दिल्लीतील सत्तापालट म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात?

दिल्लीतील सत्तापालट म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात?

       अपेक्षेप्रमाणे दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन होऊन अरविंद केजरीवालांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. त्याचबरोबर विधानसभेच्या त्रिशंकू स्थितीमुळे दिल्लीत नव्याने निवडणुका होण्याची शक्यता काही काळापुरती का होईना पण संपल्याचे संकेत मिळत आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चांगले संकेत मानायला हवे. बदलती राजकीय स्थिती आणि प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव यामुळे देशात वारंवार त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होणे आता यापुढे नित्याचेच ठरणार आहे. त्यावर वारंवार निवडणुका हा काही पर्याय असू शकत नाही. विभिन्न विचाराचे आणि प्रचंड राजकीय वैचारिक विरोधाभास असला तरी काही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे, हाच यावर एकमेव इलाज आहे. अशा बिकट प्रसंगी जर अपरिहार्यतेने विरोधाभासी पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करत असेल तर याला संधीसाधूपणा म्हणता येणार नाही.

       केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्याने आता त्यांना जनतेला दिलेले महागाई व कांद्याचे भाव वगळता अन्य अभिवचन पूर्ण करणे फारसे कठीण नाही, कदाचित शंभर टक्के यश मिळणार नाही पण एक पारदर्शक आणि “लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य” असे म्हणण्याइतपत चांगले सरकार ते नक्कीच देऊ शकतात. त्यामुळे लोकाभिमुख राज्यकारभाराचा एक अत्यंत चांगला पायंडा पडण्यास सुरुवात होण्याची नक्कीच शक्यता आहे.

       मला अरविंद केजरीवालांच्या वागण्याच्या पद्धतीत, बोलण्यातील ढबीत आणि पेहरावाच्या स्टाइलमध्ये एक “महात्मा” दिसत होता. ही त्यांची नौटंकी की निसर्गदत्त गुणविषेशता हे काळाच्या ओघात स्पष्ट होईलच. पण सध्यातरी माझा भ्रमनिरासच झाला आहे कारण सत्तेच्या माध्यमातून लोकनेता होणे आजवर कुणालाच शक्य झाले नाही. केजरीवालांना शक्य होईल, हेही शक्य वाटत नाही त्यामुळे आता ’महात्मा’ व ’युगपुरुष’ होण्याची त्यांनी संधी गमावलीच आहे. मात्र त्यांना चांगला ’राजकारणी’ होता आले तर ती भारतीय लोकशाहीला कलाटणी देण्याची लोकाभिमुख सुरुवात ठरेल.

       केजरीवाल उत्साही आहे, मेहनती आहे आणि विषय समजून घेण्यासाठी अभ्यास करण्याची प्रवृत्ती आहे. सोबत साधी राहणी आणि निर्धोकपणा या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहे. देश घडवण्यासाठी लागणारी कळकळ आणि उद्दिष्ट गाठण्यासाठी परिणामास सामोरे जाण्याची तयारी आहे. मात्र त्यांचा धूर्तपणा यात सर्वात मोठा अडसर ठरेल असे मला वाटते. दिनांक १७/१२/२०१३ च्या फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये मी असे म्हटले होते की, “कोणाचा पाठिंबा घेणार नाही, कोणाला पाठिंबा देणार नाही” या डावपेचामागे भाजपाला सत्तेपासून अडवणे आणि विधानसभेच्या त्रिशंकू अवस्थेचे सर्व सूत्र संचलन आपल्या हातात घेणे, हा उद्देश केजरीवालांचा आहे, आणि नेमके तेच आज ते खरे झाले आहे. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर

       ’आप’ला २८ जागा मिळाल्याने देशातील जनतेच्या आशा पालवल्या होत्या. अरविंद केजरीवालांच्या रूपाने एक प्रामाणिक नेता देशाला मिळाल्याची भावना व्यक्त व्हायला लागली होती. दिल्लीतून सुसाट निघालेला अश्वमेघाचा घोडा आता भारताच्या खेड्यापाड्यापर्यंत घोडदौड करून भारतीय राजकारणाला एक खंबीर आणि स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून देईल, अशी शक्यता निर्माण व्हायला लागली होती. मात्र त्रिशंकू विधानसभेतून सत्तेचा मार्ग शोधण्यात केजरीवालांनी धूर्तपणाच्या ज्या तिरक्या चाली खेळल्यात, त्या चाली आणि कॉग्रेस व भाजपाच्या मुत्सद्देगिरीच्या तुलनेत धूर्तपणाच्या होत्या, यात मुत्सद्देगिरी खचितच नव्हती. त्रिशंकू विधानसभेत “आप” निर्णायक स्थितीत असताना आणि सरकार स्थापनेचे भवितव्य ’आप’च्या हातात एकवटले असताना ’आप’ची ही भूमिका लोकशाहीला पोषक नव्हती. आपची ही भूमिका प्रामाणिकपणाची नव्हती तर भाजपला रोखून स्वतःचे सरकार स्थापन करण्यायोग्य वातावरण निर्मिती करण्यासाठी खेळलेली ’आप’मतलबी व धूर्तपणाची खेळी होती, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

       निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजप सर्वात जास्त जागा जिंकून दिल्ली विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेला होता. प्रचलित व्याख्येनुसार जनादेश भाजपला मिळालेला होता. भाजपने सरकार स्थापन करणे व इतर पक्षांनी त्यांना पाठिंबा देणे, हा सरळसोपा आणि प्रामाणिकपणाचा मार्ग होता. मात्र कॉग्रेसच्या मुत्सद्देगिरीने आणि केजरीवालांच्या धूर्तपणाने हा डाव उधळला गेला. याच कारणाने माझ्या नजरेत केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा संशयाच्या भोवर्‍यात आला आहे. पण एवढ्याशा कारणाने त्यांच्या डोक्यावरील गांधीटोपीला गालबोट लागले, असे काही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या डोक्यावर गांधीटोपी काँग्रेसवाल्यांच्या डोक्यावरील टोपीपेक्षा जास्त उठावून दिसते, हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे.

       केजरीवालांना आणि भारतीय शोषित जनतेला अपेक्षित असलेले व्यवस्था परिवर्तन सत्ताप्राप्तीतून साध्य होण्याची शक्यता नाही. तरीही केजरीवाल सत्तेच्या मैदानात उतरले. आता सत्तेतूनही व्यवस्था परिवर्तन साध्य होऊ शकते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची आहे. नाहीतर भारतीय जनतेचा परिवर्तनवादी चळवळीवरीलच विश्वास डळमळीत होईल.

       सध्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापवण्यात केजरीवालांना आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला यश आल्यामुळे देशासमोरील एकमेव समस्या म्हणजे भ्रष्टाचार असे चित्र निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे. या गदारोळात शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न पार मागे ढकलला गेला आहे. दिड दशकापूर्वी जेव्हा व्ही.पी. सिंग यांनी बोफ़ोर्सच्या मुद्द्यावरून रान उठवले आणि देशात उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला तेव्हा देशात संतापाची लाट उसळली आणि सत्ताबदलाचे वारे वाहू लागले होते. तेव्हा शेतकरी संघटनेने कुशलतेने कर्जमुक्तीचा मुद्दा रेटून ऐरणीवर आणला होता. परिणामत: व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान होताच संपूर्ण देशातील शेतकर्‍यांना दहा हजारापर्यंतची कर्जमुक्ती मिळवून देण्यास शेतकरी संघटना यशस्वी झाली होती.

       सध्या देशात जे बदलाचे वारे वाहात आहे त्यात शेतीसाठी फ़ारसे आशादायक चित्र दिसत नाही. केजरीवालांचे विचार शेतीच्या अर्थकारणाच्याबाबतीत फ़ारसे उपयोगाचे नाही. कांदा दिल्लीकरांना स्वस्त मिळावा, अशी एकंदरीत मांडणी आहे. मात्र ते जसजसे भ्रष्टाचाराच्या आणि दिल्लीतील जनतेच्या सिमा ओलांडून देशातील शेतीबाबत विचार करायला लागतील तेव्हा शेतकरी संघटनेची शेतीविषयक विचारधारा समजून घेणे फ़ारसे कठीन जाणार नाही. सद्यस्थितीत राहूल गांधी, नरेंद्र मोदी आणि अण्णा हजारेंचा विचार केला तर तुलनेने अरविंद केजरीवाल जास्त उपयोगाचे ठरू शकतात. शेतकरी संघटनेचा अर्थवाद पुढे नेण्यासाठी व्ही.पी. सिंगांसारखा अरविंद केजरीवाल यांचा वापर शेतकरी संघटनेने करून घ्यायला हवा.

