लासलगाव रेल्वे रोको आंदोलन

लासलगाव रेल्वे रोको आंदोलन

 

             कांदा आणि बटाटा या शेतमालाची जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीमधून मुक्तता करणे, शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीवरील वीजपंपाची संपूर्ण वीजबील मुक्ती, कांद्याच्या बाजारपेठेत सरकारचा हस्तक्षेप आणि तंत्रज्ञानावर बंधने नको, या प्रमुख मागण्या ऐरणीवर आणून केंद्र शासनाच्या कांदा-बटाटा विषयक धोरणाला जोरदार हादरा देण्यासाठी आशिया खंडातली कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथे दिनांक १४ ऑगष्ट २०१४ ला दुपारी ३ ते ४ वाजेपर्यंत १ तासाचे रेल्वे रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. श्री. शरद जोशी यांनी केले.

 

             लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातून दीड किलोमीटर अंतरावरील लासलगाव रेल्वेस्थानकापर्यंत शेतकरी संघटनेचे सहा हजार आंदोलक पाईक घोषणा देत प्रचंड मिरवणूक काढून गेले व रेल्वेट्रॅकवर ठाण मांडून बसले. सुमारे एक तास मनमाड-इगतपुरी ही शटल रेल्वे गाडी अडविण्यात आली. रेल्वेट्रॅकवर पत्रकारांशी वार्तालाप करताना मा. शरद जोशी म्हणाले की, सत्तेवर येताच मोदी सरकारने शेतकरीविरोधी धोरणांचा सपाटा लावला आहे. कांद्याचे निर्यातमूल्य वाढविल्यामुळे कांदा २०० ते ३०० रुपयांनी घसरला असून यापुढे कांदा उत्पादकांचा शासनाने अंत पाहू नये अन्यथा १९८० सालच्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती करीत राज्यव्यापी रेल व रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल. शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. मोदी सरकार वांधा करणारा निर्णय घेणार असेल तर शेतकरी मतपेटीतून त्याचा रोष प्रकट करतील आणि त्याचे गंभीर परिणाम मोदी सरकारला भोगावे लागतील, त्यामुळे निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे त्यांनी मोदींना आवाहन केले.

 

             पोलिस अधीक्षक संदीप आटोळे, उपअधीक्षक माणुरी कांगणे, चंद्रमोहन मिश्रा, ए.के. स्वामी यांचेसह आंदोलनस्थळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. रेल्वे स्टेशनला छावणीचे स्वरूप आलेले होते तरीही शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शांततेने व अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन यशस्वी करून दाखविले. शेतकरी देशाचा खराखुरा राजा असून तो देशाच्या साधनसंपत्तीची नासधूस करीत नाही. जाळपोळ, आगी लावणे, लूटमार करणे, दगडफेक करणे हे सच्च्या शेतकर्‍याला आवडत नाही, हे या शांततापूर्ण रेल्वे रोको आंदोलनाने सिद्ध केले. खरंतर रेल्वे अडवणे हेही शेतकर्‍यांचे काम नाहीच पण;

 

आसुड उगारणारा माझा स्वभाव नाही

पण; वेळ आणली या मग्रूर लांडग्याने

 

असे स्वत:च्या मनाशी म्हणतच तो नाईलाजाने रस्त्यावर उतरत असतो. पण नाईलाजाने का होईना पण जेव्हा केव्हा उतरतो तेव्हा तेव्हा शासनसत्तेला हादरवून सोडतो. तद्वतच याही प्रसंगी शेतकरी संघटना, शरद जोशी जिंदाबाद आणि प्रमुख मागण्यांच्या घोषणांनी त्यांनी परिसर दुमदुमून टाकला होता.

 

             मा. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात सर्व आंदोलनकर्ते अपसाईडच्या लूप लाईनवर ठिय्या मांडून बसले. मनमाड-इगतपुरी शटलचे आगमन होताच इंजिनवर बसून कार्यकर्त्यांनी गाडी रोखून धरली. शेतकर्‍यांनी गळ्यात कांदा, बटाट्याच्या माळा घालून सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी रेल्वेगेट बंद असल्यामुळे मनमाड लासलगाव मार्गावरची वाहतूक ठप्प झाली होती त्यामुळे रस्ता रोकोही अनायासे सफल झाला होता. ठीक ४ वाजता या आंदोलनाचे सेनापती गुणवंत पाटील हंगरगेकर यांनी छोटेखानी समयोचित भाषण करून सर्व आंदोलकांचे व उत्तम तर्‍हेने परिस्थिती हाताळल्याबद्दल पोलिस खात्याचे आभार मानले व रेल्वे रोको आंदोलन समाप्तीची घोषणा केली.

 

             तत्पूर्वी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात दुपारी १२ वाजता कांदा उत्पादक शेतकरी मेळावा घेण्यात आला. मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना मा. शरद जोशी म्हणाले की, केंद्र शासनाचे कृषी विषयक धोरण शेतकरीविरोधी असून मागील सरकारचीच धोरणे मोदी सरकार पुढे नेत आहे. कांदा, बटाट्यासारख्या नगदी पिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी करणाऱ्या शुद्ध हरवलेल्या सरकारच्या नाकाला आता कांदा फोडून लावण्याची वेळ आली आहे. सरकारने शेतकर्‍यांचा अधिक अंत न पाहता कांदा व बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून त्वरित वगळला पाहिजे. शेतमालाला खुल्या बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य अशी शेतकरी संघटनेची दोन प्रमुख उद्दिष्टे असून कोणत्याही सरकारने शेतमालाच्या बाजारपेठेमध्ये हस्तक्षेप करू नये. कांदा, बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत घातल्याने या दोन्ही शेतमालाची वाहतूक करता येत नाही, उत्पादनावर बंधने आली आहेत, प्रक्रियेवर बंधने आली आहेत व साठवणुकीवर बंधने घालण्यात आली असल्याने ते आम्हाला मान्य नाही. केंद्रातील भाजप सरकार शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून शेतकर्‍यांवर अन्याय करीत असून, या सरकारचे पानिपत करण्याची ताकद शेतकरी संघटनेत आहे. कांदा हा जीवनावश्यक नसून, कांदा न खाल्ल्याने आजपर्यंत कोणी दगावला आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कृषी क्षेत्र दिवसेंदिवस संकुचित होत असून, त्यात होणारी वाढ असून नसल्यासारखी आहे. दुसरीकडे लोकसंख्या भूमितीय पद्धतीने वाढत असून, ४०० पट वाढलेल्या लोकसंख्येला पुरेल एवढा अन्नसाठा शेतकर्‍यांनी नवीन तंत्रज्ञानाच्या जोरावर उभा करून दाखविला म्हणून ही लढाई तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याची लढाई आहे. केवळ शेतकर्‍यांमध्ये जागृती करून शेतकरी संघटना थांबणार नाही, तर शेतकर्‍यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य व तंत्रज्ञान मिळावे, यासाठी शेतकर्‍यांचा पक्ष स्थापन करण्याचे संघटनेने ठरवले आहे. मात्र या आंदोलनात महिलांचा सहभाग नसल्याबद्दल मा. शरद जोशी यांनी खंत व्यक्त केली.

 

             लासलगाव येथे शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुकारलेल्या रेलरोको आंदोलनापूर्वी बाजारसमितीमध्ये झालेल्या विराट सभेच्या व्यासपीठावर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. मानवेंद्र काचोळे, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रांताध्यक्ष अ‍ॅड दिनेश शर्मा, अ‍ॅड वामनराव चटप, रवी देवांग, रामचंद्रबापू पाटील, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा शैलेजा देशपांडे, स्मिता गुरव, निर्मलाताई जगझाप, अर्जुन तात्या बोराडे, देविदास पवार, संजय कोल्हे, तुकाराम निरगुडे आदी शेतकरी संघटनेचे नेते उपस्थित होते. प्रारंभी लासलगाव बाजार समितीत सभापती नानासाहेब पाटील यांनी शरद जोशी व इतर पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत केले.

 

             आंदोलनात किसनराव कुटे, शिवाजीराव राजोळे, दत्तात्रय मोगल, शंकरराव पूरकर, सांडूभाई शेख, भास्कर सोनवणे, शांताराम जाधव, फुलाआप्पा, बाबासाहेब गुजर, विष्णू ताकाटे, रामकिसन बोंबले, डॉ. श्याम आष्टेकर, गिरिधर पाटील, भानुदास ढिकले, केदू बोराडे, विलास देशमाने, मधुकर हांबरे, प्रभाकर हिरे, अशोक भंडारी, सुभाष गवळी, सुरेश जाधव, सोपान संघान, विशाल पालवे, लक्ष्मण मापारी, विनोद पाटील, संतू झांबरे, शिवाजी राजोळे आदींसह देवळा, कळवण, लासलगाव, सटाणा, तसेच धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.

 

             कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खांद्याला खांदा लावून समर्थन देण्यासाठी आंदोलनात संपूर्ण राज्यभरातून शेतकरी कार्यकर्ते उपस्थित होते. परभणीवरून श्री गोविंद जोशी, राम शिंदे, प्रल्हाद बारतले, मदन शिंदे, शेषराव राखुंडे, वर्ध्यावरून गंगाधर मुटे, सतीश दाणी, धोंडबा गावंडे, शांताराम भालेराव, गणेश मुटे, अशोक कातोरे, मनोहर जयपूरकर, गोपाल चदनखेडे, अमरावतीवरून श्रीकांत पाटील पुजदेकर, राजेंद्र आगरकर, जालन्यावरून पुंजातात्या, लातूरवरून मदन सोमवंशी, माधव मल्लाशे, माधव कल्ले, बुलढाण्यावरून दामोदर शर्मा, समाधान कणखर, सादीक देशमुख, नामदेव जाधव, भिकाजी सोलंकी, शेषराव साळके, प्रल्हाद सोनुने, जळगाववरून कडुआप्पा पाटील, उल्हास चौधरी, मधुकर वेडु पाटील, धुळ्यावरून शांतुभाई पटेल, गुलाबसिंग रघुवंशी, ए.के.पाटील, आत्माराम अण्णा पाटील, सांगलीवरून शितल राजोबा, सिंधुताई गुरव, सिंधू कोळी, नवनाथ पोळ, रामचंद्र कनसे, अण्णासो पाटील, सातार्‍यावरून ज्ञानदेव सकुंडे, बाळासाहेब चव्हाण, कोल्हापूरवरून अण्णासो कुरने, अनिल पाटील, अरुण सावंत, पूण्यावरून लक्ष्मण राजणे यांनी आंदोलन सफ़ल करण्यात मोलाची भूमिका पार पाडली.

 

             या रेलरोको आंदोलनाला मिळालेला उदंड प्रतिसाद पाहता गेल्या काही काळापासून सुस्त पडलेल्या नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटनेला या आंदोलनाने प्रचंड उर्जित अवस्था प्राप्त झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी भविष्यकाळासाठी आश्वस्त झाल्यासारखा भासत होता.

