“आप” चा धूर्तपणा अंगलट येतोय!

“आप” चा धूर्तपणा अंगलट येतोय!

            दिल्ली निवडणूकांचे निकाल जाहीर होऊन ’आप’ला २८ जागा मिळाल्याने देशातील जनतेच्या आशा पालवल्या होत्या. अरविंद केजरिवालांच्या रुपाने एक प्रामाणिक नेता देशाला मिळाल्याची भावना व्यक्त व्हायला लागली होती. दिल्लीतून सुसाट निघालेला अश्वमेघाचा घोडा आता भारताच्या खेड्यापाड्यापर्यंत घोडदौड करून भारतीय राजकारणला एक खंबीर आणि स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून देईल, अशी शक्यता निर्माण व्हायला लागली होती. मात्र त्रिशंकू विधानसभेतून सत्तेचा मार्ग शोधण्यात केजरिवालांनी धूर्तपणाच्या ज्या तिरक्या चाली खेळल्यात, त्या चाली आणि कॉग्रेस व भाजपाच्या मुत्सदेगिरीच्या तुलनेत केजरिवालांचा धूर्तपणा आता त्यांच्याच अंगलट येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

सत्तेच्या सारीपाटात कॉंग्रेस, भाजप आणि आप कडून मांडण्यात आलेल्या सोंगट्याचा अन्वयार्थ असा;

कॉंग्रेस : “केजरीवालांनी सरकार बनवावे, आम्ही त्यांना विनाशर्थ पाठींबा देऊ” :- सर्वात जास्त जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून भाजप सरकार स्थापन करू शकतो. भाजपला रोखण्यासाठी आणि केजरीवालांच्या मनात सत्तालोलुपता निर्माण करण्यासाठी कॉग्रेसकडून फ़ासा फ़ेकण्यात आला. दिल्लीत पुन्हा निवडणुका टाळणे आणि भाजपला सत्तेपासून दूर लोटणे, हा मुत्सदेगिरीचा डाव आहे.

आप : “कोणाचा पाठींबा घेणार नाही, कोणाला पाठींबा देणार नाही” :- भाजपाला सत्तेपासून अडवणे आणि विधानसभेच्या त्रिशंकू अवस्थेचे सर्व सुत्र संचालन आपल्या हातात घेणे, हा उद्देश या डावपेचामागे आहे. हा धूर्तपणा आहे; मुत्सद्देगिरी खचितच नाही. त्रिशंकू विधानसभेत “आप” निर्णायक स्थितीत असताना आणि सरकार स्थापनेचे भवितव्य ’आप’च्या हातात एकवटले असताना ’आप’ची ही भुमिका लोकशाहीला पोषक नाही.

भाजप : कॉंग्रेस आणि आपच्या भूमिकेमुळे भाजपची गोची झाली आहे. आपच्या समर्थनाशिवाय भाजप सत्तेवर येऊ शकत नाही आणि आप तिरक्या चाली खेळत आहे, हे बघून भाजपने सरकार स्थापनेस नकार दिला. घोडाबाजार किंवा अन्य मार्गाने जाण्याऐवजी “थांबा आणि वाट पहा” ही भुमिका स्विकारली. ही मुत्सद्देगिरी आहे.

            आता दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट आल्यास किंवा विधानसभा विसर्जित होऊन पुन्हा निवडणुकांना सामोर जायची वेळ आल्यास त्याचे खापर केजरीवालांच्या माथ्यावर फ़ोडले जाईल. बदल आणि परिवर्तनापेक्षा लोकांची/मतदारांची प्राथमिकता राजकिय स्थैर्याला असते, हे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अनेकदा दिसून आले आहे. त्याचा फ़ायदा कॉंग्रेस/भाजप घेईल.
            केजरिवालांना अपेक्षित असलेले परिवर्तन सत्ताप्राप्तीतून साध्य होण्याची शक्यता नाही. तरीही केजरीवाल सत्तेच्या मैदानात उतरले. आता सत्तेतूनही परिवर्तन साध्य होऊ शकते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची आहे. आता यातून पळ काढणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही.

            प्रत्यक्ष राजकारणात उडी घेऊन केजरीवालांनी पहिली चूक केली. आता त्यांनी सरकार बनवावे किंवा बनण्याला मदत करून दुसरी चूक करावी. त्रिशंकूस्थितीत याखेरिज अन्य पर्याय केजरिवालांना उपलब्ध नाही. परिवर्तन झाले पाहिजे पण सोबतच लोकशाही सुद्धा मजबूत झाली पाहिजे, हे विसरता कामा नये.

केजरीवालांनी धूर्तपणापेक्षा प्रामाणिकपणाच्या मार्गाने जायला हवे, तरच देशाला काहीतरी उपयोग होईल.

                                                                                                         – गंगाधर मुटे
——————————————————————————————————————————–
Advertisements

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

                   शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल आणि शेतकर्‍यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल असे रास्त भाव मिळाले पाहिजेत, असा जेव्हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा तेव्हा शेतीमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा एक युक्तिवाद वजा सल्ला दिला जातो. असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ, ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी, ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील “आईचा आ” सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री वगैरे हाच एकमेव मुद्दा रेटण्यात हिरिरीने आघाडीवर असतात. मात्र शारीरिक श्रमाच्या नव्हे तर आर्थिक भांडवलाच्या बळावर प्रक्रियाउद्योग उभे राहू शकतात. त्यासाठी शासकीय धोरणे शेतीव्यवसायाला अनुकूल असावी लागतात, वित्तियसंस्थांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असावा लागतो, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते. 

