेतकर्‍यांना घामाचे दाम मिळायला पाहिजे हे तत्त्व नंबर एक आणि घामाचे दाम कसे मिळाले पाहिजे त्या साठी सोपी उपाय सांगितले ते तत्व नंबर म्हणजे दोन. पाहिली गोष्ट म्हणजे सरकारने बाजारपेठेमध्ये हस्तक्षेप करता कामा नये, हात घालता कामा नये. कांद्याला काय भाव मिळायचा तो मिळेल; कमी मिळाला तरी चालेल, जास्त मिळाला तर आनंदच आहे परंतु सरकारने भाव पाडण्यासाठी काही करू नये, हा पहिला सिद्धांत. दुसरा सिद्धांत असा की, शेतीमध्ये उत्पादन किती निघतं, उत्पादन किती निघतं हे जमिनीबरोबरच शेतीला तुम्ही कोणतं खत, औषध वापरता, तंत्रज्ञान कोणतं वापरता यावर सगळं उत्पादन अवलंबून असतं. त्याचप्रमाणे सरकारनं बाजारपेठेमध्ये हात घालू नये, तंत्रज्ञानाच्या व्यवस्थेमध्ये हात घालू नये आणि सरकारने एवढे जरी केले तरी शेतीमालाला आपोआपच घामाचे दाम भरून मिळेल. हे तीन तत्त्व घेऊन त्यावेळी आपण शेतकरी संघटना स्थापन केली.

                सटाण्याला जे अधिवेशन झालं त्या अधिवेशनामध्ये संघटनेची राजकीय भूमिका सांगताना मी असं म्हटलं की आपल्या उरावरती एक चोर बसलेला आहे. त्याला जर उठवायचं असेल तर त्याच्यावर एक उपाय असा आहे की दुसऱ्या चोराची मदत घ्यायची आणि पहिल्याला हाकलून द्यायचं. पहिल्या चोराला उठवलं म्हणजे आपण कोलांडी उडी मारून त्या दुसर्‍या चोरालाही हाकलून लावू शकतो. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जे काही झालं त्याच्यामध्ये लोकांची कल्पना अशी आहे की या मोदी सरकारला लोकांनी फार मोठ्या संख्येनी निवडून दिलं, त्याला ३००-४०० जागा मिळाल्या, त्याकाही आपोआप मिळालेल्या नाहीत. मी तुम्हाला सांगतो की, शेतकरी संघटनेच्या सटाणा अधिवेशनामध्ये जो निर्णय झाला होता. त्या निर्णयाप्रमाणे म्हणजे एका चोराला उठवून देण्यासाठी दुसऱ्या चोराची मदत आपण केली त्यामुळे आता दुसर्‍या चोराला विजय मिळाला हे सर्वांनी कबूल केलेले आहे. पण त्याचा अर्थ असा की एका चोराला आपण बाजूला काढलं. पहिल्यांदा गोरा इंग्रज आला त्या गोर्‍या इंग्रजाला काढून त्याजागी काळा इंग्रज आला. काळ्या इंग्रजाला काढून आता तिसरा इंग्रज आला आहे, त्यालाही बाजूला काढून ठेवण्यासाठी काय व्यवस्था करायची आहे, ते मला सांगायचे आहे.

                परंतु; हा विषय फार कठीण आहे. उदाहरणार्थ कांद्याला नव्या केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीमध्ये घातलं. कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू नाही. कांदा खायला मिळाला नाही तर लोकांचा जीव कदाचित कासाविस होईल हे खरं; पण कांदा न खाल्ल्यामुळे कुणाचा जीव गेला असं कधी घडलेलं नाही. याउलट माझ्याजवळ शंभरपेक्षा जास्त औषधांची यादी आहे ती औषधं जीवनावश्यक वस्तुच्या यादीमध्ये घातली असती तर उपयोगाचे झाले असते. मी पूर्वी सांगायचो की, चाकणच्या बाजारामध्ये एखादी बाई आणि तिचा मुलगा डॉक्टर कडे जाते आणि डॉक्टरला म्हणते की पोराला ताप चढलाय, डॉक्टर मुलाला तपासतो व म्हणतो की तुम्ही पोराला आधी का नाही आणलंत? आता त्याला फार ताप चढला आहे. मग डॉक्टर चिठ्ठी लिहून देतो, ती बाई चिठ्ठी घेऊन दुकानामध्ये जाते आणि औषधाची किंमत फार तर सध्याच्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर ६७ रुपये असं सांगितलं तर ती बाई म्हणते की मला ते परवडणार नाही आणि मग ती पोराला घेऊन पायऱ्या उतरून खाली जाते आणि मग ते तापाने तडफणार पोर तसंच पडलेलं असते.