 

                                                                                                                     गंगाधर मुटे

                                                                                                     महासचिव, स्वभाप, महाराष्ट्र प्रदेश

—————————————————————————————————————————–

चित्रवृत्तांत :

 

लासलगाव रेल्वेरोको आंदोलन

————————————————————————————————————

लासलगाव रेल्वेरोको आंदोलन

————————————————————————————————————

लासलगाव रेल्वेरोको आंदोलन

————————————————————————————————————

लासलगाव रेल्वेरोको आंदोलन

————————————————————————————————————

लासलगाव रेल्वेरोको आंदोलन – प्रचंड पोलिस बंदोबस्त

————————————————————————————————————

लासलगाव रेल्वेरोको आंदोलन – शेतकरी रुळावर ठिय्या देऊन बसले

————————————————————————————————————

शिस्तबद्ध मोर्चा काढून आंदोलक शेतकरी रेल्वेकडे जाताना

————————————————————————————————————

आंदोलनापूर्वी झालेल्या सभेस मार्गदर्शन करताना मा. शरद जोशी

————————————————————————————————————

स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रांताध्यक्ष आंदोलकांना मार्गदर्शन करताना

————————————————————————————————————

आंदोलन शिस्तीत आणि शांततेत पार पडले पाहिजे, याविषयी सुचना देताना माजी अध्यक्ष श्री रवी देवांग

————————————————————————————————————

उपस्थित विराट आंदोलकसमुदाय

————————————————————————————————————

कानात तेल ओतून आपल्या प्राणापेक्षा प्रिय साहेबांचे विचार ऐकताना उपस्थित पाईक

————————————————————————————————————

 

संघाच्या तावडीतून मोदींना सोडवणे गरजेचे – शरद जोशी

संघाच्या तावडीतून मोदींना सोडवणे गरजेचे
                                                                                      – शरद जोशी

 

             आज पिंपळगावला या बैठकीसमोर बोलताना माझ्या मनात दोन विचार येतात. पहिला विचार हा की ज्यांच्याबरोबर सगळं आंदोलन उभं राहिलं ते माधवराव मोरे जर का आज इथे हजर असते तर मोठी मजा आली असती. त्यांची प्रकृती बरी नाही, ते अगदी आजाराने झोपून असल्यामुळे ते इथे येऊ शकले नाही. त्यांच्या वतीने मी तुमची सगळ्यांची माफी मागतो. शेतकरी संघटनेचे आंदोलन चाकण येथे १९७८ साली सुरू झालं आणि तेव्हाच्या आंदोलनाची तत्त्व फार सोपी होती. सगळ्या शेतकर्‍यांना घामाचे दाम मिळायला पाहिजे हे तत्त्व नंबर एक आणि घामाचे दाम कसे मिळाले पाहिजे त्या साठी सोपी उपाय सांगितले ते तत्व नंबर म्हणजे दोन. पाहिली गोष्ट म्हणजे सरकारने बाजारपेठेमध्ये हस्तक्षेप करता कामा नये, हात घालता कामा नये. कांद्याला काय भाव मिळायचा तो मिळेल; कमी मिळाला तरी चालेल, जास्त मिळाला तर आनंदच आहे परंतु सरकारने भाव पाडण्यासाठी काही करू नये, हा पहिला सिद्धांत. दुसरा सिद्धांत असा की, शेतीमध्ये उत्पादन किती निघतं, उत्पादन किती निघतं हे जमिनीबरोबरच शेतीला तुम्ही कोणतं खत, औषध वापरता, तंत्रज्ञान कोणतं वापरता यावर सगळं उत्पादन अवलंबून असतं. त्याचप्रमाणे सरकारनं बाजारपेठेमध्ये हात घालू नये, तंत्रज्ञानाच्या व्यवस्थेमध्ये हात घालू नये आणि सरकारने एवढे जरी केले तरी शेतीमालाला आपोआपच घामाचे दाम भरून मिळेल. हे तीन तत्त्व घेऊन त्यावेळी आपण शेतकरी संघटना स्थापन केली.

                सटाण्याला जे अधिवेशन झालं त्या अधिवेशनामध्ये संघटनेची राजकीय भूमिका सांगताना मी असं म्हटलं की आपल्या उरावरती एक चोर बसलेला आहे. त्याला जर उठवायचं असेल तर त्याच्यावर एक उपाय असा आहे की दुसऱ्या चोराची मदत घ्यायची आणि पहिल्याला हाकलून द्यायचं. पहिल्या चोराला उठवलं म्हणजे आपण कोलांडी उडी मारून त्या दुसर्‍या चोरालाही हाकलून लावू शकतो. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जे काही झालं त्याच्यामध्ये लोकांची कल्पना अशी आहे की या मोदी सरकारला लोकांनी फार मोठ्या संख्येनी निवडून दिलं, त्याला ३००-४०० जागा मिळाल्या, त्याकाही आपोआप मिळालेल्या नाहीत. मी तुम्हाला सांगतो की, शेतकरी संघटनेच्या सटाणा अधिवेशनामध्ये जो निर्णय झाला होता. त्या निर्णयाप्रमाणे म्हणजे एका चोराला उठवून देण्यासाठी दुसऱ्या चोराची मदत आपण केली त्यामुळे आता दुसर्‍या चोराला विजय मिळाला हे सर्वांनी कबूल केलेले आहे. पण त्याचा अर्थ असा की एका चोराला आपण बाजूला काढलं. पहिल्यांदा गोरा इंग्रज आला त्या गोर्‍या इंग्रजाला काढून त्याजागी काळा इंग्रज आला. काळ्या इंग्रजाला काढून आता तिसरा इंग्रज आला आहे, त्यालाही बाजूला काढून ठेवण्यासाठी काय व्यवस्था करायची आहे, ते मला सांगायचे आहे.

                परंतु; हा विषय फार कठीण आहे. उदाहरणार्थ कांद्याला नव्या केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीमध्ये घातलं. कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू नाही. कांदा खायला मिळाला नाही तर लोकांचा जीव कदाचित कासाविस होईल हे खरं; पण कांदा न खाल्ल्यामुळे कुणाचा जीव गेला असं कधी घडलेलं नाही. याउलट माझ्याजवळ शंभरपेक्षा जास्त औषधांची यादी आहे ती औषधं जीवनावश्यक वस्तुच्या यादीमध्ये घातली असती तर उपयोगाचे झाले असते. मी पूर्वी सांगायचो की, चाकणच्या बाजारामध्ये एखादी बाई आणि तिचा मुलगा डॉक्टर कडे जाते आणि डॉक्टरला म्हणते की पोराला ताप चढलाय, डॉक्टर मुलाला तपासतो व म्हणतो की तुम्ही पोराला आधी का नाही आणलंत? आता त्याला फार ताप चढला आहे. मग डॉक्टर चिठ्ठी लिहून देतो, ती बाई चिठ्ठी घेऊन दुकानामध्ये जाते आणि औषधाची किंमत फार तर सध्याच्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर ६७ रुपये असं सांगितलं तर ती बाई म्हणते की मला ते परवडणार नाही आणि मग ती पोराला घेऊन पायऱ्या उतरून खाली जाते आणि मग ते तापाने तडफणार पोर तसंच पडलेलं असते.

                ज्या सरकारला जीवनावश्यक वस्तूमध्ये औषधं घालायचं सुचत नाही ते सरकार कांद्याला मात्र जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीत धरते. याचा अर्थ काय? पहिलं अर्थ असा की तुम्हाला किती उत्पादन करायचं याचा अधिकार तुम्हाला नाही, सरकार ते ठरवणार. सरकारने तुम्हाला सांगितलं की कांदा इतका नाही इतका पिकवायला पाहिजे तर तो तुम्हाला पिकवावा लागेल. दुसरी गोष्ट अशी की वाहतूक करता येणार नाही, साठवणूक करता येणार नाही, त्याच्यावर प्रक्रिया करता येणार नाही, एवढेच नाही तर कांद्याची निर्यात सुद्धा करता येणार नाही. कांद्यावर इतकी बंधने घातली याचा अर्थ सरकारने बाजारपेठेमध्ये हात घातला. एवढेच नव्हे तर मला असे सांगायचे आहे की डब्ल्यूटीओला विरोध करून या मोदी सरकारने केवळ देशातल्या बाजारपेठेमध्येच नव्हे तर परदेशातल्या बाजारपेठेमध्ये सुद्धा ढवळाढवळ केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पण सरकार हस्तक्षेप करत आहे आणि त्याच मूळ स्वदेशी जागरण मंच व भारतीय किसान संघ या संघपरिवाराच्या संघटना यांच्यामध्ये दडलेलं आहे.

                अशी कित्येक औषधे आहेत की जिच्यामध्ये जीन तंत्रज्ञान वापरलं जातं. उदा. साखरेचा त्रास कमी करण्या करिता ईन्सुलिन ज्या तंत्रज्ञानाने तयार होते तेच तंत्रज्ञान शेतीच्या बाबतीत मात्र आणायला मात्र सरकारने बंदी आणली आहे. नवीनं पंतप्रधानाला आपण निवडून दिलं, त्यांच्याकडून आपल्या काही पुष्कळशा अपेक्षा होत्या आणि आहेतही पण काही दृष्ट मंडळी त्यांच्याभोवती बसलेली आहे. स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघ या लोकांनी नरेंद्र मोदीला वेढून टाकलेलं आहे आणि नरेंद्र मोदीची यातून सुटका करणे हे आपलं शेतकर्‍यांचं कर्तव्य आहे आणि आपण त्यांची सुटका करणार आहोत हे नक्की.

                आतापर्यंत अनेक वेळा मी तुम्हाला आदेश दिला आणि तुम्ही तो पाळलेला आहे, हे मला मान्य आहे. आता मी थोडक्यात मांडतो आहे ते येवढ्याकरिता की आतापर्यंत सर्वच वक्त्यांनी एवढी तेजस्वी भाषणे केली आहेत की त्याच गोष्टी मी पुन्हा पुन्हा सांगावं असा मला वाटत नाही. परंतु जर का काही करायचं असेल आणि त्यांच्यामध्ये नाशिक जिल्ह्याची भीती दिल्लीला फ़ार आहे. कालच्या सभेत मी खुर्चीवर बसून बोललो. पुंजाजी गोवर्धने ज्यांनी भाताचे आंदोलन पहिल्यांदा सुरू केलं आणि ते यशस्वी करून दाखवलं, त्यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं आणि ते प्रकाशन करताना मी खुर्चीवर बसलेलो होतो. उभे राहून बोलण्याची माझी ताकत नव्हती. पण आज तुमच्या सगळ्या लोकांचा उत्साह पाहिला आणि असं वाटलं की खुर्चीवर बसून बोलणं काही योग्य नाही. तुमच्या सगळ्यांचा उत्साह पाहिल्यानंतर तुमच्या उत्साहाला प्रतिसाद देण्याकरिता निदान आजच्या दिवस तरी मी उभं राहून बोललं पाहिजे. मला अगदी पाहिल्यासारखं शांत स्वरात बोलता येत नसलं तरी मी जे काही बोलणार आहे ते तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न कराल याची मला खात्री आहे.

                आपल्याला जो निर्णय घ्यायचा आहे तो थोडक्यात सांगतो. पहिली गोष्ट अशी की हा प्रश्न मुंबईला सुटणारा नाही. हा प्रश्न आपल्याला दिल्लीला मांडायचा आहे आणि त्याच्याकरिता आपल्याला नाशिक मधील जास्तीत जास्त मंडळीला दिल्लीला येण्याचे मी आवाहन करतो. त्यासोबतच येत्या १० नोव्हेंबर रोजी नाशिक जिल्ह्यात पिंपळगावला किंवा जवळपास जिथे कांद्याचा प्रश्न ज्वलंत आहे तिथे शेतकरी संघटनेचं अधिवेशन घेतलं जावं. संघटनेचं अधिवेशन आपण केव्हा घेतो? जेव्हा फार मोठा प्रश्न उभा राहतो आणि निर्णय घेणं कार्यकारिणीला शक्य नसतं त्यावेळी आपण अधिवेशन घेतो. हा प्रश्न खरंच मोठा आहे. आता आपण एका चोराला छातीवरून उठवून लावलं आणि त्याच्याऐवजी आता दुसरा चोर त्याच पद्धतीने छातीवर बसतो आहे आणि त्याच पद्धतीने शेतकर्‍याचं शोषण चालू ठेवत आहे. हा प्रश्न खरंच खूप आगळावेगळा आहे, नवीनं आहे आणि तो सोडविण्याकरिता आपल्याला स्वतंत्र वेगळं अधिवेशन घ्यायला पाहिजे. त्या अधिवेशनामध्ये जो पाहिजे तो निर्णय होऊ शकतो. ते अधिवेशन पिंपळगाव, लासलगाव किंवा नाशिकच्या आसपास झालं पाहिजे. स्थानिक मंडळींना जी जागा योग्य वाटेल ती निवडावी आणि अधिवेशन १० नोव्हेंबरच्या जवळपास म्हणजे दिवाळीच्या आधी घ्यावं. १० नोव्हेंबर ही तारीख आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे, त्यादिवशी अधिवेशन व्हावं आणि मग दिल्लीला जाण्यांसंबंधीचा निर्णय व्हावा. दिल्लीला जाऊन आपल्याला नरेंद्र मोदीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत स्वदेशी जागरण मंच व भारतीय किसान संघ या संघटनांच्या तावडीतून सोडवायचं आहे हे लक्षात ठेवा. १० नोव्हेंबर नाशिकच्या अधिवेशनामध्ये सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने यावं आणि ती संख्या इतकी मोठी असली पाहिजे की ती संख्या पाहूनच दिल्लीला घाम सुटला पाहिजे.

                                                                                                                                   – शरद जोशी

(पिंपळगाव बसवंत जि. नाशिक येथील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बैठकीला संबोधित करतांना मा. शरद जोशी यांनी केलेल्या भाषणाचा सारांश. शब्दांकन – अक्षय मुटे)

————————————————————————————————————————

 

शेतकर्‍यांची कैफ़ियत : पानफ़ूल आंदोलन

          ८, ९ आणि १० डिसेंबरला चंद्रपूर येथील शेतकरी संघटनेच्या संयुक्त अधिवेशनात घोषणा झाल्याप्रमाणे २३ नोव्हेंबर २०१३ ला राज्यव्यापी पानफ़ूल आंदोलन करण्यात आले.