       सध्यातरी देशात केजरीवाल वगळता राष्ट्रीय पातळीवर दुसरा कोणताही अन्य आशेचा किरण उपलब्ध नाही, त्यामुळे परिवर्तनवादी घटकांनी अरविंद केजरीवालांना सक्रिय समर्थन देण्याची सक्त गरज निर्माण झाली आहे. ही ऐतिहासिक संधी आपण गमावता कामा नये. महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे.

                                                                                                                          – गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————–
Advertisements

सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध


सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध


                            समाजाची जसजशी पुढे वाटचाल होत जाते तसतशी नैतिकता आणि भ्रष्टाचाराची परिमाणे बदलत जाणे अपरिहार्य असते. कालची अनैतिकता ही आजची नैतिकता व कालचा असंस्कृतपणा हा आजचा संस्कृतपणा ठरायला लागतो. आजीबाईला नातीच्या ड्रेसमध्ये असंस्कृतपणा दिसणे, नातवाला आजोबाचे विचार सनातन वाटायला लागणे किंवा सासू आणि सुनेच्या विचारात जनरेशन गॅप दिसायला लागणे, हा सामूहिक मानसिकतेतील बदल याच वाहत्या काळाच्या वाहत्या बदलातून आलेला असतो. काळानुरूप भ्रष्टाचाराच्या व्याख्याच बदलत गेल्याने कालच्या भ्रष्टाचाराची जागा आज शिष्टाचाराने घेतली असते. मात्र भ्रष्टाचार पूर्वापार काळापासून चालत आला असला तरी आजच्या एवढी अत्युच्च पातळी कधीच गाठलेली नव्हती, असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल. भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण सरकारच्या चुकीच्या धोरणातच दडलेले असल्याने, राज्यकर्ते हेच मुख्यत: भ्रष्टाचारात डुबलेले असल्यानेच भ्रष्टाचाराला राजमान्यता मिळाल्याचे अघोषित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भ्रष्टाचार एका निहीत मर्यादेपर्यंत खपवून घेतला जाऊ शकतो पण आज शासकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने मर्यादेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आवर घालणे ही काळाची गरज झाली आहे. नाकाला सुसह्य असणारा मोती दागिना ठरत असला तरी तोच मोती जर नाकापेक्षा जड व्हायला लागला तर ते असह्य व हानिकारक ठरत असते मग त्याला काढून फेकण्याशिवाय गत्यंतर उरत नसते. भ्रष्टाचाराने नैतिकता आणि सभ्यतेच्या पार व्याख्याच बदलून टाकल्या आहेत. धर्म-पंथाच्या शिकवणी व मूल्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत इतिहासजमा झालेली आहेत. धर्मपंथांवर किंवा पापपुण्यावर श्रद्धा बाळगणारे भ्रष्टाचारापासून दूर आहेत, असे काही आज चित्र राहिलेले नाही.

                भ्रष्टाचारामुळे वैतागलेल्या जनतेला आता दाहक चटके बसू लागल्याने त्याविरोधात प्रचंड जनमानस तयार व्हायला लागले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयी त्यांच्यात एकमत असले तरी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात मात्र मतभिन्नता आढळते. भ्रष्टाचार संपला पाहिजे असे ज्यांना वाटते, त्यांच्यात भ्रष्टाचार संपविण्याविषयीचे प्रामुख्याने दोन मतप्रवाह आढळतात.

कठोर जनलोकपाल : टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर जनलोकपाल विधेयक आणले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते. याव्यतिरिक्त इतर काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशा तर्‍हेच्या भूमिकेचे अजून तरी त्यांनी सूतोवाच केलेले नाही किंवा यासंदर्भात त्यांना शास्त्रीय किंवा अधिक तार्किक विचार करण्याची फारशी गरज भासत आहे, असेही दिसत नाही.

नैतिकतेची पातळी उंचावणे : लोकपाल वगैरे आणल्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण भ्रष्टाचाराची सुरुवात नैतिकतेची पातळी खालावल्याने झाली असे ज्यांना वाटते त्यांची लोकपालाने काहीही साध्य होणार नाही, अशी धारणा आहे. त्यासाठी जनजागरण करून जनतेत उच्च कोटीची नैतिकता रुजविली पाहिजे असे त्यांना वाटते.

              मला मात्र तसे वाटत नाही. कठोर जनलोकपाल आणल्याने किंवा नैतिकतेची पातळी उंचावल्याने अंशतः भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतू आर्थिक भ्रष्टाचार पूर्णतः नियंत्रणात येऊच शकणार नाही. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मनुष्यस्वभावातच विविधता भरली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मनुष्यस्वभावाचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.

अ) काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो.

ब) काही व्यक्ती समाजाला व कायद्याला भीत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात.

क) काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात.

ड) मात्र व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.

           अ आणि ब वर्गप्रकारातील व्यक्ती स्वमर्जीनेच वाम मार्गाने जाण्याचे टाळतात. त्यांचा स्वतःचा स्वतःवर ताबा असतो. त्यांना ऐहिक किंवा भौतिक सुखापेक्षा आत्मसुख महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यक्ती भ्रष्टाचाराशी दूरान्वयानेही आपला संबंध येऊ देत नाही. पण ह्या व्यक्ती राजकारणात किंवा प्रशासनात जायचे टाळतात. उच्च आदर्श घेऊन राजकारणात गेल्याच तर आजच्या काळात हमखास अयशस्वी होऊन अडगळीत फेकल्या जातात. उच्च आदर्श घेऊन प्रशासनात वावरताना अशा व्यक्तींची पुरेपूर दमछाक होते. प्रशासनात एकलकोंडी किंवा निरर्थक भूमिका वाट्याला येते. इतरांप्रमाणेच भ्रष्टाचारात सामील होता येत नसल्याने वारंवार प्रशासकीय बदल्यांना सामोरे जावे लागते. या व्यक्ती स्वतःहूनच भ्रष्टाचार करीत नसल्याने यांना कायदा किंवा नैतिकता शिकविण्याची गरजही उरत नाही.

                  ब वर्गप्रकारातील व्यक्तींना नैतिकतेचे धडे देऊन किंवा कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टारापासून रोखले जाऊ शकते. मग नैतिकता कोणी कुणाला शिकवायची याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. ज्ञानदेव, तुकारामांचा काळ संपल्यानंतर गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे थोडेफार अपवाद वगळले तर नैतिकतेची शिकवण देणार्‍या “लोकशिक्षकांची” पिढीच लयास गेली आहे. शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नैतिकतेची शिकवण हा उद्देशच निकाली काढण्यात आला आहे. शासकीय किंवा निमशासकीय शिक्षण संस्थेला लाच दिल्याशिवाय शिक्षकाची किंवा प्राध्यापकाची नोकरीच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत आजच्या युगातील गुरू किंवा गुरुकुलाच्या स्थानी निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्था कोणत्या तोंडाने विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे देणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. अशा नीतिमत्ता गमविलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत शिकून बाहेर पडणारा ब प्रकारातील मनुष्यस्वभाव असलेला विद्यार्थी प्रशासनात गेला किंवा राजकारणात गेला तर तेथे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहील अशी कल्पनाच करणे मूर्खपणाचे ठरते. पण ब प्रकारच्या व्यक्ती कायद्याला घाबरणार्‍या असल्याने कठोर कायद्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीने वठणीवर येऊ शकतात. त्यांच्या साठी कठोर जनलोकपालासारखा कायदा रामबाण इलाज ठरू शकतो.

                 ड प्रकारातील व्यक्ती मात्र नैतिकता आणि कायदा दोहोंनाही घाबरत नाही. नैतिकता बासनात गुंडाळून कायद्याला हवे तसे वाकविण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. आज भ्रष्टाचाराने जे उग्र रूप धारण केले आहे त्याचे खरेखुरे कारण येथेच दडले आहे.

                     उच्च शिक्षण घेणे आणि प्रशासनात नोकरी मिळविणे, या दोन्ही प्रकारामध्ये पाय रोवण्याचा आधारच जर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिकप्रबळतेवर आधारलेला असेल तर तेथे नैतिकतेची भाषा केवळ दिखावाच ठरत असते, हे मान्य केलेच पाहिजे.