                ज्या सरकारला जीवनावश्यक वस्तूमध्ये औषधं घालायचं सुचत नाही ते सरकार कांद्याला मात्र जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीत धरते. याचा अर्थ काय? पहिलं अर्थ असा की तुम्हाला किती उत्पादन करायचं याचा अधिकार तुम्हाला नाही, सरकार ते ठरवणार. सरकारने तुम्हाला सांगितलं की कांदा इतका नाही इतका पिकवायला पाहिजे तर तो तुम्हाला पिकवावा लागेल. दुसरी गोष्ट अशी की वाहतूक करता येणार नाही, साठवणूक करता येणार नाही, त्याच्यावर प्रक्रिया करता येणार नाही, एवढेच नाही तर कांद्याची निर्यात सुद्धा करता येणार नाही. कांद्यावर इतकी बंधने घातली याचा अर्थ सरकारने बाजारपेठेमध्ये हात घातला. एवढेच नव्हे तर मला असे सांगायचे आहे की डब्ल्यूटीओला विरोध करून या मोदी सरकारने केवळ देशातल्या बाजारपेठेमध्येच नव्हे तर परदेशातल्या बाजारपेठेमध्ये सुद्धा ढवळाढवळ केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पण सरकार हस्तक्षेप करत आहे आणि त्याच मूळ स्वदेशी जागरण मंच व भारतीय किसान संघ या संघपरिवाराच्या संघटना यांच्यामध्ये दडलेलं आहे.

                अशी कित्येक औषधे आहेत की जिच्यामध्ये जीन तंत्रज्ञान वापरलं जातं. उदा. साखरेचा त्रास कमी करण्या करिता ईन्सुलिन ज्या तंत्रज्ञानाने तयार होते तेच तंत्रज्ञान शेतीच्या बाबतीत मात्र आणायला मात्र सरकारने बंदी आणली आहे. नवीनं पंतप्रधानाला आपण निवडून दिलं, त्यांच्याकडून आपल्या काही पुष्कळशा अपेक्षा होत्या आणि आहेतही पण काही दृष्ट मंडळी त्यांच्याभोवती बसलेली आहे. स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघ या लोकांनी नरेंद्र मोदीला वेढून टाकलेलं आहे आणि नरेंद्र मोदीची यातून सुटका करणे हे आपलं शेतकर्‍यांचं कर्तव्य आहे आणि आपण त्यांची सुटका करणार आहोत हे नक्की.

                आतापर्यंत अनेक वेळा मी तुम्हाला आदेश दिला आणि तुम्ही तो पाळलेला आहे, हे मला मान्य आहे. आता मी थोडक्यात मांडतो आहे ते येवढ्याकरिता की आतापर्यंत सर्वच वक्त्यांनी एवढी तेजस्वी भाषणे केली आहेत की त्याच गोष्टी मी पुन्हा पुन्हा सांगावं असा मला वाटत नाही. परंतु जर का काही करायचं असेल आणि त्यांच्यामध्ये नाशिक जिल्ह्याची भीती दिल्लीला फ़ार आहे. कालच्या सभेत मी खुर्चीवर बसून बोललो. पुंजाजी गोवर्धने ज्यांनी भाताचे आंदोलन पहिल्यांदा सुरू केलं आणि ते यशस्वी करून दाखवलं, त्यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं आणि ते प्रकाशन करताना मी खुर्चीवर बसलेलो होतो. उभे राहून बोलण्याची माझी ताकत नव्हती. पण आज तुमच्या सगळ्या लोकांचा उत्साह पाहिला आणि असं वाटलं की खुर्चीवर बसून बोलणं काही योग्य नाही. तुमच्या सगळ्यांचा उत्साह पाहिल्यानंतर तुमच्या उत्साहाला प्रतिसाद देण्याकरिता निदान आजच्या दिवस तरी मी उभं राहून बोललं पाहिजे. मला अगदी पाहिल्यासारखं शांत स्वरात बोलता येत नसलं तरी मी जे काही बोलणार आहे ते तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न कराल याची मला खात्री आहे.