         कापसाला ६०४० रू, सोयाबिनला ५०००रू. आणि धानाला ३२०० रू आधारभूत किंमत जाहिर करावी, या प्रमुख मागणीसह प्रस्तावित सिलींग , भुसंपादन कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी वर्धा जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फ़े वायगाव चौरस्ता, आर्वी, सेलडोह आणि जांब चौरस्ता येथे आज दि. २३ नोव्हेंबर रोजी ५ तासाचे पानफ़ूल आंदोलन करण्यात आले.

         यावर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे कपाशी आणि सोयाबिनच्या उत्पादनात प्रचंड घट आलेली आहे. खरीप हंगामाने शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडल्यानंतर पुन्हा शेतकरी रबी हंगामाच्या उदिमाला लागलेला आहे परंतू जिल्ह्यात १८ तास शेतीसाठी वीज भारनियमन असल्याने आणि ६ तास मिळणारी वीज कमी दाबाची आणि खंडीत असल्याने शेतकर्‍यांसमोर जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. परिणामत: पुन्हा एकदा शेतकरी आत्महत्यांनी उचल खाल्ली असून जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्त्यांचे प्रमाण वाढलेले आहे.

         सरकार मात्र नेहमीप्रमाणेच शेतीच्या मदतीसाठी उदासिन असून शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर काहीही हालचाल सुरू झालेली नाही. देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री शेती विषयावर अवाक्षरही बोलायला तयार नाही. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही, हीच भुमिका शासनाची असल्याने आज राज्यभर पानफ़ूल आंदोलन करण्यात आले.

         या आंदोलनात प्रवाशी वाहनांना थांबवून त्यातील प्रवाशांचे पान-फ़ूल देवून स्वागत करण्यात आले. सध्याची शेतकर्‍यांची हलाखीची परिस्थिती आणि त्याबातची सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका याबद्दलची कैफ़ियत प्रवाशांसमोर मांडण्यात आली. सामान्य जनतेनेच आता शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी प्रवाशांना हात जोडून विनंती करण्यात आली. प्रवाशांनी सुद्धा शेतकर्‍यांच्या आजच्या हलाखीच्या स्थितीशी सहमती दर्शवत सरकारने जगाच्या पोशिंद्या अन्नदात्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.

*  *  *

वायगाव चौरस्ता (वर्धा) – वायगाव येथिल पानफ़ूल आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष गंगाधर मुटे, नंदूभाऊ काळे, प्रा. पांडुरंग भालशंकर, सतिश दाणी, दत्ता राऊत, महेश वल्लभवार, सौ. शारदा प्रभाकर झाडे, बापू ठाकरे, गोविंद भगत, बाबा साटोणे, महादेव गोहो, अरविंद राऊत, माणिक उघडे, शोभा कोरेकार, ज्योती भगत, तानू ठाकरे, मधूकर नेजेकार, देवराव हुडे, राजू इखार, नारायण होले यांचेसह शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

सेलडोह (वर्धा) – सेलडोह येथील पानफ़ूल आंदोलनात माजी आमदार सौ. सरोज काशीकर, सुनंदा तुपकर, निळकंठ घवघवे, रविंद्र खोडे, शकिल खोडे, चेतराम मेहुणे, धोंडबा गावंडे, शांताराम सोनटक्के, अरविंद बोरकर, रंजना सोनटक्के यांचेसह शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

*  *  *

जांब चौरस्ता (वर्धा) – जाम चौरस्ता येथे शेतकरी संघटनेचे विदर्भ प्रमुख मधुसूदन हरणे, प्रा. मधुकरराव झोटिंग, वसंतराव दोंदल, उल्हास कोटमकर, जीवन गुरनुले, अजाबराव राऊत, साहेबराव येडे, जि.प. सदस्य चंद्रमणि भगत, जि.प. सदस्य विणा राऊत, पं.स. सदस्य सुनिल बुरबुरे, दमडु मडावी, कैलास नवघरे, अनिल धोटे, केशव भोले, शंकर घुमडे, हरि जामुनकर, गणेश माथनकर, सुधाकर भगडे यांच्या नेतृत्वात पान, फुल आंदोलन करण्यात आले.

*  *  *

आर्वी (वर्धा) – आर्वी-तळेगाव मार्गावर शेतकरी संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षा शैलजा देशपांडे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन पार पडले. यावेळी शेतकरी उपस्थित होते.

*  *  *

बुलडाणा – शेतकरी संघटनेतर्फे आज, शनिवारी वेगळा विदर्भ व शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पान-फुल आंदोलन संपूर्ण जिल्ह्यात करण्यात आले. बुलडाणा तालुक्‍यातर्फे धाड नाक्‍यावर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी वाहनाला थांबवून प्रवाशांना पान-फुल देत त्यांचे स्वागत केले. संघटनेच्या मागण्यांचे पत्रकही त्यांना देण्यात आले.

         यावेळी वाहनधारकांची कोंडी झाली होती. त्या ठिकाणी झालेल्या छोटेखानी सभेत डॉ. हसनराव देशमुख, नामदेवराव जाधव यांनी वेगळ्या विदर्भाचे फायदे सविस्तर समजावून सांगितले. वेगळा विदर्भ झाला, तर विदर्भात होणारी वीज शेतकऱ्यांना, व्यावसायिकांना व नागरिकांना 24 तास मिळू शकते व उर्वरित वीज टिकून मोठा महसूल मिळू शकतो. 24 तास वीज मिळाल्यामुळे शेतीचे व कारखानदारीचे उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांना आत्महत्येला आळा बसू शकतो. त्यामुळे वेगळ्या विदर्भासाठी पाठिंबा देण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

*  *  *

वणी (जि. यवतमाळ) – येथील शेतकरी संघटनेने वरोरा मार्गावरील वाहनांना थांबवून चालकांना पानफूल देऊन वेगळ्या विदर्भासह अनेक मागण्यांसाठी शनिवारी दुपारी एकला आगळेवेगळे आंदोलन केले.

         या आंदोलनादरम्यान, विविध मागण्यांसाठी घोषणाबाजीही करण्यात आली. दिवसेंदिवस सरकारी धोरणामुळे बुडत चाललेला शेतीव्यवसाय व उत्पादन शेतकरी, पिकांचा भरून न निघणारा उत्पादन खर्च, शेतकऱ्यांवरील वाढत चाललेला कर्जाचा बोजा, अशा अनेक समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत. कापसाला राज्य सरकारने शिफारस केल्याप्रमाणे 6040 रुपये प्रतिक्‍विंटल भाव केंद्राकडून जाहीर करावा, धान्याचा व खताचा वाढता खर्च लक्षात घेता सोयाबीनला पाच हजार रुपये केंद्राने जाहीर करावा, उसाला तीन हजार 200 रुपये भावाची पहिली उचल देण्यात यावी, शेतकऱ्यांचे वीजबिल व कर्ज माफ करण्यात यावे, तसेच वीजजोडणी थांबविण्यात यावी, विदर्भ राज्य तत्काळ घोषित करण्यात यावे, सर्व शेतमालावरील निर्यात बंदी हटविण्यात यावी, केंद्र सरकारने केलेल्या सीलिंगच्या कायद्यात सुधारणा करावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

*  *  *

वायगाव चौरस्ता

वायगाव चौरस्ता. रापम च्या बस चालकाला पानफ़ूल देतांना

नांदेड

लोकमत

लोकशाही वार्ता

महाराष्ट्र टाईम्स

नवभारत

पुण्यनगरी

सकाळ

भास्कर

तरुण भारत

देशोन्नती

केंद्रसरकारचे दहन

शेतकरी संघटनेने केले

केंद्रसरकारचे दहन

              केंद्रसरकारचे आयात-निर्यात धोरण शेतकर्‍यांभिमुख असावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने वारंवार लावून धरलेली आहे, जेणेकरून खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फ़ायदा शेतकर्‍यांनाही मिळू शकेल. परंतु शेतमालाला बरे भाव मिळण्याची चिन्हे दिसत असतानाच वारंवार केंद्रशासनाचा शेतकरी द्वेष जागा होतो. 

              यावर्षी आधीच कापसाचे भाव कमी असतानासुद्धा काही राज्यातील मतदान संपल्याबरोबर केंद्रसरकारच्या वाणिज्य व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने अचानक “दरवर्षीप्रमाणे यंदाही” निर्यात बंदीची घोषणा केली आणि देशांतर्गत कापसाचे भाव पाडण्याचा कट रचला. त्यामुळे त्याचा परिणाम कापूस बाजारावर होऊन कापसाचे भाव गडगडले आणि व्यापार्‍यांनी कापसाची खरेदीही थांबवली.

              आधीच कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडलेला असतांना आणि कापूस उत्पादक प्रदेशात शेतकरी आत्महत्त्यांनी थैमान घातलेले असताना केवळ गिरणीमालकांना कापूस स्वस्तात मिळावा, या एकमेव उद्देशाने केंद्रसरकारने गिरणीमालकांच्या सोईचा निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांचा पुन्हा एकदा विश्वासघात केलेला आहे.

              या कापसाच्या निर्णय बंदीचा निषेध करण्यासाठी वर्धा जिल्हा शेतकरी संघटनेच्यावतिने दि. ७ मार्च रोजी वर्धा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूला, महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर “केंद्रसरकारचा प्रतिकात्मक पुतळा” जाळून होळीचा सण साजरा केला आणि निषेध नोंदविला. आंदोलनाचे नेतृत्त्व माजी आमदार सरोज काशीकर, जिल्हाध्यक्ष गंगाधर मुटे, मधुसुदन हरणे यांनी केले. 

              शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी न करता तातडीने कापूस निर्यात बंदी उठवावी आणि कापसाच्या अधिक गाठीच्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यामार्फ़त केंद्र सरकारला सादर केले.

              शिष्टमंडळात माजी आमदार सरोज काशीकर, शैलजा देशपांडे, गंगाधर मुटे, मधुसुदन हरणे, सचिन डाफ़े, संध्या राऊत, सुनंदा तुपकर, सतिश दाणी, सुभाष बोकडे, निळकंठ घवघवे, प्रभाकर झाडे आदींचा समावेश होता.

*  *  *  *

*  *  *  *

*  *  *  *

———————————————————————————————————–

स्टार माझा बातमी

प्रतिविधानसभा – वृत्तांत

प्रतिविधानसभा – वृत्तांत

                     नागपूर येथील रामनगर मैदानावर दि. १० व ११ डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनेद्वारा प्रतिविधानसभा आयोजित करण्यात आली होती. या प्रतिविधान सभेच्या पहिल्या दिवसाच्या कामकाजात राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजबिलाची ९ हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्यात आली. याशिवाय, शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही, असेच हमी भाव देण्याचे धोरण आजवर शासनाने राबविले असल्याने शेतकर्‍यावरील सर्व कर्जे अनैतिक आहेत हे लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जातून कर्जमुक्त करण्याचे संकेत देण्यात आले. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर राज्य सरकारने सुचविलेली कुठलीही मागणी मान्य करीत नसल्याने सभागृहाने केंद्राचा निषेधाचा ठराव पारित करीत, प्रसंगी दिलेला पाठिंबाही मागे घेण्याचा इशारा देण्यात आला.

                              शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर अवघे राज्य ढवळून निघत असताना उपराजधानीतील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनेने प्रतिविधानसभेचे आयोजन केले होते. रामनगर मैदानावर दिवसभर सभागृहाचे कामकाज चालले. माजी आमदार सरोज काशीकर यांची विधानसभेचे प्रतिअध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. प्रतिमुख्यमंत्री म्हणून ऍड. वामनराव चटप यांनी तर प्रतिउपमुख्यमंत्री म्हणून श्री रवि देवांग यांनी भूमिका बजावली.

                            प्रारंभी प्रतिअध्यक्षा सरोज काशीकर यांनी ध्वजारोहन केले. १० डिसेंबर १९८६ च्या सुरेगाव येथील गोळीबारात शहीद झालेल्या तसेच आजवर वेगवेगळ्या शेतकरी आंदोलनातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आल्यानंतर कामकाजाला रितसर सुरूवात झाली. मा. प्रतिमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंडळातील सर्व प्रतिमंत्र्यांचा परिचय करून दिला. त्यानंतर प्रश्‍नोत्तराने सभागृहाच्या कामकाजास सुरवात झाली. प्रश्‍नावलीतील दहाही प्रश्‍न कृषी, वीज, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शालेय व उच्चशिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, गृहविभाग, नगरविकास, विधी व न्याय या खात्याशी संबंधित होते. प्रश्‍नोत्तराच्या प्रारंभी प्रतिविरोधी पक्षनेते राम नेवले यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतमाल व उत्पादन खर्चासंबंधी प्रश्‍न विचारून सरकारची परीक्षा घेतली. हेमंत ठाकरे यांनी कापसाच्या आधारभावाबाबत व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली लूट तसेच सरकारच्या याबाबतच्या बोटचेपे धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली. देवीप्रसाद ढोबळे यांनी शेतकऱ्यांच्या वीजबिल माफीची मागणी केली. भारनियमन आणि वीजसंकटावर सरकारला दोषी धरले. अनिल चव्हाण यांनी उस उत्पादकांना भाव न देणाऱ्या कारखानदारांवर टीकेची झोड उठविली.