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता

                   आज राजकारण देखील अत्यंत महागडे झाले आहे. तुरळक अपवाद वगळले तर खासदारकीची निवडणूक लढायला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. खर्च करण्याच्या बाबतीत एकएक उमेदवार आठ-नऊ-दहा अंकीसंख्या पार करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्याला राजकारणात जायचे असेल त्याला प्रथम बर्‍यापैकी माया जमविल्याखेरीज राजकारणात जाण्याचे स्वप्नही पाहता येत नाही. राजकारणात जाणे दूर; केवळ स्वप्न पाहायचे असेल तरी माया जमविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य झाले आहे.

                लोकशाहीच्या मार्गाने देशातील सर्वच नागरिकांना निवडणुका लढण्याचे अधिकार आहेत, हे वाक्य उच्चारायला सोपे आहे. पण निवडणूक लढवायची झाल्यास भारतातील नव्वद टक्के जनतेकडे कोट्यवधी रुपये आहेत कुठे? राजकारण आणि सत्ताकारणावर कायमची मजबूत पकड ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रस्थापित व्यवस्थेकडे एवढे प्रचंड आर्थिक पाठबळ तयार झाले आहे की, आता देशातील नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचे राजकारणाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत.

                 म्हणून भ्रष्टाचार नियंत्रण किंवा भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शासन आणि प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवून असलेले सर्व प्रस्थापित हे “ड” या वर्गप्रकारातीलच आहे. यांना नैतिकतेचे धडे शिकवणे जसे उपयोगाचे नाही तसे कठोर कायदे करूनही फारसा उपयोग नाही, कारण कायदे बनविणारेही तेच, कायदे राबविणारेही तेच आणि सोयीनुसार कायद्याला हवे तसे वाकविणारेही तेच; असा एकंदरीत मामला आहे.

नेता तस्कर, गुंडा अफ़सर

                 सर्व बाजूंनी विचार करता एक मुद्दा सहज उलगडत जातो की, केवळ नैतिकतेची शिकवण देऊन किंवा कठोर कायदे केल्याने भ्रष्टाचार आटोक्यात येण्याची शक्यता नाही. नैतिकता आणि कायदे यांनाही काही मर्यादा आहेत, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्योत्तर काळात म. गांधींचा स्वदेशी-गांधीवाद बासनात गुंडाळून नेहरूनितीचे या देशाच्या शासकीय व्यवस्थेवर रोपण करण्यात आले. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी सत्तेच्या केंद्रीकरणाला चालना देण्यात आली. लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य प्रस्थापित करण्यात आले. देशातल्या ९०-९५ टक्के लोकांना अजिबात अक्कल नाही, असे गृहीत धरून या ९०-९५ टक्के सामान्य जनतेवर पुढारी आणि सरकारी नोकरांचे पावलोपावली नियंत्रण लादण्यात आले. त्यातूनच देशाला विकासाकडे नेण्याची आणि देशाचा गाढा सक्षमपणे चालविण्याची पात्रतेसहित अक्कल केवळ पुढारी व नोकरशहा यांनाच आहे; उर्वरित ९०-९५ टक्के आम जनता म्हणजे केवळ निर्बुद्ध, देशबुडवी, तंटेखोर, करबुडवी आहे, अशा तर्‍हेचे विचित्र जनमानस या देशात तयार झाले. पुढारी किंवा नोकरशाही यांची रीतसर परवानगी मिळविल्याशिवाय ९०-९५ टक्के आम जनतेला काहीही करता येत नाही, असे चित्र तयार झाले. आम जनता दुर्बल आणि मूठभर राज्यकर्ते-नोकरशाही प्रचंड शक्तिशाली असे समीकरण निर्माण झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात सारे अधिकार नोकरशाहीच्या अखत्यारीत गेलेले आहेत. काहीही करण्यासाठी पुढे पाऊल टाकायचे म्हटले तर पावलोपावली नोकरशाही आडवी येते. शेती करायची असो की व्यापार, उद्योग करायचा असो की स्वयंरोजगार, ही नोकरशाही जागोजाग अडवणुकीसाठी ठाण मांडून बसलेली आढळते. अगदी स्वतःचे मकान स्वतःचे जागेवर बांधायचे ठरवले तरी कागदोपत्रांच्या जंजाळाला तोंड द्यावे लागते. ही नोकरशाही कधीच कोणाला कसलीच मदत करीत नाही. उलट आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सांत्वन करण्याऐवजी पॅकेजवर डल्ला मारून जाते. वाहन कसे चालवायचे याचे शिक्षण देत नाही मात्र लायसंस देण्यासाठी उकळता येईल तेवढा निधी उकळते. नोकरशाहीचा प्रत्येक विभाग याच तर्‍हेने चालतो. आमदार-खासदार-मंत्री दर पाच वर्षाने बदलत राहतात. त्यांच्या मालमत्तेचे आकारमान व घनता दोन्ही बदलत जाते पण आम जनतेचे नशीब काही केल्या बदलत नाही. सरकारे बदलतात पण सरकारी धेय्यधोरणे आहे तीच कायम राहतात. सत्ताधारी बदलतात पण सत्ता बदलत नाही म्हणून आमजनतेचे प्रश्नही निकाली निघत नाही. सत्तेकडे जाणारी पावले जनसेवा करण्याच्या उद्देशाने नव्हे तर सत्तेत असलेल्या मलिद्यांच्या आकर्षणाने सत्तेकडे आकर्षित होतात, हे मूलभूत तत्त्व मान्य केल्याखेरीज आणि त्या अनुरूप उपाययोजना केल्याखेरीज भ्रष्टाचाराचा प्रश्न निकाली निघणे केवळ अशक्य आहे.

Govt resolve no problem, govt is the Problem.

                    लायसन्स-कोटा-परमिटच्या अतिरेकामुळे राजकारणी आणि प्रशासकीय मंडळींना चरण्यासाठी मोठे कुरण उपलब्ध झाले आहे. टप्प्याटप्प्यावर निर्माण झालेल्या शासकीय चारा केंद्रांवर अंकुश लावण्यासाठी जोपर्यंत धोरणात्मक पावले उचलण्यात येत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे. अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचाराविरोधातील आणि जनलोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ सुरू असलेले आंदोलन या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे एवढेच म्हणता येईल. टीम अण्णाला जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याखेरीज करावयाच्या अन्य उपाययोजनांबद्दल अजूनही नीटशी मांडणी करता आलेली नाही. गरजेनुसार वेळोवेळी टीम अण्णा वेगवेगळे विचार मांडतात, त्यांच्या विचारात एकजिनसीपणा फारसा आढळत नाही, हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. दर वर्षाला चाळीस हजार कोटीपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार असलेल्या राशनव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात त्यांना स्वारस्य नाही, हेही दिसून आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनमानस तापविण्याचे मोठे कार्य अण्णांनी केले आहे, हे जरी खरे असले तरी केवळ जनलोकपाल विधेयकामुळे भ्रष्टाचार आटोक्यात येईल, हा केवळ कल्पनाविलास आहे. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी प्रथम लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य संपवणे गरजेचे आहे. पण नेमका हाच मुद्दा सोडून बाकी अवांतर मुद्द्यावरच चर्चा केली जात आहे. घरभर गूळ आणि साखर अस्ताव्यस्त पसरवून द्यायची, मग मुंग्यांना साखर खाण्यापासून रोखण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करायची. माशांना हाकलण्यासाठी दुसरी यंत्रणा निर्माण करायची. माकोडे अडवण्यासाठी तिसरी यंत्रणा निर्माण करायची. या यंत्रणांना मुंग्या-माशां-माकोड्यांना अडवण्यात यश येत नाही असे दिसले की चवथी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करायची, असा सारा हा प्रकार चाललेला आहे. गूळ किंवा साखर हवाबंद डब्यात ठेवली की मुंग्या-माशांना सहज चरण्यासाठी उपलब्ध असणारे केंद्र आपोआप नष्ट होते आणि प्रश्न सहजगत्या निकाली निघतो. अगदी त्याच धर्तीवर भ्रष्टाचार नियंत्रित करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा उगम आणि शक्तिशाली केंद्रे शोधून ती नष्ट केली पाहिजेत. तरच भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. पण माशा-माकोडे हाकलण्याच्या नावाखाली या यंत्रणांनाच गुळासाखरेवर डल्ला मारायचा असल्याने ते सहजासहजी कोणत्याही व्यवस्थाबदलाला राजी होतील, अशी शक्यता आज तरी दिसत नाही. 