                   शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणीच्या कामामध्ये शेतकरी समाजाने आजपर्यंतच अनास्थाच दाखविलेली आहे कारण मुळातच शेती हा पूर्णवेळ व्यवसाय आहे. शेतीमध्ये जशी भांडवली बचत निर्माण होत नाही तसेच अतिरिक्त शिलकी वेळेची बचतही निर्माण होत नाही. शेतीव्यवसाय शेतकर्‍याला पूर्णवेळ गुंतवून ठेवणारा व्यवसाय आहे. शिलकी वेळ नाही, पूर्ण वेळ काबाडकष्टात खर्ची घालवूनही पदरात चार पैशाची बचत उरत नाही, बॅंका पीककर्जा व्यतिरिक्त अन्य उद्योग उभारायला गरज पडेल एवढे कर्ज द्यायला तयार नाहीत, अशी संपूर्ण भारतात शेतीची स्थिती असताना ही मंडळी शेतकर्‍यांना शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा सल्ला कसा काय देऊ शकतात, यांच्या जिभा अशा स्वैरभैर कशा काय चालू शकतात याचे मला नेहमीच अप्रूप वाटत आलेले आहे. एखाद्याच्या हातपायात बेड्या घालायच्या, डोळ्यावर झापड बांधायचे, कानात बोळे कोंबायचे एवढेच नव्हे तर त्याचा श्वास गुदमरेल अशी पुरेपूर व्यवस्था करून झाली की त्याला धावण्याच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा सल्ला देण्याइतका किळसवाणा प्रकार आहे हा.

                      शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी भांडवल आणि कौशल्य या दोन मूलभूत आवश्यक गरजा आहेत. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही, एवढे साधे सूत्र या मंडळींना कळत नाही कारण या मंडळींच्या सतरा पिढ्यांनी उद्योग कशाला म्हणतात हे नुसते डोळ्यांनी पाहिलेले असते, कानांनी ऐकलेले असते पण; स्वतः उद्योग-व्यापार करण्याचा कधी प्रयत्न केलेलाच नसतो. सर्वच विषयातील ज्ञानप्राप्ती केवळ पुस्तकाचे वाचन केल्याने होत नाही; त्याला अनुभवांची आणि अनुभूतीची जोड लागते, एवढे साधे सूत्रही या मंडळींना अजिबातच न कळल्याने ही मंडळी आपला आवाका न ओळखताच नको तिथे नाक खुपसतात आणि नको त्या प्रांतात नको ते बरळत सुटतात. त्याचे दुष्परिणाम मात्र संबंध शेतीव्यवसायाला भोगावे लागतात.

               स्वतःला कृषिप्रधान म्हणवणार्‍या या इंडियनांच्या इंडियात भारतीयाने एखादा प्रक्रिया उद्योग स्थापन करायचा ठरवले तर ती अशक्यप्राय बाब झाली आहे. कारण… 

भांडवल :  काही शेतकर्‍यांना एकत्र येऊन गट, संघ किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकेल पण त्यातून भाग भांडवल उभे राहू शकत नाही, कारण सर्वच शेतकरी मुळातच कर्जबाजारी असल्याने त्यांचेकडे भागभांडवल उभे करण्याइतकेही आर्थिक बळ नसतेच. पुढार्‍यांकडे चिक्कार पैसा असतो पण ते एकदा शेतकर्‍यांच्या गटामध्ये घुसले की व्यापाराच्या मूळ उद्देशाचे राजकियीकरण होत जाते आणि व्यवहारी दृष्टिकोनाची जागा “सहकारी” खावटेगिरीने घेतल्यामुळे पदाधिकारी व संचालक मंडळाचा “इंडिया” होतो आणि वर्षातून एकदा आमसभेत चहापाणी, नास्ता किंवा फारतर यथेच्छ भोजन देऊन उर्वरित सभासदांची बोळवण केली जाते. सभासदांच्या नशिबातला “भारत” जसाच्या तसाच कायम राहतो. “ज्याच्या हातात सर्वात जास्त पैशाची झारी, तोच उरलेल्यांचा पुढारी” अशीच आपल्या लोकशाहीला परंपरा लाभली असल्याने सामान्य शेतकर्‍याला संचालक मंडळावर कधीच जाता येत नाही.

                   पुढार्‍यांना टाळून काही होतकरू शेतकर्‍यांनी एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा म्हटले तर अमर्याद अधिकार लाभलेली लायसन्स-कोटा-परमिटप्रिय नोकरशाही जागोजागी आडवी येते. प्रकल्प उभारायला लागणारी जागा, ना हरकत प्रमाणपत्र, अकृषक प्रमाणपत्र, पाणी, वीज, प्रदूषणमुक्ततेचे प्रमाणपत्र वगैरे कायदेशीर बाजू निपटता-निपटताच सामान्य माणसांची अर्धी हयात खर्ची पडते.

                    एकदाचे एवढे सर्व जरी मार्गी लागले तरी मग प्रश्न उद्भवतो वित्तपुरवठ्याचा. प्रक्रिया उद्योगाला लागणार्‍या भांडवलाची रक्कम काही लक्ष रुपयात किंवा कोटीत असू शकते. भारतातील कोणतीच बॅंक किंवा वित्तीय संस्था शेतकर्‍याला कर्ज पुरवठा करायला तयार नाहीत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना पिककर्जाच्या नावाखाली काही हजार रुपये रकमेचे कर्ज दिले जाते कारण तसे सरकारी धोरण आहे. शेतकर्‍यांना दिलेल्या पिककर्जाची वारंवार बुडबाकी होऊनही वेळोवेळी थकित कर्जाची फ़ेररचना करून नव्याने कर्ज दिले जाते. पीककर्ज देण्यामागे शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हा उद्देश नसून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शेती करायला भाग पाडणे, असा शासनाचा उद्देश असतो. शेती करायला पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी जर शेती पडीत ठेवायला लागले तर आपण काय खायचे? असा सरळ हिशेब शासन आणि प्रशासनाचा असतो. परिणामत: शासन-प्रशासन खाऊन-पिऊन सुखी असते मात्र शेतकरी पुन्हा नव्याने कर्जाच्या गर्तेत ढकलला जातो. 

               याचा सरळसरळ अर्थ असा की, पीककर्जाशिवाय अन्य कुठल्याही कारणासाठी या देशातल्या शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जपुरवठा केला जात नाही. गृहकर्ज, आकस्मिक कर्ज, मुलांच्या शिक्षणासाठीचे कर्ज, घरगुती साहित्य खरेदीसाठीचे कर्ज वगैरे जसे बिगरशेतकर्‍यांना मिळतात; तसेच कर्ज मात्र शेतकर्‍यांना नाकारले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीत शेतकर्‍यांना एखादा प्रोजेक्ट उभारायला वित्तीय संस्था कर्जपुरवठा करील, असे गृहीत धरणारे स्वप्नांच्या दुनियेत जगत असून ते वास्तविकते पासून फार लांब आहेत, असे म्हणावेच लागेल.

