पुणे कृषिआयुक्त कार्यालयावर मोर्चा

ऊसदर प्रश्‍नी आंदोलन तीव्र करणार : देवांग

पुणे, ३० सप्टेंबर 

                  यंदाच्या साखर हंगामात उसाला प्रति टनाला तीन हजार रुपये दर द्यावा, अन्यथा कारखान्यांची धुराडी पेटवू देणार नाही. मागणी मान्य न झाल्यास नोव्हेंबर महिन्यात एक लाख शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा राज्य शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष रवी देवांग यांनी दिला आहे. राज्य शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी कृषी आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. या वेळी स्वतंत्र भारत पक्षाचे वामनराव चटप, ज्येष्ठ नेते गोविंद जोशी, वसंतराव आपटे, महिला आघाडी प्रमुख उज्ज्वला नर्दे, पुणे जिल्हाध्यक्ष आबासाहेब ताकवणे, शांताराम जाधव, संतुपाटील झांबरे, कडू अप्पा पाटील, तुकाराम निरगुडे आदी या वेळी उपस्थित होते. 
                 मालधक्का चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनापासून मोर्चा काढण्यात आला होता. या वेळी आयुक्तालयावर सभा झाली. मोर्चात राज्यातील विविध भागांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. देवांग म्हणाले, “”गेल्या वर्षी उसाला अठराशे रुपये दर जाहीर करूनसुद्धा कारखान्यांनी दर दिलेला नाही अशा कारखान्यांवर कारवाई करावी. तसेच यंदाच्या हंगामासाठी तीन हजार रुपये पहिली उचल देण्यात यावी. अन्यथा, कारखाने सुरू करू दिले जाणार नाहीत. पेट्रोल- डिझेलच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत असताना मात्र शासन इथेनॉल वरील सर्व बंधने हटवीत नाही. बंदी हटविली तर शेतकरी इथेनॉलवर वाहने चालवतील.” ते म्हणाले, “”राज्यात तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र फक्त बासमती तांदूळच निर्यात केला जातो. कोकणातील शेतकऱ्याच्या तांदळाला चांगले दर मिळायचे असतील तर बिगर बासमती तांदळाची निर्यातबंदी उठविली पाहिजे. तसेच कांद्यावरील किमान निर्यात शुल्क इतर देशांच्या तुलनेत ठेवावे. शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे मूल्य ठरविता यावे यासाठी बाजार मुक्त करण्यात यावा. 
              गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या कापूस पिकाच्या पट्ट्यात झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी शासनाने सुमारे 50 हजार गाठींची निर्यात केल्याने सहा हजार रुपये दर मिळाला. यंदा शासनाने एक लाख गाठींची निर्यात करावी.” “सध्या देशात विविध भागांत विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी अधिग्रहण करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकरी भूमिहीन होण्याचा धोका आहे. हे टाळण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मर्जीनुसार शेत जमीन अधिग्रहण करावी. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नव्या भूसंपादन कायद्याचे पुनर्परीक्षण करावे, देशातील शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून आवश्‍यक ते बदल करावेत,” अशी मागणी देवांग यांनी केली. या वेळी विविध मागण्यांचे निवेदन प्रभारी कृषी आयुक्त प्रभाकर वाठारकर यांना देण्यात आले. 
(अ‍ॅग्रोवन वरून साभार)
 * * * * *
 

