पापाची भागीदारी

प्रिय ग्राहक मित्रहो,

यंदा कांद्याचा भाव आणि कांद्याचे भावाचे राजकारण चांगलेच गाजले. हे आपण जाणताच.
यावर्षी अतिवृष्टीमुळे कांद्याचे उत्पादन प्रतिएकरी कमी आले मात्र प्रति एकरी उत्पादनखर्च एकतर दरवर्षीएवढाच किंवा त्यापेक्षा जास्त आला.
उत्पादनखर्च वाढीची कारणे:
१) वाढलेले डिझेलचे भाव
२) सेंद्रीय /रा. खताच्या वाढलेल्या किमती
३) दुपटी-तिपटीने अचानक वाढलेले शेतमजूरीचे दर.
४) अतिपावसामुळे वाढलेला मशागतीचा खर्च.

खर्च वाढलेत पण उत्पादन मात्र कमी आलेत, त्यामुळे कांदा उत्पादकाला यावर्षी कांदा पिकवायला प्रतिकिलो रू. ४०/- पेक्षा जास्त खर्च आला.
*
मागणीपुरवठ्याच्या सिद्धांतानुसार, मागणी आणि पुरवठा यात तफ़ावत आल्याने कांद्याचे भाव वाढून ७०-८० रू. पर्यंत प्रति किलो एवढे वाढलेत. त्यामुळे निसर्गाने शेतकर्‍यांशी न्याय करून त्याचा उत्पादनखर्च भरून निघेल अशी व्यवस्था केली.
*
पण विद्वत्ताप्रचूर विद्वान अर्थशास्त्र्यांनी कांगावा केला. त्यामुळे नेहमीप्रमाणेच केंद्रशासनाने कांदा निर्यातबंदी केली एवढेच नव्हे पाकिस्तान मधून कांद्याची आयातही केली. अनैसर्गिकरित्या कृत्रिमपणे कांद्याचे भाव पाडलेत.
*
आता प्रतिकिलो २ रू सुद्दा शेतकर्‍यांच्या हातात पडणार नाही, अशी शासनाने पुरेपूर व्यवस्था केलेली आहे.
*
प्रिय ग्राहक मित्रहो,
आता स्वस्तात कांदा खरेदी करतांना तुम्हाला आनंद होत असेल तर आनंद जरूर माना.
पण आपल्याच देशातल्या गरीब, देशोधडीस लागलेल्या, कोणत्याही क्षणी आत्महत्या करण्याची पाळी येऊ शकते अशा कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला आपण प्रतिकिलोमागे ३८ रुपयाने लुबाडत आहोत, याचीही जाणिव असू द्या.
*
भविष्यात एखाद्या कांदा उत्पादकाने आत्महत्या केली तर त्या पापाचे सुक्ष्म/अंशता आपणही तर भागीदार नाहीत ना? याचाही शोध घ्या.
*
हे निवेदन वाचून भावनाप्रधानही होऊ नका. कारण ग्राहकासमोर शेतकर्‍याला आता प्रतिकिलोमागे ३८ रुपयाने लुबाडण्याशिवाय इलाजही उरलेला नाही. फ़क्त हे स्वत:च्या मनात ठेवा.
तुम्हाला हे जर जिवाभावातून कळले, हृदयात सहानुभूती निर्माण झाली, नेमक्या प्रश्नाची जाणिव झाली तर “बुडत्याला लुटण्याच्या” पातकातून तरी नक्कीच मुक्ती होईल.
*
अनेकांना प्रश्न पडतो की शेती परवडत नाही मग शेती का करतात. एकेकाळी मलाही हाच प्रश्न पडला होता.
आता मात्र उत्तर गवसले. आत्महत्या करायची वेळ आली तरी चालेल पण तो शेती करायचे सोडू शकत नाही.

कारण,

शेतकरी हा उत्पादक आहे. आणि उत्पादकाला उत्पादन केल्याशिवाय चैन पडू शकत नाही.

उदा. मुलगा मोठा झाल्यावर तुला लाथा घालेल असे कितीही मातृत्वाला समजावून सांगीतले तरी मातृत्वाची प्रसवण्याची प्रेरणा जशी कमी होत नाही, तसेच परिणाम काहीही होवोत शेतकर्‍यांची उत्पादन करण्याची प्रेरणा काही कमी होत नाही.

पण “जालिम जमाना” हे काही लक्षात घेत नाही.
२ रुपयात किलोभर कांदा मिळतो म्हटल्यावर तो जाम खुष आहे.