कौशल्य :   शिक्षण आणि अनुभवातून कौशल्य प्राप्त होत असते. पण केवळ शिक्षणातून येणार्‍या कौशल्यालाच “कौशल्य” मानण्याचा भयंकर महारोग आपल्या व्यवस्थेला जडला आहे. एखादी व्यक्ती एखाद्या क्षेत्रात कितीही पारंगत असली पण शालेय शिक्षण घेऊन पदवी मिळविली नसेल तर ती व्यक्ती अकुशल कारागीर ठरत असते. प्रमाणपत्राशिवाय कुठलीही मान्यता मिळत नसल्याने अशी कौशल्यनिपूण पारंगत व्यक्ती सुपरवायझरच्या हाताखाली रोजंदारी करण्याखेरीज काहीही करू शकत नाही. वेगवेगळ्या भागात स्थानिक शेतमालाची उपलब्धता आणि त्या भागातील लोकांची रुची लक्षात घेऊन छोटेमोठे प्रक्रिया उद्योग उभारणे सहज शक्य असताना देखिल केवळ शासकीय धोरणे अनुकूल आणि पूरक नसल्याने सामान्य शेतकर्‍याला काहीही करता येत नाही. 

लघुउद्योग :   नाशिवंत मालाचे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर उत्पादन आले तर त्या शेतमालाची अक्षरशः माती होते. वांगे, टमाटर व अन्य पालेभाज्या सडून जातात. अशावेळी नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया केली तर शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होऊ शकतो. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ती टेक्नॉलॉजीही प्रगत आहे. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हूनही अधिक ताजे असतात. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषिप्रधान वगैरे असूनही विकसित का करू शकला नाही? मागे बायोडिझेल निर्मिती बद्दल बरीच चर्चा झाली होती. बायोडिझेल निर्मिती हा अत्यंत सोपा आणि अत्यंत कमी भांडवली गुंतवणूक लागणारा प्रक्रिया उद्योग आहे. शेतकर्‍यांच्या घराघरात बायोडिझेलची निर्मिती होऊ शकते, पेट्रोलजन्य पदार्थावर अमाप खर्च होणारे परकीय चलन वाचू शकते. शेतीत जेट्रोपा लागवड करता आली तर शेतीसाठी आणखी एक पीकपर्याय उपलब्ध होऊ शकतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किंमती घसरून ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. धान्यापासून दारू तयार करण्याचे तंत्रज्ञान सुद्धा सोपे आणि बिनखर्ची आहे परंतू शासन यास मान्यता द्यायला तयार नाही कारण ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांच्या घराघरातच होणार असल्याने पुढार्‍यांना आणि नोकरशाहीला चरण्यासाठी कुरणे निर्माण होण्याची शक्यता नाही म्हणून यात सत्ताधार्‍यांना अजिबात रस नाही, असे म्हणावे लागते. 

              शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये लहान-लहान देश पुढे-पुढे जात असताना आमचा भल्ला मोठा देश मागे-मागे का पडतो? याचेही उत्तर शोधण्याची गरज आहे. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीज अन्य देशांत स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत असताना आम्ही या विषयात अजून पहिले पाऊल सुद्धा नीट टाकायला सुरुवात केलेली नाही. 

शिक्षण :     शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये जोरकसपणे पाऊल टाकायचे असेल आणि उच्चतंत्रज्ञान विकसित करून प्रक्रिया युनिट्स उभारायचे असेल तर त्यासाठी स्किल, कौशल्य, व्यावसायज्ञान, अनुभव, आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ लागेल. आमच्या देशाजवळ मनुष्यबळ सोडलं तर बाकी गोष्टींचा प्रचंड दुष्काळ आहे. मनुष्यबळ आहे पण त्यात बुद्धिबळ कमी आणि बाहूबळ जास्त आहे. जे काही बुद्धिबळ आहे त्यात व्यवहारज्ञान/व्यावसायिक ज्ञान कमी आणि पुस्तकी किंवा कारकुनी ज्ञान जास्त आहे. आमचे बुद्धिबळधारी विचारवंत आणि पुस्तकी ज्ञानधारी तज्ज्ञ मंडळी कारखाने काढायला कधीच पुढाकार घेत नाही. मात्र कारखाना निघणार आहे अशी बातमी ऐकल्याबरोबर नोकरी मिळावी म्हणून रांगा लावायला धावतात. याला आमची शिक्षणपद्धती जबाबदार आहे. आजची शिक्षण प्रणाली म्हणजे कारकून घडवणारे आणि बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने ठरले आहेत. शाळा कॉलेज किंवा उच्च शिक्षणाचे मुख्य सूत्र ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देईल एवढे ताकदवार असायला हवे पण दुर्दैवाने तेच घडत नाही. या देशावर वसाहतवादी राज्यसत्ता चालविण्यासाठी इंग्रजांना कारकुनांची गरज होती त्यानुरूप कारकून तयार करणारी शिक्षणप्रणाली त्यांनी स्थापित केली. आम्ही इंग्रजांना घालवले पण त्यांची शिक्षणपद्धती आजतागायत कवटाळून बसलोच आहोत.

                        शाळा कॉलेज शिकताना विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षण व्यवस्था या सर्वांचे मिळून अंतिम ध्येय काय असते? तर विद्यार्थ्याने शिकून सवरून या देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक हिस्सा होणे. अगदी कलेक्टर पासून चपराश्यापर्यंत कोणतीही नोकरी मिळाली तरी चालेल पण सरकारी कारकून व्हायचंय सर्वांना. नोकरी मिळवून सहाव्या-सातव्या-आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार उचलून स्वर्गमय जीवन जगायचे आहे सर्वांना. आहे याच आयुष्यात स्वर्गासारखे जीवन जगायला मिळाले तर मरणानंतर नरकवास मिळाला तरी चालेल पण भ्रष्टाचार घाऊकपणे करायचाच आहे सर्वांना.