                           प्रतिमुख्यमंत्र्यांनी आधारभूत किमतीपेक्षाही कमी दर देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देत पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे संकेत दिले. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचे आश्‍वासन सभागृहाला दिले. प्रतिउपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्री रवी देवांग यांनी निर्यात धोरण नेहमीच खुले असावे असे मान्य करीत, केंद्राकडे बोट दाखवत महागाईच्या नावावर केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी धोरणे राबवत असल्याची टीका केली. चर्चेमध्ये देविप्रसाद ढोबळे, अनिल चव्हाण, शरद गदरे, विष्णु वानखेडे, जी.पी.कदम, सतिश दाणी, संतोष तांदळे, शेख रशीद, दिलीप भोयर, बाबुराव हाडोळे, मुरलीधर ठाकरे, निवृत्ती शेवाळे, माणिक कांबळे, तुळशिराम कोठेकर, भगवान शिंदे, निळकंठ घवघवे, गजानन भांडवले, शिवाजी राजोळे, विक्रम शेळके, सुनिल शेरेवार, जीवन गुरनुले, धोंडिबा पवार, गजानन बंगाळे, बैजीनाथ ढोरकुले, अण्णाजी राजेघर, ज्ञानेश्वर गादे, किशोर ढगे, घनश्याम पुरोहीत, जालिंदर देशमुख, उल्हास कोटमकर, जयंत बापट, सौ. रेखा हरणे, अजय बसेर, जे.डी.देशमुख, प्रभाकर माळवे, सुरेश आगलावे, गुलाबसिंह रघुवंशी, प्रवीण देशमुख यांनी भाग घेतला तर गुणवंत पाटील हंगरगेकर, ललित बहाळे, रवी देवांग, वामनराव चटप यांनी चर्चेला उत्तर दिले.

                       प्रतिवस्त्रोद्योग व पणनमंत्री विजय नवल यांनी कापूस उत्पादकांना प्रति क्विंटल २००० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करताच सभागृहात गदारोळ झाला. भीक नको, घामाचे दाम हवे, अशी मागणी केली. यात हस्तक्षेप करीत मुख्यमंत्र्यांनी हे अनुदान नसून आजवर शासनकर्त्यांनी केलेल्या पापाचे प्रायचित्त म्हणून शेतकर्‍यांना सन्मानजनक मदत देत असल्याची घोषणा करीत वादावर पडदा टाकला. त्यासोबतच कापसाला ६ हजार रूपये, सोयाबीनला ३००० रुपये, धानाला २६०० रुपये व तुरीला ५००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर करण्याची शिफारस केंद्राकडे लावून धरण्यात येईल, अशी ग्वाहीही दिली. प्रतिउर्जामंत्री मधुसूदन हरणे यांनी आजवर शासनाकडून अनेक चुका झाल्याचे सभागृहात कबूल केले. प्रतिसहकार मंत्री अनिल घनवट यांनी सहकारी लॉबीवर नाराजी व्यक्‍त करीत प्रसंगी शेतकऱ्यांचे पैसे हडपणाऱ्या कारखान्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा इशारा दिला.

                     प्रश्‍नोत्तरानंतर लक्षवेधी झाल्या. शेतकरी वीजबिल भरू शकत नाहीत. भारनियमनाचा नेहमीचाच विषय आहे. शेतमालाला भाव नाही, उलटपक्षी कर्जाचा डोंगर आहे. ही परिस्थिती उद्भवण्याला शासन आणि वीज नियामक मंडळातील अधिकार्‍यांचा भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे, याकडे लक्ष वेधत प्रतिऊर्जामंत्री मधुसूदन हरणे यांनी १५ दिवसांत अधिकाऱ्यांनी संपत्ती जाहीर करावी, असे निर्देश देत, असे न केल्यास आयकर विभागाकडून छापे टाकण्यात येतील व थकबाकीच्या मुक्तीपोटी येणारे तुट भरून काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्यात येईल, असा इशारा दिला. त्यानंतर दिवसभर अशासकीय विधेयकावर चर्चा होऊन दिवसभराचे कामकाज करण्यात आले.

                           रामनगर येथील मैदानात प्रति विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवशी अशासकीय विधेयकाच्या स्वरूपात स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करणारा प्रस्ताव राजकुमार तिरपुडे यांनी मांडला. नागपूर करारानुसार दीड महिना हिवाळी अधिवेशनाचा काळ असावा असे ठरले असताना अधिवेशन ८ ते १० दिवसांवर आले आहे. विदर्भाचा सिंचन, रस्ते, पाणी, शिक्षण, उच्च तंत्रज्ञान, सामाजिक न्याय वीज, कर्जे याबाबतचा अनुशेष वाढत आहे. विदर्भाला प्रगत करण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपुरे असून, विदर्भातील जनतेचे स्थलांतर, आदिवासींचे कुपोषण, पुरेसा कच्चा माल असता नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात निर्माण न झालेले उद्योग, वाढती बेरोजगारी, वाढता नक्षलवाद यामुळे ११ जिल्ह्यांचे विदर्भ राज्य झाले पाहिजे, अशी मागणी श्री. तिरपुडे यांनी केली. स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या अशासकीय विधेयकावरील डॉ. गोविंद वर्मा, तन्हा नागपुरी, दिगंबर अकर्ते, शेषराव आटोणे, शेरखान पठाण, विक्रम शेळके, अहमद कादर, गुणवंत नागपुरे, ओमप्रकाश तापडिया, शेख बशीर, धनंजय धार्मिक, अहमद कादर, ओमप्रकाश तापडिया, राम नेवले यांनी चर्चेत भाग घेतला. उपमुख्यमंत्री रवी वेदांग यांनी विधेयकासंदर्भात निवेदन करताना वेगळा विदर्भ राज्याची मागणी मान्य केली आणि विधानसभेत हा ठाराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, “ये तो अंगडाई है, आगे घोर लडाई है’ असा नारा देत ऍड. वामन चटप यांनी पुढील आंदोलनासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात सौ. सिंधुताई इखार, सचीन डाफ़े, सौ. संध्या राऊत यांनी भाग घेतला.

                          राज्यातील ढासळत्या आर्थिक स्थिती विषयी तसेच तरुणांना रोजगार मिळावा या हेतूने करावयाची उपाययोजना यावर डॉ. गोविंद वर्मा, उत्तमराव बाभळे यांनी अशासकीय विधेयके मांडली. विष्णुजी वानखेडे यांनी रखडलेले सिंचन प्रकल्प, टोलनाके, ग्रामीण भागातील सोयी-सुविधा, कालबाह्य कायद्यांची छाटणी, आरोग्यसेवेतील रिक्त पदे यावर चर्चा केली. वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यात नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान पकडण्यात आलेल्या दारूसंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित करण्यात येऊन त्यावर गंभीर चर्चा झाली. याशिवाय ग्रामीण भागातील माध्यमिक शिक्षण, शिक्षणाचा दर्जा, शिक्षकांवर सोपविण्यात आलेली शिक्षणबाह्य कामे या विषयीची लक्षवेधी चांगलीच गाजली. यावर शिक्षणमंत्री डॉ. आप्पासाहेब कदम यांनी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करण्याचे आश्‍वासन दिले. ग्रामीण भागातील रस्ते, वीज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. पथ कर रद्द करण्यात यावा, आदिवासींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात निश्‍चित तरतूद करण्यात यावी, या मागण्याही मान्य करण्यात आल्या.

एफडीआयला पाठिंबा

                           अर्धा तास या सदराखाली परकीय थेट गुंतवणुकीला पाठिंबा देणारा ठराव मांडण्यात आला. यावरील चर्चेत विनय हर्डीकर, शशिकांत मदाने, बाबुराव हाडोळे यांनी भाग घेतला. हा ठराव आवाजी मतदानाने पारीत करण्यात आला. थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांना अधिक भाव मिळेल, त्याचप्रमाणे ग्राहकांनासुद्धा गुणवत्तापूर्ण वस्तू मिळेल, असे या ठरावात म्हटले आहे.

रामगिरीवर शेतकर्‍यांची चढाई

                      प्रति विधानसभेची सांगता झाल्यानंतर प्रतिविधानसभेत मंजूर झालेले ठराव सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली होती. परंतु मुख्यमंत्री कार्यालयाने भेटीची परवानगी नाकारल्यामुळे शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटून निवेदन देण्याचा प्रस्ताव रवि देवांग यांनी मांडताच उपस्थितांनी हात उंचावून जबरदस्त घोषणा त्या प्रस्तावाचे अनुमोदन केले. सायंकाळी ४ वाजता प्रतिविधानसभेतील ठराव मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी या निवासस्थानी पोहचवून देण्यासाठी मिरवणूक काढण्यात आली. प्रतिविधानसभेचे मुख्यमंत्री माजी आमदार वामनराव चटप यांच्या नेतृत्वात दोन हजार शेतकरी रामगिरीकडे रवाना झाले. शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते घोषणा देत पाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे निघाले. पोलिसांनी त्यांना लेडीज क्लबजवळ थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याशिवाय न परतण्याचा निर्धार शेतकर्‍यांनी व्यक्त केल्याने ते पोलिसांच्या सुरक्षेला भेदत रामगिरीकडे गेले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी अतिरिक्त कुमक बोलाविली. तत्काळ पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला. वनभवन परिसरात शेतकर्‍यांना पुन्हा अडविण्यात आले. शेतकरी रामगिरीकडे जाण्याचा प्रयत्न करू लागले. ते संतापले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारात यवतमाळ जिल्ह्यातील पुंडलिकराव ठाकरे (६५) रा. आष्टोना, ता. राळेगाव या शेतकऱ्याच्या डोक्‍यावर लाठीचा प्रहार झाल्याने मुर्च्छितावस्थेत त्यास मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

लाठीमार

                     पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर केला; परंतु कार्यकर्त्यांनी या पोलिसी बळाला न जुमानता पोलिस जिमखाना क्‍लबकडे आगेकूच चालूच ठेवली. रामगिरी या मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानापासून केवळ हाकेच्या अंतरावर मिरवणूक पोचल्यावर पोलिसांना मिरवणूक अडविण्यात यश मिळाले. या स्थानापर्यंत आजवर कोणतीही मिरवणूक अथवा मोर्च्या पोचलेला नाही, असे सांगण्यात येते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेटीसाठी पाचारण केल्यानंतर कार्यकर्ते शांत झाले.

 मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट

                      माजी आमदार वामनराव चटप यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवि देवांग, गुणवंत पाटील, अनिल घनवट, राम नेवले, शैला देशपांडे, कैलास तवार, अरुण केदार, मधुसुदन हरणे, गंगाधर मुटे आदी उपस्थित होते. शेतकरी संघटनेने प्रतिअधिवेशना मंजूर झालेल्या ठरावाची प्रत मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. कापसाला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये भाव देण्यात यावा, विजेचे भारनियमन बंद करावे, शेतकर्‍यांना कर्ज मुक्त करावे, या मागण्यांचा यात समावेश आहे. भेटीच्या प्रारंभीच शेतकरी संघटनेने एफ़ डी आय ला समर्थन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनेचे आभार मानले. कोणत्याही शेतमालास निर्यातबंदी न लावण्याच्या शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले. मात्र क्विंटल मागे न देता कापूस, सोयाबिन व धान उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रति एकरी मदत देण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र यावर शिष्टमंडळाने असहमती दर्शवली आणि गरज भासल्यास संघटना पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, असा मुख्यमंत्र्यांना इशारा देण्यात आला.