(समाप्त)                                                                                                     – गंगाधर मुटे

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता : लेखांक – ३

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता : लेखांक – ३

              समाज जसजसा पुढे जातो तसतशी नैतिकता आणि भ्रष्टाचाराची परिमाणे बदलत जाणे अपरिहार्य असते. कालची अनैतिकता ही आजची नैतिकता व कालचा असंस्कृतपणा हा आजचा संस्कृतपणा ठरत असतो. आजीबाईला नातीच्या ड्रेसमध्ये असंस्कृतपणा दिसणे किंवा देवाला दिलेले दान यात लाचलुचपतखोरी न आढळणे, ही मानसिकता याच वाहत्या काळाच्या वाहत्या बदलातून आलेली असते. भ्रष्टाचार पूर्वापार काळापासून चालत आला असला तरी आजच्या एवढी अत्युच्च पातळी नक्कीच गाठलेली नव्हती. नाकाला सुसह्य असणारा मोती दागिना ठरतो पण नाकापेक्षा मोती जड झाला तर ते असह्य व हानिकारक ठरत असते आणि त्याला काढून फेकण्याशिवाय गत्यंतर उरत नसते. आज शासकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने मर्यादेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आवर घालणे ही काळाची गरज झाली आहे. भ्रष्टाचाराने नैतिकता आणि सभ्यतेच्या पार व्याख्याच बदलून टाकल्या आहेत. धर्म-पंथाच्या शिकवणी व मूल्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत इतिहासजमा झालेली आहेत.

              भ्रष्टाचार संपला पाहिजे असे ज्यांना वाटते, त्यांच्यात भ्रष्टाचार संपविण्याविषयीचे प्रामुख्याने दोन मतप्रवाह आहेत.


कठोर जनलोकपाल :
टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर जनलोकपाल विधेयक आणले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते. याव्यतिरिक्त इतर काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशा तर्‍हेच्या भूमिकेचे अजून तरी त्यांनी सूतोवाच केलेले नाही.

नैतिकतेची पातळी उंचावणे :
लोकपाल वगैरे आणल्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण भ्रष्टाचाराची सुरुवात नैतिकतेची पातळी खालावल्याने झाली असे ज्यांना वाटते त्यांची लोकपालाने काहीही साध्य होणार नाही, अशी धारणा आहे. त्यासाठी जनजागरण करून जनतेत उच्च कोटीची नैतिकता रुजविली पाहिजे असे त्यांना वाटते.

                मला मात्र तसे वाटत नाही. कठोर जनलोकपाल किंवा नैतिकतेची पातळी उंचावल्याने अंशतः भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतू आर्थिक भ्रष्टाचार पूर्णतः नियंत्रणात येऊच शकणार नाही. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मनुष्यस्वभावातच विविधता भरली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मनुष्यस्वभावाचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.

अ) काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो. 

ब) काही व्यक्ती समाजाला व कायद्याला भीत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात. 

क) काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात.

ड) व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.

                 अ आणि ब प्रकारातील व्यक्ती स्वमर्जीनेच वाम मार्गाने जाण्याचे टाळतात. त्यांचा स्वतःचा स्वतःवर ताबा असतो. त्यांना ऐहिक किंवा भौतिक सुखापेक्षा आत्मसुख महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यक्ती भ्रष्टाचाराशी दूरान्वयानेही आपला संबंध येऊ देत नाही. पण ह्या व्यक्ती राजकारणात किंवा प्रशासनात जायचे टाळतात. उच्च आदर्श घेऊन राजकारणात गेल्याच तर आजच्या काळात हमखास अयशस्वी होतात. उच्च आदर्श घेऊन प्रशासनात वावरताना अशा व्यक्तींची पुरेपूर दमछाक होते. प्रशासनात एकलकोंडी किंवा निरर्थक भूमिका वाट्याला येते. इतरांप्रमाणेच भ्रष्टाचारात सामील होता येत नसल्याने वारंवार प्रशासकीय बदल्यांना सामोरे जावे लागते. या व्यक्ती भ्रष्टाचारच करीत नसल्याने यांना कायदा किंवा नैतिकता शिकविण्याची गरज तरी कुठे उरते?

            ब प्रकारातील व्यक्तींना नैतिकतेचे धडे देऊन किंवा कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टारापासून रोखले जाऊ शकते. मग नैतिकता कोणी कुणाला शिकवायची याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. ज्ञानदेव, तुकारामांचा काळ संपल्यानंतर गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे थोडेफार अपवाद वगळले तर नैतिकतेची शिकवण देणार्‍या “लोकशिक्षकांची” पिढीच लयास गेली आहे. शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नैतिकतेची शिकवण हा उद्देशच निकाली काढण्यात आला आहे. शासनाला किंवा निमशासकीय शिक्षण संस्थेला लाच दिल्याशिवाय शिक्षकाची किंवा प्राध्यापकाची नोकरीच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत आजच्या युगातील गुरू किंवा गुरुकुलाच्या स्थानी निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्था कोणत्या तोंडाने विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे देणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. अशा नीतिमत्ता गमविलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत शिकून बाहेर पडणारा ब प्रकारातील मनुष्यस्वभाव असलेला विद्यार्थी प्रशासनात गेला किंवा राजकारणात गेला तर तेथे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहील अशी कल्पनाच करणे मूर्खपणाचे ठरते. पण ब प्रकारच्या व्यक्ती कायद्याला घाबरणार्‍या असल्याने कठोर कायद्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीने वठणीवर येऊ शकतात. त्यांच्या साठी कठोर जनलोकपालासारखा कायदा रामबाण इलाज ठरू शकतो. 

                 ड प्रकारातील व्यक्ती मात्र नैतिकता आणि कायदा दोहोंनाही घाबरत नाही. नैतिकता बासनात गुंडाळून कायद्याला हवे तसे वाकविण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. आज भ्रष्टाचाराने जे उग्र रूप धारण केले आहे त्याचे खरेखुरे कारण येथेच दडले आहे. 

               उच्च शिक्षण घेणे आणि प्रशासनात नोकरी मिळविणे, या दोन्ही प्रकारामध्ये पाय रोवण्याचा आधारच जर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिकप्रबळतेवर आधारलेला असेल तर तेथे नैतिकतेची भाषा केवळ दिखावाच ठरत असते, हे मान्य केलेच पाहिजे.

                  आज राजकारण देखील अत्यंत महागडे झाले आहे. तुरळक अपवाद वगळले तर खासदारकीची निवडणूक लढायला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. खर्च करण्याच्या बाबतीत एकएक उमेदवार आठ-नऊ-दहा अंकीसंख्या पार करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्याला राजकारणात जायचे असेल त्याला प्रथम बर्‍यापैकी माया जमविल्याखेरीज राजकारणात जाण्याचे स्वप्नही पाहता येत नाही. राजकारणात जाणे दूर; केवळ स्वप्न पाहायचे असेल तरी माया जमविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य झाले आहे.

                 लोकशाहीच्या मार्गाने देशातील सर्वच नागरिकांना निवडणुका लढण्याचे अधिकार आहेत, हे वाक्य उच्चारायला सोपे आहे. पण निवडणूक लढवायची झाल्यास भारतातील नव्वद टक्के जनतेकडे कोट्यवधी रुपये कुठे आहेत? राजकारण आणि सत्ताकारणावर कायमची मजबूत पकड ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रस्थापित व्यवस्थेकडे एवढे प्रचंड आर्थिक पाठबळ तयार झाले आहे की, आता देशातील नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचे राजकारणाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत. 

                     म्हणून भ्रष्टाचार नियंत्रण किंवा भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शासन आणि प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवून असलेले सर्व प्रस्थापित हे “ड” या वर्गप्रकारातीलच आहे. यांना नैतिकतेचे धडे शिकवणे जसे उपयोगाचे नाही तसे कठोर कायदे करूनही फारसा उपयोग नाही, कारण कायदे बनविणारेही तेच, कायदे राबविणारेही तेच आणि सोयीनुसार कायद्याला हवे तसे वाकविणारेही तेच; असा एकंदरीत मामला आहे.