                       पण मुख्य प्रश्न हा की ३ टक्के नोकरीच्या जागा असताना १०० टक्के विद्यार्थ्यांना आम्ही एकाच मार्गाने ढकलत आहोत? किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना तरी व्यावसायिक शिक्षण द्यायला काय हरकत आहे? याचे उत्तर कोणीच देत नाहीत.

                       डिग्री घेऊन १०० पदवीधर विद्यापिठाबाहेर आलेत की त्यापैकी ३ पदवीधरांना नोकरी मिळते, ते मार्गी लागतात. उरलेले ९७ पदवीधर नोकरीच्या शोधात भटकत फिरतात. कारण १५-२० वर्षे शाळा कॉलेजात घालवूनही व्यवसाय, स्वयंरोजगार वा अन्य उद्योग करण्यासाठी लागणारे कौशल्य, व्यावसायिक ज्ञान आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास यापैकी त्याच्याकडे काहीही आलेले नसते. उद्योग व्यवसाय करायचे म्हटले तर बँका कर्ज देत नाही कारण बँकेला माहीत असते हा शंभराचे साठच करणार. स्वतः डुबणार आणि सोबत बॅंकेलाही घेऊन डुबणार. म्हणून बँका टाळाटाळ करतात. जसे शेतकर्‍याला प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज देत नाकारले जाते तसेच बेरोजगारांनाही बॅंका कर्ज देण्यास अनुत्सुक असतात. कारण पदवी मिळवल्याने व्यवसायज्ञान मिळाले हे बँकेलाही मान्य नसते.

                     शेवटी एक दिवस घरात खायचे वांदे पडायला लागलेत किंवा लग्नाचे वय घसरायला लागले की मग मिळेल तो रोजगार करण्याशिवाय त्या बेरोजगारासमोर गत्यंतर नसते आणि मग अशा तर्‍हेने आमच्या तरुणाईचे खच्चीकरण होते. त्यासोबतच प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर काढण्याच्या कल्पना मग केवळ वल्गना सिद्ध व्हायला लागतात.

कौशल्य आणि राजा हरिश्चंद्र

                        यासंदर्भात ‘राजा हरिश्चंद्राचे’ उदाहरण फारच बोलके आहे. विश्वामित्री कारस्थानात राज्य गेल्यानंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीतरी कामधंदा करावा म्हणून राजा हरिश्चंद्र मजुरांच्या बाजारात जाऊन उभा राहिला. तुला काम काय करता येते? या प्रश्नावर हरिश्चंद्राचे उत्तर होते. “मला राज्य चालविता येते”. पण ज्यांना काम करण्यासाठी मजूर हवे होते त्यांच्याकडे ‘राज्य’ कुठे होते, याला चालवायला द्यायला? राजा हरिश्चंद्रास कामच मिळेना. शेवटी स्मशानात राहून प्रेताची रखवाली करण्याखेरीज राजा हरिश्चंद्राला दुसरे कामच मिळाले नाही. 

                  राज्य चालविण्याखेरीज इतर कसलेच कौशल्य नसलेला राजा हरिश्चंद्र आणि प्रशासन चालविण्या खेरीज अन्य कसलेच कौशल्य अवगत नसलेला पदवीधर यांच्यात फरक काय उरतो?

           कदाचित आज जर विश्वामित्र पुन्हा एकदा भूलोकात अवतरला आणि शासकीय व प्रशासकीय मंडळींच्या स्वप्नात जाऊन त्याने त्यांची पदे व नोकर्‍या दानात मागून घेतल्या तर अंगभूत कौशल्याच्या बळावर जगतांना या तमाम पुस्तकी ज्ञानाच्या महामेरूंची गत अत्यंत दयनीय होईल. राजा हरिश्चंद्राला स्मशानात जाऊन प्रेताची राखण तरी करता आली. पण आधुनिक काळातील “राजे हरिश्चंद्र” कायम पोलिसांच्या बंदोबस्तात फिरत असल्याने त्यांना केवळ स्मशानाचे नाव ऐकवले तरी भितीपोटी भुताच्या भयाने अर्धमेले होतील. ही मंडळी भीक मागून सुद्धा जगू शकणार नाहीत, कारण शेवटी भीक मागायलाही कौशल्य आणि अनुभव लागतोच लागतो.

                हे सगळे बदलायचे असेल तर आहे त्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील आणि या बदलासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल.. 

वरना कुछ नही बदलनेवाला…….. असंभव……!

                                                                                                          – गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————————————
मराठीत प्रतिसाद लिहिण्यासाठी येथे क्लिक करा.

रामदेवबाबांना पाठींबा

रामदेवबाबांना पाठींबा

——————————————–

एक वेळ अवश्य भेट द्या, सदस्य व्हा

बळीराजा डॉट कॉम

www.baliraja.com
——————————————–

शिक्षणप्रणाली बदलायची गरज आहे..?