                आपल्याला जो निर्णय घ्यायचा आहे तो थोडक्यात सांगतो. पहिली गोष्ट अशी की हा प्रश्न मुंबईला सुटणारा नाही. हा प्रश्न आपल्याला दिल्लीला मांडायचा आहे आणि त्याच्याकरिता आपल्याला नाशिक मधील जास्तीत जास्त मंडळीला दिल्लीला येण्याचे मी आवाहन करतो. त्यासोबतच येत्या १० नोव्हेंबर रोजी नाशिक जिल्ह्यात पिंपळगावला किंवा जवळपास जिथे कांद्याचा प्रश्न ज्वलंत आहे तिथे शेतकरी संघटनेचं अधिवेशन घेतलं जावं. संघटनेचं अधिवेशन आपण केव्हा घेतो? जेव्हा फार मोठा प्रश्न उभा राहतो आणि निर्णय घेणं कार्यकारिणीला शक्य नसतं त्यावेळी आपण अधिवेशन घेतो. हा प्रश्न खरंच मोठा आहे. आता आपण एका चोराला छातीवरून उठवून लावलं आणि त्याच्याऐवजी आता दुसरा चोर त्याच पद्धतीने छातीवर बसतो आहे आणि त्याच पद्धतीने शेतकर्‍याचं शोषण चालू ठेवत आहे. हा प्रश्न खरंच खूप आगळावेगळा आहे, नवीनं आहे आणि तो सोडविण्याकरिता आपल्याला स्वतंत्र वेगळं अधिवेशन घ्यायला पाहिजे. त्या अधिवेशनामध्ये जो पाहिजे तो निर्णय होऊ शकतो. ते अधिवेशन पिंपळगाव, लासलगाव किंवा नाशिकच्या आसपास झालं पाहिजे. स्थानिक मंडळींना जी जागा योग्य वाटेल ती निवडावी आणि अधिवेशन १० नोव्हेंबरच्या जवळपास म्हणजे दिवाळीच्या आधी घ्यावं. १० नोव्हेंबर ही तारीख आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे, त्यादिवशी अधिवेशन व्हावं आणि मग दिल्लीला जाण्यांसंबंधीचा निर्णय व्हावा. दिल्लीला जाऊन आपल्याला नरेंद्र मोदीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत स्वदेशी जागरण मंच व भारतीय किसान संघ या संघटनांच्या तावडीतून सोडवायचं आहे हे लक्षात ठेवा. १० नोव्हेंबर नाशिकच्या अधिवेशनामध्ये सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने यावं आणि ती संख्या इतकी मोठी असली पाहिजे की ती संख्या पाहूनच दिल्लीला घाम सुटला पाहिजे.

                                                                                                                                   – शरद जोशी

(पिंपळगाव बसवंत जि. नाशिक येथील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बैठकीला संबोधित करतांना मा. शरद जोशी यांनी केलेल्या भाषणाचा सारांश. शब्दांकन – अक्षय मुटे)

————————————————————————————————————————

 
Advertisements

शरद जोशी पुन्हा रणांगणात उतरणार!

शेगाव येथील संयुक्त कार्यकारिणीच्या बैठकीचा वृत्तांत

             दिनांक १० जुलै २०१४ ला बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत देशातील एकूण राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि पुढील आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यात आली. आगामी विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटनेची बलस्थाने असलेल्या काही मोजक्या जागा लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Sharad Joshi

             राज्यावर येऊ घातलेले दुष्काळाचे सावट, दुबार पेरणीचे उद्भवलेले संकट त्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍याची परिस्थिती बघता पीककर्ज, वीजबील, हमीभाव यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आणि सांगोपांग चर्चा करण्यात आली.