                                                                                                        – गंगाधर मुटे
                                                                                           प्रतिमुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन

———————————————————————————————————————————————-

	प्रति विधानसभा मंत्रीमंडळ
१	सौ. सरोजताई काशीकर	अध्यक्ष
२	श्री प्रभाकर दिवे	उपाध्यक्ष
१	अ‍ॅड वामनराव चटप	मुख्यमंत्री
२	श्री रविभाऊ देवांग	उपमुख्यमंत्री (कृषी)
३	श्री गुणवंत पाटील हंगरगेकर	गृह
४	अ‍ॅड दिनेश शर्मा	सांसदीय कामकाज
५	श्री ललित बहाळे	अर्थ
६	अ‍ॅड अनंत उमरीकर	विधी व न्याय
७	श्री कैलास तवार	महसुल
८	श्री पुरुषोत्तम लाहोटी	सार्वजनिक बांधकाम
९	श्री समाधान कणखर	ग्रामविकास
१०	श्री मधुसुदन हरणे	उर्जा
११	डॉ. आप्पासाहेब कदम	शिक्षण
१२	श्री नंदकिशोर काळे	समाजकल्याण
१३	श्री अजित नरदे	उद्योग
१४	श्री अनिल घनवट	सहकार
१५	श्री विजय निवल	वस्त्रोद्योग व पणन
१६	श्री राजेंद्रसिंह ठाकूर	अदिवासी विकास
१७	श्री अरुण केदार	सिंचन
१८	श्री जगदीश बोंडे	नगरविकास
१९	श्री भाष्कर महाजन	आरोग्य
२०	सौ. शैलजा देशपांडे	महिला,बालकल्याण
२१	श्री जयकिरण गावंडे	क्रिडा व युवककल्याण
२२	श्री नितीन देशमुख	दुग्ध व्यवसाय
२३	श्री विनय हर्डीकर	उच्चशिक्षण व तंत्रज्ञान
२४	श्री दगडू एकनाथ शेळके	अन्न व नागरी
२५	श्री ब.ल.तामस्कर	रोजगार हमी
२६	श्री विजय विल्हेकर	सांस्कृतिक
१	श्री राम नेवले	विरोधी पक्षनेता
१	सौ. अंजली पातुरकर	तालिका सभापती
२	श्री उत्तमराव वाबळे	तालिका सभापती
३	श्री ओमप्रकाश तापडिया	तालिका सभापती
१	श्री गंगाधर मुटे	मुख्य सचिव

———————————————————————————————————————————————-

प्रतिविधानसभा – अध्यक्ष, मुख्यमत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ

———————————————————————————————————————————————-

प्रतिविधानसभेला उपस्थित आमदार मंडळी

———————————————————————————————————————————————-

रामगिरी समोर ठिय्या देवून बसलेले शेतकरी कार्यकर्ते

———————————————————————————————————————————————-


पोलिस लाठीमारात जखमी झालेले शेतकरी पुंडलिक ठाकरे यांना उपचारासाठी हलवितांना शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते

———————————————————————————————————————————————-


मुख्यमंत्री मा. पृथ्वीराज चव्हाण यांचेशी चर्चा करताना शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळ.

———————————————————————————————————————————————-

मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेची आंदोलकांना माहिती आणि पुढील रणनितीची घोषणा करताना शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष मा. रवी देवांग

———————————————————————————————————————————————-

कापूसप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा फ़िस्कटली

कापूसप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीत

शेतकरी संघटनेचा सरकारवर हल्लाबोल

                    कापसाच्या वाढीव हमी भावाच्या मुद्यावरून पेटलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला सरकारच्यावतिने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेसह उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषी-पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे, वित्तराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, विधानसभा उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड उपस्थित होते.

                       कापूस उत्पादक आंदोलनकर्त्यांच्यावतिने शेतकरी संघटनेतर्फ़े कैलास तवार व गंगाधर मुटे, प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, आमदार रवी राणा, समग्र विकास आघाडीचे प्रकाश पोहरे उपस्थित होते.

                      शेतकरी संघटनेचे कैलास तवार म्हणाले की, एकीकडे कृषिमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुल्हाटी कबूल करतात की महाराष्ट्रात कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे आणि दुसरीकडे मात्र कापसाचा उत्पादन खर्च वाढूनही कापसाला भाव द्यायला चालढकल करते. केंद्र सरकारने हातमाग उद्योगाला मदत केली, उद्या कापड उद्योगाला करेल पण नेमके कापूस उत्पादकाकडेच का दुर्लक्ष केले जाते? मुळाला चांगले पाणी न देता चांगल्या फ़ळाची अपेक्षा कशी करता? माझा स्वत:चा दहा हेक्टर कापूस आहे, आतापर्यंत खर्च झाला आहे एक लक्ष अंशी हजार रुपये आणि उत्पादन येईल बारा क्विंटल. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत येईल पन्नास हजार रुपये. मग मी एक लक्ष वीस हजार रुपयाचा तोटा कसा भरून काढायचा? मी कापूस पिकवला यात काय गुन्हा केला? आम्ही पुर्वीपासून उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भावाची मागणी केली आहे. कापसाला सहा हजार, सोयाबीनला तीन हजार, धानाला एक हजार सहाशे आणि तुरीला पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळालाच पाहिजे, अशी तवार यांनी जोरदार मागणी केली.

                     शेतकरी संघटनेचे गंगाधर मुटे म्हणाले की, कापसाचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणार्‍या निविष्ठांचे भाव दिड-दुपटीने वाढले आहेत. मजुरीचे दर, शेतीऔजार बनविण्यासाठी लागणारा लाकुडफ़ाटा, दोरदोरखंड, वखरफ़ास यांचेही भाव वाढले आहेत मात्र गेल्यावर्षी सात हजार रुपये प्रति क्विंटल असणारे भाव यावर्षी चार हजार रुपयावर घसरले आहेत. शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याची पद्धत सदोष असल्याने आणि शेतमालाला रास्त भाव देण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती सरकारकडे नसल्यानेच कापूस उत्पादकांची ससेहोलपट होत असून त्यांना नाईलाजाने आत्महत्या कराव्या लागत आहे. कापसाला यंदा सहा हजार रुपये भाव मिळाला नाही तर कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

                    शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढताना सदोष कार्यपद्धती आणि चुकीची आकडेवारी वापरून सरकार दुहेरी बदमाशी करत असल्याचा आरोप करून कृषि मुल्य आयोग ज्या सदोष पद्धतीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढते, त्याच तक्त्यात जर वस्तुनिष्ठ आकडे घातले तरी कापसाचा उत्पादन खर्च ७९६६/- रु. प्रति क्विंटल एवढा निघतो. कापसाच्या उत्पादन खर्चाच्या बाबतीत शासनासोबत जाहीर चर्चा करण्याची तयारी असून सरकारने आव्हान स्विकारावे, असेही मुटे म्हणाले आणि शेतकरी संघटनेने काढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तपशिलवार गोषवार्‍याच्या प्रती मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, कृषी-पणन मंत्री, रोजगार हमी मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, पर्यावरण मंत्री, वित्तराज्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांना सादर केल्या.

                    फ़ेब्रुवारी २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेजी असताना शासनाने निर्यातबंदी जाहीर केली त्यामुळे कापसाचे भाव सात हजार रुपयावरून तीन हजार रुपयावर घसरले आणि कापूस उत्पादकांचे नुकसान केले. तेजी असेल तेव्हा कापसावर निर्यातबंदी लावायची आणि मंदी असेल तेव्हा कापूस उत्पादकांना वार्‍यावर सोडून द्यायचे ही सरकारची शेतकरीविरोधी नीती यापुढे शेतकरी संघटना खपवून घेणार नाही. कापसाला किमान ६०००/- रु. भाव मिळण्याची व्यवस्था करणे ही महाराष्ट्र सरकारची नैतिक जबाबदारी असून आता कोणत्याही स्थितीत विदर्भ-मराठवाड्यातला कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाला प्रति क्विंटल ६०००/- भाव मिळवल्याखेरीज शांत बसणार नाही, बर्‍या बोलाने सरकार ऐकणार नसेल तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारला शेतकरीविरोधी भुमिका बदलण्यास भाग पाडेल, असा खणखणित इशारा शेतकरी संघटना प्रतिनिधिंनी दिला.

                    प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू म्हणाले की, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळावेत म्हणून ३० वर्षापासून लढा देत आहे पण सरकार लक्ष देत नाही. ही अन्यायकारक बाब असून कापसाला सहा हजार आणि सोयाबीनला तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळणे गरजेचे आहे.

                    प्रकाश पोहरे यांनी बहुतांश वेळ आत्मस्तुतीचे पोवाडे गाण्यातच खर्ची घातला. पोहरे म्हणाले की मी गेली अनेकवर्षे शेतकरी समाजासाठी काम करतो आहे. मी शेतकरी संघटनेतही बरीच वर्षे काम केले आहे. मी शेती विषयावर लेख लिहित असतो. मुख्यमंत्री साहेब ते तुम्ही वाचतच असता. मी एक आवाज दिला की हजारो लोक रस्त्यावर उतरतात. लोक माझे कट-आऊटस हातात घेऊन आंदोलने करतात, वगैरे वगैरे. आत्मस्तुती करण्याच्या नादात कापसाच्या भावाचा मुद्दा बाजुला पडत आहे हे बघून इतर प्रतिनिधींनी अहो, मुद्याचं बोला-कापसाच्या भावाविषयी बोला असा आग्रह केला तेव्हा सोन्याचे भाव सतत वाढत आहे म्हणून कापसाचेही भाव वाढून कापसालाही पाच हजार रुपये भाव मिळाले पाहिजेत, अशा तर्‍हेचा घासूनपुसून गुळगुळीत झालेला मुद्दा त्यांनी मांडला आणि अ‍ॅग्रोवनमध्ये प्रकाशित झालेला तुलनात्मक तक्ता वाचून दाखवला.

                उपोषणफ़ेम आमदार रवी राणा कापसाच्या प्रश्नावर फ़ारसे बोललेच नाहीत. ते म्हणाले उपोषणामुळे माझी प्रकृती खूप खालावली होती. किडनीवर कशी सूज आली होती आणि त्यांना किती सलाईन लावाव्या लागल्या हे त्यांनी तपशिलवारपणे कथन केले. सरकारला पाठींबा दिला असूनही उपोषणकाळात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची फ़ारशी दखल न घेतल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

                                                                                                                     – शेतकरी संघटक प्रतिनिधी

———————————————————————————————————————————————————————-

                  शेतकरी प्रतिनिधी सोबत चर्चा केल्यानंतर  मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी कापूस-धान-सोयाबिन उत्पादकांना प्रति क्विंटल ऐवजी प्रति हेक्टरी मदत देण्यात येईल, असे जाहीर केले पण आचार संहिता असल्याने प्रति हेक्टरी किती मदत करणार ते मात्र जाहीर केले नाही.

                यासंबंधात IBN-Lokmat आणि Star majha या वृत्तवाहिन्यांनी शेतकरी प्रतिनिधी कैलास तवार व गंगाधर मुटे यांच्या Live मुलाखती प्रसारीत केल्या.

———————————————————————————————————————————————————————-

वायगाव-निपानी चौरस्ता (वर्धा) – रास्ता रोको आंदोलन

शेतकरी संघटनेचे १ तासाचे रास्ता रोको आंदोलन संपन्न.

                     आज दुपारी १२ ते १ वाजेदरम्यान वायगाव चौरस्ता (जि. वर्धा) येथे हजारो शेतकर्‍यांनी शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीच्या प्रांताध्यक्ष माजी आमदार सरोज काशीकर आणि शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर मुटे यांच्या नेतृत्वाखाली वायगाव चौरस्त्यावर वाहतुक अडवून १ तास वाहतुक रोखून धरली. 

                   कापसाची सहा हजार रुपये, सोयाबिनची तीन हजार रुपये, तुरीची पाच हजार रुपये आणि धानाची एक हजार सहाशे रुपये आधारभूत किंमत जाहीर करावी, थकित वीजबिलापोटी शेतातील विजपुरवठा खंडीत करणे थांबवावे, कापूस निर्यातीवरील सर्व बंधने हटवावी व कापूस बाजार नियंत्रणमुक्त करावा, बिगरबासमती तांदळावरील निर्यातबंदी कायमस्वरुपी हटविण्यात यावी, संपूर्ण शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा, ग्रामिण भागातील लोडशेडींग बंद करण्यात यावे, आघाडी सरकारच्या जाहिरनाम्यातील आश्वासनाप्रमाणे वीज बिलातून शेतकर्‍यांची संपूर्ण मुक्तता करण्यात यावी इत्यादी प्रश्नाची कायमची सोडवणूक करून घेण्यासाठी आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून आज १९ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी एक तासाचे लाक्षणिक स्वरुपाचे रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. 

————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————-

कापसाचा उत्पादन खर्च.

कापसाची दशा, दिशा आणि दुर्दशा

            यंदा पुन्हा एकदा कापसाच्या भावाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे आणि या निमित्ताने कापसाच्या उत्पादन खर्चाचा प्रश्न चव्हाट्यावर मांडला जात आहे. शेतमालास उत्पादन खर्चानुसार रास्त भाव मिळावेत, ही शेतकरी संघटनेची प्रारंभापासूनची भुमिका राहिली आहे. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी विदेशातील गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून भारतात आल्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारचा कृषि मुल्य आयोग चुकीच्या उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धती वापरून व त्या आधारे शेतमालाच्या किंमती कमी ठेऊन भारतीय शेतकर्‍यांचे कसे शोषण करतो, हे  पहिल्यांदाच शास्त्रशुद्ध पद्धतीने भारतीय शेतकर्‍यांना शिकविले.