शिक्षणप्रणाली बदलायची गरज आहे..?.
                                  ‘वांगे अमर रहे !’ हा लेख वाचून शर्मिला यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला तो प्रश्न नसून उत्तरच आहे असे मला वाटते.
                                 कारण जोपर्यंत मालाची वाहतूक, स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्री यात वाढ, सुधारणा होत नाही तो पर्यंत हा प्रॉब्लेम कमी होणारच नाही. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ती टेक्नॉलॉजीही प्रगत आहे. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हून ताजे असतात. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषीप्रधान्,अर्थव्यवस्थेचा कणा वगैरे असूनही विकसित का करू शकला नाही?.
                            विदेशी तंत्रज्ञान जसेच्या तसे स्वीकारण्यापेक्षा देशातील लोकांना रुचेल आणि देशात ज्या शेतमालाची अधिक पैदावार होते त्यावर आधारित तंत्रज्ञान विकसित व्हायला पाहिजे. उदा.
१) बोरावर आधारित बोरकुट
२) लिंबावर आधारित सरबते
३) टोमॅटो सास
                                या व्यतिरिक्त अजून बरेच काही करता येण्यासारखे आहे पण या सर्व पदार्थांना देशी सुगंध हवा, तरच ते लोकांच्या पसंतीस उतरेल.सामान्य लोकांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले तरच त्याची किंमतही आटोक्यात राहू शकते,वेगवेगळ्या भागात स्थानिक शेतमालाची उपलब्धता आणि त्या भागातील लोकांची रुची लक्षात घेऊन पाऊल टाकावे लागेल.
हे सर्व उद्योग मोठ्या किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी करून उपयोगाचे नाही कारण त्यामुळे शेतकर्‍यांना अथवा बेरोजगारांना फायदा होणार नाही.
मागे बायोडिझेल निर्मिती बद्दल बरीच चर्चा झाली.जेट्रोपा लागवड उपयोगी ठरली असती.
                                  शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये लहान-लहान देश पुढे-पुढे जात असताना आमचा भल्ला मोठा देश मागे-मागे का पडतो?. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्री अन्य देशांत स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत असताना आम्ही या विषयात अजून पहिले पाऊल सुद्धा नीट टाकायला सुरुवात केलेली नाही. आणि आम्हाला तशी गरजही वाटत नाही. कदाचित असे तर नाही की उगीच माथापच्ची करून नवनिर्माण करत बसण्यापेक्षा इतरांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान चोरून-लपून मिळवायचे,त्यात जुजबी फेरबदल करायचे आणि मेड इन इंडिया असा शिक्का मारला की आम्हीही जगाच्या समांतरच आहो हे भासविण्याचा सरळसोट ‘शॉर्टकट’ आम्ही निवडलाय?. हा माझा दावा नाही उगीच शंका आहे,परमेश्वर करो आणि माझी शंका खोटी ठरो.
                              तरी एक प्रश्न कायमचा कायमच राहतो,आम्ही त्यादिशेने पावले का टाकीत नाही?. जसे शर्मिला यांना वाटते तसे आमच्या राज्यकर्त्यांना का वाटत नाही?.
                              भारत हे कृषिप्रधान राष्ट्र आहे असे मी म्हणतो.एक दिवस विचार केला की मी असे का म्हणतो,तर उत्तर मिळाले की पुस्तकात वाचले म्हणून म्हणतो.पुस्तकात लिहिणार्‍यानेही कुठे तरी वाचले असणार म्हणून लिहिले असणार,त्याच्या आधीच्यानेही कुठे तरी वाचले असणार म्हणून लिहिले असणार… ही यादी किती लांब आहे देवच जाणे.
देशाचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून स्वयंप्रेरणेने ‘भारत हे कृषिप्रधान राष्ट्र आहे’ असे ज्याला वाटते त्याच्या वैचारिक बैठकीमध्ये आणि कृतिशील हालचालीमध्ये हे प्रतिबिंब नक्कीच उमटत असते..
                        “कृषीक्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा” मानले गेले. गेली अनेक वर्षे मी हा ‘अर्थव्यवस्थेचा कणा’ शोधायचा प्रयत्न करतो परंतु गवसतच नाहीये. अर्थव्यवस्थेचा दिवाळीचा सन म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्पच ना? तिथे तर ह्या ‘कण्या’पेक्षा रेल्वेसुद्धा जास्त महत्त्व खाऊन जाते. रेल्वे इतका मान सुद्धा या ‘अर्थव्यवस्थेच्या कण्याला’ मिळताना दिसत नाही. धोरणात्मक निर्णयांमध्ये शेती विषयाचा शेवटून पहिला नंबर लागतो.
                            मग ज्या देशात शेतीक्षेत्र एवढे दुर्लक्षित असेल त्या देशात स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्री सारख्या इंडस्ट्रीज कशा उभ्या राहतील?. या ठिकाणी एखाददुसरे किंवा तुरळक उदाहरण नव्हे तर व्यापकतेने देशातील ८० % जनतेचा विचार करावा लागेल. कारण पाचपन्नास युनिट उभारल्याने देशाचा प्रश्न सुटणार नाही.
                           त्याशिवाय अशी प्रक्रिया युनिट्स उभारायला स्किल्,कौशल्य,व्यावसायज्ञान,अनुभव,आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ लागेल. आमच्याकडे मनुष्यबळ सोडलं तर बाकी गोष्टींचा प्रचंड दुष्काळ आहे. मनुष्यबळ आहे पण त्यात बुद्धिबळ कमी आणि बाहूबळ जास्त आहे. जे काही बुद्धिबळ आहे त्यात व्यवहारज्ञान/व्यावसायिक ज्ञान कमी आणि पुस्तकी किंवा कारकुनी ज्ञान जास्त आहे. म्हणून कारखाने काढायला कोणी समोर येत नाही पण कारखाना निघणार म्हटल्यावर रांगा लागतात. याला आजचे युवक अजिबात जबाबदार नाहीत,असलोच तर आम्ही प्रौढ मंडळी जबाबदार आहोत. आमची शिक्षणपद्धती जबाबदार आहे.आजची शिक्षण प्रणाली म्हणजे कारकून घडवणारे आणि बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने ठरले आहेत.शाळा कॉलेज किंवा उच्च शिक्षणाचे मुख्य सूत्र ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देईल एवढे ताकदवार असायला हवे.याबाबतीत वैद्यकीय शिक्षणाचा ‘मॉडेल’ म्हणून उपयोग होऊ शकतो.मला वाटते की कदाचित ‘डॉक्टर’ हा एकमेव विद्यार्थी असावा ज्याच्यामध्ये डिग्री हाती पडताक्षणीच आपले आयुष्य स्वबळावर जगण्याचा आत्मविश्वास आलेला असतो. बाकी क्षेत्रासाठी आपण एवढी आत्मविश्वास देणारी शिक्षणप्रणाली जर अमलात आणली तर आज गंभीर वाटणारे प्रश्न अत्यंत सुलभ होऊ शकतात.दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.
                           या देशावर वसाहतवादी राज्यसत्ता चालविण्यासाठी इंग्रजांना कारकुनांची गरज होती त्यानुरुप कारकून तयार करणारी शिक्षणप्रणाली त्यांनी स्थापित केली.आम्ही इंग्रजांना घालवले पण त्यांची शिक्षणपद्धती आजतागायत कवटाळून बसलोच आहोत.
                                शाळा कॉलेज शिकताना विद्यार्थी,त्याचे पालक,शिक्षण व्यवस्था या सर्वांचे मिळून अंतिम ध्येय काय असते,त्याने शिकून सवरून या देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक हिस्सा होणे.अगदी कलेक्टर पासून चपराश्यापर्यंत कोणतीही नोकरी मिळाली तरी चालेल पण सरकारी कारकून व्हायचं.३ % नोकरीच्या जागा असताना १०० % विद्यार्थ्यांना आम्ही एकाच मार्गाने ढकलतो.किमान ५० % विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण द्यायला काय हरकत आहे?.
                            यासंदर्भात ‘राजा हरिश्चंद्राचे’ उदाहरण फारच बोलके आहे. राज्य गेल्यानंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीतरी कामधंदा करावा म्हणून राजा हरिश्चंद्र मजुरांच्या बाजारात जाऊन उभा राहिला.तुला काम काय करता येते ? या प्रश्नावर हरिश्चंद्राचे उत्तर होते. “मला राज्य चालविता येते”. पण ज्यांना मजूर हवे होते त्यांच्याकडे ‘राज्य’ कुठे होते,याला चालवायला द्यायला?. राजा हरिश्चंद्रास कामच मिळेना. शेवटी स्मशानात राहून प्रेताची रखवाली करावी लागली.
राज्य चालविण्याखेरीज इतर कसलेच कौशल्य नसलेला राजा हरिश्चंद्र आणि प्रशासन चालविण्या खेरीज कसलेच कौशल्य अवगत नसलेला पदवीधर यांच्यात फरक काय उरतो?
                        डिग्री घेऊन १०० विद्यार्थी बाहेर आले की त्यात ३ लोकांना नोकरी मिळते,ते मार्गी लागतात.उरलेले ९७ नोकरीच्या शोधात भटकत फिरतात. कारण १५-२० वर्षे शाळा कॉलेजात घालवूनही व्यवसाय,स्वयंरोजगार वा अन्य उद्योग करण्यासाठी लागणारे कौशल्य,व्यावसायिक ज्ञान आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास यापैकी त्याच्याकडे काहीही आलेले नसते. उद्योग व्यवसाय करायचे म्हटले तर बँका कर्ज देत नाही कारण बँकेला माहीत असते हा शंभराचे साठ करणार. म्हणून बँका टाळाटाळ करतात.पदवी मिळवल्याने व्यवसायज्ञान मिळाले हे बँकेलाही मान्य नसते.
                       शेवटी एक दिवस घरात खायचे वांदे पडायला लागलेत किंवा लग्नाचे वय घसरायला लागले की मग मिळाला तो रोजगार करण्याशिवाय गत्यंतर नसते आणि आमच्या तरुणाईचे खच्चीकरण होते.त्यासोबतच असे प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर काढण्याचे प्रयत्नही निष्फळ ठरते.
                     हे सगळे बदलायचे असेल तर आहे त्या व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील आणि या बदलासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल.. 
वरना कुछ नही होनेवाला…… असंभव….!
.
                                                                                   गंगाधर मुटे
………………………………………………………………………………………………………….