Sharad Joshi

आंदोलनाची दिशा : 

             बैठकीला संबोधित करताना मा. शरद जोशी म्हणाले की, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांची एका बाबतीत चूक झाली, त्यांनी असे मानले की ब्राम्हण-भटजी कारकुनांऐवजी जर शेतकर्‍याच्या जातीचे, त्यांच्या नात्यागोत्यातले कारकून आलेत तर ते शेतकर्‍यांशी जास्त सहानुभूतीने वागतील आणि पिळवणूक कमी होईल पण आता क्रित्येक ठिकाणी भट कारकून गेलेत आणि त्यांच्या ऐवजी शेतकर्‍याच्या जातीचे कारकून आलेत, पण शेतकर्‍यांची पिळवणूक काही कमी झाली नाही, याउलट ते भटकारकुनांपेक्षा जास्त जोमाने व ताकदीने दुष्टपणे पिळायला लागले आहेत.
             मी १९८० सालच्या भाषणात सांगत असे की, साखर, कांदा, बटाटा ही काही जीवनावश्यक वस्तू आहे काय? साखर, कांदा, बटाटा खाल्ला नाही तर माणूस मरत असतो काय? उलट साखर खाल्ल्यामुळे लोकांना डायबिटीस व्हायची भिती असते. डायबिटीसने मरण्याची शक्यता असते. उलट औषधाच्या गोळ्या माणसाचा जीव वाचवतात पण औषधाच्या गोळ्यांचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश नाही. काँग्रेसही तेच करत होती आणि नरेंद्र मोदी तुमच्या-आमच्या शेतकर्‍यांच्या जातीचे असले तरी तेच करत आहेत. त्यामुळे आता आपल्याला आंदोलनाच्याच मार्गाने जावे लागणार आहे.

             नाशिक येथे ३ ऑगष्टला पुंजाभाऊ खोत यांच्या चरित्रग्रंथाचा प्रकाशन सोहळा आहे, या कार्यक्रमात मी पुढील आंदोलनाची घोषणा करणार आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक येथेच ४ ऑगष्टला कांदा उत्पादक शेतकरी मेळावा आहे. कांदा व बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकावा यासाठी, सत्ताधार्‍यांना हादरा बसेल असे आंदोलन मी जाहीर करणार आहे. मी शरीराने थकलो असलो तरी मनाने थकलेलो नाही. रस्ता रोको आणि रेल्वे रोको आंदोलनाचे प्रत्यक्ष रणांगणात उतरून मी नेतृत्व करेन, असेही शरद जोशींनी जाहीर केले.

अर्थसंकल्प २०१४-१५ :

             शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक व डोंगर पोखरून उंदीरही निघू नये असा आहे. ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ यांच्या लढाईत भारत पराभूत झाला आहे. दुस-या महायुद्धानंतर युरोपातील राष्ट्रांच्या पुनरुत्थानासाठी ज्याप्रमाणे ‘मार्शल प्लान’ अमलात आणला गेला त्याप्रमाणे, शेतक-यांना शेती करण्यास हुरूप वाटेल अशा प्रकारच्या इंडियन मार्शल प्लानची आवश्यकता आहे. असा काही प्लान सरकारचा समोर असल्याचे दिसत नाही. शेतीसंदर्भात या अर्थसंकल्पात काही रस्ते आखून दिले आहेत; त्यावर मार्गक्रमण कसे होते ते बघावे लागेल. अशी प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्प २०१४-१५ वर बोलताना शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी व्यक्त केली.

Sharad Joshi

शरद जोशी यांची जामिनावर सुटका :

             शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांची बुधवारी न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली. सन २०१० साली शेगाव येथे एका कार्यक्रमात चिथावणी देणारे भाषण केल्याने शेतकर्‍यांनी शेगावात रेल रोको केल्याच्या त्यांच्यासह ९ जणांवर आरोप आहे.

