बायोडिझेल निर्मिती व्हावी
देशाचे “ग्रोथ इंजिन’ असलेला महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राबद्दल मोठा जागर १६ सप्टेंबरपासून “अपेक्षा महाराष्ट्राच्या’ या सदराखाली दैनिक “सकाळ”च्या व्यासपीठावर सुरू झाला.
त्याअनुषंगाने १६ सप्टेंबरच्या सकाळमध्ये प्रकाशीत झालेली माझी प्रतिक्रिया.
शेतीव्यवसायामध्ये रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असल्याने शेती-व्यवसायाला मुख्य प्रवाहात आणल्याखेरीज औद्योगिक विकासामध्ये आपल्याला गरूड झेप घेताच येणार नाही. त्यासाठी शेतीक्षेत्राला उद्योगासारखी वागणूक मिळणे गरजेचे आहे. शासकीय धोरणे अनुकूल आणि वित्तियसंस्थांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असला तर राज्याच्या औद्योगिक विकासात शेतीक्षेत्र फार मोठा सहभाग नोंदवू शकेल. नाशिवंत मालाचे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर उत्पादन आले तर त्या शेतमालाची अक्षरशः माती होते. वांगे, टमाटर व अन्य पालेभाज्या सडून जातात. अशावेळी नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया केली तर शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होऊ शकतो. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हूनही अधिक ताजे असतात. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत अनेक देश स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत आहेत. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषिप्रधान वगैरे असूनही विकसित करू शकलेला नाही. बायोडिझेल निर्मिती हा अत्यंत सोपा आणि अत्यंत कमी भांडवली गुंतवणूक लागणारा प्रक्रिया उद्योग आहे. शेतकर्‍यांच्या घराघरात बायोडिझेलची निर्मिती होऊ शकते, पेट्रोलजन्य पदार्थावर अमाप खर्च होणारे परकीय चलन वाचू शकते. पण त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
– गंगाधर मुटे
————————————————————————————————————
रानमोगरा 
बायोडिझेल बद्दल काही वर्षांपूर्वी बरीच हवा उठली होती. जट्रोफा पासून बायोडिझेल तयार करण्याचे प्रकल्प उभे राहणार होते. इथे पेट्रोल मध्ये शक्य असून इथाईल अल्कोहोलचे प्रमाण वाढवण्या साठी सरकार अनुमती देत नाही तर बायोडीझेल खूप दूरची गोष्ट आहे मुटे काका. 😦
@ anuvina,
अगदी खरे आहे. पण आपणही निराश न होता संघर्ष सुरूच ठेवला पाहिजे. नाही का?