कापला रेशमाच्या सुताने गळा

.
.
——————————————————–
कशी दाद देऊ मित्रा, तुझा विकासाचा आलेख वेगळा
ऐश्वर्य तुझे सात मजली, तुला गालिच्यांचा लळा
आरसी – ओसी मध्ये तुझी करंगळी खेळते, पण;
त्या तिथे गावी बापास मिळत नाही कोरडा जोंधळा
———————————————————
.
.
कापला रेशमाच्या सुताने गळा
.

जाणवू ना दिल्या वेदना ना कळा
कापला रेशमाच्या सुताने गळा

घेतला आळ नाही निसर्गावरी
भोगुनी सोसले मी तडाखे-झळा

साथ नाही सुखाचा खरे हे जरी
का तुझ्या वाचुनी मी लुळापांगळा?

राहतो मी कुठे, नेमका कोण मी?
सापडेना खुणा, मी कसा बावळा?

भाग ओसाड का घाम गळतो जिथे?
वाट चुकलाय पैसा-टका आंधळा

झेप घेण्यास तू वेळ लावू नये
मांडला आज आहे इथे सापळा

रंग खात्रीस पक्का, फिका ना पडे
वर्ण भाग्यात माझ्या निळासावळा

मार्ग सारेच धुंडाळतो कैकदा
चालण्याला तरी शोधतो वेगळा

चित्त शाबूत असणे ”अभय” चांगले
पोळलेला जरी भावनांचा मळा

                               - गंगाधर मुटे
—————————————
अवांतर – एक विडंबन

मै खंजर तो नही
मगर ये घोरफडी
जबसे मैने तुझको काटा
खंजरी हो गयी….॥
—————————————

सुप्तनाते

.
सुप्तनाते
.
तुझे आणि माझे मुळी सख्य नाही, तरी ओढ का वाटते या मना
कुणी निर्मिले हे असे सुप्तनाते, जरा तू खुलासा मला सांगना

तुला मान्य नाहीच अस्तित्व माझे, हिशेबी तुझ्या मी किडामाकुडा
तुझे वागणे तूज लखलाभ मित्रा, तुला मोक्ष देवो अहंभावना

तुला जाण नाही, मला भान नाही, भटकलाय संसारगाडा कुठे?
धुरा ताणलेले जसे बैल दोन्ही, कुणीही कुणाला जुमानेचना

चला वापरा एकदा आणि फेका, हवी ती खरेदी नव्याने करा
इथे काळिजेही दिखाऊ-विकाऊ, हृदय भासते ‘मेड इन चायना’

किती ग्रंथ वाचून मुखपाठ केले, किती ऐकतो रोज पारायणे
जुमानेच नाही कशालाच थोडी, नियंत्रीत होईचना वासना

कसा आज रस्ता दिशाभूल झालो, निघालो कुठे अन् कुठे पोचलो
कसोटीत उद्दिष्ट हरवून गेले, “अभय” व्यर्थ गेली तुझी साधना

                                                               - गंगाधर मुटे
——————————————————————–

टुकारघोडे! (हझल)

टुकारघोडे! (हझल)

गाच पिळतोस रे मिशा तू, कडमडणे हा विकार आहे
तिच्या खुट्याला तुझ्याप्रमाणे टुकारघोडे हजार आहे

कशी बघा चालते कचेरी, अशी जशी की दुकानदारी
अनाथ सोडून कायद्याला, विधानमंडळ फ़रार आहे

बघा जरा हो बघा जरासे कसा भामटा फ़ुगून गेला
मुरूम गिट्टी अमाप खातो, तरी न देतो डकार आहे

गमावतो ना कधीच संधी सफ़ेद कुत्रा पिसाळलेला
डसून लचकेच तोडण्याचा ठरून त्याला ’पगार’ आहे

कुठून आणू नवीन गजरा, दुकान शोधू कुठे नव्याने?
सरून पर्याय सर्व गेले, जुनीच देणी उधार आहे

परंपरा-वंश लाभ ज्यांना, इथे तयांनाच ’अभय’ आहे
फ़िरोजघरचे गिधाड-कुत्रे, नेमून येथे हुशार आहे

                                                     - गंगाधर मुटे
—————————————————

असा आहे आमचा शेतकरी

असा आहे आमचा शेतकरी
          मुंबईतील ‘चतुरंग प्रतिष्ठान’ संस्थेचा या वर्षीचा सामाजिक क्षेत्रासाठी असलेला ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार शेतकरी संघटनेचे प्रणेते श्री. शरद जोशी यांना प्रदान करण्यात आला. मुलुंड, मुंबई येथील कालिदास नाट्यगृहात १८ डिसेंबर २०१२ रोजी संपन्न झालेल्या भव्य संमेलनात हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी उपस्थितांनी सुमारे पाच मिनिट उभे राहून प्रचंड टाळ्यांचा गगनभेदी कडकडाट करून मा. शरद जोशींना मानवंदना दिली. त्या क्षणापासून सतत एक विचार मनात घोळतोय, अनेक प्रश्न मनात निर्माण होतात ज्याची उत्तरे मिळत नाहीत. उत्तर मिळाल्यासारखे वाटत असतानाच पुन्हा एक नवीन प्रश्न निर्माण होतो.

           त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या सुमारे अडीच हजार उपस्थितांपैकी बहुतांश शहरी आणि मुख्यत्वेकरून मुंबईकरच होते. ज्यांचा कधीही शेती विषयाशी दूरान्वयानेही संबंध आलेला नव्हता. शेतीमालाला रास्त भाव मिळाले तर त्याचा त्यांना लाभ मिळण्याऐवजी फटकाच बसणार होता. दूध आंदोलनाने दुधाचे भाव वाढले तेव्हा त्यांच्याच खिशातून जास्तीची रक्कम खर्च झाली होती. उसाचे दर वाढून साखर महाग झाली तेव्हा त्यांच्याच घरगुती बजेटवर आघात झाला होता. शेतमालास उत्पादनखर्चानुसार रास्त भाव द्यायच्या प्रयत्नापोटी अन्नधान्याचे दर वाढले तर त्याचा तडाखाही त्यांनाच बसणार होता आणि तरीही ही शहरी मंडळी शरद जोशींच्या व्यक्तिमत्त्वासमोर नतमस्तक होऊन मानवंदना देण्यासाठी पाच मिनिटे उभे राहून टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट करीत होती. याचे कारणही स्पष्ट होते; की त्यांना शरद जोशी आणि त्यांचे कर्तृत्व कळले होते.

           मात्र याउलट स्थिती ग्रामीण महाराष्ट्रात पाहायला मिळते. शेतीमालाला रास्त भाव हा एककलमी कार्यक्रम घेऊन ज्यांच्या साठी शरद जोशींनी उभे आयुष्य खर्ची घातले, संसाराची राखरांगोळी होत असतानाही अविचल राहून ऋषितुल्य जीवन जगून नेटाने शेतकरी चळवळ पुढे नेली, अडगळीत पडलेला शेतीच्या अर्थवादाचा विषय कृतिशीलतेने केंद्रसरकारच्या अजेंड्यावर आणून ठेवला, त्या शरद जोशींविषयी ग्रामीण महाराष्ट्र उदासीनता का दाखवतो? असा प्रश्न वारंवार पडणे स्वाभाविक आहे. ज्या शेतकरी संघटनेने अनेकदा आंदोलने करून शेतमालाला भाव मिळवून दिले, शेतकर्‍याला स्वाभिमानाने जगायला शिकविले, दोनदा हजारो कोटी रकमेची कर्जमुक्ती मिळवून दिली त्या संघटनेला राजकीय यश मिळवून देताना शेतकरी समाज कंजूषी का दाखवतो, असाही प्रश्न उपस्थित होऊन मनात निराशा येणे स्वाभाविक आहे. मात्र ग्रामीण महाराष्ट्राला शरद जोशी आणि त्यांचे कर्तृत्व कळले नाही, असे म्हणता येत नाही. इतिहासातला एकमेव शेतकरी नेता म्हणून शरद जोशी यांचे नाव जनमान्यता पावून प्रत्येक शेतकर्‍यांच्या हृदयात कोरले गेले आहे. शेतकर्‍यांना संघटित करून “भीक नको हवे घामाचे दाम” असा मंत्र देऊन शेतकर्‍यांना सन्मानाने जगायला शिकविण्याचे त्यांचे योगदान वादातीत आहे. शेतकर्‍याच्या मरणाचे कारण सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामध्ये दडले आहे, याविषयी सुद्धा आता कुणाचेच दुमत राहिलेले नाही, पण; जातिभेदांचे अडथळे दूर सारून शरद जोशींच्या पाठीशी एकसंघ उभे राहण्याची ऊर्मी शेतकरी समाजामध्ये का निर्माण होत नाही, हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे शेतमालाला बरे भाव मिळालेत, असे खाजगीत मान्य करणारा शेतकरी जाहीरपणे तसे मान्य करेलच याची खात्री देता येत नाही. शरद जोशींमुळेच कर्जमुक्ती मिळाली असे चार भिंतीच्या आड बोलणारा शेतकरी चावडीवर बसल्यानंतर गावच्या राजकीय धेंडासमोर बोलताना कृषिमंत्र्यांनी कर्जमुक्ती केली असावी, असे कसे काय म्हणू शकतो, हाही चिंतनाचाच विषय ठरतो.