मुख्यमंत्र्यांना पत्र.

मुख्यमंत्र्यांना पत्र.

मा. मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र शासन, मुंबई

विषय : शेतातील विजेच्या बिलाची थकबाकी.
संदर्भ : भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे निवडणुकपूर्व जाहीरनामे.
अर्जदार : समस्त शेतकरी, महाराष्ट्र

महोदय,
वरील संदर्भांकित विषयाचे अनुषंगाने महाराष्ट्रातील समस्त शेतकरी आपले लक्ष वेधू इच्छिते की, ज्या शेतकर्‍यांकडे शेतातील मोटारपंपाचे विजेचे बील थकित आहे त्यांच्या शेतातील विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यासाठी संबंधित म.रा.वीज वितरण कंपनी मर्या. “महावितरण” कडून वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मागील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदरपर्यंत, या राज्यातले शेतकरी शेतातील मोटारपंपाची वीजबिले नियमितपणे भरत होते. शेतकर्‍यांनी विजेची बिले माफ करावी किंवा शेतीला फुकट वीज द्यावी अशी मागणीही केलेली नव्हती. असे असतानाही आपल्या पक्षाने आणि आपल्या सहकारी पक्षाने सवंग लोकप्रियतेसाठी व निवडणुकीत भरघोस यश मिळविण्यासाठी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात “आमचा पक्ष निवडून आल्यास शेतीस विनामूल्य वीज” देण्याचे जाहीर केले होते.
पण बहुमत मिळून सत्ताप्राप्ती होताच आपला पक्ष आणि आपले सरकार यांनी शब्द फिरवला आणि महाराष्ट्रीय शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला.
उणेपुरे अर्धशतक एवढा प्रदिर्घ काळ सत्तेत असणार्‍या जबाबदार पक्षाने, न पाळता येणारी वचने देणे किंवा दिलेली वचने न पाळणे हे शोभादायक नाही, असे शेतकर्‍यांना वाटत आहे.
दिलेल्या शब्दाला जागून शेतीला मोफत वीज पुरवठा करणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी असून त्यापासून पाठ फिरविण्याची शासनाची विश्वासघाती वृत्ती आणि कृती आम्ही शेतकरी खपवून घेऊ शकत नाही.
तसेही मागील वर्षीपासून शेतावरील मोटारपंप बंदच आहेत. जुलै २०१० पर्यंत विहिरीत पाणीच नव्हते आणि जुलै २०१० नंतर निसर्गानेच एवढा पाऊस दिला की मोटारपंप सुरू करायची गरजच पडली नाही. अतिवृष्टीमुळे आधीच खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. आणि किमान रबी पिके तरी घेऊन नुकसान काही अंशी भरून काढायचे म्हटले तर विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यासाठी संबंधित म.रा.वीज वितरण कंपनी मर्या. “महावितरण” कडून वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

सबब आपण योग्य ती कारवाई करून वीजबीलांचा प्रश्न मार्गी लावाल, हि अपेक्षा.