गंगाधर मुटे
*******

Advertisements

9 comments on “पापाची भागीदारी

  1. शेती परवडत नसली तरी शेतकरी शेती का करतो, याबाद्दलचे आपले विवेचन एक नंबर भारी आहे.

  2. प्रश्न :- शेतकरी दलालाशिवाय कांदा विकू शकत नाहीत का?
    * * *
    डिलर नेटवर्क किंवा दलाल यांना टाळून शेतमाल विकायचा म्हटले तर दोन पर्याय आहेत.

    १) शेतकर्‍याने ग्राहकाच्या घरापर्यंत जाणे
    किंवा
    २) ग्राहकाने शेतकर्‍याच्या घरापर्यंत जाणे

    तुम्ही ग्राहक नक्कीच आहात, तेव्हा विचार करा की तुम्हाला तरी २-४ किलो कांदा घ्यायला शेतकर्‍यांच्या घरापर्यंत जाणे शक्य आहे काय? तसा प्रयत्न केलाच तर मुंबई पुण्यावरून नाशिकला जाऊन कांदा खरेदी केला तर तो तुम्हाला काय भाव पडेल.
    हेच सुत्र शेतकर्‍यालाही लागू पडते. त्यामुळे ही कल्पना व्यवहार्य नाही.

    सोसायटी बद्दल म्हणाल तर दलाल परवडले पण सोसायट्या/सहकार नकोरे बाबा अशी स्थिती आहे.

    खाजगी दलालांना जेवढी माया जमवता आली नाही त्याच्या हजारपट माया सहकारमहर्षींनी जमविली आहे.

    ………
    सरकार या शब्दाची आज व्याख्याच बदलली.
    प्रशासन,पुढारी,दलाल आणि व्यापार हे आज सरकार झालेत तर शेतकरी आणि असंघटीत कामगार हे प्रजा म्हणून शिल्लक उरले आहेत.

  3. युक्तिवाद :- प्रति किलो ४० रुपये हा शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च खुपच फुगवलेला वाटतो. प्रति क्विंटल ४० रुपये हा भाव बरोबर वाटतो.
    माझी १० एकर शेती तसेच किराणा दुकान आहे (आजोबांच्या काळापासुन).
    तसेच केंद्र् सरकारच्या सेवेत प्रथमवर्ग राजपत्रित अधिकारी (class 1 gazetted officer) म्हणुन काम केले आहे. व सध्या आय टी मध्ये काम करत आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजु माहीत आहेत.

    * * *
    म्हणजे प्रथम तुमच्याकडे शेती असणार, त्यात कमाई नसेल म्हणून किराणा उद्योग सुरू केला असणार.
    मग त्याहीपेक्षा सोईची नोकरी वाटली असेल म्हणून राजपत्रीत अधिकारी असा प्रवास झाला असणार.

    शेती होती तेव्हा मालक होता. मालकी व्यवसाय सोडून आपला कल चाकरीकडे झुकला, खरे तर यातच सर्व आले.

    एखाद्या टाटा-बिर्ला समान उत्पादकाने उत्पादनाचा उद्योग सोडून “किराणा” दुकान किंवा प्रथमवर्ग राजपत्रित अधिकारी (class 1 gazetted officer) असा प्रवास केला आहे काय?

    ज्याला आपण (class 1 gazetted officer) म्हणून अभिमानाने उल्लेखतो/ समजतो,
    अशा अधिकार्‍यापेक्षा जास्त पगाराचे/ रुतब्याचे अधिकारी टाटा – बिर्ला नावाच्या कारखान्यात काम करतात.

    टाटा – बिर्ला उत्पादक आहेत आणि या देशातला शेतकरीही उत्पादक आहे.

    शेतीला प्रतिष्टा मिळवून, शेतीवरच class 1 gazetted officer समान जीवनमान जगण्याचे स्वप्न तुम्हाला आयुष्यातही पडलेले दिसत नाही.

    दोन्ही बाजु माहीत आहेत, असे म्हणणे सोपे आहे.

    लाथ मारा त्या class 1 gazetted officer च्या नोकरीला.

    शेतीत या, कांदा पिकवा.

    आणि विकून दाखवा ४० रू. प्रती क्विंटल या दराने.

    निखळ शेतीच्या बळावर तुम्हाला जगताच आले नाही हे तुमचाच जीवन इतिहास सांगतो.
    ** ** ** **

  4. कांद्याच्या भावाची चर्चा करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, संबध मानवजातीच्या निर्मिती पासून किवा शेतीत कांदा पिकायला लागल्यापासून कांद्याला भाव म्हणून प्रती किलो रू. ४०/- पेक्षा जास्त दर शेतकर्‍यांच्या पदरात पडण्याचे केवळ दोनच प्रसंग उद्भवलेत.