           मात्र शेतकरी समाजाविषयी माझी काहीही तक्रार नाही; आणि तक्रार असण्याचे कारणही नाही. हजारोवर्षे आर्थिक गुलामगिरीचे, लाचारीचे व अपमानास्पद जीवन जगता-जगता स्वाभिमान व सन्मानाचे जीवन जगण्याची प्रेरणा देणारी जनुकेच या शेतकरी समाजाच्या रक्त-मांस-पेशीतून हद्दपार झालेली असणार हे उघड आहे. आंदोलनाने शेतमालाचे भाव वाढून शेतकर्‍याच्या घरात स्वतःच्या हक्काचे वीस-पंचेविस हजार रुपये जास्त आले तरी त्याला ते महत्त्वाचे वाटत नाही व संघटनेचा झेंडा हातात घ्यावा, असेही वाटत नाही, मात्र; एखाद्या पुढार्‍याने कोंबडी-बकरी घेण्यासाठी हजार दोन हजार रुपयाची अनुदान स्वरूपातील भीक मिळवून दिली तर त्या शेतकर्‍याला त्या पुढार्‍याचा झेंडा हातात घेऊन नाचावेसे वाटते; एवढेच नव्हे तर आयुष्यभर त्या पुढार्‍याचे धोतर धूत बसावेसे वाटते, हा स्वाभिमान निर्माण करणारी जनुके निष्क्रिय किंवा नष्ट झाल्याचा पुरावाच मानावा लागेल. पन्नास रुपयाची तूर बियाणाची पिशवी अनुदानावर फुकटात मिळविण्यासाठी साठ-सत्तर रुपये बसचे तिकीट खर्च करून तालुक्याच्या ठिकाणी सोसायटीसमोर चार तास रांग लावणारी माणसे शेतकरी समाजात मुबलक आणि घाऊक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. शेतमालाचा उत्पादन खर्च दर्शविणार्‍या हिशेबाशी शेतकर्‍याचे हाडवैर आहे. ताळेबंद आणि अंदाजपत्रक या दोन शब्दांची त्याला ऍलर्जी आहे. वर्षभराचा शेतीचा खर्च एका वहीत लिहून नफा-तोटा याचा आढावा घेणारा शेतकरी लाखात एखादा मिळाला तर आश्चर्य वाटावे, अशी स्थिती आहे.

           शेतकर्‍यांची संघटना असावी असे त्याला वाटते, पण त्यात आपलेही योगदान असावे, हे त्याला मान्य नाही. शिवाजी जन्माला यावा; पण तो शेजार्‍याच्या घरात, आपल्या घरात नको, हीच त्याची मनोधारणा कायम आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपली लोकशाही प्रगल्भ झाल्याचा आपण कितीही दिंडोरा पिटत असलो तरी जात आणि धर्म बाजूला ठेवून विकास किंवा अर्थकारणाच्या आधारावर मतदान करून देशाला उज्ज्वल भविष्याकडे नेणार्‍या नेत्याला किंवा उमेदवाराला मतदान करायचे असते, या मूलभूत जाणीवेपासून आमची लोकशाही हजारो मैल दूर आहे. 
एका-एकुल्या ‘व्होटा’साठी, थैली-थैली नोटा
कुणी पिलवती इंग्लिश-देशी, कोणी हाणती सोटा
कोणी करिती लांगूलचालन, कोणी लोटांगण जाती
भले-शहाणे-सुविद्यही खाती, जातीसाठी माती

           ज्या लोकशाहीत सज्जन असो वा दुर्जन, पुढारी असो वा पत्रकार, वकील असो वा न्यायाधीश, शिक्षित असो वा अशिक्षित, श्रीमंत असो वा गरीब, थोर विचारवंत असो वा महान कलावंत; या सर्वांना जाती-पाती धर्म-पंथाच्या आधारावर मतदान करण्याचा रोगच जडला आहे, त्या लोकशाहीत केवळ शेतकरी तितुका एक-एक होऊन जाती-धर्माला तिलांजली देऊन पोटापाण्याच्या प्रश्नाच्या आधारावर मतदान करेल, ही कल्पनाच व्यर्थ ठरते. त्यामुळे मतपेटीतून प्रश्नाची उकल होण्याची शक्यता निकाली निघते. 

           लोकशाहीत दबावगटाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. शासकीय निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव पाडण्याची दबावगटाची क्षमता निर्विवाद असते पण तेथेही आमचा शेतकरी तोकडा पडतो. अन्यायाविरुद्ध शेतकरी पेटून उठत नाही, पूर्ण ताकतीनिशी संघटित शक्तीचे प्रदर्शन करीत नाही त्यामुळे कधीकधी संघटनेच्या कार्यकर्त्यामध्ये नैराश्य येते आणि संघटनेचे कार्य थांबवून द्यावे, अशी दबक्या आवाजात कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू होते. अडीच तपाएवढा प्रदीर्घ काळ शेतकरी चळवळीसाठी खर्ची घालूनही जर शेतकरी समाजामध्ये हव्या त्या प्रमाणात जनजागृती होत नसेल तर या समाजासाठी पुढील उर्वरित आयुष्य खर्ची घालून वेळ दवडायचे थांबवून द्यावे काय, असाही एक मतप्रवाह अधुनमधुन उचल खात असतो.

           अशावेळी सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, अनेक पिढ्या शेतकरी समाजाला शुद्रतेची वागणूक मिळाल्याने या समाजातून सन्मानाने जीवन जगण्याची प्रेरणाच लोप पावलेली आहे. “ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान” हाच त्याने जीवन जगण्याचा मूलभूत सिद्धांत म्हणून स्वीकारलेला आहे. देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने व सुखाने जगण्याचा आपलाही जन्मसिद्ध अधिकार आहे, याचा त्याला विसर पडलेला आहे. शेतीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रयत्न करण्याचा एक भाग म्हणून शेतकरी संघटना स्थापन झाली ती शरद जोशींना तशी आवश्यकता वाटली म्हणून; शेतकर्‍यांना संघटनेचे महत्त्व पटले होते म्हणून नव्हेच. शेतकर्‍यांना ना संघटनेची गरज होती ना शेतमालाच्या भावाची. लाखो शेतकरी एकत्र येऊन पहिल्यांदा संघटना स्थापन करण्यात आली आणि त्यांनी नंतर आपला नेता निवडला असे कधी घडले नाही. शरद जोशी परदेशात असताना भारतातल्या शेतकर्‍यांनी त्यांना पत्र लिहून भारतात येऊन संघटना स्थापन करण्याची विनंती केलेली नव्हती की “आदरणीय साहेब, भारतातील आम्हा शेतकर्‍यांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे, तेव्हा तुम्ही तातडीने भारतात या आणि आमच्यासाठी शेतकरी संघटना स्थापन करून या हलाखीच्या स्थितीतून आमची मुक्तता करा.” अगदी गावपातळीवर सुद्धा सर्व शेतकर्‍यांनी स्वयंप्रेरणेने एकत्र येवून बैठक घेतली आणि शेतीच्या मुक्तीसाठी शेतकरी समाजामध्ये एकोपा घडवून आणायचा प्रयत्न केल्याचा इतिहास सांगत नाही; निदान माझी तरी तशी माहिती नाही.

           शेतकरी समाजाची स्थिती अत्यंत दयनीय व हलाखीची आहे, यातून काहीतरी मार्ग निघायलाच हवा. त्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लागले तरी चालेल, अशातर्‍हेची मानसिक बैठक असणार्‍या काही मंडळींना तशी गरज वाटायला लागली आणि त्यातूनच शेतकरी संघटनेचा उदय झाला. शेतकर्‍यांचे लाचारीचे जिणे संपवून त्यांना देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने व सुखाने जगता यावे याकरिता पक्ष, धर्म, जात वा इतर कोणत्याही भेदाभेदांचा अडथळा न येऊ देता प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे ज्यांना-ज्यांना वाटले ते शेतकरी संघटनेचे पाईक झालेत.

           शरद जोशींनी मांडलेले विचार आणि भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे अर्थशास्त्र गावागावात जाऊन शेतकर्‍यांना समजावून सांगण्याचे कार्य गेली अनेकवर्षे संघटनेचे पाईक करत आहेत. त्यातून नव्या लढाईची बीजे रोवली जात आहे. शेतकरी समाजात पावलोपावली व्हिलेज-बॅरिस्टर असूनही “शेतमालास उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढेसुद्धा भाव मिळत नाही म्हणून शेतीत अठराविश्व दारिद्र्य आहे” एवढा साधा उलगडा देखील त्यांना आजवर झालेला नव्हता. शेतकर्‍याच्या घरात जन्माला येणे म्हणजे कर्जात जन्मणे, कर्जात जगणे आणि कर्जात मरणे, हे विधिलिखित असते, यावर शेतकर्‍याचा ठाम विश्वास होता. त्याला ’सुखाने व सन्मानाने’ जगण्याचे स्वप्नही अजून पडलेले नसावे. तसे नसते तर शेतकर्‍याने नक्कीच काही ना काही हालचाल करून उपाय शोधलेच असते. नाकतोंडांच्या वर पाणी आले तर तो आत्महत्या करून मरायला तयार आहे पण रणांगणात उतरून लढायला तयार नाही, यातच सारे काही आले.

           एवढ्या विपरित परिस्थितीत शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची बांधणी केली. शेतकर्‍यांना लढाऊ बाणा शिकवला. शेतीच्या अर्थशास्त्राची शास्त्रशुद्ध पायाभरणी केली. मोठमोठ्या अर्थशास्त्र्यांना झेपणार नाही असे अर्थशास्त्र शेतकर्‍यांच्या भाषेत शेतकर्‍यांना समजावून सांगितले. हे काम नक्कीच सोपे आणि सहजसाध्य नव्हते. महात्मा गांधींना स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करून स्वातंत्र्यचळवळ उभारणे सोपे गेले कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तर सत्तेची खुर्ची आपल्याच ताब्यात येईल याची खात्री बाळगणार्‍या व त्यासाठी गुढघ्याला बाशिंग बांधून तयार असणार्‍या पुढार्‍यांच्या फळीचा त्यांना भक्कम पाठिंबा लाभला होता. याउलट शरद जोशींचे तत्त्वज्ञान स्वीकारले तर शेतकर्‍याला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळून राजकीय सत्ताकेंद्रेच प्रभावहीन होण्याची भिती या राजकीय मंडळींना कायम वाटत आली आहे. शेतकर्‍यांची लाचारी संपून जर तो स्वावलंबी झाला तर राजकारणाचा पायाच ढासळेल म्हणून कोणताही मजबूत राजकीय नेता किंवा पक्ष कधीच शरद जोशींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिलेला नाही.

           डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दलित समाजात जागृती घडवून आणणे तुलनेने सोपे गेले कारण दलित समाजाचा सवर्णांकडून झालेला छळवाद याला दलीतसमाज आधीच कंटाळला होता आणि त्यातूनच त्या समाजात सन्मानाने जगण्याची प्रेरणा जागृत झालेली होती. शिवाय आंबेडकरांनी ज्या समाजासाठी कार्य केले तो समाज त्यांच्याच जातीचा होता. दलित समाज सर्वच जातीमध्ये विखुरलेला नव्हता. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीला वर्णसंघर्षाची धार प्राप्त झाली. मात्र शेतकरी चळवळीबाबत असे म्हणता येत नाही. शेतकरी समाज अनेक जाती-धर्मामध्ये विभागला असल्यामुळे या चळवळीला वर्गसंघर्ष किंवा वर्णसंघर्ष अशी जोडही मिळाली नाही. या अनुषंगाने विचार केला तर या जातिव्यवस्थेमुळे संघटनेला काही फायदा होण्याऐवजी नुकसानच अधिक झाले आहे. जातीच्या आधारावर संघटनेत फूट पाडण्याचे काही राजकीय पक्षांकडून वेळोवेळी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झालेले आहेत. त्या प्रयत्नांना प्रतिसाद देवून दुसर्‍या व तिसर्‍या फ़ळीतील नेते संघटनेला रामराम ठोकून अन्य पक्षात गेलेलेही आहेत. मात्र;  वैचारिक मतभेद झाल्याची सबब पुढे करून शरद जोशींना सोडून जाणारे तुरळक अपवाद वगळता बहुतेक सर्व थेट आपापल्या जातीच्या नेत्यांच्या कळपातच का जातात, हे सुद्धा एक न सुटणारे कोडेच ठरले आहे.

           या सर्व पार्श्वभूमीचा विचार केला तर शेतकरी समाजासाठी कार्य करणे हे तुलनेने अधिक कठीण काम असले तरी ऐतिहासिक आणि महानकार्य आहे, याची खूणगाठ मनाशी पक्की बांधून घेणे गरजेचे आहे. 

                                                                                                                             - गंगाधर मुटे
————————————————————————————————————————————–


कापसाचा उत्पादन खर्च.


कापसाची दशा, दिशा आणि दुर्दशा


            
यंदा पुन्हा एकदा कापसाच्या भावाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे आणि या निमित्ताने कापसाच्या उत्पादन खर्चाचा प्रश्न चव्हाट्यावर मांडला जात आहे. शेतमालास उत्पादन खर्चानुसार रास्त भाव मिळावेत, ही शेतकरी संघटनेची प्रारंभापासूनची भुमिका राहिली आहे. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी विदेशातील गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून भारतात आल्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारचा कृषि मुल्य आयोग चुकीच्या उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धती वापरून व त्या आधारे शेतमालाच्या किंमती कमी ठेऊन भारतीय शेतकर्‍यांचे कसे शोषण करतो, हे  पहिल्यांदाच शास्त्रशुद्ध पद्धतीने भारतीय शेतकर्‍यांना शिकविले.

            सरकार हे शेतकर्‍यांचे मायबाप असते मात्र शेतमालाला कमी भाव मिळण्याचे कारण व्यापारी असून व्यापारीच शेतकर्‍यांना लुबाडतात, असाच सार्वत्रीक समज शरद जोशी भारतात येईपर्यंत तरी प्रचलित होता. शरद जोशींनी या प्रचलित गृहितकालाच कलाटनी देऊन शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे अधिकृत धोरण असते, शेतमालालाला त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही एवढे कमी भाव देण्यासाठी सरकार नानाविध क्लुप्त्या वापरून शेतमालाचे भाव नियंत्रित करत असते, असे ठामपणे मांडले.

            तीस वर्षाच्या शेतकरी संघटनेच्या इतिहासाकडे मागे वळून पाहताना एक बाब अगदी स्पष्टपणे जाणवते की, शेतीच्या दुर्दशेला केवळ सरकार आणि सरकारची शेतीविरोधी धोरणेच कारणीभूत आहे, या शेतकरी संघटनेच्या विचाराला आता जनमान्यता मिळाली आहे. शेती विषयात वैचारिक क्रांती घडवून आणण्यात शेतकरी संघटनेला निर्भेळ यश प्राप्त झाले आहे.

कापसाचे उत्पादन मुल्य काढण्याची सदोष शासकीय पद्धत
 :

            खरीप २०१०-११ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि मुल्य निर्धारण समितीने कापसाचा उत्पादन खर्च जाहीर केला (तक्ता क्र.१) त्यात अनेक दोष आहेत. पुरुष शेतमजुरीचा दर ९२/- रुपये तर महिला शेतमजुरीचा दर ५६/- रू. हिशेबात धरला आहे. वास्तविकता शेतमजुरीचा दर निश्चित करताना पुरुष आणि महिला असा भेदभाव करण्याचे काहीच कारण नाही. शासकीय कर्मचार्‍याचे वेतन पुरुषांना वेगळे आणि महिलांना वेगळे देण्याची खुद्द शासनाची पद्धत नाही. 
केंद्र सरकारच्या १९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसारकिमान वेतन दरामधील दुरुस्ती १ऑक्टोबर २०१० रोजी करण्यात आलीराज्य सरकारी पातळीवर ह्यामधील दुरुस्त्या वेळोवेळी झाल्या आहेतअधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दरशेतीक्षेत्रासहितसर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू आहेतकेंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीचे किमान वेतनाचे दर केंद्रपातळीवर रु. १६३/- आणि महाराष्ट्र राज्य पातळीवर रु. १२०/- असताना आणि त्यात महिला व पुरुष असा भेदभाव केला नसताना कृषि मुल्य निर्धारण समितीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढताना किमान वेतन कायद्याने ठरवून दिलेल्या वेतनापेक्षा कमी धरणे हा कायदेशीर गुन्हाच ठरायला हवा.
तक्ता क्रं.
Apendix – L (I)
Per hectare item-wise cost of cultovation of kharif crop “Cotton (Long staple)” in Maharashtra for 2010-11 Marketing Season
Sr.
No.
Items
Units
Inputs
per
hectare
Cost per
unit of
inputs (Rs)
Total cost
per
hectare (Rs.)
1
2
3
4
5
6
1
Hired Human Labour                  Male
Days
  19.47
  92.00
 1,791.24
Female
Days
 92.71
 56.00
5,191.76
2
Bullock Labour
Pair Days
 19.62
 295.00
5,787.90
3
Machinery Charges
Rs
-  
            -  
 1,007.55
4
Seed
Kg
 1.62
1,518.00
2,459.16
5
Manure
Cartload
6.15
256.00
1,574.40
6
Fertilizers (In terms of nutrients)                            N
Kg
61.12
10.50
641.76
P
Kg
43.00
21.63
930.09
K
Kg
19.95
7.43
  148.23
Sub Total 6
Rs
1,720.08
1,720.08
7
Irrigation Charges
Rs
243.47
8
Insecticides
Rs
1,155.43
9
Insurance Charges
Rs
1,239.04
10
Incidental Charges
Rs
 242.55
Working Capital  (Item 1 to 10)
Rs
22,412.58
11
Interest on working capital
Rs
672.38
12
Land revenue, cess,& taxes
Rs
39.69
13
Depreciation on implements & farm buildings
Rs
441.73
Cost A1
Rs
23,566.38
Cost A2 (A1+rent paid for leased in land)
Rs
3,249.27
              -  
Cost A2F1 (A2+Family Labour)
Rs
26,815.65
14
Interest on Fixed capital
Rs
 770.24
Cost B1(A1+Interest on fixed capital)
Rs
24,336.62
15
Rental Value of Land
Rs
6,215.31
Cost B2(B1+Rental Value of Land+
rent paid for leased in land)
Rs
30,551.93
16
Family Human Labour                                        Male
Days
23.12
 92.00
2,127.04
Female
Days
20.04
 56.00
1,122.24
Cost ”C1″ (B1+Family labour)
Rs
27,585.90
Cost ”C2″ (B2+Family labour)
Rs
33,801.21
17
yield per hectare
Qtls
12.51
18
Per Quintal cost C2
Rs/Qtls
2,701.93
Per Quintal Marketing Charges
Rs/Qtls
 133.50
Per Quintal Transport Charges
Rs/Qtls
45.00
Cost C2 (Per Quintal)
Rs/Qtls
2,880.43
19
Cost C3 (C2+10% of C2)*
Rs/Qtls
3,168.48
20
Value Of main produce per hectare
Rs
39,637.66
21
Value Of bi-produce per hectare
Rs
              -  
22
Per Quintal cost of cultivation
Rs
3,168.48
* It is sugested that following additional amt (per Qtls cost) be consider other than price quoted
above for the benefit of farmer iterest on working capital (half yearely)
         53.79
53.75
15% Profit on cost of cultivation
       475.27
Per quintal praposed cost of cultivation
   3,697.54
Note : Transport Charges & Marketing Charges are included in cost C2 as recommonded by Alagh Committee.
            तक्ता क्रं – १ वरून वरवर नजर फ़िरविली तरी शासकीय उत्पादन खर्च काढतांना झालेल्या किंवा जाणूनबुजून केलेल्या चुका व तृटी सहजपणे लक्षात येईल. शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढताना सदोष कार्यपद्धती आणि चुकीची आकडेवारी वापरून सरकार दुहेरी बदमाशी करत असल्याचे ठळकपणे जाणवायला लागते. कृषि मुल्य आयोग किंवा कृषि मुल्य निर्धारण समिती ज्या सदोष पद्धतीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढतेत्याच तक्त्यात जर वस्तुनिष्ठ आकडे घातले तरी कापसाचा उत्पादन खर्च ७९६६/- रु. प्रति क्विंटल एवढा निघतो. (तक्ता क्रं.२)
तक्ता क्रं.२
Per Hectare cost of cultovation of kharif crop “Cotton” in Maharashtra for 2011-12 Marketing Season



Sr.
Items
Units
Inputs
per
hectare
Cost per
unit of
inputs (Rs)
Total cost
per
hectare (Rs.)
1
2
3
4
5
6
1
Hired Human
Labour          Male
Days
 19.47
 200.00
3,894.00
                                              Female
Days
 92.71
200.00
18,542.00
2
Bullock Labour
Pair Days
 19.62
 600.00
11,772.00
3
Machinery Charges
Rs
       -  
            -  
2,500.00
4
Seed
Kg
   1.62
1,518.00
2,459.16
5
Manure
Cartload
      10
 400.00
 4,000.00
6
Fertilizers (In terms
of nutrients)    DAP
 50 Kg/Bag
        3
 956.00
 2,868
                                              Urea
 50 Kg/Bag
        3
  281.00
    843
                                             