दिनांक : १५-१०-२०१०                           – समस्त महाराष्ट्रीय शेतकरी

प्रतिलीपी :
मुख्य अभियंता
म.रा.वीज वितरण कंपनी मर्या. “महावितरण”

महोदय, शेतीची वीजबिले भरण्याची जबाबदारी सबंधित शेतकर्‍यांची नसून शासनाची आहे. त्यामुळे वीजबिले शेतकर्‍यांकडे न पाठवता शासनाकडे पाठवावीत. तसेच विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा आततायीपणा करू नये कारण वीजबिले थकली असल्यास त्याचे उत्तरदायित्व शेतकर्‍यांचे नसून शासनाचे आहे, हे लक्षात घ्यावे.

दिनांक : १५-१०-२०१०                           – समस्त महाराष्ट्रीय शेतकरी

नाकानं कांदे सोलतोस किती?

नाकानं कांदे सोलतोस किती?


तुझा अभ्यास किती, तू बोलतोस किती
नाकानं कांदे सोलतोस किती?

तुझी नशा किती, तू डोलतोस किती
नाकानं डांगरं तोलतोस किती?

तुझा व्यायाम किती, तू पेलतोस किती
नाकावर भेद्रं झेलतोस किती?

तुझी मेहनत किती, तू राखतोस किती
नाकानं टेंभरं चाखतोस किती?

तुझे योगदान किती, तू लाटतोस किती
नाकानं गाजरं वाटतोस किती?

तुझी सत्ता किती, तू येलतोस किती
नाकानं आलू छिलतोस किती?

तुझी भूक किती, तू गिळतोस किती
अभयानं जनता पिळतोस किती?

                                   गंगाधर मुटे
……………………………………..
ढोबळमानाने शब्दार्थ-
डांगरं = खरबुज.
भेद्रं = टमाटर,टोमॅटो.
टेंभरं = टेंभुर्णीचे फ़ळ.
राखणे = रखवाली करणे या अर्थाने.
येलणे = वेल्हाळणे.
…………………………………….

हक्कदार लाल किल्ल्याचे

हक्कदार लाल किल्ल्याचे…!

या देशाचे पालक आम्ही
सच्चे कास्तकार रे
लालकिल्ल्याच्या सिंहासनाचे
आम्हीबी हकदार रे ………..||धृ||

लढले बापू-लाल-बाल ते
सुराज्याच्या जोषाने
क्रांतीकारी शहीद झाले
रक्त सांडुनी त्वेषाने
स्वातंत्र्याचा लढा रंगला
चेतुनी अंगार रे
लालकिल्ल्याच्या सिंहासनाचे
आम्हीबी हकदार रे ………..||१|| 

विदेशींनी हक्क सोडता,
केला ताबा देशींनी
केवळ खुर्ची बदलून केले,
वेषांतर दरवेशींनी
परवशतेच्या बेड्या आम्हा,
कितीदा छळणार रे
लालकिल्ल्याच्या सिंहासनाचे,
आम्हीबी हकदार रे ………..||२|| 

शेतकर्‍यांच्या,कामकर्‍यांच्या,
पोशिंद्याच्या पोरा ये
फ़ुंकून दे तू बिगुल आता,
नव्या युगाचा होरा घे
भारतभूचे छावे आम्ही,
अभयाने झुंजणार रे
लालकिल्ल्याच्या सिंहासनाचे,
आम्हीबी हकदार रे ………..||३|| 
  
                            गंगाधर मुटे
…………………………………

कुठे बुडाला चरखा?

कुठे बुडाला चरखा?


राजकर्‍यांनो जनतेसाठी एवढे ध्यानी घ्यावे
तुमच्यामध्ये काय ’वेगळे’ याचे उत्तर द्यावे…!!

अकबर होता, जुलूम होता, अन सुलतानी सत्ता
खुशालचेंडू मजेत होते, घामाची हालत खस्ता
काय निराळे आज भासते, तितुकेची सांगावे
तुमच्यामध्ये काय ’वेगळे’ याचे उत्तर द्यावे…!!

इंग्रज होते, लुटत होते, येथील कच्च्या माला
पक्का करूनी, चौपट दामा, विकत ग्राहकाला
काय निराळे आज आढळे, तितुकेची बोलावे
तुमच्यामध्ये काय ’वेगळे’ याचे उत्तर द्यावे…!!

रेल्वे आली, विमान आले, आले शाळा-रस्ते
कोर्ट-कचेर्‍या अन नोकर्‍या, त्याही गोर्‍या हस्ते
काय निराळे तुम्ही घडवले, तितुकेची हाकावे
तुमच्यामध्ये काय ’वेगळे’ याचे उत्तर द्यावे ..!!

टीव्ही आली, संगणक आले, आली कॉटन-बीटी
इलेक्ट्रॉनने झेप घेतली, तुमचे योगदान किती?
काय निराळे तुम्ही मढवले, तितुकेची सांगावे
तुमच्यामध्ये काय ’वेगळे’ याचे उत्तर द्यावे…!!

काय झाले ग्रामोदयाचे? कुठे बुडाला चरखा?
स्वदेशी ते काय उरले, बघा काढुनी बुरखा
दिवे तुम्ही किती लावले, अभयाने दावावे
तुमच्यामध्ये काय ’वेगळे’ याचे उत्तर द्यावे…!!

                                            गंगाधर मुटे.
……………………………………

भक्तीविभोर….!!

भक्तीविभोर….!!

चंद्रास ग्रासताना अंधार घोर झाला
संधी चिकार येता तारा मुजोर झाला

आमंत्रणे मिळाली त्या सर्व मूषकांना
पंक्तीस साह्य व्हावे बोक्यास पोर झाला

आता दह्यादुधाला कान्हा नशीब नाही
हंडी कवेत ज्यांच्या बाहूत जोर झाला

टाळूवरील लोणी खायांस गुंतला जो
सत्कार पात्र तोची मशहूर थोर झाला

प्रेमात वारसाच्या स्वहिता भुलून गेला
नात्यास भार होता स्वजनात चोर झाला

यावे तसेच जावे ना अभयदान कोणा
मृत्यू समीप येता भक्तीविभोर झाला

                                    गंगाधर मुटे
……………………………………………..
(वृत्त – आनंदकंद )
……………………………………………..