            सरकार हे शेतकर्‍यांचे मायबाप असते मात्र शेतमालाला कमी भाव मिळण्याचे कारण व्यापारी असून व्यापारीच शेतकर्‍यांना लुबाडतात, असाच सार्वत्रीक समज शरद जोशी भारतात येईपर्यंत तरी प्रचलित होता. शरद जोशींनी या प्रचलित गृहितकालाच कलाटनी देऊन शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे अधिकृत धोरण असते, शेतमालालाला त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही एवढे कमी भाव देण्यासाठी सरकार नानाविध क्लुप्त्या वापरून शेतमालाचे भाव नियंत्रित करत असते, असे ठामपणे मांडले.

            तीस वर्षाच्या शेतकरी संघटनेच्या इतिहासाकडे मागे वळून पाहताना एक बाब अगदी स्पष्टपणे जाणवते की, शेतीच्या दुर्दशेला केवळ सरकार आणि सरकारची शेतीविरोधी धोरणेच कारणीभूत आहे, या शेतकरी संघटनेच्या विचाराला आता जनमान्यता मिळाली आहे. शेती विषयात वैचारिक क्रांती घडवून आणण्यात शेतकरी संघटनेला निर्भेळ यश प्राप्त झाले आहे.

कापसाचे उत्पादन मुल्य काढण्याची सदोष शासकीय पद्धत :

            खरीप २०१०-११ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि मुल्य निर्धारण समितीने कापसाचा उत्पादन खर्च जाहीर केला (तक्ता क्र.१) त्यात अनेक दोष आहेत. पुरुष शेतमजुरीचा दर ९२/- रुपये तर महिला शेतमजुरीचा दर ५६/- रू. हिशेबात धरला आहे. वास्तविकता शेतमजुरीचा दर निश्चित करताना पुरुष आणि महिला असा भेदभाव करण्याचे काहीच कारण नाही. शासकीय कर्मचार्‍याचे वेतन पुरुषांना वेगळे आणि महिलांना वेगळे देण्याची खुद्द शासनाची पद्धत नाही. केंद्र सरकारच्या १९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसार, किमान वेतन दरामधील दुरुस्ती १ऑक्टोबर २०१० रोजी करण्यात आली. राज्य सरकारी पातळीवर ह्यामधील दुरुस्त्या वेळोवेळी झाल्या आहेत. अधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर, शेतीक्षेत्रासहित, सर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीचे किमान वेतनाचे दर केंद्रपातळीवर रु. १६३/- आणि महाराष्ट्र राज्य पातळीवर रु. १२०/- असताना आणि त्यात महिला व पुरुष असा भेदभाव केला नसताना कृषि मुल्य निर्धारण समितीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढताना किमान वेतन कायद्याने ठरवून दिलेल्या वेतनापेक्षा कमी धरणे हा कायदेशीर गुन्हाच ठरायला हवा.

	तक्ता क्रं.१	Apendix – L (I)
Per hectare item-wise cost of cultovation of kharif crop “Cotton (Long staple)” in Maharashtra for 2010-11 Marketing Season
Sr. No.	Items	Units	Inputs per hectare	Cost per unit of inputs (Rs)		Total cost per hectare (Rs.)
1	2	3	4	5		6
1	Hired Human Labour                  Male	Days	19.47	92.00		1,791.24
	Female	Days	92.71	56.00		5,191.76
2	Bullock Labour	Pair Days	19.62	295.00		5,787.90
3	Machinery Charges	Rs	–	–		1,007.55
4	Seed	Kg	1.62	1,518.00		2,459.16
5	Manure	Cartload	6.15	256.00		1,574.40
6	Fertilizers (In terms of nutrients)                            N	Kg	61.12	10.50	641.76
	P	Kg	43.00	21.63	930.09
	K	Kg	19.95	7.43	148.23
	Sub Total 6	Rs			1,720.08	1,720.08
7	Irrigation Charges	Rs				243.47
8	Insecticides	Rs				1,155.43
9	Insurance Charges	Rs				1,239.04
10	Incidental Charges	Rs				242.55
	Working Capital  (Item 1 to 10)	Rs				22,412.58
11	Interest on working capital	Rs				672.38
12	Land revenue, cess,& taxes	Rs				39.69
13	Depreciation on implements & farm buildings	Rs				441.73
	Cost A1	Rs				23,566.38
	Cost A2 (A1+rent paid for leased in land)	Rs			3,249.27	–
	Cost A2F1 (A2+Family Labour)	Rs				26,815.65
14	Interest on Fixed capital	Rs				770.24
	Cost B1(A1+Interest on fixed capital)	Rs				24,336.62
15	Rental Value of Land	Rs				6,215.31
	Cost B2(B1+Rental Value of Land+ rent paid for leased in land)	Rs				30,551.93
16	Family Human Labour                                        Male	Days	23.12	92.00		2,127.04
	Female	Days	20.04	56.00		1,122.24
	Cost ”C1″ (B1+Family labour)	Rs				27,585.90
	Cost ”C2″ (B2+Family labour)	Rs				33,801.21
17	yield per hectare	Qtls				12.51
18	Per Quintal cost C2	Rs/Qtls				2,701.93
	Per Quintal Marketing Charges	Rs/Qtls				133.50
	Per Quintal Transport Charges	Rs/Qtls				45.00
	Cost C2 (Per Quintal)	Rs/Qtls				2,880.43
19	Cost C3 (C2+10% of C2)*	Rs/Qtls				3,168.48
20	Value Of main produce per hectare	Rs				39,637.66
21	Value Of bi-produce per hectare	Rs				–
22	Per Quintal cost of cultivation	Rs				3,168.48
	* It is sugested that following additional amt (per Qtls cost) be consider other than price quoted
	above for the benefit of farmer iterest on working capital (half yearely)				53.79	53.75
	15% Profit on cost of cultivation				475.27
	Per quintal praposed cost of cultivation				3,697.54
Note : Transport Charges & Marketing Charges are included in cost C2 as recommonded by Alagh Committee.

            तक्ता क्रं – १ वरून वरवर नजर फ़िरविली तरी शासकीय उत्पादन खर्च काढतांना झालेल्या किंवा जाणूनबुजून केलेल्या चुका व तृटी सहजपणे लक्षात येईल. शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढताना सदोष कार्यपद्धती आणि चुकीची आकडेवारी वापरून सरकार दुहेरी बदमाशी करत असल्याचे ठळकपणे जाणवायला लागते. कृषि मुल्य आयोग किंवा कृषि मुल्य निर्धारण समिती ज्या सदोष पद्धतीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढते, त्याच तक्त्यात जर वस्तुनिष्ठ आकडे घातले तरी कापसाचा उत्पादन खर्च ७९६६/- रु. प्रति क्विंटल एवढा निघतो. (तक्ता क्रं.२)

	तक्ता क्रं.२
Per Hectare cost of cultovation of kharif crop “Cotton” in Maharashtra for 2011-12 Marketing Season Sr. Items Units Inputs per hectare Cost per unit of inputs (Rs) Total cost per hectare (Rs.) 1 2 3 4 5 6 1 Hired Human Labour          Male Days  19.47  200.00 3,894.00                                               Female Days  92.71 200.00 18,542.00 2 Bullock Labour Pair Days  19.62  600.00 11,772.00 3 Machinery Charges Rs        –               –   2,500.00 4 Seed Kg    1.62 1,518.00 2,459.16 5 Manure Cartload       10  400.00  4,000.00 6 Fertilizers (In terms of nutrients)    DAP  50 Kg/Bag         3  956.00  2,868                                               Urea  50 Kg/Bag         3   281.00     843                                               Potash 50 Kg/Bag         1   595.00     595 Sub Total 6  Rs  4,306 4,306.00 7 Irrigation Charges Rs               –   8 Insecticides Rs 1,155.43 9 Insurance Charges Rs               –   10 Incidental Charges Rs 5,000.00 Working Capital  (Item 1 to 10) Rs 53,634.59 11 Interest on working capital Rs   2,896.27 12 Land revenue, cess,& taxes Rs        39.69 13 Depreciation on implements &  farm buildings Rs    4,000.00 Cost A1 Rs 60,570.55 Cost A2 (A1+rent paid for leased in land) Rs  3,249               –   Cost A2F1 (A2+Family Labour) Rs 63,819.82 14 Interest on Fixed capital Rs      770.24 Cost B1(A1+Interest on fixed capital) Rs 61,340.79 15 Rental Value of Land Rs               –   Cost B2(B1+Rental Value of Land+ rent paid for leased in land) Rs 61,340.79 16 Family Human Labour                     Male Days  23.12   200.00 4,624.00                                                         Female Days  20.04 200.00 4,008.00 Cost ”C1″ (B1+Family labour) Rs 69,972.79 Cost ”C2″ (B2+Family labour) Rs 69,972.79 17 yield per hectare Qtls  12.00 18 Per Quintal cost C2 Rs/Qtls  5,831.07 Per Quintal Marketing Charges Rs/Qtls  133.50 Per Quintal Transport Charges Rs/Qtls  150.00 Cost C2 (Per Quintal) Rs/Qtls  6,114.57 19 Cost C3 (C2+10% of C2)* Rs/Qtls   6,726.02 20 Value Of main produce per hectare Rs 80,712.27 21 Value Of bi-produce per hectare Rs               –   22 Per Quintal cost of cultivation Rs 6,726.02
	* It is sugested that following additional amt (per Qtls cost) be consider other than price quoted
	above for the benefit of farmer iterest on working capital (half yearely)				231.70
	15% Profit on cost of cultivation				1,008.90
	Per quintal minimum cost of cultivation				7,966.63
Note :Marketing Charges are included in cost C2 as recommonded by Alagh Committee &
	Transport Charges as per market freight rates.

            तक्ता क्रमांक २ मध्ये कापसाचा उत्पादनखर्च प्रति क्विंटल ७९६६/- रुपये निघत असला तरी या उत्पादन खर्चाला शास्त्रशुद्ध उत्पादनखर्च म्हणता येणार नाही कारण यामध्ये अनेक लागवडी व अन्य खर्च सामाविष्ठ झालेले नाहीत. उदा. हिशेबामध्ये शेतीला ६ टक्के व्याजदराने वित्तपुरवठा केला जातो असे गृहित धरून सहामहिने खेळते भांडवल या तर्‍हेने ३ टक्के व्याज धरले गेले आहे. परंतु बॅंका शेतकर्‍याच्या घरात नसतात, तालुक्याच्या ठिकाणी असतात. बॅंकेपर्यंत जायला प्रवासखर्च येतो, नोड्यू काढायला अवांतर बँकाकडे रितसर पैसे भरायला लागतात. शेतगहाण करायला स्टँम्पड्युटी लागते, अन्य कागदपत्रे गोळा करायला खर्च येतो याकडे साफ़ दुर्लक्ष केले गेले आहे.

शास्त्रशुद्ध उत्पादन खर्च कसा असेल?

कापसाचा उत्पादन खर्च.  

प्रमाण : १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती.

उत्पादनखर्च १० एकर कापूस पिकाचा खालील प्रमाणे:

अ] भांडवली खर्च :

१) शेती औजारे-खरेदी/दुरुस्ती :                           २०,०००.००

२) बैल जोडी :                                                    ८०,०००.००

३) बैलांसाठी गोठा :                                        १,००,०००.००

४) साठवणूक शेड :                                          १,००,०००.००

————————————————-———-—————-

अ] एकूण भांडवली खर्च :                                   ३,००,०००.००    

———————————————-————–—————

ब] चालू खर्च (खेळता भांडवली खर्च)

१) शेण खत :                                                   १,२०,००० रु

२) नांगरट करणे :                                                 ८,००० रु

३) ढेकळे फ़ोडणे, सपाटीकरण :                             ४,००० रु.

४) काडीकचरा वेचणे :                                           ८,००० रु.

५) बियाणे :                                                        १८,६०० रु.

६) लागवड खर्च :                                                  ८,००० रु.

७) खांडण्या भरणे :                                               २,००० रु.

८) निंदणी/खुरपणी खर्च (दोन वेळा) :                   १५,००० रु.

९) रासायणीक खत मात्रा                                    २४,००० रु.

१०) रासायणीक खत मात्रा-मजूरी खर्च :                ८,००० रु.

११) सुक्ष्म अन्नद्रव्य :                                          ७,००० रु.

१२) किटकनाशके :                                             ३०,००० रु.