Potash
50 Kg/Bag
        1
  595.00
    595
Sub Total 6
 Rs
 4,306
4,306.00
7
Irrigation Charges
Rs
              -  
8
Insecticides
Rs
1,155.43
9
Insurance Charges
Rs
              -  
10
Incidental Charges
Rs
5,000.00
Working Capital  (Item 1 to 10)
Rs
53,634.59
11
Interest on working
capital
Rs
  2,896.27
12
Land revenue,
cess,& taxes
Rs
       39.69
13
Depreciation on
implements &
 farm buildings
Rs
   4,000.00
Cost A1
Rs
60,570.55
Cost A2 (A1+rent paid
for leased in land)
Rs
 3,249
              -  
Cost A2F1 (A2+Family
Labour)
Rs
63,819.82
14
Interest on Fixed
capital
Rs
     770.24
Cost B1(A1+Interest on
fixed capital)
Rs
61,340.79
15
Rental Value of Land
Rs
              -  
Cost B2(B1+Rental
Value of Land+
rent paid for leased in land)
Rs
61,340.79
16
Family Human
Labour                     Male
Days
 23.12
  200.00
4,624.00
                                                        Female
Days
 20.04
200.00
4,008.00
Cost ”C1″
(B1+Family labour)
Rs
69,972.79
Cost ”C2″
(B2+Family labour)
Rs
69,972.79
17
yield per hectare
Qtls
 12.00
18
Per Quintal cost C2
Rs/Qtls
 5,831.07
Per Quintal Marketing
Charges
Rs/Qtls
 133.50
Per Quintal Transport
Charges
Rs/Qtls
 150.00
Cost C2 (Per Quintal)
Rs/Qtls
 6,114.57
19
Cost C3 (C2+10% of
C2)*
Rs/Qtls
  6,726.02
20
Value Of main produce
per hectare
Rs
80,712.27
21
Value Of bi-produce
per hectare
Rs
              -  
22
Per Quintal cost of
cultivation
Rs
6,726.02


* It is sugested that following additional amt (per Qtls cost) be consider other than price quoted
above for the benefit of farmer iterest on working capital (half yearely)
              231.70
15% Profit on cost of cultivation
           1,008.90

Per quintal minimum cost of cultivation
7,966.63

Note :Marketing Charges are included in cost C2 as recommonded by Alagh Committee &
 Transport Charges as per market freight rates.
            तक्ता क्रमांक २ मध्ये कापसाचा उत्पादनखर्च प्रति क्विंटल ७९६६/- रुपये निघत असला तरी या उत्पादन खर्चाला शास्त्रशुद्ध उत्पादनखर्च म्हणता येणार नाही कारण यामध्ये अनेक लागवडी व अन्य खर्च सामाविष्ठ झालेले नाहीत. उदा. हिशेबामध्ये शेतीला ६ टक्के व्याजदराने वित्तपुरवठा केला जातो असे गृहित धरून सहामहिने खेळते भांडवल या तर्‍हेने ३ टक्के व्याज धरले गेले आहे. परंतु बॅंका शेतकर्‍याच्या घरात नसतात, तालुक्याच्या ठिकाणी असतात. बॅंकेपर्यंत जायला प्रवासखर्च येतो, नोड्यू काढायला अवांतर बँकाकडे रितसर पैसे भरायला लागतात. शेतगहाण करायला स्टँम्पड्युटी लागते, अन्य कागदपत्रे गोळा करायला खर्च येतो याकडे साफ़ दुर्लक्ष केले गेले आहे.
शास्त्रशुद्ध उत्पादन खर्च कसा असेल?
कापसाचा उत्पादन खर्च.  
प्रमाण : १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च १० एकर कापूस पिकाचा खालील प्रमाणे:
अ] भांडवली खर्च :
१) शेती औजारे-खरेदी/दुरुस्ती :                           २०,०००.००
२) बैल जोडी :                                                    ८०,०००.००
३) बैलांसाठी गोठा :                                        ,००,०००.००
४) साठवणूक शेड :                                          ,००,०००.००
————————————————-———-—————-
अ] एकूण भांडवली खर्च :                                   ,००,०००.००    
———————————————-————–—————
ब] चालू खर्च (खेळता भांडवली खर्च)
१) शेण खत :                                                   १,२०,००० रु
२) नांगरट करणे :                                                 ८,००० रु
३) ढेकळे फ़ोडणेसपाटीकरण :                             ४,००० रु.
४) काडीकचरा वेचणे :                                           ८,००० रु.
५) बियाणे :                                                        १८,६०० रु.
६) लागवड खर्च :                                                  ८,००० रु.
७) खांडण्या भरणे :                                               २,००० रु.
८) निंदणी/खुरपणी खर्च (दोन वेळा) :                   १५,००० रु.
९) रासायणीक खत मात्रा                                    २४,००० रु.
१०) रासायणीक खत मात्रा-मजूरी खर्च :                ८,००० रु.
११) सुक्ष्म अन्नद्रव्य :                                          ७,००० रु.
१२) किटकनाशके :                                             ३०,००० रु.
१३) फ़वारणी मजूरी :                                           ६,००० रु.
१४) कापूस वेचणी (६० क्विंटल) :                        ५२,००० रु.
१५) वाहतूक/विक्री खर्च :                                       ५,००० रु.
१६) बैलाची ढेप/पेंड :                                             ३,००० रु.
१७) बांधबंदिस्ती/सपाटीकरण खर्च :                    २०,००० रु.
————————————————————————–
ब] एकूण खेळते भांडवली खर्च  :                      ३,३८,६००.००
————————————————————————–
.
१) भांडवली खर्चावरील व्याज :                       ३२,०००.००
२) चालु गुंतवणुकीवरील व्याज :                      ३०,०००.००
३) भांडवली साहित्यावरील घसारा :                ३२,०००.००
—————————————————————————
क] एकूण खर्च १+२+३      :                         ९४,०००.००
—————————————————————————
अ] खेळत्या भांडवली खर्चावरील व्याज :                             ६६,०००.००
ब] एकूण खेळते भांडवली खर्च  :                                    ३,३८,६००.००
क] एकूण उत्पादन खर्च १+२+३                                        ९४,०००.००
———————————————————————————————-
एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क   :                                    ४,९८,६००.००   
———————————————————————————————-
निष्कर्ष :
१) १० एकरात ६० क्विंटल कापूस पिकविण्याचा खर्च :             ४,९८,६००.०० 
२) १  एकरात ६  क्विंटल कापूस पिकविण्याचा खर्च :                  ४९,८६०.००
                                             म्हणजेच
प्रती क्विंटल कापसाचा किमान उत्पादनखर्च  :  ८३१०.०० रु.   एवढा निघतो.
टीप :
१) दर चार वर्षांतून एकदा शेतीमध्ये ओला किंवा कोरडा दुष्काळ हमखास पडतच असतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च काढताना चार वर्षाच्या लागवडीचा खर्च तीन वर्षाच्या उत्पादनावर/पीकावर लावणे गरजेचे आहे.  अशा तर्‍हेचा निकष औद्योगीक उत्पादनाचे मुल्य ठरविताना लावले जातच असते. त्या हिशेबाने प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च १०,४००/- रुपयावर जातो.    
२) लागवडी खर्चामध्ये किरकोळ खर्चबैलांचा चाराबैलांचा इंन्शुरन्स धरला तर प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च ११,५००/- रुपयावर जातो.    
३) दुष्काळामुळेमहापुरामुळे किंवा अवर्षणामुळे होणारी हानी तसेच माकडडुक्कर व वन्य श्वापदापासून होणारे नुकसान हिशेबात धरल्यास प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च १३०००/- रुपयावर जातो.    
   
              वरिलप्रमाणे मी काढलेला कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यासतृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारणा करता येईल.    
उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.    
१) १ शेतकरी व १ बैलजोडी १० एकर कापसाची शेती करु शकतोअसे गृहित धरले आहे.    
२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.    
३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.    
४) शेण खतनांगरटबियाणेरासायनीक खतेकिटकनाशकेसुक्ष्मखते आणि फवारणी यांच्या मात्रा कृषि विद्यापीठे यांच्या शिफारशीवर आधारीत आहेत किंवा त्यापेक्षाही कमी खर्च हिशेबात धरला आहे.    
५) शेतमजुरीचा दर २००/- रू. धरलेला आहे.      
६) कपाशीच्या दुबारपेरणीचे संकट निर्माण झाल्यास त्यापोटी वाढणारा बियाणाचा खर्च हिशेबात धरलेला नाही. ७) शेत जमीनीची किंमत आणि त्या भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज हिशेबात धरलेले नाही. त्यामुळे वडिलोपार्जीत शेतजमीन ज्यांच्याकडे नाहीत्यांनी शेतजमीन खरेदी करून कापसाची शेती करायची म्हटले तर उत्पादन खर्च आणखी वाढेल. 
८) वरील उत्पादनखर्चात काटकसर आणि बचत करायचा प्रयत्न केल्यास उत्पादन घटत जाते. तसेच खर्च वाढवायचा प्रयत्न केल्यास उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता बळावत जाते.
९) शेतीमधील खेळत्या भांडवल तुटवड्याचा पहिला मार जमीनीच्या पोत सुधारणीच्या कामावर पडतो. उदा. शेणखताचा खर्च हिशेबात १,२०,०००/- धरला आहे. जमिनीचा पोत कायम राहण्यासाठी एकरी १० गाड्या शेणखत घालणे गरजेचे आहे पण आर्थिक टंचाईमुळे शेणखत किंवा सेंद्रियखताचा वापर टाळला किंवा कमी केला जातो. त्यामुळे जमीनीचा पोत घसरतो. कालांतराने जमीन नापिक होऊन अपेक्षित उत्पन्न येत नाही. शेणखत किंवा सेंद्रीय खतावरील खर्च टाळल्याने लागवडीचा खर्च कमी होतो पण उत्पन्नातही घट येते.  सेंद्रीय खर्चात बचत केल्याने लागवडीखर्च कमी होतो पण उत्पन्नातही घट आल्याने उत्पादन खर्च कमी होत नाही.
९) बागायती शेतीत उत्पन्नात वाढ होत असली तरी ओलिताची सुविधा निर्माण करण्यास लागणारी भांडवली गुंतवणूकओलितासाठी लागणारा मजुरी खर्च आणि विद्युत/डिझेलचा खर्च वाढत जातो म्हणून शेवटी जिरायती शेती असो की बागायती शेतीउत्पादनखर्च सारखाच निघतो.
तोट्याच्या शेतीचे दुष्परिणाम :
१) शेतीत येणारी तुट भरून काढताना शेतकर्‍याचे कुपोषण होतेम्हणून शेतकरी शरीराने कृश दिसतो. शेतकर्‍याचे सरसरी आयुष्यमान कमी होते.
२) सुखाचे व सन्मानाचे जीवन जगता येत नाही.
३) मुलभूत गरजा पूर्ण करता येत नाही.
४) ग्रामीण भाग ओसाड आणि भकास होतो.
५) शेतीत येणारी तुट भरून निघत नाही म्हणून शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होतो.
६) कापसाची शेती करताना कधीच भरुन निघणार नाही एवढी तूट आली आणि सातजन्मात फ़ेडता येणार नाही एवढ्या कर्जाचा डोंगर उभा  राहिला कीशेतकर्‍यात नैराश्य येते.
७) आयुष्य जगण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले कीतो मग नाईलाजाने विषाची बाटली किंवा गळफ़ासाशी सोयरीक साधून तुम्हा-आम्हा-सर्वांना सोडचिठ्ठी देतो.
    