    पहिला प्रसंग जेव्हा अटलबिहारी बाजपेयी पंतप्रधान होते तेव्हा. (शेवटी कांद्यापायी त्यांचे सरकार गेले म्हणतात.)
    तेव्हाही कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी बाजपेयी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. पण कांद्याचा भाव थेट दोन रूपयावर घसरून शेतकर्‍याचे आयुष्य बरबाद करण्याइतपत कोडगेपणा किंवा शेतकरीविरोधीपणा त्यांना दाखवता आला नसावा.

    दुसरा प्रसंग आताचा.
    यावेळेस मात्र प्रतिकिलो २ रू सुद्दा शेतकर्‍यांच्या हातात पडणार नाही, अशी शासनाने पुरेपूर व्यवस्था करताना अजिबात मागेपुढे पाहिले नाही.
    कारण बाजपेयी सरकारपेक्षा तुलनेने काँग्रेस जास्त अनुभवी आहे. कांद्याच्या भावाचा आणि शेतकर्‍यांची मते मिळविण्याचा काहीएक संबध नाही, हे त्यांना पक्के ठाऊक आहे. शेतकरी मते देतांना कांद्याचा भाव नव्हे तर जातपात पाहून मतदान करतात हेही त्यांना पक्के ठाऊक आहे.

    मुख्य मुद्दा असा की, अतिवृष्टीमुळे कांद्याचे पिक अत्यंत कमी आले, त्यामुळे भाव वाढलेत. पुढील हंगामात नवे पिक बाजारात आले की, भाव घटणारच होते. काही काळ धीर धरणे एवढाच काय तो प्रश्न होता. त्यासाठी कपटकारस्थाने करून आयात-निर्यातीच्या कोलांटउड्या मारण्याची काहीएक गरज नव्हती.

    येथे कांद्याचे वाढलेले भाव हा काही मर्यादीत काळापुरता म्हणजे नवे पीक बाजारात येईपर्यंतचा मुद्दा होता, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

    ग्राहकांनीही एक किलो कांद्या ऐवजी एक पाव कांदा वापरून काटकसर केली असती तर ग्राहकांचे “कुपोषण” थोडेच झाले असते?

    कारण कांद्याचा प्रती किलो रू. ४०/- हा भाव कायमस्वरूपी राहूच शकत नाही, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.

  5. प्रश्न :-
    मधले दलाल गब्बर होतात आणि ग्राहक आणि शेतकरी दोघही पिडले जातात त्याच काय ?
    .
    तसेही दलाल रोजच फसवत असतात.शेतकर्‍याला फसवतात तसे ग्राहकालाही फसवत असतात.
    .
    ६० रुपयातले शेतकर्‍याच्या हातात फक्त ६रुपये जातात. बाकीचे दलालांच्या घशात .
    .
    उलट दलाल किंवा सहकारी संस्था ग्राहकांना लुटताहेत.
    .
    शेतकरी व ग्राहक यांना मधले दलाल लुबाडत आहेत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ

    * * * * * * * *
    सर्व जनतेला व्यापारी आणि दलालच लुटतात, जनतेच्या आर्थिक शोषण करणारा मुख्य घटक व्यापारी हाच आहे, असा भारतीय जनतेचा ठाम विश्वास आहे आणि हा परंपरागत विचार आहे.
    दोन पिढ्या आधी भारतीय जनता मोठ्या प्रमाणावर अशिक्षतच होती. शिवाय दळवळणाची साधने नसल्यामुळे संचार कमी होता. टीव्ही कि, रेडियो किंवा वृत्तपत्र नसल्यामुळे त्यांचे एकूनच जग काही चौरस किलोमिटर एवढेच सिमित होते.
    त्यामुळे या अडाणी जनतेच्या संपर्कात येणारा मुख्य व्यक्ती म्हणजे व्यापारीच असायचा.
    व्यापार हा मुळातच बाजारपेठांच्या गणीतानुसार चालणारा पण अवांतर बाजारपेठांची माहीतीच मिळत नसल्याने त्या बिचार्‍यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी व्यापारी/दलालच आहे कारणीभूत आहे, असे मनोमन वाटायचे.
    तोच विचार,संस्कार पुढील पिढीवर झालेत, आणि सर्व जनतेला व्यापारी आणि दलालच लुटतात, जनतेच्या आर्थिक शोषण करणारा मुख्य घटक व्यापारी हाच आहे, हाच समज आजतागायत सुरू आहे.