(क्रमशः)                                                                                                                          गंगाधर मुटे 

————————————————————————————————————————————

मंत्रालय हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : लेखांक -१
देवीदेवतांपासूनच भ्रष्टाचाराचा उगम – लेखांक – २

भ्रष्टाचार्‍यास हाण पाठी : पोवाडा





भ्रष्टाचार्‍यास हाण पाठी : पोवाडा

कशी झाली देशाची गती, कुंठली मती
लाचखोरीचे पीक आले
भ्रष्ट पुढारी नेते झाले
नोकरशाहीची मस्ती चाले
भ्रष्टाचार्‍यांचे राज आले, रं जी जी …. ॥१॥

एक होता पाटील धांदे, खाण्याचे वांदे
बॅंकेला गहाण सातबारा
अवदसा होती घरादारा
मग तो सत्तेमध्ये गेला
पाहता मालामाल झाला
कसा हा चमत्कार झाला? रं जी जी …. ॥२॥

एक होता गोविंदा रेड्डी, पॅंट आणि चड्डी
मांडीवर उभी फाटलेली
चप्पल पायात तुटलेली
मग तो नोकरीत गेला
घरी पैशाचा पूर आला
सांगा कुठून पैसा आला? रं जी जी …. ॥३॥

गरीबाच्या घरी जन्मला, पदवीधर झाला
वणवण फिरे गल्लोगल्ली
डोनेशन मागे सारे हल्ली
संस्थेमध्ये हर्रासीला
पंधरा लाख भाव झाला
वाली गरीबांस नाही उरला, रं जी जी …. ॥४॥

सत्तेचे सर्व दलाल, करती हलाल
लुटीचा सारा बोलबाला
सरकारे खाती तिजोरीला
स्विस बॅंकेत पैसा गेला
अवकळा आली भारताला
रसातळाला देश नेला, रं जी जी …. ॥५॥

अरे मायभूच्या लेकरा, भानावर जरा
आता तरी ये रे देशासाठी
भविष्या उजाळण्यासाठी
भ्रष्टाचार्‍यास हाण पाठी
दोन ठुसे नी एक लाठी
अभय मणक्यास आण ताठी, रं जी जी …. ॥६॥

हो जीजीजीजीजी, हो जीजीजीजीजी
हो जीरंजीरंजी, जीरंजीरंजी, जीरंजीरंजी जी
.
बोला भारतमाता की जय!
वंदे मातरम्!

                                              गंगाधर मुटे
————————————————
पिढ्यापिढ्याच्या अबोलतेला बोलते करण्याचा एक इवलासा प्रयत्न.

अनादि काळापासूनच भ्रष्टाचाराचा उगम – लेखांक – २

अनादि काळापासूनच भ्रष्टाचाराचा उगम – लेखांक – २

                              भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता व्यापक प्रमाणावर ऐरणीवर आला असला तरी माणसाची भ्रष्टाचारी वृत्ती आता इतक्यातच किंवा गेल्या काही वर्षातच जन्माला आलेली नाही. पूर्वीच्या काळी भ्रष्टाचार अस्तित्वातच नव्हता असेही समजण्याचे कारण नाही. आमचे पूर्वज अत्यंत चारित्र्यवान होते, असे जर कोणी सांगत असेल तर ती सुद्धा लबाडी आहे कारण आर्थिक भ्रष्टाचार हा मनुष्य जातीच्या जन्माच्या पहिल्या दिवसापासून किंवा मनुष्य जातीच्या जन्माच्या आधीपासूनच अस्तित्वात होता, याचे पुरावे आहेत. देवदेवता लाचखोरीच्या मूर्तिमंत उदाहरण आहेत. एखादा शासकीय अधिकारी स्वतःची नैतिकमुल्ये जपण्यासाठी एक छदामही न घेता जनतेची कामे करतो, असे दृश्य तुरळक असले तरी दुर्मिळ नाही. मात्र बिना धूप-दीप-आरतीशिवाय प्रसन्न होणारी देवता सापडणे कठीण आहे. एखाद्याजवळ देवाला देण्यासारखे काहीच नसेल, अगदी फूल-अगरबत्तीही देण्याची परिस्थिती नसेल तर निदान भक्तिभाव तरी अर्पण करावाच लागतो, त्याशिवाय देव काही प्रसन्न होत नाही.

                         काही देवतांना प्रसन्न करण्यासाठी कोंबडी, बकरी किंवा डुक्कर यासारख्या प्राण्यांचा बळी देऊन नैवेद्य दाखवावा लागतो. त्यातल्या त्यात काही देवता तर फारच अडेलतट्टू असतात. नरबळीखेरीज त्यांना दुसरे काहीच चालत नाही. देवतांची कृपादृष्टी हवी असेल तर त्यांना हे सगळे द्यावेच लागते. नाही दिले तर त्या प्रसन्न होत नाहीत आणि याचकाचे कल्याणसुद्धा करत नाहीत. मात्र या तर्‍हेच्या देवता पुजा अर्चना न केल्यास प्रसन्न होत नाही पण याचकाचे निष्कारण वाईटही करत नाही. अशा तर्‍हेच्या “प्रसन्न किंवा मंगळ देवता” या वर्गवारीत मोडणार्‍या देवतांचे गणित साधेसुधे असते. त्यांचे भक्तांना एकच सांगणे असते “आशीर्वाद हवा असेल तर खिसा सैल करा, नाही तर हवा खा.” 

                             मात्र काही देवता वेगळ्याच म्हणजे “ओंगळ किंवा अमंगळ देवता” या वर्गवारीत मोडणार्‍या असतात. अशा देवतांचे स्वरूप फारच वेगळे असते. इथे याचकाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला किंवा मर्जीला अजिबात स्थान नसते. ठरल्याप्रमाणे वर्षातून एकदा तरी त्यांची पुजा करावीच लागते. दहीभात, मलिंदा, कोंबडी, बकरी यापैकी काहीना काहीतरी त्यांना द्यावेच लागते. नाहीतर त्या कोपतात. अशा देवतांना समाजही खूप घाबरतो. कारण या ओंगळ देवतांचा जर क्रोध अनावर झाला आणि त्या कोपल्या तर घरातल्या व्यक्ती आजारी पडणे किंवा मरणे, नैसर्गिक प्रकोप होणे, रोगराई येणे अशा तर्‍हेची संकटे येतील, अशी भिती त्यांच्या मनात दबा धरून बसलेली असते. देव आहे की नाही, तो प्रसन्न होतो की नाही, असा हा मुद्दा नाही पण पूर्वापार चालत आलेल्या संस्कृतीमध्ये अशाच तर्‍हेने समाजाची उत्क्रांती झाली असल्याने लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार मनुष्यजातीच्या रक्तात पुरेपूर भिनलेला आहे, हे महत्त्वाचे आहे. 

                            निसर्गाने किंवा देवाने जेव्हा माणूस घडविला तेव्हा एक भलीमोठी मेख मारून ठेवलेली आहे. माणसाव्यतिरिक्त इतर सर्व प्राण्यांना स्वबळावर जगण्यासाठी काहीना काहीतरी असा एक शारीरिक विशेष गूण किंवा अवयव दिले आहे की त्यामुळे त्याला स्वसामर्थ्यावर जगता येऊ शकेल. जसे की वाघ-सिंहाला तीक्ष्ण नखे आणि दात, हरणाला पळण्याचा प्रचंड वेग, हत्तीला शक्तिशाली सोंड, सापाला विष, जिराफाला उंच मान, काही प्राण्यांना झाडावर चढण्यायोग्य शरीररचना, मगरीला पाण्यात पोहण्यासाठी खवले, पक्षांना आकाशात उडण्यासाठी पंख वगैरे वगैरे. त्यामुळे त्या-त्या पक्षी-प्राण्यांना कुठलाही भ्रष्टाचार न करता जगणे सोयीचे झाले. त्यांना निसर्गाकडूनच स्वतःचे जीवन जगण्याचे हत्यार आणि ते वापरण्याचे कौशल्य मिळाले असल्याने त्यांना त्यांचे आचरण भ्रष्ट करण्याची गरजच भासत नाही. एका सावध प्राण्याने दुसर्‍या बेसावध प्राण्याची शिकार केली तर त्याला खून किंवा प्राणीहत्या मानली जात नाही आणी त्यांना निसर्गानेच तशी मुभा दिली असल्याने ते कायद्याचे उल्लंघनही ठरत नाही. म्हणूनच प्राण्यांना पाप-पुण्याच्या कसोट्याही लागू होत नाही. 

                       मात्र निसर्गाने माणसाला असा कोणताच अवयव दिलेला नाही की तो त्याच्या साहाय्याने स्वतःची शिकार स्वतःच मिळवून आपले पोट भरू शकेल. माणसाला देवाने वाघासारखे तीक्ष्ण नख, हत्तीसारखे दात किंवा सोंड, मगरीसारखी प्रचंड ताकद यापैकी जरी काहीही दिले नसले तरी त्याऐवजी बुद्धिसामर्थ्य दिले आहे. बुद्धिसामर्थ्य देताना बुद्धीचा हवा तसा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य सुद्धा देऊन टाकले आहे आणि इथेच खरी मेख आहे. बुद्धीचा हवा तसा वापर करण्याचे व्यक्तीनिहायस्वातंत्र्य हेच मानवजातीच्या संबंध वर्तनाचे आणि गैरवर्तनाचे कारण ठरले आहे. मनुष्याने बुद्धीचा वापर कसा करावा याचे नियंत्रण जर मनुष्याऐवजी निसर्गाच्या स्वाधीन असते तर माणुसकी, सज्जनता, नैतिकता यांच्या व्याख्या करून त्याचा जाणीवपूर्वक अंगिकार करण्याची गरजच भासली नसती. तसेच माणसाने नीतिनियमाने वागावे म्हणून कायदे करण्याची गरजच भासली नसती. माणसाचे आचरण निसर्गाने नेमून दिलेल्या चौकटीतच राहिले असते. 