                                                                                                                  -  गंगाधर मुटे    
————————————————————————–—————————–————-

अस्तित्व दान केले – लोकमत दिवाळी अंक

अस्तित्व दान केले – लोकमत दिवाळी अंक २०११

असणेच आज माझे, नसण्यासमान केले
माझ्याच सावलीने अस्तित्व दान केले

मस्तीत टाकलेल्या, एकाच पावलाने
पावित्र्य आज माझे, दोलायमान केले

हळवा नकोस होऊ, अश्रू मला म्हणाले
संतप्त हुंदक्यांनी, माझे निदान केले

चंचूप्रवेश ज्यांचा हळुवार पावलांनी
त्या शुभ्र कावळ्यांनी उद्ध्वस्त रान केले

वाचाळ वल्गनांना वैतागलो पुरेसा
कानास वेधणारे, रस्ते किमान केले

इवल्या जगात माझ्या, मी रांगतो अजूनी
निष्कपट भावनेला दैदिप्यमान केले

जळले न रोज जेव्हा, चुल्ह्यातले निखारे
तेव्हा “अभय” भुकेला, धारिष्ट्यवान केले

                                - गंगाधर मुटे
————————————————

              लोकमत दिवाळी विशेषांक
              
             मध्ये प्रकाशीत कविता/ गझल
————————————————

शाप आदीमायाशक्तीचा……!

शाप आदीमायाशक्तीचा……!

नाकतोंडात नळ्या घुसल्यावर
ती कासावीस झाली
रसायनाचा मार, हवेचा दाब
श्वास गुदमरला…..
प्राण निघायला लागला…
प्राण डोळ्यापर्यंत पोचताच
तिने पापण्या घट्ट मिटल्या
प्राण अडवला, मुठी आवळल्या
तोच तोंडातून शब्द फुटलेत
देवा! ….. वाचव रे देवा!!
दुसर्‍याच क्षणी संचारली तिच्यात
आदी-माया-शक्ती
गर्भाबाहेर आली…. आणि
कडाडली… वीज होऊन….!

“बाबा! का संपवलंत तुम्ही मला
जमिनीवर पाय देण्यापूर्वीच?”
“विवश होतो गं पोरी मी,
मुलगा हवा होताय गं मला…”

“अन् आई तू?
तू तर जगाची जननी आहेस ना?
का घोटलास गं माझा जीव”
” काय सांगू पोरी? अगं माझ्या मताला
इथे विचारतोच कोण?
त्यांनी निर्णय घ्यायचे अन् मी
केवळ निमूटपणे राबवायचेत
याचेच तर नाव समाज आहे गं पोरी…!!”

“समाज! समाज!! समाज!!!
जन्म घेण्यापूर्वीच माझी विल्हेवाट
लावणारा समाज…..
त्या तुमच्या समाजाला आज मी
शाप देतेय….
एक वेळ अशी येईल की
पुरुष स्त्रीसुखाला पारखा होईल
लग्नाला मिळणार नाहीत मुली
बालवधूची प्रथा सुरू होईल
लग्न होऊनही बालवधू
वयात येईपर्यंत
’इंतजार’ करावा लागेल
पुरुषांना….!
गर्भात मुलगी आहे हे कळल्यावर
मागणी नोंदविण्यासाठी कुंकू घेऊन
रांगा लावून बसावे लागेल गर्भासमोर
आणि तरीही…..
प्रश्न सुटणार नाही
पांचाली संस्कृतीचा उदय होईल
मात्र तरीही काही पुरुष जीवांना
जगावे लागेल लग्नाशिवाय
स्त्रीसुखाच्या कमतरतेने ते
अर्धवेडे होतील
त्यांचे जगणे दुष्कर आणि
मरणे मुष्किल होईल
तेव्हा आई
व्याकुळ होईल तुझा हा समाज
एकेका स्त्रीजीवाच्या जन्माची
प्रतीक्षा करत……!!!”

                          - गंगाधर मुटे
———————————-

अ आ आई

बालकविता

अ आ आई
ब ब बाबा
सी फॉर चाचा
अ‍ॅन्ड डी फॉर दादा

मराठी भाषा अमुची आई
हिंदी-इंग्लिश सिस्टर-ताई
शिकून घेऊ विविध भाषा
सप्त सुरांची जशी सनई

बोर, चिंच, पेरू, आंबे
पितळ, सोने, कथील, तांबे
विविधतेचे दृश्य मनोरम
ज्ञानदीपाची तशी समई

ज्ञान वेचणे कणाकणाने
एकेक पाऊल क्रमाक्रमाने
अर्जन करूया अभय प्रज्ञा
स्वत्व गुणाला करू कल्हई
               
                               - गंगाधर मुटे
————————————

       
मोगरा फुलला ई-दीपावली अंक २०११ 
     मध्ये प्रकाशित कविता
———————————–

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

                   शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल आणि शेतकर्‍यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल असे रास्त भाव मिळाले पाहिजेत, असा जेव्हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा तेव्हा शेतीमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा एक युक्तिवाद वजा सल्ला दिला जातो. असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ, ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी, ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील “आईचा आ” सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री वगैरे हाच एकमेव मुद्दा रेटण्यात हिरिरीने आघाडीवर असतात. मात्र शारीरिक श्रमाच्या नव्हे तर आर्थिक भांडवलाच्या बळावर प्रक्रियाउद्योग उभे राहू शकतात. त्यासाठी शासकीय धोरणे शेतीव्यवसायाला अनुकूल असावी लागतात, वित्तियसंस्थांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असावा लागतो, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते. 

                   शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणीच्या कामामध्ये शेतकरी समाजाने आजपर्यंतच अनास्थाच दाखविलेली आहे कारण मुळातच शेती हा पूर्णवेळ व्यवसाय आहे. शेतीमध्ये जशी भांडवली बचत निर्माण होत नाही तसेच अतिरिक्त शिलकी वेळेची बचतही निर्माण होत नाही. शेतीव्यवसाय शेतकर्‍याला पूर्णवेळ गुंतवून ठेवणारा व्यवसाय आहे. शिलकी वेळ नाही, पूर्ण वेळ काबाडकष्टात खर्ची घालवूनही पदरात चार पैशाची बचत उरत नाही, बॅंका पीककर्जा व्यतिरिक्त अन्य उद्योग उभारायला गरज पडेल एवढे कर्ज द्यायला तयार नाहीत, अशी संपूर्ण भारतात शेतीची स्थिती असताना ही मंडळी शेतकर्‍यांना शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा सल्ला कसा काय देऊ शकतात, यांच्या जिभा अशा स्वैरभैर कशा काय चालू शकतात याचे मला नेहमीच अप्रूप वाटत आलेले आहे. एखाद्याच्या हातपायात बेड्या घालायच्या, डोळ्यावर झापड बांधायचे, कानात बोळे कोंबायचे एवढेच नव्हे तर त्याचा श्वास गुदमरेल अशी पुरेपूर व्यवस्था करून झाली की त्याला धावण्याच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा सल्ला देण्याइतका किळसवाणा प्रकार आहे हा.

                      शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी भांडवल आणि कौशल्य या दोन मूलभूत आवश्यक गरजा आहेत. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही, एवढे साधे सूत्र या मंडळींना कळत नाही कारण या मंडळींच्या सतरा पिढ्यांनी उद्योग कशाला म्हणतात हे नुसते डोळ्यांनी पाहिलेले असते, कानांनी ऐकलेले असते पण; स्वतः उद्योग-व्यापार करण्याचा कधी प्रयत्न केलेलाच नसतो. सर्वच विषयातील ज्ञानप्राप्ती केवळ पुस्तकाचे वाचन केल्याने होत नाही; त्याला अनुभवांची आणि अनुभूतीची जोड लागते, एवढे साधे सूत्रही या मंडळींना अजिबातच न कळल्याने ही मंडळी आपला आवाका न ओळखताच नको तिथे नाक खुपसतात आणि नको त्या प्रांतात नको ते बरळत सुटतात. त्याचे दुष्परिणाम मात्र संबंध शेतीव्यवसायाला भोगावे लागतात.

               स्वतःला कृषिप्रधान म्हणवणार्‍या या इंडियनांच्या इंडियात भारतीयाने एखादा प्रक्रिया उद्योग स्थापन करायचा ठरवले तर ती अशक्यप्राय बाब झाली आहे. कारण… 

भांडवल :  काही शेतकर्‍यांना एकत्र येऊन गट, संघ किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकेल पण त्यातून भाग भांडवल उभे राहू शकत नाही, कारण सर्वच शेतकरी मुळातच कर्जबाजारी असल्याने त्यांचेकडे भागभांडवल उभे करण्याइतकेही आर्थिक बळ नसतेच. पुढार्‍यांकडे चिक्कार पैसा असतो पण ते एकदा शेतकर्‍यांच्या गटामध्ये घुसले की व्यापाराच्या मूळ उद्देशाचे राजकियीकरण होत जाते आणि व्यवहारी दृष्टिकोनाची जागा “सहकारी” खावटेगिरीने घेतल्यामुळे पदाधिकारी व संचालक मंडळाचा “इंडिया” होतो आणि वर्षातून एकदा आमसभेत चहापाणी, नास्ता किंवा फारतर यथेच्छ भोजन देऊन उर्वरित सभासदांची बोळवण केली जाते. सभासदांच्या नशिबातला “भारत” जसाच्या तसाच कायम राहतो. “ज्याच्या हातात सर्वात जास्त पैशाची झारी, तोच उरलेल्यांचा पुढारी” अशीच आपल्या लोकशाहीला परंपरा लाभली असल्याने सामान्य शेतकर्‍याला संचालक मंडळावर कधीच जाता येत नाही.