* * * * * 
 
* * * * *
  
* * * * *
 
* * * * *
   
* * * * *
  
* * * * *
  
* * * * *
  
* * * * *
  
* * * * *
——————————————————————————————————————————————– 
नाशिक, २१ सप्टेंबर (लोकसत्ता) 
                 सलग बारा दिवस कांद्याचे लिलाव बंद ठेवणाऱ्या शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या हाती केंद्राने निर्यातबंदी उठविल्याच्या नावाखाली भोपळा दिला असून कांदा उत्पादकांना या निर्णयाचा कोणताही फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय मंत्रिगटाने केलेली ही निव्वळ धूळफेक असल्याचे मत विश्लेषकांनी मांडले असून सत्ताधाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या झालेल्या फसवणुकीचा जाब विचारण्यासाठी शेतकरी संघटनेने ३० सप्टेंबर रोजी पुणे येथे कृषी आयुक्तालय कार्यालयास हजारो शेतकऱ्यांसह घेराव घालण्याचा इशारा दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर कांदा सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणेल, अशीच चिन्हे सध्यातरी दिसत आहेत. 
                        देशाच्या उत्तर भागातील किरकोळ बाजारात कांद्याच्या किंमतींमध्ये काहीशी वाढ झाल्यानंतर लगेचच केंद्राने निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केला. कांद्यामुळे ‘रालोआ’ सरकारचे झालेले पतन ‘याचि देही याचि डोळा’ पाहिलेले असल्याने ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या न्यायाने केंद्राने निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यास कोणताही विलंब लावला नाही. परंतु केंद्राच्या या निर्णयाविरूध्द संतप्त कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांनी एकिचे दर्शन घडवित लिलावच बंद केल्याने राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची गोची झाली. नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. सर्व बाजार समित्या बारा दिवस बंद राहिल्याने साठवणूक केलेल्या कांद्याचेही नुकसान होऊ लागले. जिल्ह्यातून कांदा बाहेर जाणे बंद झाल्याने ज्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्या हेतूलाच तडा जाण्याची चिन्हे दिसू लागताच केंद्रीय मंत्रिगटाने अखेर निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु हे करताना निर्यातमूल्य ४७५ डॉलर प्रतिटन करण्यात आले. राज्यातील राजकीय मंडळी आपण केलेल्या प्रयत्नांमुळेच निर्यातबंदी उठल्याच्या आत्मानंदात मश्गुल असताना निर्यात मूल्यात वाढ करण्याच्या हातचलाखीमुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांना कोणताच फायदा होणार नसल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. निर्यात मूल्यातील वाढीमुळे व्यापाऱ्यांना प्रति क्विंटल सध्यापेक्षा तीनपट अधिक कर भरावा लागणार आहे. याआधी असलेला निर्यातमूल्य दर ४५० डॉलर प्रतिटन हाच इतर देशांपेक्षा अधिक असताना त्यात वाढ करण्याची गरज नव्हती, असे मत शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवि देवांग यांनी ‘लोकसत्ता’कडे मांडले. सध्या चीनचा निर्यातमूल्य दर २५० तर पाकिस्तानचा २२५ डॉलर असल्याने आपोआपच भारतापेक्षा या देशातील निर्यातदारांकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ वळेल, असा धोक्याचा इशाराही देवांग यांनी दिला आहे.
                           नाशिक जिल्ह्यातील राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास व संशोधन मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. राम पाल गुप्ता यांनीही देशांतंर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेला अनुसरून किमान निर्यातमूल्य ठरविण्याची गरज असताना भारतात मात्र तसे होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. या अशा धोरणामुळे भारतातील निर्यातदारांच्या विश्वासाहर्तलाच तडा जात असून त्याचा फायदा चीन, पाकिस्तान यांसारख्या देशांना होत आहे. भारतात कोणत्याक्षणी निर्यातबंदी जाहीर केली जाईल, याचा कोणताही भरवसा नाही. एखाद्या निर्यातदाराने चार दिवसात ५०० टन माल पुरविण्याचा करार दुसऱ्या देशाबरोबर केलेला असल्यास अचानक निर्यातबंदी होऊन त्याला करार पाळता येत नाही. याचा फायदा दुसरे देश घेतात, आणि भारतीय निर्यातदाराला पुढे कधीच मग तो देश जवळ करीत नाही. शेतकऱ्यांकडून १० रूपये दराने कांदा खरेदी करून २५ रूपयांना तो विकला जातो, यावर र्निबध आणण्यासाठी सरकारतर्फे कोणतेच प्रयत्न होत नसल्याचे डॉ. गुप्ता यांनी सांगितले. किमान निर्यातमूल्य ४०० डॉलरच्या आत असणे योग्य ठरेल. त्याचा शेतकरी व व्यापारी दोघांनाही फायदा होईल, असेही ते म्हणाले. मुळात याआधी डिसेंबर २०१० मध्ये निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता, तेव्हापासूनच भारतीय निर्यातदारांपासून अनेक ग्राहक दूर झाले. परिणामी निर्यातीत घसरण झाली. कांद्याच्या किंमती घसरल्या. २०१०-११ मध्ये १,३४०.७७१ मेट्रीक टन तर त्याआधी २००९-१० या वर्षांत १,८७३.००२ मेट्रीक टन कांद्याची निर्यात झाली होती. देशात सध्या साठवणूक केलेल्या जुन्या कांद्यापैकी ४५ ते ५० टक्के कांदा संपला असून उर्वरित कांद्यावर नोव्हेंबर मध्यापर्यंत देशाची गरज भासू शकेल. जुना कांदा एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर असतानाच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात नवीन कांदा बाजारात येणे सुरू होईल. त्यामुळे आधी देशाबाहेर जुना कांदा जाऊ देणे महत्वाचे असताना सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्याची चूक केली. केंद्राने निर्यातबंदी मागे घेत असल्याचे सांगत दुसरीकडे निर्यातमूल्य वाढवून शेतकऱ्यांचा अपमान केला आहे. त्यामुळे योग्य निर्यातमूल्य जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेतर्फे ३० सप्टेंबर रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्तालयास घेराव घालण्याचा इशारा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवि देवांग यांनी दिला आहे. 
—————————————————————————————————————————- 
                             शेतकरी संघटनेचा ऊस प्रश्र्नावर पुण्यात होणार्‍या मेळाव्याला उपस्थित राहण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने साखर कापूस व कांदा निर्यात खुली करावी या प्रश्र्नावर नुकतीच शेतकरी संघटनेचे नेते मा. शरद जोशी यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन चर्चा केली; परंतु केंद्र सरकार इतक्या सहजासहजी प्रश्र्न सोडणार नाही, कारण त्याला चिंता आहे ती फक्त सत्ता टीकविण्याची; परंतु त्यासाठी प्रामाणिक कष्ट करणारा गरीब शेतकरी मेला तरी चालेल. म्हणून या शेतकर्‍यांच्या प्रश्र्नांवर शेतकरी संघटनेतर्फे ३० सप्टेंबर रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्तालयावर मोर्च्या आयोजित केला आहे. दि : ३० सप्टेंबर २०११ वेळ : दुपारी १२ वाजता स्थळ : पुणे स्टेशन जवळील आंबेडकर भवन येथून सुरुवात होईल. अधिक माहीती : http://www.baliraja.com/node/298
शेतकरी

——————————————————————————————————-

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s