                           माणसाच्या वर्तणुकीचे नियमन निसर्ग करत नसल्याने व आपापल्या बुद्धीचा वापर कसा करावा याचा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यायचा असल्याने मानवीजीवाच्या व्यक्तीगत हालचालींना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अनेक मानवी जीवांच्या समुच्चयातूनच समाज बनत असल्याने प्रत्येक मानवी जीवाने व्यक्तीगत पातळीवर समाजाला पोषक हालचाली करणे म्हणजे नैतिकता आणि समाजाला नुकसान पोहचेल अशी हालचाल करणे म्हणजेच अनैतिकता, अशी एक ढोबळमानाने व्याख्या तयार झाली असावी. समाजरचना ही परिवर्तनशील असल्याने मग नैतिकतेच्या व्याख्याही त्यानुरूप बदलत गेल्या असाव्यात. 

                            एखाद्या व्यक्तीने केलेले वर्तन जर उर्वरित समाजासाठी व एकंदरीत समाजाच्या उत्क्रांतीच्या दिशा ठरण्यासाठी अहितकारक ठरत असेल तर त्याचे ते वर्तन गैरवर्तन ठरत असते. या गैरवर्तनाचेच दुसरे नाव भ्रष्टाचार असे आहे. मोह आणि स्वार्थ हा सजीवांचा स्थायीभाव असल्याने आणि मनुष्य प्राण्याच्या बाबतीत ज्याचा निर्णय त्यानेच घ्यायचा असल्याने, जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे तेथे लपतछपत चौर्य कर्म करून, घेता येईल तेवढा लाभ पदरात पाडून घेणे, ही मानवी प्रवृत्ती बनली आहे. ही प्रवृत्ती कालही होती, आजही आहे आणि उद्याही राहणारच आहे. गैरवर्तन किंवा भ्रष्टाचार ही न संपवता येणारी गोष्ट आहे. मात्र समाजहिताच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या मार्गाने अनावश्यक व अहितकारक व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने लादून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविणे सहज शक्य आहे. 

                          विविधता हा निसर्गाचा मुख्य गूण असल्याने जन्माला येणार्‍या व्यक्तीही जन्मताच नानाविध प्रवृत्तीच्या असतात. काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो. काही व्यक्ती समाजाला व सामाजिक कायद्याला जुमानत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात, काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात मात्र व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो. 

                        मानवी प्रवृत्ती निसर्गदत्त भ्रष्टाचारधार्जिणी असल्याने व प्रवृत्ती व्यक्तीनिहाय विविधतेने नटलेली असल्याने केवळ कायदे करून किंवा निव्वळ नैतिकतेचे धडे देऊन भ्रष्टाचार काबूत येण्यासारखा नाही, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. एवढा विचार केला तर भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी किती व्यापकपणे पावले टाकण्याची गरज आहे, हे सहज समजून येईल.

(क्रमशः)                                                                                                          गंगाधर मुटे
———————————————————————————————————————————–
सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : लेखांक-१
प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता : लेखांक – ३

———————————————————————————————————————————-

सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : भाग-१

सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : भाग-१

.

                                अण्णाच्या सशक्त जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या विधेयकामुळे ६० ते ६५ टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल असा अण्णांचा दावा असला तरी तशी शक्यता दिसत नाही. भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार असले तरी सध्या जे आंदोलन चाललेय ते आर्थिक भ्रष्टाचाराशी निगडित असल्याने या लेखमालेत आपण केवळ आर्थिक भ्रष्टाचाराची चर्चा करणार आहोत. अण्णांनी जनलोकपालामुळे ६० ते ६५ टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल असे म्हटले असले तरी ही टक्केवारी भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्तींच्या संख्येशी संबंधित आहे की भ्रष्टाचारामुळे होणार्‍या एकूण अपहाराच्या रकमेशी याचा खुलासा झालेला नाही. सशक्त जनलोकपाल विधेयक आले आणि त्याची काटेकोरपणे व इमानेइतबारे अंमलबजावणी झाली असे गृहीत धरून रकमेच्या अनुषंगाने विचार केला तर ६० ते ६५ टक्के रकमेचा भ्रष्टाचार कमी होईल, अशी आशा बाळगायला काहीच हरकत नाही कारण कोट्यवधीपेक्षा जास्त रकमेचे होणारे भ्रष्टाचार जरी थांबवता आले तरी हे उद्दिष्ट सहज गाठले जाईल.

                मुळातच गेल्या काही वर्षात उच्चपातळीवरील राज्यकर्त्यांचे हजारो कोटीचे भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याने आणि सरकार या भ्रष्टाचार्‍यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्यातच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, ही बाब जनसामान्याला प्रकर्षाने जाणवू लागल्यानेच जनप्रक्षोभाची कोंडी फुटून भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाला धार आली आणि नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर अण्णांचे आंदोलन अधिक ठळकपणे जनतेच्या नजरेत भरायला लागले, हे अगदी उघड आहे.

               मात्र भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्तींच्या एकूण संख्येचा विचार करता कितीही सशक्त जनलोकपाल विधेयक आणले तरी भ्रष्टाचारी व्यक्तींची संख्या एक टक्क्याने देखील कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण भ्रष्टाचाराचे मूळ शासन संस्थेतच दडलेले आहे. सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र झाले आहे. उद्योग, व्यापार, व्यवसायाच्या प्रत्येक वाटा लायसन्स-परमिटच्या जाचक बंधनातून जात असल्याने प्रत्येक पायरीवर विराजमान असलेल्या देवी-देवतेला नवस कबूल केल्याखेरीज पाऊल पुढे टाकताच येत नाही. नैवेद्य दाखवल्याखेरीज टेबलामागील देव प्रसन्न होत नाही आणि नवस फेडल्याखेरीज कुणाचेच कार्य सिद्धीस जात नाही. जेथे जेथे म्हणून शासकीय नियंत्रणे आहेत तेथे तेथे भ्रष्टाचाराच्या अमाप संधी उपलब्ध झाल्या आहेत आणि मिळालेल्या संधीचे सोने करायचे असते हे प्रत्येकाला पुरते ठाऊक असल्याने “संधीचे सोने” करण्याची संधी कुणीच दवडत नाही.

                  येणारे लोकपाल विधेयक आणि राबविणारी यंत्रणा सुद्धा शासनसंस्थेचाच एक भाग राहणार असल्याने ते भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ठरण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला पूरक आणि पोषकच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. जसे लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा असूनही भ्रष्टाचाराला आवर घालता आला नाही, अगदी तसेच लोकपालाच्या बाबतीत घडेल. मात्र यातून दोन गोष्टी चांगल्या घडण्याची शक्यता आहे. पहिली अशी की भ्रष्टाचार करणार्‍यांना या नव्या “सशक्त” व्यक्तींनाही संगनमत करून आपल्यात सामावून घ्यावे लागेल. त्यामुळे अपहाराची जी रक्कम दहा लोकांतच हडप केली जाणार होती तिथे वीस लोकांमध्ये वाटून घ्यावी लागेल, त्या निमित्ताने विकेंद्रीकरणाची सुरुवात झाल्यासारखे होईल. दुसरे असे की या लोकपाल संस्थेला वार्षिक कर्तबगारीचा अहवाल “दमदार” दिसण्यासाठी काही ना काही तरी कार्यवाही करावीच लागेल. त्यामुळे त्यांनी पाच-पन्नास मोठे मासे जरी गळाला लटकवले तरी ६० ते ६५ टक्के रकमेचा भ्रष्टाचार कमी होईल असा अण्णांचा दावा प्रत्यक्षात खरा उतरायला कठीण जाणार नाही; कारण उच्चस्तरीय शासक-प्रशासकांच्या घोट्याळ्यातील रकमेचा आकडाच एवढा प्रचंड आहे की, तो आकडा ऐकताना एखाद्या संवेदनशील माणसाला चक्क “मूर्च्छा”च यावी.