                   पुढार्‍यांना टाळून काही होतकरू शेतकर्‍यांनी एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा म्हटले तर अमर्याद अधिकार लाभलेली लायसन्स-कोटा-परमिटप्रिय नोकरशाही जागोजागी आडवी येते. प्रकल्प उभारायला लागणारी जागा, ना हरकत प्रमाणपत्र, अकृषक प्रमाणपत्र, पाणी, वीज, प्रदूषणमुक्ततेचे प्रमाणपत्र वगैरे कायदेशीर बाजू निपटता-निपटताच सामान्य माणसांची अर्धी हयात खर्ची पडते.

                    एकदाचे एवढे सर्व जरी मार्गी लागले तरी मग प्रश्न उद्भवतो वित्तपुरवठ्याचा. प्रक्रिया उद्योगाला लागणार्‍या भांडवलाची रक्कम काही लक्ष रुपयात किंवा कोटीत असू शकते. भारतातील कोणतीच बॅंक किंवा वित्तीय संस्था शेतकर्‍याला कर्ज पुरवठा करायला तयार नाहीत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना पिककर्जाच्या नावाखाली काही हजार रुपये रकमेचे कर्ज दिले जाते कारण तसे सरकारी धोरण आहे. शेतकर्‍यांना दिलेल्या पिककर्जाची वारंवार बुडबाकी होऊनही वेळोवेळी थकित कर्जाची फ़ेररचना करून नव्याने कर्ज दिले जाते. पीककर्ज देण्यामागे शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हा उद्देश नसून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शेती करायला भाग पाडणे, असा शासनाचा उद्देश असतो. शेती करायला पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी जर शेती पडीत ठेवायला लागले तर आपण काय खायचे? असा सरळ हिशेब शासन आणि प्रशासनाचा असतो. परिणामत: शासन-प्रशासन खाऊन-पिऊन सुखी असते मात्र शेतकरी पुन्हा नव्याने कर्जाच्या गर्तेत ढकलला जातो. 

               याचा सरळसरळ अर्थ असा की, पीककर्जाशिवाय अन्य कुठल्याही कारणासाठी या देशातल्या शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जपुरवठा केला जात नाही. गृहकर्ज, आकस्मिक कर्ज, मुलांच्या शिक्षणासाठीचे कर्ज, घरगुती साहित्य खरेदीसाठीचे कर्ज वगैरे जसे बिगरशेतकर्‍यांना मिळतात; तसेच कर्ज मात्र शेतकर्‍यांना नाकारले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीत शेतकर्‍यांना एखादा प्रोजेक्ट उभारायला वित्तीय संस्था कर्जपुरवठा करील, असे गृहीत धरणारे स्वप्नांच्या दुनियेत जगत असून ते वास्तविकते पासून फार लांब आहेत, असे म्हणावेच लागेल.

कौशल्य :   शिक्षण आणि अनुभवातून कौशल्य प्राप्त होत असते. पण केवळ शिक्षणातून येणार्‍या कौशल्यालाच “कौशल्य” मानण्याचा भयंकर महारोग आपल्या व्यवस्थेला जडला आहे. एखादी व्यक्ती एखाद्या क्षेत्रात कितीही पारंगत असली पण शालेय शिक्षण घेऊन पदवी मिळविली नसेल तर ती व्यक्ती अकुशल कारागीर ठरत असते. प्रमाणपत्राशिवाय कुठलीही मान्यता मिळत नसल्याने अशी कौशल्यनिपूण पारंगत व्यक्ती सुपरवायझरच्या हाताखाली रोजंदारी करण्याखेरीज काहीही करू शकत नाही. वेगवेगळ्या भागात स्थानिक शेतमालाची उपलब्धता आणि त्या भागातील लोकांची रुची लक्षात घेऊन छोटेमोठे प्रक्रिया उद्योग उभारणे सहज शक्य असताना देखिल केवळ शासकीय धोरणे अनुकूल आणि पूरक नसल्याने सामान्य शेतकर्‍याला काहीही करता येत नाही. 

लघुउद्योग :   नाशिवंत मालाचे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर उत्पादन आले तर त्या शेतमालाची अक्षरशः माती होते. वांगे, टमाटर व अन्य पालेभाज्या सडून जातात. अशावेळी नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया केली तर शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होऊ शकतो. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ती टेक्नॉलॉजीही प्रगत आहे. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हूनही अधिक ताजे असतात. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषिप्रधान वगैरे असूनही विकसित का करू शकला नाही? मागे बायोडिझेल निर्मिती बद्दल बरीच चर्चा झाली होती. बायोडिझेल निर्मिती हा अत्यंत सोपा आणि अत्यंत कमी भांडवली गुंतवणूक लागणारा प्रक्रिया उद्योग आहे. शेतकर्‍यांच्या घराघरात बायोडिझेलची निर्मिती होऊ शकते, पेट्रोलजन्य पदार्थावर अमाप खर्च होणारे परकीय चलन वाचू शकते. शेतीत जेट्रोपा लागवड करता आली तर शेतीसाठी आणखी एक पीकपर्याय उपलब्ध होऊ शकतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किंमती घसरून ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. धान्यापासून दारू तयार करण्याचे तंत्रज्ञान सुद्धा सोपे आणि बिनखर्ची आहे परंतू शासन यास मान्यता द्यायला तयार नाही कारण ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांच्या घराघरातच होणार असल्याने पुढार्‍यांना आणि नोकरशाहीला चरण्यासाठी कुरणे निर्माण होण्याची शक्यता नाही म्हणून यात सत्ताधार्‍यांना अजिबात रस नाही, असे म्हणावे लागते. 

              शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये लहान-लहान देश पुढे-पुढे जात असताना आमचा भल्ला मोठा देश मागे-मागे का पडतो? याचेही उत्तर शोधण्याची गरज आहे. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीज अन्य देशांत स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत असताना आम्ही या विषयात अजून पहिले पाऊल सुद्धा नीट टाकायला सुरुवात केलेली नाही. 

शिक्षण :     शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये जोरकसपणे पाऊल टाकायचे असेल आणि उच्चतंत्रज्ञान विकसित करून प्रक्रिया युनिट्स उभारायचे असेल तर त्यासाठी स्किल, कौशल्य, व्यावसायज्ञान, अनुभव, आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ लागेल. आमच्या देशाजवळ मनुष्यबळ सोडलं तर बाकी गोष्टींचा प्रचंड दुष्काळ आहे. मनुष्यबळ आहे पण त्यात बुद्धिबळ कमी आणि बाहूबळ जास्त आहे. जे काही बुद्धिबळ आहे त्यात व्यवहारज्ञान/व्यावसायिक ज्ञान कमी आणि पुस्तकी किंवा कारकुनी ज्ञान जास्त आहे. आमचे बुद्धिबळधारी विचारवंत आणि पुस्तकी ज्ञानधारी तज्ज्ञ मंडळी कारखाने काढायला कधीच पुढाकार घेत नाही. मात्र कारखाना निघणार आहे अशी बातमी ऐकल्याबरोबर नोकरी मिळावी म्हणून रांगा लावायला धावतात. याला आमची शिक्षणपद्धती जबाबदार आहे. आजची शिक्षण प्रणाली म्हणजे कारकून घडवणारे आणि बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने ठरले आहेत. शाळा कॉलेज किंवा उच्च शिक्षणाचे मुख्य सूत्र ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देईल एवढे ताकदवार असायला हवे पण दुर्दैवाने तेच घडत नाही. या देशावर वसाहतवादी राज्यसत्ता चालविण्यासाठी इंग्रजांना कारकुनांची गरज होती त्यानुरूप कारकून तयार करणारी शिक्षणप्रणाली त्यांनी स्थापित केली. आम्ही इंग्रजांना घालवले पण त्यांची शिक्षणपद्धती आजतागायत कवटाळून बसलोच आहोत.

                        शाळा कॉलेज शिकताना विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षण व्यवस्था या सर्वांचे मिळून अंतिम ध्येय काय असते? तर विद्यार्थ्याने शिकून सवरून या देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक हिस्सा होणे. अगदी कलेक्टर पासून चपराश्यापर्यंत कोणतीही नोकरी मिळाली तरी चालेल पण सरकारी कारकून व्हायचंय सर्वांना. नोकरी मिळवून सहाव्या-सातव्या-आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार उचलून स्वर्गमय जीवन जगायचे आहे सर्वांना. आहे याच आयुष्यात स्वर्गासारखे जीवन जगायला मिळाले तर मरणानंतर नरकवास मिळाला तरी चालेल पण भ्रष्टाचार घाऊकपणे करायचाच आहे सर्वांना.

                       पण मुख्य प्रश्न हा की ३ टक्के नोकरीच्या जागा असताना १०० टक्के विद्यार्थ्यांना आम्ही एकाच मार्गाने ढकलत आहोत? किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना तरी व्यावसायिक शिक्षण द्यायला काय हरकत आहे? याचे उत्तर कोणीच देत नाहीत.

                       डिग्री घेऊन १०० पदवीधर विद्यापिठाबाहेर आलेत की त्यापैकी ३ पदवीधरांना नोकरी मिळते, ते मार्गी लागतात. उरलेले ९७ पदवीधर नोकरीच्या शोधात भटकत फिरतात. कारण १५-२० वर्षे शाळा कॉलेजात घालवूनही व्यवसाय, स्वयंरोजगार वा अन्य उद्योग करण्यासाठी लागणारे कौशल्य, व्यावसायिक ज्ञान आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास यापैकी त्याच्याकडे काहीही आलेले नसते. उद्योग व्यवसाय करायचे म्हटले तर बँका कर्ज देत नाही कारण बँकेला माहीत असते हा शंभराचे साठच करणार. स्वतः डुबणार आणि सोबत बॅंकेलाही घेऊन डुबणार. म्हणून बँका टाळाटाळ करतात. जसे शेतकर्‍याला प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज देत नाकारले जाते तसेच बेरोजगारांनाही बॅंका कर्ज देण्यास अनुत्सुक असतात. कारण पदवी मिळवल्याने व्यवसायज्ञान मिळाले हे बँकेलाही मान्य नसते.