१३) फ़वारणी मजूरी :                                           ६,००० रु.

१४) कापूस वेचणी (६० क्विंटल) :                        ५२,००० रु.

१५) वाहतूक/विक्री खर्च :                                       ५,००० रु.

१६) बैलाची ढेप/पेंड :                                             ३,००० रु.

१७) बांधबंदिस्ती/सपाटीकरण खर्च :                    २०,००० रु.

————————————————————————–

ब] एकूण खेळते भांडवली खर्च  :                      ३,३८,६००.००

————————————————————————–

.

१) भांडवली खर्चावरील व्याज :                       ३२,०००.००

२) चालु गुंतवणुकीवरील व्याज :                      ३०,०००.००

३) भांडवली साहित्यावरील घसारा :                ३२,०००.००

—————————————————————————

क] एकूण खर्च १+२+३      :                         ९४,०००.००

—————————————————————————

अ] खेळत्या भांडवली खर्चावरील व्याज :                             ६६,०००.००

ब] एकूण खेळते भांडवली खर्च  :                                    ३,३८,६००.००

क] एकूण उत्पादन खर्च १+२+३                                        ९४,०००.००

———————————————————————————————-

एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क   :                                    ४,९८,६००.००   

———————————————————————————————-

निष्कर्ष :

१) १० एकरात ६० क्विंटल कापूस पिकविण्याचा खर्च :             ४,९८,६००.०० 

२) १  एकरात ६  क्विंटल कापूस पिकविण्याचा खर्च :                  ४९,८६०.००

                                             म्हणजेच

प्रती क्विंटल कापसाचा किमान उत्पादनखर्च  :  ८३१०.०० रु.   एवढा निघतो.

टीप :

१) दर चार वर्षांतून एकदा शेतीमध्ये ओला किंवा कोरडा दुष्काळ हमखास पडतच असतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च काढताना चार वर्षाच्या लागवडीचा खर्च तीन वर्षाच्या उत्पादनावर/पीकावर लावणे गरजेचे आहे.  अशा तर्‍हेचा निकष औद्योगीक उत्पादनाचे मुल्य ठरविताना लावले जातच असते. त्या हिशेबाने प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च १०,४००/- रुपयावर जातो.    

२) लागवडी खर्चामध्ये किरकोळ खर्च, बैलांचा चारा, बैलांचा इंन्शुरन्स धरला तर प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च ११,५००/- रुपयावर जातो.    

३) दुष्काळामुळे, महापुरामुळे किंवा अवर्षणामुळे होणारी हानी तसेच माकड, डुक्कर व वन्य श्वापदापासून होणारे नुकसान हिशेबात धरल्यास प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च १३०००/- रुपयावर जातो.    

   

              वरिलप्रमाणे मी काढलेला कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यास, तृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारणा करता येईल.    

उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.    

१) १ शेतकरी व १ बैलजोडी १० एकर कापसाची शेती करु शकतो, असे गृहित धरले आहे.    

२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.    

३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.    

४) शेण खत, नांगरट, बियाणे, रासायनीक खते, किटकनाशके, सुक्ष्मखते आणि फवारणी यांच्या मात्रा कृषि विद्यापीठे यांच्या शिफारशीवर आधारीत आहेत किंवा त्यापेक्षाही कमी खर्च हिशेबात धरला आहे.    

५) शेतमजुरीचा दर २००/- रू. धरलेला आहे.      

६) कपाशीच्या दुबारपेरणीचे संकट निर्माण झाल्यास त्यापोटी वाढणारा बियाणाचा खर्च हिशेबात धरलेला नाही. ७) शेत जमीनीची किंमत आणि त्या भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज हिशेबात धरलेले नाही. त्यामुळे वडिलोपार्जीत शेतजमीन ज्यांच्याकडे नाही, त्यांनी शेतजमीन खरेदी करून कापसाची शेती करायची म्हटले तर उत्पादन खर्च आणखी वाढेल. 

८) वरील उत्पादनखर्चात काटकसर आणि बचत करायचा प्रयत्न केल्यास उत्पादन घटत जाते. तसेच खर्च वाढवायचा प्रयत्न केल्यास उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता बळावत जाते.

९) शेतीमधील खेळत्या भांडवल तुटवड्याचा पहिला मार जमीनीच्या पोत सुधारणीच्या कामावर पडतो. उदा. शेणखताचा खर्च हिशेबात १,२०,०००/- धरला आहे. जमिनीचा पोत कायम राहण्यासाठी एकरी १० गाड्या शेणखत घालणे गरजेचे आहे पण आर्थिक टंचाईमुळे शेणखत किंवा सेंद्रियखताचा वापर टाळला किंवा कमी केला जातो. त्यामुळे जमीनीचा पोत घसरतो. कालांतराने जमीन नापिक होऊन अपेक्षित उत्पन्न येत नाही. शेणखत किंवा सेंद्रीय खतावरील खर्च टाळल्याने लागवडीचा खर्च कमी होतो पण उत्पन्नातही घट येते.  सेंद्रीय खर्चात बचत केल्याने लागवडीखर्च कमी होतो पण उत्पन्नातही घट आल्याने उत्पादन खर्च कमी होत नाही.

९) बागायती शेतीत उत्पन्नात वाढ होत असली तरी ओलिताची सुविधा निर्माण करण्यास लागणारी भांडवली गुंतवणूक, ओलितासाठी लागणारा मजुरी खर्च आणि विद्युत/डिझेलचा खर्च वाढत जातो म्हणून शेवटी जिरायती शेती असो की बागायती शेती; उत्पादनखर्च सारखाच निघतो.

तोट्याच्या शेतीचे दुष्परिणाम :

१) शेतीत येणारी तुट भरून काढताना शेतकर्‍याचे कुपोषण होते, म्हणून शेतकरी शरीराने कृश दिसतो. शेतकर्‍याचे सरसरी आयुष्यमान कमी होते.

२) सुखाचे व सन्मानाचे जीवन जगता येत नाही.

३) मुलभूत गरजा पूर्ण करता येत नाही.

४) ग्रामीण भाग ओसाड आणि भकास होतो.

५) शेतीत येणारी तुट भरून निघत नाही म्हणून शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होतो.

६) कापसाची शेती करताना कधीच भरुन निघणार नाही एवढी तूट आली आणि सातजन्मात फ़ेडता येणार नाही एवढ्या कर्जाचा डोंगर उभा  राहिला की, शेतकर्‍यात नैराश्य येते.

७) आयुष्य जगण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले की, तो मग नाईलाजाने विषाची बाटली किंवा गळफ़ासाशी सोयरीक साधून तुम्हा-आम्हा-सर्वांना सोडचिठ्ठी देतो.

    

                                                                                                                  –  गंगाधर मुटे    

————————————————————————–—————————–————-

पुणे कृषिआयुक्त कार्यालयावर मोर्चा

ऊसदर प्रश्‍नी आंदोलन तीव्र करणार : देवांग

पुणे, ३० सप्टेंबर 

                  यंदाच्या साखर हंगामात उसाला प्रति टनाला तीन हजार रुपये दर द्यावा, अन्यथा कारखान्यांची धुराडी पेटवू देणार नाही. मागणी मान्य न झाल्यास नोव्हेंबर महिन्यात एक लाख शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा राज्य शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष रवी देवांग यांनी दिला आहे. राज्य शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी कृषी आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. या वेळी स्वतंत्र भारत पक्षाचे वामनराव चटप, ज्येष्ठ नेते गोविंद जोशी, वसंतराव आपटे, महिला आघाडी प्रमुख उज्ज्वला नर्दे, पुणे जिल्हाध्यक्ष आबासाहेब ताकवणे, शांताराम जाधव, संतुपाटील झांबरे, कडू अप्पा पाटील, तुकाराम निरगुडे आदी या वेळी उपस्थित होते. 

                 मालधक्का चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनापासून मोर्चा काढण्यात आला होता. या वेळी आयुक्तालयावर सभा झाली. मोर्चात राज्यातील विविध भागांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. देवांग म्हणाले, “”गेल्या वर्षी उसाला अठराशे रुपये दर जाहीर करूनसुद्धा कारखान्यांनी दर दिलेला नाही अशा कारखान्यांवर कारवाई करावी. तसेच यंदाच्या हंगामासाठी तीन हजार रुपये पहिली उचल देण्यात यावी. अन्यथा, कारखाने सुरू करू दिले जाणार नाहीत. पेट्रोल- डिझेलच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत असताना मात्र शासन इथेनॉल वरील सर्व बंधने हटवीत नाही. बंदी हटविली तर शेतकरी इथेनॉलवर वाहने चालवतील.” ते म्हणाले, “”राज्यात तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र फक्त बासमती तांदूळच निर्यात केला जातो. कोकणातील शेतकऱ्याच्या तांदळाला चांगले दर मिळायचे असतील तर बिगर बासमती तांदळाची निर्यातबंदी उठविली पाहिजे. तसेच कांद्यावरील किमान निर्यात शुल्क इतर देशांच्या तुलनेत ठेवावे. शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे मूल्य ठरविता यावे यासाठी बाजार मुक्त करण्यात यावा. 

              गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या कापूस पिकाच्या पट्ट्यात झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी शासनाने सुमारे 50 हजार गाठींची निर्यात केल्याने सहा हजार रुपये दर मिळाला. यंदा शासनाने एक लाख गाठींची निर्यात करावी.” “सध्या देशात विविध भागांत विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी अधिग्रहण करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकरी भूमिहीन होण्याचा धोका आहे. हे टाळण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मर्जीनुसार शेत जमीन अधिग्रहण करावी. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नव्या भूसंपादन कायद्याचे पुनर्परीक्षण करावे, देशातील शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून आवश्‍यक ते बदल करावेत,” अशी मागणी देवांग यांनी केली. या वेळी विविध मागण्यांचे निवेदन प्रभारी कृषी आयुक्त प्रभाकर वाठारकर यांना देण्यात आले. 

(अ‍ॅग्रोवन वरून साभार)

 * * * * *

 

* * * * * 

 

* * * * *

  

* * * * *

 

* * * * *

   

* * * * *

  

* * * * *

  

* * * * *

  

* * * * *

  

* * * * *

——————————————————————————————————————————————– 

नाशिक, २१ सप्टेंबर (लोकसत्ता) 

                 सलग बारा दिवस कांद्याचे लिलाव बंद ठेवणाऱ्या शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या हाती केंद्राने निर्यातबंदी उठविल्याच्या नावाखाली भोपळा दिला असून कांदा उत्पादकांना या निर्णयाचा कोणताही फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय मंत्रिगटाने केलेली ही निव्वळ धूळफेक असल्याचे मत विश्लेषकांनी मांडले असून सत्ताधाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या झालेल्या फसवणुकीचा जाब विचारण्यासाठी शेतकरी संघटनेने ३० सप्टेंबर रोजी पुणे येथे कृषी आयुक्तालय कार्यालयास हजारो शेतकऱ्यांसह घेराव घालण्याचा इशारा दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर कांदा सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणेल, अशीच चिन्हे सध्यातरी दिसत आहेत. 

                        देशाच्या उत्तर भागातील किरकोळ बाजारात कांद्याच्या किंमतींमध्ये काहीशी वाढ झाल्यानंतर लगेचच केंद्राने निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केला. कांद्यामुळे ‘रालोआ’ सरकारचे झालेले पतन ‘याचि देही याचि डोळा’ पाहिलेले असल्याने ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या न्यायाने केंद्राने निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यास कोणताही विलंब लावला नाही. परंतु केंद्राच्या या निर्णयाविरूध्द संतप्त कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांनी एकिचे दर्शन घडवित लिलावच बंद केल्याने राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची गोची झाली. नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. सर्व बाजार समित्या बारा दिवस बंद राहिल्याने साठवणूक केलेल्या कांद्याचेही नुकसान होऊ लागले. जिल्ह्यातून कांदा बाहेर जाणे बंद झाल्याने ज्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्या हेतूलाच तडा जाण्याची चिन्हे दिसू लागताच केंद्रीय मंत्रिगटाने अखेर निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु हे करताना निर्यातमूल्य ४७५ डॉलर प्रतिटन करण्यात आले. राज्यातील राजकीय मंडळी आपण केलेल्या प्रयत्नांमुळेच निर्यातबंदी उठल्याच्या आत्मानंदात मश्गुल असताना निर्यात मूल्यात वाढ करण्याच्या हातचलाखीमुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांना कोणताच फायदा होणार नसल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. निर्यात मूल्यातील वाढीमुळे व्यापाऱ्यांना प्रति क्विंटल सध्यापेक्षा तीनपट अधिक कर भरावा लागणार आहे. याआधी असलेला निर्यातमूल्य दर ४५० डॉलर प्रतिटन हाच इतर देशांपेक्षा अधिक असताना त्यात वाढ करण्याची गरज नव्हती, असे मत शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवि देवांग यांनी ‘लोकसत्ता’कडे मांडले. सध्या चीनचा निर्यातमूल्य दर २५० तर पाकिस्तानचा २२५ डॉलर असल्याने आपोआपच भारतापेक्षा या देशातील निर्यातदारांकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ वळेल, असा धोक्याचा इशाराही देवांग यांनी दिला आहे.