                   अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांपैकी संपूर्ण देशातल्या दारिद्र्यं रेषेखालील सर्व कुटुंबांना अन्न आणि वस्त्र या दोन मूलभूत गरजा एक वर्षासाठी फुकटात पुरवायच्या म्हटले तरी तो खर्च भागून शिल्लक उरेल एवढ्या प्रचंड रकमेचा अपहार एकट्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात झालेला आहे. देशातल्या संपूर्ण शेतकर्‍यांना कर्जबाजारीपणातून एका झटक्यात पूर्णतः मुक्त केले जाऊ शकते एवढ्या किंवा यापेक्षा जास्त रकमेचे क्रित्येक घोटाळे एका-एका व्यक्तीने केले आहेत. चव्हाट्यावर आलेले घोटाळेच जर इतके महाप्रचंड आहेत तर प्रकाशात न आलेल्या घोटाळ्यांची संख्या किती असेल याची कल्पना करताना अंगावर काटा उभारल्याशिवाय राहत नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कायद्याच्या कचाट्यात केवळ तेच भ्रष्टाचारी सापडतात ज्यांना रीतसर भ्रष्टाचार कसा करावा, याचे ज्ञान नसते. कायद्याला हवे तसे वाकविण्याचे कौशल्य नसते. मात्र जे पद्धतशीरपणे भ्रष्टाचार करण्यात पारंगत आहेत, ते कधीच कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत. अगदीच स्वच्छ प्रतिमेचे महामेरू म्हणून उजळ माथ्याने मिरवत राहतात. अगदी स्विस बॅंकेत भरभक्कम खातेभरणी करूनही जनतेच्या नजरेत मात्र “बेदाग व्यक्तिमत्त्व” म्हणून अधिराज्य गाजवीत असतात.

                      जोपर्यंत घोटाळ्याच्या रकमा सुसह्य होत्या तोपर्यंत जनतेलाही फारसे नवल वाटत नव्हते कारण “जो तळ्याची राखण करेल तो पाणी पिणारच” हे गृहीत धरले जात होते पण आता पाणी पिण्याऐवजी चक्क तळेच हडप करण्याची भ्रष्टाचार्‍यांची नवी संस्कृती उदयाला आल्याने आजपर्यंतचा सुसह्य भ्रष्टाचार आता असह्य वाटायला लागला आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळण्याचे गमक यात दडले आहे.

(क्रमश:)                                                                                                          गंगाधर मुटे

———————————————————————————————————————————–

अण्णा, सेवाग्रामला या! दारूने आंघोळ करू…..!!