                     शेवटी एक दिवस घरात खायचे वांदे पडायला लागलेत किंवा लग्नाचे वय घसरायला लागले की मग मिळेल तो रोजगार करण्याशिवाय त्या बेरोजगारासमोर गत्यंतर नसते आणि मग अशा तर्‍हेने आमच्या तरुणाईचे खच्चीकरण होते. त्यासोबतच प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर काढण्याच्या कल्पना मग केवळ वल्गना सिद्ध व्हायला लागतात.

कौशल्य आणि राजा हरिश्चंद्र

                        यासंदर्भात ‘राजा हरिश्चंद्राचे’ उदाहरण फारच बोलके आहे. विश्वामित्री कारस्थानात राज्य गेल्यानंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीतरी कामधंदा करावा म्हणून राजा हरिश्चंद्र मजुरांच्या बाजारात जाऊन उभा राहिला. तुला काम काय करता येते? या प्रश्नावर हरिश्चंद्राचे उत्तर होते. “मला राज्य चालविता येते”. पण ज्यांना काम करण्यासाठी मजूर हवे होते त्यांच्याकडे ‘राज्य’ कुठे होते, याला चालवायला द्यायला? राजा हरिश्चंद्रास कामच मिळेना. शेवटी स्मशानात राहून प्रेताची रखवाली करण्याखेरीज राजा हरिश्चंद्राला दुसरे कामच मिळाले नाही. 

                  राज्य चालविण्याखेरीज इतर कसलेच कौशल्य नसलेला राजा हरिश्चंद्र आणि प्रशासन चालविण्या खेरीज अन्य कसलेच कौशल्य अवगत नसलेला पदवीधर यांच्यात फरक काय उरतो?

           कदाचित आज जर विश्वामित्र पुन्हा एकदा भूलोकात अवतरला आणि शासकीय व प्रशासकीय मंडळींच्या स्वप्नात जाऊन त्याने त्यांची पदे व नोकर्‍या दानात मागून घेतल्या तर अंगभूत कौशल्याच्या बळावर जगतांना या तमाम पुस्तकी ज्ञानाच्या महामेरूंची गत अत्यंत दयनीय होईल. राजा हरिश्चंद्राला स्मशानात जाऊन प्रेताची राखण तरी करता आली. पण आधुनिक काळातील “राजे हरिश्चंद्र” कायम पोलिसांच्या बंदोबस्तात फिरत असल्याने त्यांना केवळ स्मशानाचे नाव ऐकवले तरी भितीपोटी भुताच्या भयाने अर्धमेले होतील. ही मंडळी भीक मागून सुद्धा जगू शकणार नाहीत, कारण शेवटी भीक मागायलाही कौशल्य आणि अनुभव लागतोच लागतो.

                हे सगळे बदलायचे असेल तर आहे त्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील आणि या बदलासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल.. 

वरना कुछ नही बदलनेवाला…….. असंभव……!

                                                                                                          – गंगाधर मुटे
—————————————————————————————————————————
मराठीत प्रतिसाद लिहिण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध


सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : उत्तरार्ध


                            समाजाची जसजशी पुढे वाटचाल होत जाते तसतशी नैतिकता आणि भ्रष्टाचाराची परिमाणे बदलत जाणे अपरिहार्य असते. कालची अनैतिकता ही आजची नैतिकता व कालचा असंस्कृतपणा हा आजचा संस्कृतपणा ठरायला लागतो. आजीबाईला नातीच्या ड्रेसमध्ये असंस्कृतपणा दिसणे, नातवाला आजोबाचे विचार सनातन वाटायला लागणे किंवा सासू आणि सुनेच्या विचारात जनरेशन गॅप दिसायला लागणे, हा सामूहिक मानसिकतेतील बदल याच वाहत्या काळाच्या वाहत्या बदलातून आलेला असतो. काळानुरूप भ्रष्टाचाराच्या व्याख्याच बदलत गेल्याने कालच्या भ्रष्टाचाराची जागा आज शिष्टाचाराने घेतली असते. मात्र भ्रष्टाचार पूर्वापार काळापासून चालत आला असला तरी आजच्या एवढी अत्युच्च पातळी कधीच गाठलेली नव्हती, असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल. भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण सरकारच्या चुकीच्या धोरणातच दडलेले असल्याने, राज्यकर्ते हेच मुख्यत: भ्रष्टाचारात डुबलेले असल्यानेच भ्रष्टाचाराला राजमान्यता मिळाल्याचे अघोषित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भ्रष्टाचार एका निहीत मर्यादेपर्यंत खपवून घेतला जाऊ शकतो पण आज शासकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने मर्यादेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आवर घालणे ही काळाची गरज झाली आहे. नाकाला सुसह्य असणारा मोती दागिना ठरत असला तरी तोच मोती जर नाकापेक्षा जड व्हायला लागला तर ते असह्य व हानिकारक ठरत असते मग त्याला काढून फेकण्याशिवाय गत्यंतर उरत नसते. भ्रष्टाचाराने नैतिकता आणि सभ्यतेच्या पार व्याख्याच बदलून टाकल्या आहेत. धर्म-पंथाच्या शिकवणी व मूल्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत इतिहासजमा झालेली आहेत. धर्मपंथांवर किंवा पापपुण्यावर श्रद्धा बाळगणारे भ्रष्टाचारापासून दूर आहेत, असे काही आज चित्र राहिलेले नाही.

                भ्रष्टाचारामुळे वैतागलेल्या जनतेला आता दाहक चटके बसू लागल्याने त्याविरोधात प्रचंड जनमानस तयार व्हायला लागले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयी त्यांच्यात एकमत असले तरी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात मात्र मतभिन्नता आढळते. भ्रष्टाचार संपला पाहिजे असे ज्यांना वाटते, त्यांच्यात भ्रष्टाचार संपविण्याविषयीचे प्रामुख्याने दोन मतप्रवाह आढळतात.

कठोर जनलोकपाल : टीम अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर जनलोकपाल विधेयक आणले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटते. याव्यतिरिक्त इतर काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशा तर्‍हेच्या भूमिकेचे अजून तरी त्यांनी सूतोवाच केलेले नाही किंवा यासंदर्भात त्यांना शास्त्रीय किंवा अधिक तार्किक विचार करण्याची फारशी गरज भासत आहे, असेही दिसत नाही.

नैतिकतेची पातळी उंचावणे : लोकपाल वगैरे आणल्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही कारण भ्रष्टाचाराची सुरुवात नैतिकतेची पातळी खालावल्याने झाली असे ज्यांना वाटते त्यांची लोकपालाने काहीही साध्य होणार नाही, अशी धारणा आहे. त्यासाठी जनजागरण करून जनतेत उच्च कोटीची नैतिकता रुजविली पाहिजे असे त्यांना वाटते.

              मला मात्र तसे वाटत नाही. कठोर जनलोकपाल आणल्याने किंवा नैतिकतेची पातळी उंचावल्याने अंशतः भ्रष्टाचाराला आळा बसेल परंतू आर्थिक भ्रष्टाचार पूर्णतः नियंत्रणात येऊच शकणार नाही. कारण मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मनुष्यस्वभावातच विविधता भरली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मनुष्यस्वभावाचे ढोबळमानाने चार प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.

अ) काही व्यक्ती निष्कलंक चारित्र्याच्या असतात. त्यांना नैतिकतेची चाड असते आणि त्यांच्या मनात समाजाविषयीचा सन्मानही असतो.

ब) काही व्यक्ती समाजाला व कायद्याला भीत नाहीत पण नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देतात.

क) काही व्यक्तींच्या आयुष्यात नैतिकतेला अजिबात स्थान नसते पण कायद्याला अत्यंत घाबरणार्‍या असतात.

ड) मात्र व्यक्तींचा एक वर्ग असाही असतो की तो कशालाच जुमानत नाही. ना नैतिकतेला ना कायद्याला. नैतिकतेला आणि कायद्याला न जुमानणारा वर्ग कायमच स्वार्थ साधण्यासाठी संधीच्या शोधात असतो. नानाविध कॢप्त्या लढवीत असतो, कायद्यातील पळवाटा शोधून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो.

           अ आणि ब वर्गप्रकारातील व्यक्ती स्वमर्जीनेच वाम मार्गाने जाण्याचे टाळतात. त्यांचा स्वतःचा स्वतःवर ताबा असतो. त्यांना ऐहिक किंवा भौतिक सुखापेक्षा आत्मसुख महत्त्वाचे वाटते. अशा व्यक्ती भ्रष्टाचाराशी दूरान्वयानेही आपला संबंध येऊ देत नाही. पण ह्या व्यक्ती राजकारणात किंवा प्रशासनात जायचे टाळतात. उच्च आदर्श घेऊन राजकारणात गेल्याच तर आजच्या काळात हमखास अयशस्वी होऊन अडगळीत फेकल्या जातात. उच्च आदर्श घेऊन प्रशासनात वावरताना अशा व्यक्तींची पुरेपूर दमछाक होते. प्रशासनात एकलकोंडी किंवा निरर्थक भूमिका वाट्याला येते. इतरांप्रमाणेच भ्रष्टाचारात सामील होता येत नसल्याने वारंवार प्रशासकीय बदल्यांना सामोरे जावे लागते. या व्यक्ती स्वतःहूनच भ्रष्टाचार करीत नसल्याने यांना कायदा किंवा नैतिकता शिकविण्याची गरजही उरत नाही.