                           नाशिक जिल्ह्यातील राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास व संशोधन मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. राम पाल गुप्ता यांनीही देशांतंर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेला अनुसरून किमान निर्यातमूल्य ठरविण्याची गरज असताना भारतात मात्र तसे होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. या अशा धोरणामुळे भारतातील निर्यातदारांच्या विश्वासाहर्तलाच तडा जात असून त्याचा फायदा चीन, पाकिस्तान यांसारख्या देशांना होत आहे. भारतात कोणत्याक्षणी निर्यातबंदी जाहीर केली जाईल, याचा कोणताही भरवसा नाही. एखाद्या निर्यातदाराने चार दिवसात ५०० टन माल पुरविण्याचा करार दुसऱ्या देशाबरोबर केलेला असल्यास अचानक निर्यातबंदी होऊन त्याला करार पाळता येत नाही. याचा फायदा दुसरे देश घेतात, आणि भारतीय निर्यातदाराला पुढे कधीच मग तो देश जवळ करीत नाही. शेतकऱ्यांकडून १० रूपये दराने कांदा खरेदी करून २५ रूपयांना तो विकला जातो, यावर र्निबध आणण्यासाठी सरकारतर्फे कोणतेच प्रयत्न होत नसल्याचे डॉ. गुप्ता यांनी सांगितले. किमान निर्यातमूल्य ४०० डॉलरच्या आत असणे योग्य ठरेल. त्याचा शेतकरी व व्यापारी दोघांनाही फायदा होईल, असेही ते म्हणाले. मुळात याआधी डिसेंबर २०१० मध्ये निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता, तेव्हापासूनच भारतीय निर्यातदारांपासून अनेक ग्राहक दूर झाले. परिणामी निर्यातीत घसरण झाली. कांद्याच्या किंमती घसरल्या. २०१०-११ मध्ये १,३४०.७७१ मेट्रीक टन तर त्याआधी २००९-१० या वर्षांत १,८७३.००२ मेट्रीक टन कांद्याची निर्यात झाली होती. देशात सध्या साठवणूक केलेल्या जुन्या कांद्यापैकी ४५ ते ५० टक्के कांदा संपला असून उर्वरित कांद्यावर नोव्हेंबर मध्यापर्यंत देशाची गरज भासू शकेल. जुना कांदा एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर असतानाच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात नवीन कांदा बाजारात येणे सुरू होईल. त्यामुळे आधी देशाबाहेर जुना कांदा जाऊ देणे महत्वाचे असताना सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्याची चूक केली. केंद्राने निर्यातबंदी मागे घेत असल्याचे सांगत दुसरीकडे निर्यातमूल्य वाढवून शेतकऱ्यांचा अपमान केला आहे. त्यामुळे योग्य निर्यातमूल्य जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेतर्फे ३० सप्टेंबर रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्तालयास घेराव घालण्याचा इशारा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवि देवांग यांनी दिला आहे. 

—————————————————————————————————————————- 

                             शेतकरी संघटनेचा ऊस प्रश्र्नावर पुण्यात होणार्‍या मेळाव्याला उपस्थित राहण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने साखर कापूस व कांदा निर्यात खुली करावी या प्रश्र्नावर नुकतीच शेतकरी संघटनेचे नेते मा. शरद जोशी यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन चर्चा केली; परंतु केंद्र सरकार इतक्या सहजासहजी प्रश्र्न सोडणार नाही, कारण त्याला चिंता आहे ती फक्त सत्ता टीकविण्याची; परंतु त्यासाठी प्रामाणिक कष्ट करणारा गरीब शेतकरी मेला तरी चालेल. म्हणून या शेतकर्‍यांच्या प्रश्र्नांवर शेतकरी संघटनेतर्फे ३० सप्टेंबर रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्तालयावर मोर्च्या आयोजित केला आहे. दि : ३० सप्टेंबर २०११ वेळ : दुपारी १२ वाजता स्थळ : पुणे स्टेशन जवळील आंबेडकर भवन येथून सुरुवात होईल. अधिक माहीती : http://www.baliraja.com/node/298

——————————————————————————————————-

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता : लेखांक – ३

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता : लेखांक – ३

              समाज जसजसा पुढे जातो तसतशी नैतिकता आणि भ्रष्टाचाराची परिमाणे बदलत जाणे अपरिहार्य असते. कालची अनैतिकता ही आजची नैतिकता व कालचा असंस्कृतपणा हा आजचा संस्कृतपणा ठरत असतो. आजीबाईला नातीच्या ड्रेसमध्ये असंस्कृतपणा दिसणे किंवा देवाला दिलेले दान यात लाचलुचपतखोरी न आढळणे, ही मानसिकता याच वाहत्या काळाच्या वाहत्या बदलातून आलेली असते. भ्रष्टाचार पूर्वापार काळापासून चालत आला असला तरी आजच्या एवढी अत्युच्च पातळी नक्कीच गाठलेली नव्हती. नाकाला सुसह्य असणारा मोती दागिना ठरतो पण नाकापेक्षा मोती जड झाला तर ते असह्य व हानिकारक ठरत असते आणि त्याला काढून फेकण्याशिवाय गत्यंतर उरत नसते. आज शासकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने मर्यादेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आवर घालणे ही काळाची गरज झाली आहे. भ्रष्टाचाराने नैतिकता आणि सभ्यतेच्या पार व्याख्याच बदलून टाकल्या आहेत. धर्म-पंथाच्या शिकवणी व मूल्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत इतिहासजमा झालेली आहेत.

              भ्रष्टाचार संपला पाहिजे असे ज्यांना वाटते, त्यांच्यात भ्रष्टाचार संपविण्याविषयीचे प्रामुख्याने दोन मतप्रवाह आहेत.

कठोर जनलोकपाल : टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर जनलोकपाल विधेयक आणले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते. याव्यतिरिक्त इतर काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशा तर्‍हेच्या भूमिकेचे अजून तरी त्यांनी सूतोवाच केलेले नाही.

नैतिकतेची पातळी उंचावणे : लोकपाल वगैरे आणल्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण भ्रष्टाचाराची सुरुवात नैतिकतेची पातळी खालावल्याने झाली असे ज्यांना वाटते त्यांची लोकपालाने काहीही साध्य होणार नाही, अशी धारणा आहे. त्यासाठी जनजागरण करून जनतेत उच्च कोटीची नैतिकता रुजविली पाहिजे असे त्यांना वाटते.

                मला मात्र तसे वाटत नाही. कठोर जनलोकपाल किंवा नैतिकतेची पातळी उंचावल्याने अंशतः भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतू आर्थिक भ्रष्टाचार पूर्णतः नियंत्रणात येऊच शकणार नाही. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मनुष्यस्वभावातच विविधता भरली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मनुष्यस्वभावाचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.

अ) काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो. 

ब) काही व्यक्ती समाजाला व कायद्याला भीत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात. 

क) काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात.

ड) व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.

                 अ आणि ब प्रकारातील व्यक्ती स्वमर्जीनेच वाम मार्गाने जाण्याचे टाळतात. त्यांचा स्वतःचा स्वतःवर ताबा असतो. त्यांना ऐहिक किंवा भौतिक सुखापेक्षा आत्मसुख महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यक्ती भ्रष्टाचाराशी दूरान्वयानेही आपला संबंध येऊ देत नाही. पण ह्या व्यक्ती राजकारणात किंवा प्रशासनात जायचे टाळतात. उच्च आदर्श घेऊन राजकारणात गेल्याच तर आजच्या काळात हमखास अयशस्वी होतात. उच्च आदर्श घेऊन प्रशासनात वावरताना अशा व्यक्तींची पुरेपूर दमछाक होते. प्रशासनात एकलकोंडी किंवा निरर्थक भूमिका वाट्याला येते. इतरांप्रमाणेच भ्रष्टाचारात सामील होता येत नसल्याने वारंवार प्रशासकीय बदल्यांना सामोरे जावे लागते. या व्यक्ती भ्रष्टाचारच करीत नसल्याने यांना कायदा किंवा नैतिकता शिकविण्याची गरज तरी कुठे उरते?

            ब प्रकारातील व्यक्तींना नैतिकतेचे धडे देऊन किंवा कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टारापासून रोखले जाऊ शकते. मग नैतिकता कोणी कुणाला शिकवायची याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. ज्ञानदेव, तुकारामांचा काळ संपल्यानंतर गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे थोडेफार अपवाद वगळले तर नैतिकतेची शिकवण देणार्‍या “लोकशिक्षकांची” पिढीच लयास गेली आहे. शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नैतिकतेची शिकवण हा उद्देशच निकाली काढण्यात आला आहे. शासनाला किंवा निमशासकीय शिक्षण संस्थेला लाच दिल्याशिवाय शिक्षकाची किंवा प्राध्यापकाची नोकरीच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत आजच्या युगातील गुरू किंवा गुरुकुलाच्या स्थानी निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्था कोणत्या तोंडाने विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे देणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. अशा नीतिमत्ता गमविलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत शिकून बाहेर पडणारा ब प्रकारातील मनुष्यस्वभाव असलेला विद्यार्थी प्रशासनात गेला किंवा राजकारणात गेला तर तेथे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहील अशी कल्पनाच करणे मूर्खपणाचे ठरते. पण ब प्रकारच्या व्यक्ती कायद्याला घाबरणार्‍या असल्याने कठोर कायद्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीने वठणीवर येऊ शकतात. त्यांच्या साठी कठोर जनलोकपालासारखा कायदा रामबाण इलाज ठरू शकतो. 

                 ड प्रकारातील व्यक्ती मात्र नैतिकता आणि कायदा दोहोंनाही घाबरत नाही. नैतिकता बासनात गुंडाळून कायद्याला हवे तसे वाकविण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. आज भ्रष्टाचाराने जे उग्र रूप धारण केले आहे त्याचे खरेखुरे कारण येथेच दडले आहे. 

               उच्च शिक्षण घेणे आणि प्रशासनात नोकरी मिळविणे, या दोन्ही प्रकारामध्ये पाय रोवण्याचा आधारच जर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिकप्रबळतेवर आधारलेला असेल तर तेथे नैतिकतेची भाषा केवळ दिखावाच ठरत असते, हे मान्य केलेच पाहिजे.

                  आज राजकारण देखील अत्यंत महागडे झाले आहे. तुरळक अपवाद वगळले तर खासदारकीची निवडणूक लढायला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. खर्च करण्याच्या बाबतीत एकएक उमेदवार आठ-नऊ-दहा अंकीसंख्या पार करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्याला राजकारणात जायचे असेल त्याला प्रथम बर्‍यापैकी माया जमविल्याखेरीज राजकारणात जाण्याचे स्वप्नही पाहता येत नाही. राजकारणात जाणे दूर; केवळ स्वप्न पाहायचे असेल तरी माया जमविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य झाले आहे.

                 लोकशाहीच्या मार्गाने देशातील सर्वच नागरिकांना निवडणुका लढण्याचे अधिकार आहेत, हे वाक्य उच्चारायला सोपे आहे. पण निवडणूक लढवायची झाल्यास भारतातील नव्वद टक्के जनतेकडे कोट्यवधी रुपये कुठे आहेत? राजकारण आणि सत्ताकारणावर कायमची मजबूत पकड ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रस्थापित व्यवस्थेकडे एवढे प्रचंड आर्थिक पाठबळ तयार झाले आहे की, आता देशातील नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचे राजकारणाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत. 

                     म्हणून भ्रष्टाचार नियंत्रण किंवा भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शासन आणि प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवून असलेले सर्व प्रस्थापित हे “ड” या वर्गप्रकारातीलच आहे. यांना नैतिकतेचे धडे शिकवणे जसे उपयोगाचे नाही तसे कठोर कायदे करूनही फारसा उपयोग नाही, कारण कायदे बनविणारेही तेच, कायदे राबविणारेही तेच आणि सोयीनुसार कायद्याला हवे तसे वाकविणारेही तेच; असा एकंदरीत मामला आहे.

(क्रमशः)                                                                                                                          गंगाधर मुटे 

————————————————————————————————————————————

मंत्रालय हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : लेखांक -१
देवीदेवतांपासूनच भ्रष्टाचाराचा उगम – लेखांक – २