अण्णा, सेवाग्रामला या! दारूने आंघोळ करू…..!!
आदरणीय अण्णा,
                        आपण ’जनलोकपाल विधेयकाच्या’ मागणीसाठी केलेले उपोषण खूप गाजले. चार दिवस सलगपणे विविध वृत्तवाहिन्यांवर अण्णा आणि त्यांचे उपोषण हा एकच विषय गाजत होता. वृत्तपत्राचे रकानेच्या रकाने भरून आले. इंटरनेटवरही या विषयाची खूप चर्चा झाली. जगाच्या कानाकोपर्‍यातून पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. फ़ेसबूकवरून वेगवेगळ्या तर्‍हेने समर्थन व्यक्त केले गेले. सार्वजनिक संकेतस्थळावर धमासान चर्चा झडल्यात. अनेकांनी आपापल्या ब्लॉगवरून या आंदोलनाची दखल घेतली. शेतकरी संघटनेच्या औरंगाबादला झालेल्या राज्य कार्यकारीणीच्या बैठकीत या भ्रष्टाचारमुक्ती अभियानाला सक्रिय पाठिंबा देण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. आणि सेवाग्राम येथील बापूकुटीसमोर सर्व कार्यकर्त्यांच्या समवेत लाक्षणिक उपोषण करून जनलोकपाल विधेयकाला समर्थन देण्याचे भाग्य आम्हालाही लाभले.
                         या विधेयकाच्या समर्थनार्थ संपूर्ण देशातला आमआदमी लढण्यासाठी मैदानात उतरला असला तरी त्यातील किती लोकांना जनलोकपाल विधेयक कितपत कळले हे सांगणे कठीण आहे. पण भ्रष्टाचारावर इलाज व्हायलाच हवा. “काहीच न करण्यापेक्षा, काहीतरी करणे कधीही चांगले” एवढाच विचार करून आणि प्रथमच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आपला रोष व्यक्त करण्याची संधी उपलब्ध झाल्यामुळे देशभरातली एवढी आमजनता रस्त्यावर उतरायला तयार झाली असणार, हे उघड आहे.
                     भ्रष्टाचाराचा महाभयंकर राक्षस आटोक्यात येण्याऐवजी वणव्यासारखा पसरून दिवसेंदिवस अधिक उग्र रूप धारण करत आहे. त्यात आमजनता होरपळून निघत आहे. “जगणे मुष्किल, मरणे मुष्किल” अशा दुहेरी कैचीत आमजनता सापडली आहे. या सर्व प्रकारात राजसत्ताच एकतर स्वतः: लिप्त आहे किंवा खुर्ची वाचविण्याच्या मोहापायी हतबल होऊन डोळेझाक करत आहे, भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालत आहे, हे आता जनतेला कळायला लागले आहे. त्यामुळे त्यांना संताप व्यक्त करण्यासाठी लढायला एक भक्कम आधार हवा होता; तो त्यांना तुमच्यात दिसला म्हणून आमआदमी नेहमीच्या कोंडलेल्या भिंती ओलांडून बाहेर पडला. त्यासाठी अण्णा तुमचे लक्ष-लक्ष अभिनंदन आणि कोटी-कोटी धन्यवाद!
अभियान नव्हे जनचळवळ
                       भ्रष्टाचार मुक्ती अभियान आता नुसते अभियान राहिले नसून एक जनचळवळ होऊ पाहत आहे. योग्य मुहूर्तावर, योग्यस्थळी या चळवळीची मुहूर्तमेढही रोवली गेली आहे. पण ही चळवळ पुढे न्यायची तर यापुढची वाटचाल नुसती सात्त्विक अथवा भावनिक असून भागणार नाही तर त्यासाठी तर्कसंगतीची जोड लागेल, अभ्यासपूर्ण वास्तवाचे भान लागेल. करावयाच्या उपाययोजनांची नेमकी जाण लागेल. त्यासाठी तुम्हाला या लढाईसाठी त्या तोडीचे सवंगडीही शोधावे लागेल. कारण चित्रविचित्र विचारधारा जोपासणारे अनेक विचारवंत एकत्र येणे सोपे असते पण उद्दीष्ट्य साध्य होईपर्यंत एकत्र टिकणे महाकठीण असते. त्यांच्यात आपसातच फार लवकर पोळा फुटायला लागतो, हा पूर्वानुभव आहे.
                         अण्णा, जेव्हा तुम्हाला नगर जिल्ह्यात सुद्धा पुरेशी प्रसिद्धी मिळाली नव्हती तेव्हापासून म्हणजे १९८५-८६ पासून तुम्हाला मी ओळखतो. तुमच्या कार्यशैलीवर मी तसा बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. या देशातल्या सबंध गरिबीवर मात करता येईल असा काही कार्यक्रम तुम्ही हाती घ्याल, अशा आशाळभूत नजरेने मी तुमच्याकडे सदैव पाहत आलोय. पण माझी निराशाच झाली हे मी नाकारण्याचे काहीच कारण नाही. तुमच्या कार्याचे मोल कमी आहे असे मला म्हणावयाचे नाही आणि जेव्हा देशभरातून तुमच्या कार्याचा गौरव होत असताना माझ्यासारख्या एका फ़ाटक्या माणसाने एक वेगळाच सूर काढणे हेही शोभादायक नाही. पण तुम्ही दाखवलेल्या मार्गाचे अनुकरण करून या देशातल्या लक्षावधी खेड्यांमधल्या एकाही माणसाला “दुसरा अण्णा” बनून आपल्या गावाचे “राळेगण सिंदी” करता आलेले नाही. अगदी मला सुद्धा तुमचा कित्ता गिरवून माझ्या गावाचे रुपांतर “राळेगण सिंदी” सारख्या गावामध्ये करता आलेले नाही.
एवढे अण्णा कुठून आणायचे?
                      अण्णा, एकेकाळी क्रिकेटमध्ये भारतात वेगवान गोलंदाज ही दुर्मिळ गोष्ट होती, पण कपिलदेव आले आणि मग त्यांचे अनुकरण करून मोठ्या प्रमाणावर वेगवान गोलंदाज तयार व्हायला लागलेत.
ज्याला “भारतरत्न” म्हणून गौरविण्यात केंद्रसरकारने चालढकल चालविली त्या सचिन तेंडुलकरने तर फलंदाजीची व्याख्याच बदलून टाकली आणि सचिनचे अनुकरण करून गावागावात चेंडू सीमापार तडकवणारे फलंदाज तयार झालेत.
                        सर्व रोगावर रामबाण इलाज म्हणून प्राणायाम आणि योगाभ्यासाचे धडे स्वामी रामदेवबाबांनी दिले आणि अल्पकाळातच जनतेने अनुकरण केले आणि देशभरात हजारो “रामदेवबाबा” तयार झालेत.
                    “शेतकर्‍यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण” असून “शेतमालास रास्त भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी झाला” त्यासाठी “भीक नको घेऊ घामाचे दाम” असा मंत्र शरद जोशींनी दिला आणि पिढोन्-पिढ्या हतबलपणे जगणारा शेतकरी खडबडून जागा झाला.
शरद जोशींचे अनुकरण करूनच गावागावात लढवय्ये शेतकरी तयार झालेत.
याउलट
                    संपूर्ण देशातील खेड्यांची “राळेगणसिंदी” करायचे म्हटले तर त्यासाठी काही सरकारी ठोस योजना बनत नाही कारण कदाचित ती अव्यवहार्य असेल. मग सरकारी तिजोरीतून गंगाजळी आपापल्या गावापर्यंत खेचून आणायची तर प्रत्येक गावात एकेक अण्णा हजारे जन्मावा लागेल. आणि अशी कल्पना करणेसुद्धा अशास्त्रीय आणि अव्यवहार्य आहे.
                      अण्णा, आपला देश हा नेहमीच चमत्कारिक व्यक्तिमत्त्वाच्या मागे धावणारा आणि व्यक्तीपूजक राहिला आहे. त्यामुळे एखाद्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाची आणि त्याच्या कार्याची व्यावहारिक पातळीवर “चर्चा” करणे एकतर मूर्खपणाचे मानले जाते किंवा निषिद्धतरी मानले जाते. त्यामुळे बाबा आमटे, अभय बंग, अण्णा हजारे किंवा सिंधुताई सपकाळ ही व्यक्तिमत्त्वे उत्तुंग असली तरी यांच्या कार्यामुळे एकंदरीतच समाज रचनेवर, संस्कृतीच्या उत्क्रांतीवर, प्रशासकीय यंत्रणेवर आणि नियोजनकर्त्या निगरगट्ट राज्यकर्त्यांच्या धोरणांवर काहीही प्रभाव पडत नाही, हे सत्य असूनही कोणी स्वीकारायला तयार होत नाही.
जनलोकपाल विधेयक
                          अण्णा, “जनलोकपाल विधेयक” यायलाच हवे. त्यासाठी तुमच्या समर्थनार्थ मी माझ्यापरीने यथाशक्ती प्रयत्न करणारच आहे. पण या विधेयकामुळे काही क्रांतीकारी बदल वगैरे घडून येतील, या भ्रमात मी नाही. मानवाधिकार आयोगाचा फायदा ’कसाब’ला झाला पण या देशातल्या कष्टकरी जनतेला वेठबिगारापेक्षाही लाजिरवाणे जीवन जगावे लागते, शेतकर्‍यांना आयुष्य संपायच्या आतच आपली जीवनयात्रा संपवावी लागते. देवाने दिलेल्या आयुष्यभर जगण्याच्या त्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यास मानवाधिकार आयोग कुचकामी ठरला आहे. माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग या देशातल्या सव्वाशेकोटीपैकी फक्त मूठभर लोकांनाच झाला. त्यामुळे तुम्ही ज्या मार्गाने वाटचाल करताहात त्यामुळे आमजनतेचे फार काही भले होईल असे मला वाटत नाही.
                       अण्णा, तुम्ही ४-५ दिवस दिल्लीला उपोषण केले आणि आम जनतेच्या नजरेत “हिरो” झालेत. कदाचित हिच आमजनता तुम्हाला एक दिवस “महात्मा” म्हणून गौरवायला मागेपुढे पाहणार नाही. तुमच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरायला लागलीच आहे. त्यामुळे मूठभर लोकांच्या नव्हे या “आमजनतेच्या” आयुष्यात सुखाचे आणि सन्मानाचे काही क्षण निर्माण होण्यासाठी तसे थेट प्रयत्न करणे ही आता तुमची जबाबदारी आहे. त्यासाठी नुसती सात्त्विक अथवा भावनिक आंदोलने करून भागणार नाही तर त्यासाठी तर्कसंगतीची जोड लागेल, अभ्यासपूर्ण वास्तवाचे भान लागेल. करावयाच्या उपाययोजनांची नेमकी जाण लागेल. त्यानुरूपच पुढील वाटचाल करावी लागेल.
                          अण्णा, तुमचा कायद्यावर प्रचंड विश्वास आहे ही चांगली गोष्ट आहे. पण कायद्याने सगळे प्रश्न सुटत नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. कायदा करून उपयोगाचा नाही त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. दुर्दैवाने कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही, नाही तर आहे तेच कायदे खूप आहेत. त्यामुळे प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पुन्हा नवा कायदा किंवा विधेयक हे काही रामबाण औषध ठरू शकत नाही.
                              याउप्परही तुम्हाला कायदा आणि विधेयके आणली म्हणजे प्रश्न चुटकीसरसी सुटतात, असे वाटत असेल तर मग या वर्धेला. हा जिल्हा महात्मा गांधीजींच्या पावनस्पर्शाने पवित्र झाल्यामुळे फार पूर्वीपासून येथे संपूर्ण जिल्हाभर कायदेशीर दारूबंदी आहे. पण याच जिल्ह्यात पावलापावलावर हवी तेवढी दारू, अगदी ज्या पाहिजे त्या ब्रॅंडमध्ये उपलब्ध आहे आणि गावठीही मुबलक उपलब्ध आहे.
                        नाही खरे वाटत? मग या सेवाग्रामला बापुकुटीसमोर. येताना एकटेच नका येऊ, हजारो कार्यकर्त्यांसह या आणि येथे दारूनेच आंघोळ करा. हजारो लोकांना आंघोळ करायला पुरून उरेल एवढी दारू एकटे सेवाग्राम हे गावच पुरवेल, याची मला खात्री आहे.
कायद्याच्या राज्याचा विजय असो!
                                                                                  गंगाधर मुटे
——————————————————————-
(प्रकाशित : “शेतकरी संघटक” २१ एप्रिल २०११)
——————————————————————-

बापूकुटीसमोर विजयी मेळावा

               समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या “भ्रष्टाचार मुक्ती अभियानाला” पाठींबा दर्शविण्यासाठी आणि “जनलोकपाल विधेयकाच्या” सक्रिय समर्थनार्थ वर्धा जिल्हा शेतकरी संघटनेच्यावतीने दि. ९ एप्रिलला सेवाग्राम (वर्धा) येथील महात्मा गांधींच्या वास्तवाने पावन झालेल्या पुण्यभुमीतील बापूकुटीसमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक स्वरूपाचे सामुहिक उपोषण करण्याचे ठरले होते.
                 केंद्र शासनाने मागण्या मान्य केल्यामुळे अण्णा आज दि. ९ एप्रिलला सकाळी १० वाजता उपोषण सोडणार हे माहित असूनही  बापूकुटीसमोर  शेकडो कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. मग उपोषण सत्याग्रहाचे रूपांतर “विजयी मेळाव्यात” झाले आणि यापुढेही अण्णांच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठींबा देण्याचा संकल्प करण्यात आला.
“भ्रष्टाचार चले जाव” चे नारे देवून दुपारी १.०० वाजता कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.
सेवाग्राम सत्याग्रह

सेवाग्राम सत्याग्रह

 

 

 

 

अण्णांच्या समर्थनार्थ बापूकुटीसमोर उपोषण

समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या “भ्रष्टाचार मुक्ती अभियानाला” पाठींबा दर्शविण्यासाठी आणि “जनलोकपाल विधेयकाच्या” सक्रिय समर्थनार्थ वर्धा जिल्हा शेतकरी संघटनेच्यावतीने दि. ९ एप्रिलला सेवाग्राम (वर्धा) येथील महात्मा गांधींच्या वास्तवाने पावन झालेल्या पुण्यभुमीतील बापूकुटीसमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक स्वरूपाचे सामुहिक उपोषण करण्याचे ठरले आहे. त्यापुढील आंदोलनाची दिशा एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेऊन तेथेच जाहिर केली जाईल.