                  ब वर्गप्रकारातील व्यक्तींना नैतिकतेचे धडे देऊन किंवा कायद्याचा धाक दाखवून भ्रष्टारापासून रोखले जाऊ शकते. मग नैतिकता कोणी कुणाला शिकवायची याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. ज्ञानदेव, तुकारामांचा काळ संपल्यानंतर गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे थोडेफार अपवाद वगळले तर नैतिकतेची शिकवण देणार्‍या “लोकशिक्षकांची” पिढीच लयास गेली आहे. शाळा-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नैतिकतेची शिकवण हा उद्देशच निकाली काढण्यात आला आहे. शासकीय किंवा निमशासकीय शिक्षण संस्थेला लाच दिल्याशिवाय शिक्षकाची किंवा प्राध्यापकाची नोकरीच मिळत नसेल तर मग अशा परिस्थितीत आजच्या युगातील गुरू किंवा गुरुकुलाच्या स्थानी निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्था कोणत्या तोंडाने विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे देणार, याचाही विचार झाला पाहिजे. अशा नीतिमत्ता गमविलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत शिकून बाहेर पडणारा ब प्रकारातील मनुष्यस्वभाव असलेला विद्यार्थी प्रशासनात गेला किंवा राजकारणात गेला तर तेथे भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहील अशी कल्पनाच करणे मूर्खपणाचे ठरते. पण ब प्रकारच्या व्यक्ती कायद्याला घाबरणार्‍या असल्याने कठोर कायद्याने आणि त्याच्या अंमलबजावणीने वठणीवर येऊ शकतात. त्यांच्या साठी कठोर जनलोकपालासारखा कायदा रामबाण इलाज ठरू शकतो.

                 ड प्रकारातील व्यक्ती मात्र नैतिकता आणि कायदा दोहोंनाही घाबरत नाही. नैतिकता बासनात गुंडाळून कायद्याला हवे तसे वाकविण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. आज भ्रष्टाचाराने जे उग्र रूप धारण केले आहे त्याचे खरेखुरे कारण येथेच दडले आहे.

                     उच्च शिक्षण घेणे आणि प्रशासनात नोकरी मिळविणे, या दोन्ही प्रकारामध्ये पाय रोवण्याचा आधारच जर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिकप्रबळतेवर आधारलेला असेल तर तेथे नैतिकतेची भाषा केवळ दिखावाच ठरत असते, हे मान्य केलेच पाहिजे.

प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता

                   आज राजकारण देखील अत्यंत महागडे झाले आहे. तुरळक अपवाद वगळले तर खासदारकीची निवडणूक लढायला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. खर्च करण्याच्या बाबतीत एकएक उमेदवार आठ-नऊ-दहा अंकीसंख्या पार करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. ज्याला राजकारणात जायचे असेल त्याला प्रथम बर्‍यापैकी माया जमविल्याखेरीज राजकारणात जाण्याचे स्वप्नही पाहता येत नाही. राजकारणात जाणे दूर; केवळ स्वप्न पाहायचे असेल तरी माया जमविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य झाले आहे.

                लोकशाहीच्या मार्गाने देशातील सर्वच नागरिकांना निवडणुका लढण्याचे अधिकार आहेत, हे वाक्य उच्चारायला सोपे आहे. पण निवडणूक लढवायची झाल्यास भारतातील नव्वद टक्के जनतेकडे कोट्यवधी रुपये आहेत कुठे? राजकारण आणि सत्ताकारणावर कायमची मजबूत पकड ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रस्थापित व्यवस्थेकडे एवढे प्रचंड आर्थिक पाठबळ तयार झाले आहे की, आता देशातील नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त जनतेचे राजकारणाकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत.

                 म्हणून भ्रष्टाचार नियंत्रण किंवा भ्रष्टाचारमुक्तीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शासन आणि प्रशासनावर घट्ट पकड ठेवून असलेले सर्व प्रस्थापित हे “ड” या वर्गप्रकारातीलच आहे. यांना नैतिकतेचे धडे शिकवणे जसे उपयोगाचे नाही तसे कठोर कायदे करूनही फारसा उपयोग नाही, कारण कायदे बनविणारेही तेच, कायदे राबविणारेही तेच आणि सोयीनुसार कायद्याला हवे तसे वाकविणारेही तेच; असा एकंदरीत मामला आहे.

नेता तस्कर, गुंडा अफ़सर

                 सर्व बाजूंनी विचार करता एक मुद्दा सहज उलगडत जातो की, केवळ नैतिकतेची शिकवण देऊन किंवा कठोर कायदे केल्याने भ्रष्टाचार आटोक्यात येण्याची शक्यता नाही. नैतिकता आणि कायदे यांनाही काही मर्यादा आहेत, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्योत्तर काळात म. गांधींचा स्वदेशी-गांधीवाद बासनात गुंडाळून नेहरूनितीचे या देशाच्या शासकीय व्यवस्थेवर रोपण करण्यात आले. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी सत्तेच्या केंद्रीकरणाला चालना देण्यात आली. लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य प्रस्थापित करण्यात आले. देशातल्या ९०-९५ टक्के लोकांना अजिबात अक्कल नाही, असे गृहीत धरून या ९०-९५ टक्के सामान्य जनतेवर पुढारी आणि सरकारी नोकरांचे पावलोपावली नियंत्रण लादण्यात आले. त्यातूनच देशाला विकासाकडे नेण्याची आणि देशाचा गाढा सक्षमपणे चालविण्याची पात्रतेसहित अक्कल केवळ पुढारी व नोकरशहा यांनाच आहे; उर्वरित ९०-९५ टक्के आम जनता म्हणजे केवळ निर्बुद्ध, देशबुडवी, तंटेखोर, करबुडवी आहे, अशा तर्‍हेचे विचित्र जनमानस या देशात तयार झाले. पुढारी किंवा नोकरशाही यांची रीतसर परवानगी मिळविल्याशिवाय ९०-९५ टक्के आम जनतेला काहीही करता येत नाही, असे चित्र तयार झाले. आम जनता दुर्बल आणि मूठभर राज्यकर्ते-नोकरशाही प्रचंड शक्तिशाली असे समीकरण निर्माण झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात सारे अधिकार नोकरशाहीच्या अखत्यारीत गेलेले आहेत. काहीही करण्यासाठी पुढे पाऊल टाकायचे म्हटले तर पावलोपावली नोकरशाही आडवी येते. शेती करायची असो की व्यापार, उद्योग करायचा असो की स्वयंरोजगार, ही नोकरशाही जागोजाग अडवणुकीसाठी ठाण मांडून बसलेली आढळते. अगदी स्वतःचे मकान स्वतःचे जागेवर बांधायचे ठरवले तरी कागदोपत्रांच्या जंजाळाला तोंड द्यावे लागते. ही नोकरशाही कधीच कोणाला कसलीच मदत करीत नाही. उलट आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सांत्वन करण्याऐवजी पॅकेजवर डल्ला मारून जाते. वाहन कसे चालवायचे याचे शिक्षण देत नाही मात्र लायसंस देण्यासाठी उकळता येईल तेवढा निधी उकळते. नोकरशाहीचा प्रत्येक विभाग याच तर्‍हेने चालतो. आमदार-खासदार-मंत्री दर पाच वर्षाने बदलत राहतात. त्यांच्या मालमत्तेचे आकारमान व घनता दोन्ही बदलत जाते पण आम जनतेचे नशीब काही केल्या बदलत नाही. सरकारे बदलतात पण सरकारी धेय्यधोरणे आहे तीच कायम राहतात. सत्ताधारी बदलतात पण सत्ता बदलत नाही म्हणून आमजनतेचे प्रश्नही निकाली निघत नाही. सत्तेकडे जाणारी पावले जनसेवा करण्याच्या उद्देशाने नव्हे तर सत्तेत असलेल्या मलिद्यांच्या आकर्षणाने सत्तेकडे आकर्षित होतात, हे मूलभूत तत्त्व मान्य केल्याखेरीज आणि त्या अनुरूप उपाययोजना केल्याखेरीज भ्रष्टाचाराचा प्रश्न निकाली निघणे केवळ अशक्य आहे.

Govt resolve no problem, govt is the Problem.

                    लायसन्स-कोटा-परमिटच्या अतिरेकामुळे राजकारणी आणि प्रशासकीय मंडळींना चरण्यासाठी मोठे कुरण उपलब्ध झाले आहे. टप्प्याटप्प्यावर निर्माण झालेल्या शासकीय चारा केंद्रांवर अंकुश लावण्यासाठी जोपर्यंत धोरणात्मक पावले उचलण्यात येत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे. अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचाराविरोधातील आणि जनलोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ सुरू असलेले आंदोलन या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे एवढेच म्हणता येईल. टीम अण्णाला जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याखेरीज करावयाच्या अन्य उपाययोजनांबद्दल अजूनही नीटशी मांडणी करता आलेली नाही. गरजेनुसार वेळोवेळी टीम अण्णा वेगवेगळे विचार मांडतात, त्यांच्या विचारात एकजिनसीपणा फारसा आढळत नाही, हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. दर वर्षाला चाळीस हजार कोटीपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार असलेल्या राशनव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात त्यांना स्वारस्य नाही, हेही दिसून आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनमानस तापविण्याचे मोठे कार्य अण्णांनी केले आहे, हे जरी खरे असले तरी केवळ जनलोकपाल विधेयकामुळे भ्रष्टाचार आटोक्यात येईल, हा केवळ कल्पनाविलास आहे. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी प्रथम लायसन्स-कोटा-परमिटचे राज्य संपवणे गरजेचे आहे. पण नेमका हाच मुद्दा सोडून बाकी अवांतर मुद्द्यावरच चर्चा केली जात आहे. घरभर गूळ आणि साखर अस्ताव्यस्त पसरवून द्यायची, मग मुंग्यांना साखर खाण्यापासून रोखण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करायची. माशांना हाकलण्यासाठी दुसरी यंत्रणा निर्माण करायची. माकोडे अडवण्यासाठी तिसरी यंत्रणा निर्माण करायची. या यंत्रणांना मुंग्या-माशां-माकोड्यांना अडवण्यात यश येत नाही असे दिसले की चवथी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करायची, असा सारा हा प्रकार चाललेला आहे. गूळ किंवा साखर हवाबंद डब्यात ठेवली की मुंग्या-माशांना सहज चरण्यासाठी उपलब्ध असणारे केंद्र आपोआप नष्ट होते आणि प्रश्न सहजगत्या निकाली निघतो. अगदी त्याच धर्तीवर भ्रष्टाचार नियंत्रित करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा उगम आणि शक्तिशाली केंद्रे शोधून ती नष्ट केली पाहिजेत. तरच भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. पण माशा-माकोडे हाकलण्याच्या नावाखाली या यंत्रणांनाच गुळासाखरेवर डल्ला मारायचा असल्याने ते सहजासहजी कोणत्याही व्यवस्थाबदलाला राजी होतील, अशी शक्यता आज तरी दिसत नाही. 

(समाप्त)                                                                                                     – गंगाधर मुटे