नेतागिरी एक बिनाभांडवली धंदा

चला नेता बनुया….!

                 मला कोणी जर “उद्योग-व्यवसाय” कोणता करावा असा प्रश्न विचारला तर मी बिनदिक्कतपणे आमच्यासारखे राजकारणात या असे ठामपणे उत्तर देत असतो.  आणि का देवू नये? राजकारणात घुसून नेता बनण्याएवढा सहज सोपा बिनभांडवली धंदा दुसरा कोणता असेल तर या भारतवर्षातील कोणत्याही मनुष्यप्राण्याने मला सप्रमाण सिद्ध करून दाखवावे. कोणी सप्रमाण सिद्ध करून दाखवल्यास मी त्यांची जाहीरपणे वांगेतुला किंवा कांदेतुला करून त्यांचा यथोचित सत्कार करायला केव्हाही तयार आहे.
                मी “राजकारणात या” असा सल्ला देतो त्यामागे ठोस कारणे आहेत. अन्य कोणताही व्यवसाय करायचा म्हटले की भांडवल लागते, कला-कौशल्य लागते, मोक्याच्या ठीकाणी जागा लागते, नोकरी करायची तर तत्सम शिक्षण लागते, डोनेशनसाठी पैसा लागतो.शेती करायची तर जमीनजुमला लागते, कष्ट उपसायची तयारी लागते. वगैरे-वगैरे……..
                 आमच्या व्यवसायात उलट आहे. इथे काय लागते यापेक्षा काय नको हीच यादी फ़ार मोठ्ठी लांबलचक असते. अगदी मारूतीच्या शेपटीपेक्षाही लांब. 
पण आपण मात्र येथे किमान काय लागते फ़क्त याचीच यादी करू.

१)  पाच मीटर खादीचे कापड खरेदी करण्याएवढे एवढे भांडवल पुरेसे ठरते. (ती सुद्धा विकत न घेता अवांतर मार्गाने हडपून मिळविली असेल तर फ़ारच उत्तम.) पण तेवढेही भांडवल नसेल तरी नाउमेद होण्याचे कारण नाही. आजकाल बिनाखादीने सुद्धा हा व्यवसाय करता येतो. फ़क्त यशाचा मार्ग जरा लांब पडतो एवढेच.
२) कातडी किमान गेंड्यासारखी तरी जाड असावी.
३) आंधळ्या भिकार्‍याच्या ताटात एक रुपया टाकल्याचा आभास निर्माण करुन चार आणे टाकून बारा आणे उचलून घेता यायला हवे.
४) प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाता यायला हवे.
५) निगरगट्टपणा असावा.
६) सरड्यासारखे रंग बदलता यायला हवेत.
७) जेथे तेथे आपलेच घोडे दामटता यायला हवे. 
वगैरे वगैरे….

          आता मुख्य प्रश्न राहिला शैक्षणिक पात्रतेचा. 
 शैक्षणिक पात्रता काय असावी हा जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर त्या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी मी तुम्हाला माझा अनुभव सांगतो.
मी आणि माझा जिवलग मित्र श्याम, आम्ही दोघेही मॅट्रीकमध्ये असतानाची गोष्ट. पहिल्याच वार्षीक परिक्षेत श्याम मेरिट मध्ये पास झाला आणि पुढील शिक्षणासाठी शहरात निघून गेला.
मी मात्र मराठी हा एकमेव विषय कसाबसा काढू शकलो.पुढे अनेक वर्ष मी आणि मॅट्रीक दोघेही कट्टर जिवलग मित्र बनलो. आम्हाला एकामेकावाचून करमेचना. मग मी चक्क पंचवार्षिक योजना राबविली मॅट्रीक मध्ये. पाच वर्षानी मात्र कसाबसा पास झालो एकदाचा.
                          वडीलांनी माझ्यातल्या गुणवत्तेविषयी निदान करून पुढारी/नेता बनण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले “तू व्यापारी बनेगा ना किसान बनेगा, पुढारी की संतान है तू इस देशका भविष्य बनेगा.”
मला त्यांचा सल्ला आवडला आणि घुसलो एकदाचा राजकारणात. चढत्या क्रमाने घवघवीत यश मिळत गेले. शिक्षणसंस्था काढल्यात, सहकारी कारखाने काढलेत.
                         आता पाच वर्षाच्या काळात माझा मानमरातब खूपच वाढत गेला. आता मला कोणी रावसाहेब म्हणतात, कोणी बापुसाहेब म्हणतात तर कोणी दादासाहेब.
आणि हो मुख्य गोष्ट राहूनच गेली.
                    श्याम आला होता. हातात एम. एससी,बी.एड,पी.एच.डी अशा पदव्यांची पुंगळी घेऊन माझ्या शाळेत नोकरी मागायला.  म्हटले जागा निघेल तेव्हा रितसर अर्ज कर. सध्या शाळेचे बांधकाम सूरू आहे. खुप खर्चिक काम आहे ते. त्या कामाला निधी लागतो. शाळेतील मुले ही देशाचे भविष्य आहेत.त्यांच्यासाठी सुखसोई उपलब्ध करून देणे माझे परमकर्तव्य आहे त्यासाठी निधी लागतोच. त्याविषयी तू माझ्या पी.ए सोबत बोलून घे. काम कसे रितसर, कायदेशीर व्हायला नको का?
आणि
मुलाखतीच्या दिवशी आला होता श्याम इंटरव्ह्यू द्यायला आणि मी होतो इंटरव्ह्यू घ्यायला …….!
.                                                                                                                                     
                                                                           गंगाधर मुटे.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
(लेख काल्पनिकः लेखातील व्यक्तीरेखेशी कुणाची जीवनरेखा जुळतांना दिसली तर तो निव्वळ योगायोग मानावा.)