             ११ ऑक्टोंबर २०१० साली शेगाव येथे शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आले होते. स्व.गजाननदादा पाटील मार्केट यार्डात पार पडलेल्या या मेळाव्यात शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी आपल्या भाषणातून शेतकर्‍यांना लगेच रेल रोको सुचविल्या नंतर हजारो शेतकर्‍यांनी शेगावचे रेल्वेस्थानक गाठून ३ तास रेल रोको केले. या प्रकरणात शरद जोशी यांच्या सह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी वामनराव चटप, रवी देवांग, नामदेव जाधव, अनिल घनवट, सरोज काशीकर, शैलेजा देशपांडे आणि कैलास फाटे अशा ९ जणांविरुद्ध शहर पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले होते.
             तेव्हा पासून या प्रकरणातील ४ आरोपी पोलिसांच्या रेकॉर्डवर फरार होते. बुधवारी या फरार आरोपींपैकी शरद जोशी, वामनराव चटप, रवी देवांग हे पोलीस स्टेशनला हजर झाल्याने त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले. यावेळी न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. समाधान कणखर रा. वरखेड यांनी शरद जोशी यांची जामीन घेतली. या प्रकरणात अनिल घनवट रा. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर हे आरोपी सद्या फरार घोषित केले आहेत.

                 याच बैठकीत मा. शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नव्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीची घोषणा केली. कार्यकारिणी पुढील प्रमाणे;

स्वतंत्र भारत पक्ष : महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी पुढील प्रमाणे;

१ श्री. अ‍ॅड दिनेश शर्मा (वर्धा)                                 प्रदेशाध्यक्ष

२ सौ. सरोजताई काशीकर (वर्धा)                          प्रदेशाध्यक्ष (महिला आघाडी)

३ श्री. सुधीर बिंदू (परभणी)                                   प्रदेशाध्यक्ष (युवा आघाडी)

४ श्री. गंगाधर मुटे (वर्धा)                                       महासचिव

५ श्री. अनिल धनवट (नगर)                                 उपाध्यक्ष

६ श्री. समाधान कणखर (बुलडाणा)                       उपाध्यक्ष

७ श्री. गुलाबसिंग सुर्यवंशी (धुळे)                          उपाध्यक्ष

८ श्री. उत्तमराव वाबळे (हिंगोली)                         उपाध्यक्ष

९ श्री. प्रभाकर दिवे (चंद्रपूर)                                  उपाध्यक्ष

१० श्री. विजय निवल (यवतमाळ)                         उपाध्यक्ष

११ श्री. महमूद पटेल (सोलापूर)                             सचिव

१२ श्री. दिलीप भोयर (अमरावती)                         सचिव

१३ श्री. शिवाजी शिंदे (नांदेड)                                सचिव

१४ श्री. निवृत्ती कर्डक (नाशिक)                           सचिव

१५ श्री. श्रीकृष्ण उमरीकर (परभणी)                      प्रसिद्धीप्रमुख

१६ श्री. संजय पानसे (मुंबई)                                कोषाध्यक्ष

१७ सौ. अंजलीताई पातुरकर (हिंगोली)                 प्रचार प्रमुख

१८ श्री अ‍ॅड प्रकाशसिंह पाटील (औरंगाबाद)           प्रचार प्रमुख

१९ सौ. जोत्स्नाताई बहाळे (अकोला)                    कार्यकारीणी सदस्य

२० श्री. सतिश देशमुख (अकोला)                          कार्यकारीणी सदस्य

२१ श्री. सुनिल शेरेवार (अमरावती)                        कार्यकारीणी सदस्य

२२ श्री. राजेंद्रसिंह ठाकूर (गडचिरोली)                    कार्यकारीणी सदस्य

२३ श्री. आनंद पवार (परभणी)                              कार्यकारीणी सदस्य

२४ श्री. बाबुराव गोरडे (जालना)                             कार्यकारीणी सदस्य

२५ श्री. कडुअप्पा पाटील (जळगाव)                       कार्यकारीणी सदस्य

२६ श्री. शीतल राजोबा (सांगली)                            कार्यकारीणी सदस्य

२७ श्री. माधव मल्लेशे (लातूर)                              कार्यकारीणी सदस्य

२८ श्री. विठ्ठल पवार (पुणे)                                     कार्यकारीणी सदस्य

***********************

***********************