    व्यापारी/दलाल ग्राहकांची लूट करीत नाहीत, असे मला म्हणावयाचे नाही,
    पण
    व्यापारी वर्गाला गब्बर होण्याच्या संध्या (चान्सेस) कोण उपलब्ध करून देतेय? त्यांच्यावर नियंत्रणे लादण्यासाठी किंवा आहे त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुणाचे हात थरथरतात? का थरथरतात?
    सर्व व्यापाराचे, मालाचे भाव ठरविण्याचे अधिकार कुणाकडे एकवटले आहेत?
    कायदा बनविण्याची आणि त्याचा अंमल करण्याची जबाबदारी कुणाची?
    शासन आणि प्रशासन यांचीच ना?

    आता हेच बघा.
    सरकारने कांदा आयात करून कांद्याचे भाव पाडलेत. मग व्यापार्‍यांनी २ रू किलो भावाने कांदा खरेदी करून साठवण केली असणार.
    आता पुन्हा सरकार निर्यात करून कांद्याचे भाव वाढविणार, मग व्यापारी २ रू भावाने खरेदी केलेला कांदा १०-१५ रुपये भावाने विकणार.
    आणि आम्ही मात्र सरकार सोडून व्यापार्‍याला बदनाम करणार…….!

    आज महाराष्ट्रात कापसाला प्रती क्विंटल ६०००-७००० रूपये भाव मिळत आहेत. आणि एवढे भाव देणारा सरकार नव्हे तर व्यापारी आहे.
    आजही जर महाराष्ट्रात “कापूस एकाधिकार योजना” असती तर कापसाला ३००० ते ४००० पेक्षा जास्त भाव मिळालाच नसता.
    आणि ‘मलिंदा’ शासन आणि प्रशासन यांनी मिळून खाऊन टाकला असता.

    महाराष्ट्रात “कापूस एकाधिकार योजना” असताना कापूस गंजींना का आगी लागत होत्या, याचे उत्तर आपण शोधणार की नाही?

    महाराष्ट्रात “कापूस एकाधिकार योजना” असताना परराज्यातील व्यापारी कापसाला जास्त भाव देत होते, त्याची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकते.

    तेव्हा व्यापारी, शेतकर्‍यांच्या व ग्राहकाच्या शोषणाला/लुटीला एकमेव दोषी आहे, अशी आजची परिस्थिती राहिलेली नाही.
    शेतकर्‍यांच्या व ग्राहकाच्या शोषणाला/लुटीला “शासन आणि प्रशासन” हेच मुख्यत्वे जबाबदार आहेत, आणि दुर्दैवाने हे खरे आहे.
    * * * * * * * * *

  6. रीलायन्स फ्रेश सारखी खाजगी कंपनी शेतमाला चांगला भाव देते.

    रीलायन्स फ्रेश सारखी खाजगी कंपनी कोणता शेतमाल खरेदी करते?

    कांदा, पालक, वांगी, टमाटर की

    गहू, ज्वारी, मूग ?

    ……………………………

    मध्यन्तरी रीलायन्स ने उस शेती आणि साखरकारखाने काढायचा विचार केला होता.

    उस कारखाने काढून सहकार गब्बर झाला कदाचित त्याची जागा रीलायन्स कंपनी घेईल.

    लुटणारे बदलतील मात्र लुटला जातो तो आहे तिथेच असेच ना? 😉

  7. आमच्या इथे ‘बागायतदार सहकारी संस्था’ आहे. ती शेतकर्‍यांकडून शेतमाल योग्य भावात घेऊन ग्राहकाना वाजवी दरात, अल्प फायदा घेऊन विकते. संस्था तरीही फायद्यात आहे. 
    गोव्यात तरी हा एक सुखद अपवाद आहे.
    तुम्ही केलेल्या वर्णनावरून ही संस्था चालविणारी मंडळी अद्वितिय सेवाभावी व्रुत्तीची माणसे आहेत.
    अशी माणसे समाजात असतात पण त्यांचे लोकसंख्येशी प्रमाण नगण्य किंवा तुरळक असे असते.
    मग व्यापक प्रमाणावर हा प्रयोग राबवायचा म्हटले तर अशी निस्वार्थी सेवाभावी वृत्तीची माणसे कुठून आणायची?
    अशा निस्वार्थी सेवाभावी वृत्तीच्या माणसाची आयात करणे कांद्याच्या आयातीएवढे सोपे आहे काय?
    पाक मधून आयात करायला कांदा मिळाला, अशी माणसे त्या देशात तरी उपल्ब्ध आहेत काय?
    चर्चा करायला असा एखादा अपवाद सोयीचा असतो. पण कांद्याच्या भावाचा प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखी किचकट होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s